आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का साथ देंगे यूपी के वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता ई. संजय शर्मा

लखनऊ/17-09-16 Written by Socio Political News Desk  

आज दिनांक 16/09/16 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. एम.यू. दुआ ने लखनऊ स्थित प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित किया l

डा. एम.यू. दुआ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार हनन के मामलों में अग्रणी है l  दुआ ने कहा कि यूपी में मानवाधिकार हनन के मुद्दों के हल के लिए उनका संगठन कृतसंकल्प है और शीघ्र ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की इकाई स्थापित कर उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मानवाधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा l इस क्रम में डा. दुआ ने तनवीर अहमद सिद्दीकी को आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की लखनऊ इकाई का प्रभारी नियुक्त किये जाने की घोषणा की l

डा. दुआ ने यूपी में वर्ष 2017 में होने वाले विधान सभा चुनावों में अपने पंजीकृत राजनैतिक दल AIHRA  NATIONAL  PARTY के बैनर तले चुनाव में उतरने की घोषणा की l डा. दुआ ने कहा कि उनके राजनैतिक दल का उद्देश्य सरकार बनाना नहीं अपितु कुछ ऐसे ईमानदार ब्यक्तियों को विधान सभा पंहुचाने का है जो विधान सभा पंहुचकर एक सचेतक के रूप में कार्य कर सच्चे अर्थों में जनता की सेवा कर सकें l

कार्यक्रम में यूपी के वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता ई. संजय शर्मा ने शिरकत की और यूपी में मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में  आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर कार्य करने का आश्वासन दिया l

आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के प्रमुख शाहिद हुसैन और लखनऊ इकाई के सदस्य जय विजय ने बैंक ऑफ़ बडौदा के अधिकारियों कुमार अभिषेक और प्रदीप श्रीवास्तव के राष्ट्र विरोधी कृत्यों और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में डा. एम.यू. दुआ का ध्यानाकर्षण कराते हुए इस मामले में आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के माध्यम से पी.आई.एल. दाखिल करने का अनुरोध किया जिस पर दुआ ने प्रकरण के तथ्यों के विधिक परीक्षण के बाद मामले में उचित कार्यवाही करने के आश्वासन दिया l

सूचना का अधिकार कार्यकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार गोयल और लखनऊ के आरटीआई कार्यकर्ता हरपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों द्वारा आयोग परिसर में आरटीआई आवेदकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला उठाते हुए इस मामले में आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के माध्यम कार्यवाही करने का अनुरोध किया जिस पर दुआ ने प्रकरण में हर संभव सहयोग करने के आश्वासन दिया l

डा. दुआ ने बयाता कि उन्होंने मानवाधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाने के लिए लखनऊ के समाजसेवियों, जन प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, आरटीआई कार्यकर्ताओ समेत समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से भेंटवार्ता की है और यूपी के सभी नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाकर कार्य करने की योजना भी बनाई है l

प्रेस वार्ता को आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के प्रदेश समन्वयक बृजेश मिश्रा और सदस्य हुसैन अहमद ने भी संबोधित किया lप्रेस वार्ता में नैतिक पार्टी के अध्यक्ष सी. बी. पाण्डेय , गांधियन पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष जी. पी, जायसवाल और गरीब राज पार्टी के कन्हैया लाल बृज के साथ साथ पत्रकार शीबू निगम और सैयद अलीम कादरी भी उपस्थित रहे l

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यूपी : राजधानी की पुलिस पर हमलावर से घूस खाकर हल्की धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज करने का RTI कार्यकत्री का आरोप l

लखनऊ/17 सितम्बर 2016/ Written by Socio Political News Desk

उत्तर प्रदेश के सूचना आयोग में ‘महिला सम्मान रक्षा’ की मुहिम चलाने वाली आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा पर बीते शनिवार 10 सितम्बर की रात  हमला करने के आरोपी के खिलाफ लखनऊ के थाना तालकटोरा में बीते 13 सितम्बर आई.पी.सी. की धारा 323,504 और 354 में एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी है l  मामले में उपनिरीक्षक सत्य नारायण कुशवाहा को जांच अधिकारी बनाया गया है l  एफ.आई.आर. संख्या  235/16 में आरोपी पवन कुमार मिश्रा को लखनऊ के मोहान रोड स्थित  राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलिटेक्निक मोहान रोड लखनऊ में कर्मशाला अधीक्षक पद पर कार्यरत और मोहान रोड स्थित पिंक सिटी का निवासी बताया गया है l

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RTI कार्यकत्री उर्वशी ने बताया कि उनके द्वारा लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के समक्ष दायर की गयी एक शिकायत के आधार पर आरोपी  पवन का सेवा में विनियमितीकरण रद्द किया जा चुका है और पवन को प्राविधिक एवं औधोगिक संस्थाओं के सचिव पद पर नियुक्त किये जाने का आदेश भी रद्द किया जा चुका है जिसके कारण पवन उनकी  जान के पीछे पड़ा हुआ है l उनके  द्वारा पवन कुमार मिश्र के खिलाफ लखनऊ के थाना काकोरी में पंजीकृत कराये गए मुकदमा अपराध संख्या 30/08 अंतर्गत आईपीसी धारा 420, 468 के सम्बन्ध में सीजेएम लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन केस नंबर 784/14 में पवन दिनांक 11-08-15 से 21-08-15 तक जेल में रहा था और इसीलिये उसे 11-08-15 को निलंबित किया गया था । उनके प्रार्थना पत्र पर पारित किये गए आदेश में तत्कालीन प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने आदेशित किया है कि 11-08-15 से 21-08-15 तक की अवधि पवन के सेवाकाल में व्यवधान मानी जायेगी और 11-08-15 से 21-08-15 तक की अवधि के सेवाकाल के सम्बन्ध में निर्णय सीजेएम लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन परिवाद संख्या 1585/15 के अंतिम रूप से निस्तारित होने के बाद ही लिया जा सकेगा । आरोपी पवन कुमार मिश्र द्वारा इस परिवाद को बापस लेने के लिए अपने अन्य साथियों के साथ उनका  पीछा ( Stalking ) करने और  मौका पाकर उनको  जान से मारने की धमकी देने,केस बापस लेने के लिए दवाव बनाने की साजिश के तहत उनकी जासूसी कराकर उनके  जानकारों और रिश्तेदारों के नाम पते प्राप्त कर  क्षद्म लोकप्राधिकारी बनकर उनसे संपर्क कर उनके चरित्रहनन की बातें करने,पवन की बजह से उनका जीना दूभर होने और उनको व उनके परिवार को  परिवार को पवन और इसके साथियों से जान-माल का खतरा  होने की बात भी उर्वशी ने कही है l 

बकौल उर्वशी पवन जालसाजी करने में सिद्धहस्त है जिसने  दिनांक 28 फरवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय दिल्ली में उपस्थित होकर Review petition (c) No. 7096/08 in Special Leave Petition ( Civil ) no. CC 1083 of 2008 का शपथ पत्र हस्ताक्षरित किया और दिल्ली उच्चतम न्यायालय में होते हुए भी इसी दिनांक 28 फरवरी 2008 को राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलिटेक्निक मोहान रोड लखनऊ की उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर भी किये जो कि जालसाजी किये बिना किसी भी प्रकार संभव ही नहीं हैं । इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कराकर विधिक कार्यवाही कराने की उनकी अर्जी एस.एस,पी. लखनऊ के कार्यालय में लंबित है ।

उर्वशी ने थाना तालकटोरा की पुलिस पर आरोपी से घूस खाकर प्रकरण में भारतीय दंड विधान की सही धाराएं न लगाने की बात कही है और कहा है कि कि वे शीघ्र ही जांच अधिकारी से मिलकर पवन द्वारा कारित किये गए अपराध के सबूत और अपना लिखित बयान उन्हें सौंपकर मामले में धाराएं बढाने की मांग करेंगी ।

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