Centre seeks views of states, UTs on RTI implementation |
| link to pics http://upcpri.blogspot.in/ -- - Urvashi Sharma Contact 9369613513 Right to Information Helpline 8081898081 Helpline Against Corruption 9455553838 http://yaishwaryaj-seva- http://upcpri.blogspot.in/ |
Hindustan Times (Lucknow), 22 Oct 2012. Page4 http://paper.hindustantimes. page 4 22 Oct 2012 Hindustan Times (Lucknow)HT Correspondentlkoreportersdesk@ 'SC DECISION AFFECTING INFORMATION COMMISSIONS' Having two-member benches will do more harm than any good to the information commissions. It will further prolong the justice delivering time. JUSTICE (RETD) KAMLESH WA RNAT H LUCKNOW: The recent Supreme Court decision regarding the appointment of information commissioners was discussed during a seminar organised by Yaishwaryaj Seva Sansthan at the UP Press Club on Sunday. Justice (retd) Kamleshwar Nath was the chief guest of the function. "The decision has affected the functioning of the commissions across the country. Some of the elements of the verdict are impractical," said Justice (retd) Nath. Explaining his apprehensions, he said, "Having twomember benches (a judicial member and an expert) will do more harm than any good to the information commissions. It will further prolong the justice delivering time." "The order says that a retired SC judge should be appointed as CIC, which again is not possible. Both retire at 65 years. A high court judge retires at 62, so only he can have three years as CIC," he added. Earlier, activist Nutan Thakur emphasised that unless the state government implements the RTI Act in letter and spirit, things won't improve. DAV college faculty DD Sharma said, "The government should appoint efficient people as commissioners. Only then can we expect good results." |
| http://in.jagran.yahoo.com/ आरटीआइ को और मारक बनाना होगा संवाद सूत्र, लखनऊ : सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) के प्रयोग को और मारक बनाने के लिए लोगों में इसकी जानकारी जरूरी है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंध में निर्णय दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में इस अधिनियम को और मजबूती देने और नई संभावनाओं को तलाशने पर प्रेस क्लब में परिचर्चा हुई। इसके बाद लोगों की तमाम जिज्ञासाओं को शांत करके बीते दिनों आरटीआइ पर हमलावर हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वक्तव्य का मोमबत्ती जुलूस निकालकर विरोध भी किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश कमलेश्र्वर नाथ ने आरटीआइ कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आरटीआइ पर प्रभाव की जानकारी दी। इसके बाद एक प्रश्न के जवाब में वह बोले कि कई बार सूचना आयुक्तों को किसी के दबाव में या प्रभावहीन तरीके से काम करते देखा गया है। भ्रामक जानकारियां मिलने की भी शिकायतें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में कुछ केस का संदर्भ लेकर राज्यपाल से शिकायत कर सकते हैं। उन्हें ऐसे सूचना आयुक्तों को हटाने का अधिकार है। भारत सरकार द्वारा दायर किसी भी याचिका में इंटरवीनर (हस्तक्षेपक) बनकर अपना पक्ष रखा जा सकता है। आरटीआइ कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वागतयोग्य बताया। |
| http://epaper.amarujala.com/ 'सुप्रीम कोर्ट का आदेश जटिल पर सकारात्मक' लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया आदेश जटिल है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज या हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की नियुक्ति होनी चाहिए। दिक्कत है कि मुख्य सूचना आयुक्त की उम्र 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 व हाईकोर्ट के 62 वर्ष में रिटायर होते हैं। ये बातें हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कमलेश्वरनाथ ने कहीं। वे रविवार को प्रेस क्लब में ऐश्वर्याज सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। इसके पूर्व आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने इस बात पर चिंता जताई कि भविष्य में आमजन को सूचना आयोग में शिकायत करने के लिए कहीं वकीलों का सहारा न लेना पड़े। आरटीआई पर पीएम द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। -- |
| सूचना के अधिकार में नई सम्भावनाओं को लेकर परिर्चचा रिव्यू पिटीशन की सुनवाई ओपन कोर्ट में हो लखनऊ (एसएनबी)। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई चेम्बर में न करके ओपन कोर्ट में की जाये। यह बात रविवार को हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब के सभागार में येश्वर्याज सेवा संस्थान व एक्शन ग्रुप फार राइट टू इनफारमेशन के तत्वावधान में आयोजित सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिये गए निर्णय के परिपेक्ष्य में सूचना के अधिकार में नई सम्भावनाओं को लेकर परिर्चचा में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश कमलेश्वर नाथ ने कही। डा. डीडी शर्मा ने कहा कि आरटीआई एक्ट को इतना जटिल बनाने का प्रयास किया जा रहा कि वह लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए। डा. नूतन ठाकुर ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता की प्रशंसा की तथा उन्होंने सरकार से अपील की कि सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करे। संस्था की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि संस्था 'आरटीआई ऑप्टिमा' कार्यक्रम का आरम्भ कर रही है, जिसमें संस्थान के सदस्य उन व्यक्तियों की तरफ से सूचनाए मांगेगे जो डर के कारण सूचना नहीं मांग पाते। परिर्चचा के बाद सभी लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने के सम्बन्ध में दिये गये बयान के विरोध में जीपीओ स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक शान्ति मार्च निकाला तथा प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। |
http://www.rashtriyasahara.com/newsview.aspx?eddate=10/22/2012
12:00:00 AM&pageno=4&edition=10&prntid=96321&bxid=145545343&pgno=4
लखनऊ (एसएनबी)। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई चेम्बर में न करके ओपन कोर्ट में
की जाये। यह बात रविवार को हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब के सभागार में
येश्वर्याज सेवा संस्थान व एक्शन ग्रुप फार राइट टू इनफारमेशन के
तत्वावधान में आयोजित सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिये गए
निर्णय के परिपेक्ष्य में सूचना के अधिकार में नई सम्भावनाओं को लेकर
परिर्चचा में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश कमलेश्वर नाथ ने कही।
डा. डीडी शर्मा ने कहा कि आरटीआई एक्ट को इतना जटिल बनाने का प्रयास किया
जा रहा कि वह लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए। डा. नूतन ठाकुर ने सूचना
आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता की प्रशंसा की तथा उन्होंने सरकार
से अपील की कि सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करे। संस्था की सचिव उर्वशी
शर्मा ने बताया कि संस्था 'आरटीआई ऑप्टिमा' कार्यक्रम का आरम्भ कर रही
है, जिसमें संस्थान के सदस्य उन व्यक्तियों की तरफ से सूचनाए मांगेगे जो
डर के कारण सूचना नहीं मांग पाते। परिर्चचा के बाद सभी लोगों ने
प्रधानमंत्री द्वारा सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने के सम्बन्ध में
दिये गये बयान के विरोध में जीपीओ स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक
शान्ति मार्च निकाला तथा प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया।
परिर्चचा में भाग लेतीं डा. नूतन ठाकुर। फोटो : एसएनबी सूचना के अधिकार
में नई सम्भावनाओं को लेकर परिर्चचा
--
- Urvashi Sharma
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'सुप्रीम कोर्ट का आदेश जटिल पर सकारात्मक'
लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की
ओर से दिया गया आदेश जटिल है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस पद पर सुप्रीम
कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज या हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की नियुक्ति
होनी चाहिए। दिक्कत है कि मुख्य सूचना आयुक्त की उम्र 65 साल से ज्यादा
नहीं होनी चाहिए जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 व हाईकोर्ट के 62 वर्ष में
रिटायर होते हैं।
ये बातें हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कमलेश्वरनाथ ने कहीं। वे रविवार को
प्रेस क्लब में ऐश्वर्याज सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी
में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे।
इसके पूर्व आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने इस बात पर चिंता जताई कि
भविष्य में आमजन को सूचना आयोग में शिकायत करने के लिए कहीं वकीलों का
सहारा न लेना पड़े। आरटीआई पर पीएम द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में
कैंडल मार्च निकाला गया।
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आरटीआइ को और मारक बनाना होगा
संवाद सूत्र, लखनऊ : सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) के प्रयोग को और
मारक बनाने के लिए लोगों में इसकी जानकारी जरूरी है। हाल ही में सर्वोच्च
न्यायालय ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंध में निर्णय दिया है। उसी
परिप्रेक्ष्य में इस अधिनियम को और मजबूती देने और नई संभावनाओं को
तलाशने पर प्रेस क्लब में परिचर्चा हुई। इसके बाद लोगों की तमाम
जिज्ञासाओं को शांत करके बीते दिनों आरटीआइ पर हमलावर हुए प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह के वक्तव्य का मोमबत्ती जुलूस निकालकर विरोध भी किया गया।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश कमलेश्र्वर नाथ ने आरटीआइ कार्यकर्ताओं को
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आरटीआइ पर प्रभाव की जानकारी दी। इसके
बाद एक प्रश्न के जवाब में वह बोले कि कई बार सूचना आयुक्तों को किसी के
दबाव में या प्रभावहीन तरीके से काम करते देखा गया है। भ्रामक जानकारियां
मिलने की भी शिकायतें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में कुछ केस का संदर्भ लेकर
राज्यपाल से शिकायत कर सकते हैं। उन्हें ऐसे सूचना आयुक्तों को हटाने का
अधिकार है।
भारत सरकार द्वारा दायर किसी भी याचिका में इंटरवीनर (हस्तक्षेपक) बनकर
अपना पक्ष रखा जा सकता है। आरटीआइ कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने सर्वोच्च
न्यायालय के निर्णय को स्वागतयोग्य बताया।
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संवाद सूत्र, लखनऊ : सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) के प्रयोग को और
मारक बनाने के लिए लोगों में इसकी जानकारी जरूरी है। हाल ही में सर्वोच्च
न्यायालय ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंध में निर्णय दिया है। उसी
परिप्रेक्ष्य में इस अधिनियम को और मजबूती देने और नई संभावनाओं को
तलाशने पर प्रेस क्लब में परिचर्चा हुई।इसके बाद लोगों की तमाम
जिज्ञासाओं को शांत करके बीते दिनों आरटीआइ पर हमलावर हुए प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह के वक्तव्य का मोमबत्ती जुलूस निकालकर विरोध भी किया गया।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश कमलेश्र्वर नाथ ने आरटीआइ कार्यकर्ताओं को
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आरटीआइ पर प्रभाव की जानकारी दी। इसके
बाद एक प्रश्न के जवाब में वह बोले कि कई बार सूचना आयुक्तों को किसी के
दबाव में या प्रभावहीन तरीके से काम करते देखा गया है। भ्रामक जानकारियां
मिलने की भी शिकायतें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में कुछ केस का संदर्भ लेकर
राज्यपाल से शिकायत कर सकते हैं। उन्हें ऐसे सूचना आयुक्तों को हटाने का
अधिकार है।
भारत सरकार द्वारा दायर किसी भी याचिका में इंटरवीनर (हस्तक्षेपक) बनकर
अपना पक्ष रखा जा सकता है।
आरटीआइ कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को
स्वागतयोग्य बताया।
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- Urvashi Sharma
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 लखनऊ: यूपी प्रेस क्लब में स्वयं सेवी संस्था ''येश्वर्याज सेवा संस्थान'', 'एक्शन गु्रुप फार राइट टू इनफारमेशन' तथा 'एस.आर.पी.डी.एम. समाज सेवा संस्थान' के तत्वाधान में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिये गये निणर्य के परिप्रेक्ष्य में सूचना के अधिकार को मजबूती देने की नयी सम्भावनाओं की तलाश को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के आरम्भ में येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया। कार्यक्रम कें मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायधीश जस्टिस कमलेश्वर नाथ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डी.डी. शर्मा ने की। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के 100 से अधिक आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया।
मशहूर आरटीआई वर्कर डा. नूतन ठाकुर एवं डा. डी.डी.शर्मा ने अपने उद्बोधन में उप्र में सूचना के अधिकार के वर्तमान क्रियान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आम जनता के लिए बनाये गये इस सरल अधिकार को उत्तरोत्तर प्रक्रियागत जटिलताओं में आबद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डालते हुये डा. ठाकुर ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता के कदम को स्वागत योग बताया एवं आह्वाहन किया कि सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करे।
प्रमुख अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश कमलेश्वर नाथ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रकाश डालते हुये सूचना के अधिकार कानून पर इसके प्रभाव की विस्तार से व्याख्या करते हुए सभागार में उपस्थित जन-समुदाय की जिज्ञासाओं को शान्त किया। जस्टिस कमलेश्वर नाथ ने निर्णय के सकारात्मक पक्षों के साथ-साथ विरोधाभासी तथ्यों पर भी विस्तार से चर्चा की। जस्टिस कमलेश्वर नाथ ने उपस्थित जनसमुदाय को सुझाव दिया कि वे प्रकरण में भारत सरकार द्वारा दायर याचिका में इण्टरवीनर (हस्तक्षेपक) बनकर अपना पूरा पक्ष रख सकते है, एवं उन्होंने यह भी कहा कि इण्टरवीनर न्यायालय से यह आग्रह करें कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई चेम्बर में न करके ओपन कोर्ट में की जाये। कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश कमलेश्वर नाथ ने येश्वर्याज सेवा संस्थान की दो भावी योजनाओं की घोषणा की।
इस बारे में संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि संस्थान ''आरटीआई आप्टिमा'' नाम से एक कार्यक्रम का आरम्भ कर रहा है, जिसमें संस्थान के सदस्य उन व्यक्तियों की तरफ से सूचनाए मांगेगे जो समयाभाव या किसी प्रकार भय आदि के कारण सूचना नहीं मांग पाते। उर्वशी ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य है कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सूचना बिना मांगे न रह जाये।
येश्वर्याज सेवा संस्थान की ओर से ''आरटीआई अवार्ड-2012'' की घोषणा की गयी है। आरटीआई अवार्ड के बारे उर्वशी ने बताया कि संस्थान द्वारा नियमित वर्गों में तो आरटीआई अवार्ड दिये ही जायेंगे, इसके अतिरिक्त देश के सभी निरक्षर, अवयस्क एवं आर.टी.आई. हेतु शहीद हुए कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जायेगा। कार्यक्रम का संचालन इजहार अंसारी व राम स्वरूप यादव ने किया।
परिचर्चा के उपरान्त सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने के सम्बन्ध में दिये गये बयान के विरोध में जीपीओ स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक शान्ति मार्च निकाला एवं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। खबर की श्रेणी लखनऊ Tagged under |
| लखनऊ: यूपी प्रेस क्लब में स्वयं सेवी संस्था ''येश्वर्याज सेवा संस्थान'', 'एक्शन गु्रुप फार राइट टू इनफारमेशन' तथा 'एस.आर.पी.डी.एम. समाज सेवा संस्थान' के तत्वाधान में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिये गये निणर्य के परिप्रेक्ष्य में सूचना के अधिकार को मजबूती देने की नयी सम्भावनाओं की तलाश को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरम्भ में येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया। कार्यक्रम कें मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायधीश जस्टिस कमलेश्वर नाथ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डी.डी. शर्मा ने की। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों के 100 से अधिक आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। मशहूर आरटीआई वर्कर डा. नूतन ठाकुर एवं डा. डी.डी.शर्मा ने अपने उद्बोधन में उप्र में सूचना के अधिकार के वर्तमान क्रियान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आम जनता के लिए बनाये गये इस सरल अधिकार को उत्तरोत्तर प्रक्रियागत जटिलताओं में आबद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डालते हुये डा. ठाकुर ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता के कदम को स्वागत योग बताया एवं आह्वाहन किया कि सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करे। प्रमुख अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश कमलेश्वर नाथ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रकाश डालते हुये सूचना के अधिकार कानून पर इसके प्रभाव की विस्तार से व्याख्या करते हुए सभागार में उपस्थित जन-समुदाय की जिज्ञासाओं को शान्त किया। जस्टिस कमलेश्वर नाथ ने निर्णय के सकारात्मक पक्षों के साथ-साथ विरोधाभासी तथ्यों पर भी विस्तार से चर्चा की। जस्टिस कमलेश्वर नाथ ने उपस्थित जनसमुदाय को सुझाव दिया कि वे प्रकरण में भारत सरकार द्वारा दायर याचिका में इण्टरवीनर (हस्तक्षेपक) बनकर अपना पूरा पक्ष रख सकते है, एवं उन्होंने यह भी कहा कि इण्टरवीनर न्यायालय से यह आग्रह करें कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई चेम्बर में न करके ओपन कोर्ट में की जाये। कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश कमलेश्वर नाथ ने येश्वर्याज सेवा संस्थान की दो भावी योजनाओं की घोषणा की। इस बारे में संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि संस्थान ''आरटीआई आप्टिमा'' नाम से एक कार्यक्रम का आरम्भ कर रहा है, जिसमें संस्थान के सदस्य उन व्यक्तियों की तरफ से सूचनाए मांगेगे जो समयाभाव या किसी प्रकार भय आदि के कारण सूचना नहीं मांग पाते। उर्वशी ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य है कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सूचना बिना मांगे न रह जाये। येश्वर्याज सेवा संस्थान की ओर से ''आरटीआई अवार्ड-2012'' की घोषणा की गयी है। आरटीआई अवार्ड के बारे उर्वशी ने बताया कि संस्थान द्वारा नियमित वर्गों में तो आरटीआई अवार्ड दिये ही जायेंगे, इसके अतिरिक्त देश के सभी निरक्षर, अवयस्क एवं आर.टी.आई. हेतु शहीद हुए कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जायेगा। कार्यक्रम का संचालन इजहार अंसारी व राम स्वरूप यादव ने किया। परिचर्चा के उपरान्त सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने के सम्बन्ध में दिये गये बयान के विरोध में जीपीओ स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक शान्ति मार्च निकाला एवं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। |
आरटीआई को मजबूती देने की नयी सम्भावनाओं की तलाश पर परिचर्चा
Written by Editor Sunday, 21 October 2012 20:38
लखनऊ: यूपी प्रेस क्लब में स्वयं सेवी संस्था ''येश्वर्याज सेवा
संस्थान'', 'एक्शन गु्रुप फार राइट टू इनफारमेशन' तथा 'एस.आर.पी.डी.एम.
समाज सेवा संस्थान' के तत्वाधान में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सूचना
आयुक्तों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दिये गये निणर्य के परिप्रेक्ष्य
में सूचना के अधिकार को मजबूती देने की नयी सम्भावनाओं की तलाश को लेकर
एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरम्भ में येश्वर्याज सेवा
संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका
स्वागत किया। कार्यक्रम कें मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायधीश जस्टिस
कमलेश्वर नाथ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डी.डी. शर्मा ने की। कार्यक्रम
में प्रदेश के सभी जिलों के 100 से अधिक आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं ने
प्रतिभाग किया।
मशहूर आरटीआई वर्कर डा. नूतन ठाकुर एवं डा. डी.डी.शर्मा ने अपने उद्बोधन
में उप्र में सूचना के अधिकार के वर्तमान क्रियान्वयन की स्थिति पर
प्रकाश डालते हुए कहा कि आम जनता के लिए बनाये गये इस सरल अधिकार को
उत्तरोत्तर प्रक्रियागत जटिलताओं में आबद्ध करने का प्रयास किया जा रहा
है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डालते
हुये डा. ठाकुर ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता के कदम को
स्वागत योग बताया एवं आह्वाहन किया कि सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करे।
प्रमुख अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश कमलेश्वर नाथ ने सर्वोच्च न्यायालय
के निर्णय पर प्रकाश डालते हुये सूचना के अधिकार कानून पर इसके प्रभाव की
विस्तार से व्याख्या करते हुए सभागार में उपस्थित जन-समुदाय की
जिज्ञासाओं को शान्त किया। जस्टिस कमलेश्वर नाथ ने निर्णय के सकारात्मक
पक्षों के साथ-साथ विरोधाभासी तथ्यों पर भी विस्तार से चर्चा की। जस्टिस
कमलेश्वर नाथ ने उपस्थित जनसमुदाय को सुझाव दिया कि वे प्रकरण में भारत
सरकार द्वारा दायर याचिका में इण्टरवीनर (हस्तक्षेपक) बनकर अपना पूरा
पक्ष रख सकते है, एवं उन्होंने यह भी कहा कि इण्टरवीनर न्यायालय से यह
आग्रह करें कि रिव्यू पिटीशन की सुनवाई चेम्बर में न करके ओपन कोर्ट में
की जाये। कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश कमलेश्वर नाथ ने येश्वर्याज सेवा
संस्थान की दो भावी योजनाओं की घोषणा की।
इस बारे में संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि संस्थान ''आरटीआई
आप्टिमा'' नाम से एक कार्यक्रम का आरम्भ कर रहा है, जिसमें संस्थान के
सदस्य उन व्यक्तियों की तरफ से सूचनाए मांगेगे जो समयाभाव या किसी प्रकार
भय आदि के कारण सूचना नहीं मांग पाते। उर्वशी ने बताया कि संस्थान का
उद्देश्य है कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सूचना बिना मांगे न रह जाये।
येश्वर्याज सेवा संस्थान की ओर से ''आरटीआई अवार्ड-2012'' की घोषणा की
गयी है। आरटीआई अवार्ड के बारे उर्वशी ने बताया कि संस्थान द्वारा नियमित
वर्गों में तो आरटीआई अवार्ड दिये ही जायेंगे, इसके अतिरिक्त देश के सभी
निरक्षर, अवयस्क एवं आर.टी.आई. हेतु शहीद हुए कार्यकर्ताओं के परिवारजनों
को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जायेगा। कार्यक्रम का संचालन इजहार अंसारी
व राम स्वरूप यादव ने किया।
परिचर्चा के उपरान्त सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा सूचना के
अधिकार कानून को कमजोर करने के सम्बन्ध में दिये गये बयान के विरोध में
जीपीओ स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक शान्ति मार्च
निकाला एवं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन
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YAISHWARYAJ Seva Sansthan, Lucknow cordially invites You to attend the Seminar on " SUPREME COURT JUDGMENT ON APPOINTMENT OF INFORMATION COMMISSIONERS: 'RTI ACT' - The Road Ahead " Day,Date & Time: Sunday , 21 October 2012 From 03:00 PM to 04:30 PM Venue : Press Club,China Bazar Gate,Hazratganj,Lucknow Chief Guest : Justice (Retd.) Sri Kamleshwar Nath President : Sri S.N.Shukla ( Retd. I.A.S. & Advovate Supreme Court) Guest Speakers : Dr. D.D. Sharma (Professor & RTI Activist) :Sri Sri Mudit Mathur ( Senior Journalist ) :Dr. Nutan Thakur(Journalist,Social Worker & RTI Activist) Press Conference on Future RTI Announcements by YAISHWARYAJ Seva Sansthan, Lucknow Day,Date & Time: Sunday , 21 October 2012 From 04:30 PM to 05:00 PM Venue : Press Club,China Bazar Gate,Hazratganj,Lucknow Peace March from Press Club to 'Gandhi Statue' near G.P.O. in Protest to Prime Minister's Anti RTI Statements Sunday , 21 October 2012 From 05:00 PM to 06:00 PM Candlelight Demontration At 'Gandhi Statue' campus near G.P.O. in Protest to Prime Minister's Anti RTI Statements Sunday , 21 October 2012 From 06:00 PM Co-organizers : Action Group for Right to Information & S.R.P.D.M. Samaj Seva Sansthan R.S.V.P. Izhar Ansari R.S.Yadav Urvashi Sharma Contact : 9369613513,8081898081,9455553838 E-mail rtimahilamanchup@gmail.com |
भारत या इंडिया, क्या नाम है इस देश का? सरकार से यही सवाल पूछा है लखनऊ
की सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने. इस सवाल ने केंद्र सरकार को
मुश्किल में डाल दिया है.
सूचना के अधिकार क़ानून यानी आरटीआई के तहत उर्वशी शर्मा ने पूछा है कि
सरकारी तौर पर भारत का नाम क्या है?
उन्होंने बीबीसी को बताया, इस बारे में हमारे बीच काफी असमंजस है. बच्चे
पूछते हैं कि जापान का एक नाम है, चीन का एक नाम है लेकिन अपने देश के दो
नाम क्यूं हैं.
उर्वशी कहती हैं कि उन्होंने ये सवाल इसलिए पूछा है ताकि आने वाली पीढ़ी
के बीच इस बारे में कोई संदेह न रहे.
उर्वशी बताती हैं कि उनके इस सवाल ने सरकारी दफ्तरों में हलचल मचा दी है
क्योंकि सरकार के पास फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है.
वे कहती हैं, \"हमें सुबूत चाहिए कि किसने और कब इस देश का नाम भारत या
इंडिया रखा? कब ये फैसला लिया गया?\"
इंडिया दैट इज़ भारत
उर्वशी बताती हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें जवाब मिला है
जिसमें कहा गया है कि उनके आवेदन को गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है.
वे कहती हैं कि गृह मंत्रालय में इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था.
इसलिए इसे संस्कृति विभाग और फिर वहां से राष्ट्रीय अभिलेखागार भेजा गया
है जहां जानकारी खोजी जा रही है.
राष्ट्रीय अभिलेखागार 300 वर्षों के सरकारी दस्तावेज़ों का खज़ाना है.
यहां के एक अधिकारी ने बताया, हम इसका जवाब तैयार कर रहे हैं. जवाब सीधे
उर्वशी शर्मा को भेजा जाएगा.
उर्वशी शर्मा का कहना है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास याचिका पहुंचे
तीन हफ्ते हो गए, पर जवाब अब तक नहीं मिला.
वे कहती हैं, मैं केवल ये जानना चाहती हूँ कि भारत का सरकारी नाम भारत है
या इंडिया क्योंकि सरकारी तौर पर भी दोनों नाम इस्तेमाल किए जाते हैं.
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है- इंडिया दैट इज़ भारत. इसका
मतलब ये हुआ है कि देश के दो नाम हैं. सरकारी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ़
इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी.
अंग्रेजी में भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल किया जाता है जबकि हिंदी
में भी इंडिया कहा जाता है. उर्वशी कहती हैं वो इस मुद्दे को गंभीरता से
लेती हैं क्योंकि ये देश की पहचान का
YAISHWARYAJ Seva Sansthan cordially invites You to attend the Seminar on " SUPREME COURT JUDGMENT ON APPOINTMENT OF INFORMATION COMMISSIONERS: RTI ACT - The Road Ahead "
On Sunday : October 21, 2012 : 03:00 PM – 05:00 PM At Press Chief Guest : Justice (Retd.) Sri Kamleshwar Nath President: Sri S.N.Shukla ( Retd. I.A.S. & Advovate Supreme Court) Guest Speakers : Dr. D.D. Sharma (Professor & RTI Activist) Sri Mudit Mathur ( Senior Journalist ) Dr. Nutan Thakur (Journalist,Social Worker & RTI Activist) Co-organizers : Action Group for Right to Information & S.R.P.D.M. Samaj Seva Sansthan R.S.V.P. Izhar Ansari R.S.Yadav Urvashi Sharma Contact : 9369613513,8081898081,9455553838 E-mail rtimahilamanchup@gmail.com |
