Public Hearing of RTI and Corruption related cases in Luknow on 23 September 2012

२३ सितम्बर २०१२, दिन रविवार को लखनऊ में "सूचना का अधिकार"  एवं                                "भ्रष्टाचार"  संबंधी प्रकरणों  की   जनसुनबाई ? क्या  आप या आपका कोई परिचित जन सूचना अधिकारियों/अपीलीय  अधिकारियों/ उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्तों   की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है! ? क्या आपको या आपके किसी परिचित को   सूचना  के अधिकार  अधिनियम  के प्रयोग में किसी प्रकार की समस्या है! ? क्या आप या आपका कोई परिचित किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के शिकार हैं और आपको कोई समाधान नज़र नहीं  आ रहा है! तो २३ सितम्बर  २०१२  दिन रविवार को लखनऊ में "सूचना का अधिकार" एवं "भ्रष्टाचार" संबंधी प्रकरणों  को  लेकर  आयोजित  होने  बाली  जनसुनबाई  में उपस्थित होकर अपनी समस्या में हमें सहभागी बनाएं ताकि हम आपकी समस्या का समाधान करने में आपका सहयोग कर सकें  l आप हमें सूचना के अधिकार की हेल्प लाइन ८०८१८९८०८१ और भ्रष्टाचार विरोधी हेल्प लाइन  ९४५५५५३८३८ पर संपर्क कर सकते हैं  l आप अपने प्रकरण से सम्बंधित प्रपत्र  श्रीमती उर्वशी शर्मा,सचिव-येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं समन्वयक-सूचना का अधिकार बचाओ अभियान उत्तर प्रदेश , ऍफ़ -२२८६ , राजाजीपुरम , लखनऊ -२२६०१७ को डाक द्वारा  प्रेषित कर सकते हैं  l इस सम्बन्ध में   rtimahilamanchup@gmail.com पर या upcpri@yahoo.com पर भी संपर्क किया जा सकता है  l तो आइये और अपनी समस्या हमें बताइए  l सहभागी  : राम स्वरुप यादव (शिव राम पियारा देवी  मेमोरियल समाज सेवा संस्थान) , आशीष कुमार श्रीवास्तव(सेव कल्चरल वैल्यूज फाउंडेशन )

Public Hearing of RTI and Corruption related cases in Luknow on 23 September 2012

२३ सितम्बर २०१२, दिन रविवार को लखनऊ में "सूचना का अधिकार" एवं
"भ्रष्टाचार" संबंधी प्रकरणों की जनसुनबाई
? क्या आप या आपका कोई परिचित जन सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों/
उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्तों की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है!
? क्या आपको या आपके किसी परिचित को सूचना के अधिकार अधिनियम के
प्रयोग में किसी प्रकार की समस्या है!
? क्या आप या आपका कोई परिचित किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के शिकार हैं और
आपको कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है!
तो २३ सितम्बर २०१२ दिन रविवार को लखनऊ में "सूचना का अधिकार" एवं
"भ्रष्टाचार" संबंधी प्रकरणों को लेकर आयोजित होने बाली जनसुनबाई
में उपस्थित होकर अपनी समस्या में हमें सहभागी बनाएं ताकि हम आपकी समस्या
का समाधान करने में आपका सहयोग कर सकें l
आप हमें सूचना के अधिकार की हेल्प लाइन ८०८१८९८०८१ और भ्रष्टाचार विरोधी
हेल्प लाइन ९४५५५५३८३८ पर संपर्क कर सकते हैं l आप अपने प्रकरण से
सम्बंधित प्रपत्र श्रीमती उर्वशी शर्मा,सचिव-येश्वर्याज सेवा संस्थान
एवं समन्वयक-सूचना का अधिकार बचाओ अभियान उत्तर प्रदेश , ऍफ़ -२२८६ ,
राजाजीपुरम , लखनऊ -२२६०१७ को डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं l इस
सम्बन्ध में rtimahilamanchup@gmail.com पर या upcpri@yahoo.com पर भी
संपर्क किया जा सकता है l
तो आइये और अपनी समस्या हमें बताइए l
सहभागी : राम स्वरुप यादव (शिव राम पियारा देवी मेमोरियल समाज सेवा
संस्थान) , आशीष कुमार श्रीवास्तव(सेव कल्चरल वैल्यूज फाउंडेशन )

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/RTI-activists-demand-better-implementation-of-Act-in-UP/articleshow/15016952.cms   RTI activists demand better implementation of Act in UP Neha Shukla   Neha Shukla, TNN | Jul 17, 2012, 03.14PM IST   LUCKNOW: The poor implementation of the RTI Act in UP is a matter of concern. As many as 500 RTI users expressed their opinion on the poor state of the Act and on ways to improve its implementation during a five-day campaign organised by the RTI activists that ended on Sunday. On the concluding day, RTI activists from all over the state organised a protest at Vidhan Sabha to highlight the plight of the RTI users and the failure of RTI Act. It was on July 11 that the activists had launched a signature campaign to mop up public opinion on the half-hearted implementation of the Act in the state. The campaign had got more than 500 signatures of RTI users from across the state. The opinions submitted by the RTI users show that most of them had problems dealing with the Public Information Officers (PIOs), who, in turn, did not have full understanding of the Act. The Act provides that if a PIO receives an RTI application concerning any department other than his, he should transfer the application to the concerned department. However, many of the users shared that their applications were sent back to them, and they were asked to re-send their applications to the departments concerned. The users have also shared their opinions extensively on the first appeals authority. As per the Act, the first appeals authority, who are senior most officers in the department, should dispose of the appeal in the presence of the appellant. But, in UP, the first appeals authority is hardly active. In whatever little number of cases they act, the appellant is hardly called to appear in person for the hearing into the matter. The activists had decided to submit the collective opinion and their charter of demands to the governor, chief minister and the leader of the opposition. "We have spoken to the governor and chief minister's office and also the leader of the opposition, they have assured to listen to us," said the activist Urvashi Sharma. The RTI Act came into effect on September 14, 2005. It was on March 22, 2006 that the UP State Information Commission (UPSIC) started functioning. The commission, since then, has got a huge pendency of RTI applications to clear. The people who have been associated to the commission have also sent in their opinions. They have demanded a separate budget for the commission so that it can act fast and provide timely disposal of RTI matters.   http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/RTI-activists-demand-better-implementation-of-Act-in-UP/articleshow/15016952.cms

The Times of India : RTI activists demand better implementation of Act in UP

RTI activists demand better implementation of Act in UP

Neha Shukla, TNN | Jul 17, 2012, 03.14PM IST

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/RTI-activists-demand-better-implementation-of-Act-in-UP/articleshow/15016952.cms

LUCKNOW: The poor implementation of the RTI Act in UP is a matter of
concern. As many as 500 RTI users expressed their opinion on the poor
state of the Act and on ways to improve its implementation during a
five-day campaign organised by the RTI activists that ended on Sunday.

On the concluding day, RTI activists from all over the state organised
a protest at Vidhan Sabha to highlight the plight of the RTI users and
the failure of RTI Act.

It was on July 11 that the activists had launched a signature campaign
to mop up public opinion on the half-hearted implementation of the Act
in the state.

The campaign had got more than 500 signatures of RTI users from across
the state. The opinions submitted by the RTI users show that most of
them had problems dealing with the Public Information Officers (PIOs),
who, in turn, did not have full understanding of the Act.

The Act provides that if a PIO receives an RTI application concerning
any department other than his, he should transfer the application to
the concerned department. However, many of the users shared that their
applications were sent back to them, and they were asked to re-send
their applications to the departments concerned.

The users have also shared their opinions extensively on the first
appeals authority.

As per the Act, the first appeals authority, who are senior most
officers in the department, should dispose of the appeal in the
presence of the appellant. But, in UP, the first appeals authority is
hardly active.

In whatever little number of cases they act, the appellant is hardly
called to appear in person for the hearing into the matter. The
activists had decided to submit the collective opinion and their
charter of demands to the governor, chief minister and the leader of
the opposition.

"We have spoken to the governor and chief minister's office and also
the leader of the opposition, they have assured to listen to us," said
the activist Urvashi Sharma.

The RTI Act came into effect on September 14, 2005. It was on March
22, 2006 that the UP State Information Commission (UPSIC) started
functioning. The commission, since then, has got a huge pendency of
RTI applications to clear.

The people who have been associated to the commission have also sent
in their opinions. They have demanded a separate budget for the
commission so that it can act fast and provide timely disposal of RTI
matters.

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Kind Attn. – RTI activists of the nation : Proposal for DHARNA at jantar mantar new delhi for RTI

Kind Attn. – RTI activists of the nation : Proposal for  DHARNA at jantar mantar new delhi for RTI Dear fellow RTI activists of the nation, As we all are aware, RTI is in a  very  pitiable state . Bureaucracy, info-commissions , judiciary, politicians have left no  stone unturned to weaken the RTI by entangling it in legal jargons and procedural web. We, the RTI activists of Uttar Pradesh ( UPCPRI ) are of the view that a unified national approach is needed to address the problems related to effective implementation of RTI act in letter & spirit as envisaged in act . We propose  a one day DHARNA at Jantar Mantar New Delhi for RTI on the day of  our future president's oath taking ceremony. we wish that there should be representation of  all states of the country. If the proposal is agreeable to you all , please inform us so that we should proceed further to complete the formalities for the dharna . Thanks and regards. Urvashi sharma coordinator-Uttar Pradesh Campaign to Protect RTI 9369613513 8081898081 9455553838upcpri@yahoo.com

Kind Attn. – RTI activists of the nation : Proposal for DHARNA at jantar mantar new delhi for RTI

Kind Attn. – RTI activists of the nation : Proposal for DHARNA at
jantar mantar new delhi for RTI


Dear fellow RTI activists of the nation,

As we all are aware, RTI is in a very pitiable state . Bureaucracy,
info-commissions , judiciary, politicians have left no stone unturned
to weaken the RTI by entangling it in legal jargons and procedural
web.


We, the RTI activists of Uttar Pradesh ( UPCPRI ) are of the view that
a unified national approach is needed to address the problems related
to effective implementation of RTI act in letter & spirit as envisaged
in act .


We propose a one day DHARNA at Jantar Mantar New Delhi for RTI on the
day of our future president's oath taking ceremony. we wish that
there should be representation of all states of the country.


If the proposal is agreeable to you all , please inform us so that we
should proceed further to complete the formalities for the dharna .

Thanks and regards.

Urvashi sharma
coordinator-Uttar Pradesh Campaign to Protect RTI
9369613513
8081898081
9455553838
upcpri@yahoo.com

YAISHWARYAJ Seva Sansthan & Uttar Pradesh Campaign to Protect RTI dharna in lucknow news in newspapers

--
- Urvashi Sharma
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/

Uttar Pradesh Campaign to Protect RTI : 15 july 2012 Protest : Banner

--
- Urvashi Sharma
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Little-understanding-of-RTI-Act-affecting-functioning-in-UP/articleshow/14814067.cms   Little understanding of RTI Act affecting functioning in UP TNN | Jul 11, 2012, 03.58AM IST   LUCKNOW: RTI activists from all over the state have come together to highlight the plight of the RTI users and the failure of the RTI infrastructure in Uttar Pradesh. The activists have launched a signature campaign to mop up public opinion on the half-hearted implementation of the Act in the state. The campaign which was launched on Monday has got more than 100 signatures of RTI users from the city. The users have also shared their experiences, and want the implementing authorities to act and remove the anomalies, most of which are because of the little understanding of the Act among the government officers. One of the users said that the public information officer, who had demanded extra fee (as per the Act) from the user to provide the information, did not know where the additional fee has to be deposited. The lesser understanding of the Act is a roadblock in timely disposal of RTI matters. Another user has raised a point about the appointment of the first appeals' authority in the government departments. Many of the departments have the same officer working as the Public Information officer (PIO) and the first appellate authority. The wrong appointments affect the functioning under the RTI Act. At the end of the campaign, the public opinion will be submitted to the governor, chief minister and the leader of the opposition. "We have already submitted our charter of demands to the Raj Bhawan today," said activist Urvashi Sharma. The RTI Act came into effect on September 14, 2005. It was on March 22, 2006 that the UP State Information Commission (UPSIC) started functioning. The commission, since then, has got a huge pendency of RTI applications to clear. Apart from gathering public opinion on the state of RTI affairs in UP, activists have also drafted a nine-point charter of demands to be submitted to the Governor, CM and leader of the opposition. The demands include transparency in appointment of information commissioners, quick disposal of pending RTI cases, speedy and full recovery of fine imposed on government departments for not providing information, at least 50% representation of social workers in the state level committee constituted under the chief secretary for effective implementation of RTI Act and protection of RTI users and activists, especially those seeking sensitive information.         http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Little-understanding-of-RTI-Act-affecting-functioning-in-UP/articleshow/14814067.cms

Little understanding of RTI Act affecting functioning in UP

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Little-understanding-of-RTI-Act-affecting-functioning-in-UP/articleshow/14814067.cms

Little understanding of RTI Act affecting functioning in UP
TNN | Jul 11, 2012, 03.58AM IST

LUCKNOW: RTI activists from all over the state have come together to
highlight the plight of the RTI users and the failure of the RTI
infrastructure in Uttar Pradesh. The activists have launched a
signature campaign to mop up public opinion on the half-hearted
implementation of the Act in the state.

The campaign which was launched on Monday has got more than 100
signatures of RTI users from the city. The users have also shared
their experiences, and want the implementing authorities to act and
remove the anomalies, most of which are because of the little
understanding of the Act among the government officers. One of the
users said that the public information officer, who had demanded extra
fee (as per the Act) from the user to provide the information, did not
know where the additional fee has to be deposited.

The lesser understanding of the Act is a roadblock in timely disposal
of RTI matters. Another user has raised a point about the appointment
of the first appeals' authority in the government departments. Many of
the departments have the same officer working as the Public
Information officer (PIO) and the first appellate authority. The wrong
appointments affect the functioning under the RTI Act.

At the end of the campaign, the public opinion will be submitted to
the governor, chief minister and the leader of the opposition. "We
have already submitted our charter of demands to the Raj Bhawan
today," said activist Urvashi Sharma. The RTI Act came into effect on
September 14, 2005. It was on March 22, 2006 that the UP State
Information Commission (UPSIC) started functioning. The commission,
since then, has got a huge pendency of RTI applications to clear.

Apart from gathering public opinion on the state of RTI affairs in UP,
activists have also drafted a nine-point charter of demands to be
submitted to the Governor, CM and leader of the opposition. The
demands include transparency in appointment of information
commissioners, quick disposal of pending RTI cases, speedy and full
recovery of fine imposed on government departments for not providing
information, at least 50% representation of social workers in the
state level committee constituted under the chief secretary for
effective implementation of RTI Act and protection of RTI users and
activists, especially those seeking sensitive information.

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Little-understanding-of-RTI-Act-affecting-functioning-in-UP/articleshow/14814067.cms

instantkhabar.com :rti-activists-protest-on-july-15 आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 जुलाई को, मांगपत्र जारी

आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 जुलाई को, मांगपत्र जारी Monday, 09 July 2012 07:55   http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/280-rti-activists-protest-on-july-15.html     लखनऊ| उत्तर प्रदेश में  "सूचना का अधिकार अधिनियम"  की दशा सुधारने के लिए स्वयंसेवी संस्था येश्वर्याज सेवा संस्थान व  लखनऊ की अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सामूहिक तत्वावधान में " आर० टी० आई० बचाओ अभियान "  के तहत एक दिवसीय ध्यानाकर्षण " धरने  का आयोजन १५ जुलाई को विधान सभा के सामने धरना  स्थल पर किया जायेगा| इसी प्रोग्राम के सिलसिले में संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को दिए जाने वाले नौ सूत्री मांग पत्र को संस्थान ने जारी किया| इस मुद्दे पर बात करते हुए उर्वशी शर्मा नें कहा कि १४-०९-२००५ को गठित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में २२-०३-२००६ से कार्य आरम्भ हुआ था| हम  अपने अनुभवों से यह जानते हैं कि तब से लेकर अब तक सूचना का अधिकार प्रयोग करने बालेनागरिकों की अपेक्षाओं के मार्ग में जन सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारियों,प्रशासनिक सुधार विभाग और उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्तों  द्वारा सूचना के अधिकार  अधिनियम  की  मनमानी   व्याख्या  कर सूचना प्रदान करने के मार्ग में  छद्म अवरोध उत्पन्न कर  अधिनियम की  मूल भावना की घोर अनदेखी की गयी है| उर्वशी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में  "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के लिए  हमारे संगठन नें  उत्तर प्रदेश में  "सूचना का अधिकार अधिनियम"  के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए "नौ सूत्री मांगों "  को लक्षित कर सुझावात्मक मांग पत्र तैयार किया है| हम इस मांगपत्र को लेकर जनता के  बीच जाएँगे और उनके  विचार  जानकर उनसे इस मांगपत्र पर हस्ताक्षर कराये जायेंगे| जनता से  प्राप्त  नवीन मांगों का समावेश कर यह मांगपत्र १५ जुलाई के धरने के बाद  उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल , माननीय मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ( विधान सभा ) को  हस्तगत कराया  जायेगा ताकि पारदर्शिता का यह औजार सरकारी मशीनरी को भ्रष्टाचार की जंग से मुक्त रख  सके| मांगपत्र: १-राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर पद विज्ञापित कर, आवेदन प्राप्त कर पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा सर्वोत्तम  अभ्यर्थी की नियुक्ति  की जाएँ न कि मनोनयन; २-आयोग में पचास हज़ार से अधिक लंबित वादों का  समयबद्ध निस्तारण किया जाए एवं प्रत्येक वाद में सुनवाईयों की अधिकतम संख्या / आयोग में वाद चलने की अधिकतम अवधि का निर्धारण किया जाए; ३-नवीन वाद आयोग में प्राप्त होने के तीसरे दिन प्रथम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो जिसमें पत्रावली के प्रपत्रों के  आधार पर प्रतिवादी को आवश्यक निर्देश देकर वाद  दूसरी सुनवाई का नोटिस वादी को पंजीकृत पत्र के माध्यम से भेजा जाए; ४- सभी वादों के अंतरिम एवं अंतिम आदेश आयोग की वेब-साईट पर आदेश जारी होने के दिन ही अपलोड किये जायें; ५-राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धाराओं यथा धारा ४,७,८,२० आदि का अधिनियम की मूल भावना के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया/कराया  जाए और अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित जन सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारियों अन्य लोकसेवकों पर दंड अधिरोपित किया जाए एवं राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा १८ के तहत शिकायत प्राप्त कर शिकायत पर  उसी दिन सुनवाई कर समुचित आदेश जारी किये जाएँ; ६-राज्य सूचना आयोग द्वारा पूर्व में अधिरोपित दो करोड़ से अधिक दंड राशि को अधिकतम तीस दिनों में राजकोष में जमा कराया जाए एवं अधिरोपित नए अर्थदंड की बसूली दंड अधिरोपण के तीस दिन के अन्दर सुनिश्चित की जाए; ७-सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी कार्यों के लिए  हिंदी और अंगरेजी की तरह उर्दू भाषा में किये गए पत्राचार को भी मान्यता प्रदान की जाए और वादी द्वारा प्रार्थना पत्र उर्दू में देने पर उस प्रकरण की आगे की सारी कार्यवाही उर्दू में ही की जाए; ८- सूचना का अधिकार प्रयोग करने बाले नागरिकों का उत्पीडन रोका जाए एवं ऐसे प्रकरणों की जांच के लिए प्रथक जाँच संस्था का गठन किया जाए ; ९- सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में सूचना के अधिकार के क्षेत्र में  कार्य  करने   बाले समाजसेवियों का  ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो एवं इस समिति की बैठक प्रत्येक माह के दूसरे  शनिवार को हो|

instantkhabar.com : आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 जुलाई को, मांगपत्र जारी

आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 जुलाई को, मांगपत्र जारी
Monday, 09 July 2012 07

http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/280-rti-activists-protest-on-july-15.html

लखनऊ| उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के
लिए स्वयंसेवी संस्था येश्वर्याज सेवा संस्थान व लखनऊ की अन्य स्वयंसेवी
संस्थाओं के सामूहिक तत्वावधान में " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत
एक दिवसीय ध्यानाकर्षण " धरने का आयोजन १५ जुलाई को विधान सभा के सामने
धरना स्थल पर किया जायेगा| इसी प्रोग्राम के सिलसिले में संस्थान की
सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन
के लिए उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष
को दिए जाने वाले नौ सूत्री मांग पत्र को संस्थान ने जारी किया|
इस मुद्दे पर बात करते हुए उर्वशी शर्मा नें कहा कि १४-०९-२००५ को गठित
होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में २२-०३-२००६ से कार्य
आरम्भ हुआ था| हम अपने अनुभवों से यह जानते हैं कि तब से लेकर अब तक
सूचना का अधिकार प्रयोग करने बालेनागरिकों की अपेक्षाओं के मार्ग में जन
सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारियों,प्रशासनिक सुधार विभाग और उत्तर
प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की
मनमानी व्याख्या कर सूचना प्रदान करने के मार्ग में छद्म अवरोध
उत्पन्न कर अधिनियम की मूल भावना की घोर अनदेखी की गयी है|
उर्वशी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा
सुधारने के लिए हमारे संगठन नें उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार
अधिनियम" के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए "नौ सूत्री मांगों " को
लक्षित कर सुझावात्मक मांग पत्र तैयार किया है| हम इस मांगपत्र को लेकर
जनता के बीच जाएँगे और उनके विचार जानकर उनसे इस मांगपत्र पर
हस्ताक्षर कराये जायेंगे| जनता से प्राप्त नवीन मांगों का समावेश कर यह
मांगपत्र १५ जुलाई के धरने के बाद उत्तर
प्रदेश के महामहिम राज्यपाल , माननीय मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष (
विधान सभा ) को हस्तगत कराया जायेगा ताकि पारदर्शिता का यह औजार सरकारी
मशीनरी को भ्रष्टाचार की जंग से मुक्त रख सके|
मांगपत्र:
१-राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर पद विज्ञापित
कर, आवेदन प्राप्त कर पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा सर्वोत्तम अभ्यर्थी की
नियुक्ति की जाएँ न कि मनोनयन;
२-आयोग में पचास हज़ार से अधिक लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए
एवं प्रत्येक वाद में सुनवाईयों की अधिकतम संख्या / आयोग में वाद चलने की
अधिकतम अवधि का निर्धारण किया जाए;
३-नवीन वाद आयोग में प्राप्त होने के तीसरे दिन प्रथम सुनवाई के लिए
सूचीबद्ध हो जिसमें पत्रावली के प्रपत्रों के आधार पर प्रतिवादी को
आवश्यक निर्देश देकर वाद दूसरी सुनवाई का नोटिस वादी को पंजीकृत पत्र के
माध्यम से भेजा जाए;
४- सभी वादों के अंतरिम एवं अंतिम आदेश आयोग की वेब-साईट पर आदेश जारी
होने के दिन ही अपलोड किये जायें;
५-राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धाराओं यथा धारा ४,७,८,२० आदि का
अधिनियम की मूल भावना के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया/कराया जाए और
अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित जन सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारियों
अन्य लोकसेवकों पर दंड अधिरोपित किया जाए एवं राज्य सूचना आयोग द्वारा
अधिनियम की धारा १८ के तहत शिकायत प्राप्त कर शिकायत पर उसी दिन सुनवाई
कर समुचित आदेश जारी किये जाएँ;
६-राज्य सूचना आयोग द्वारा पूर्व में अधिरोपित दो करोड़ से अधिक दंड राशि
को अधिकतम तीस दिनों में राजकोष में जमा कराया जाए एवं अधिरोपित नए
अर्थदंड की बसूली दंड अधिरोपण के तीस दिन के अन्दर सुनिश्चित की जाए;
७-सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी कार्यों के लिए हिंदी और अंगरेजी की
तरह उर्दू भाषा में किये गए पत्राचार को भी मान्यता प्रदान की जाए और
वादी द्वारा प्रार्थना पत्र उर्दू में देने पर उस प्रकरण की आगे की सारी
कार्यवाही उर्दू में ही की जाए;
८- सूचना का अधिकार प्रयोग करने बाले नागरिकों का उत्पीडन रोका जाए एवं
ऐसे प्रकरणों की जांच के लिए प्रथक जाँच संस्था का गठन किया जाए ;
९- सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रदेश के
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में सूचना के
अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने बाले समाजसेवियों का ५० प्रतिशत
प्रतिनिधित्व हो एवं इस समिति की बैठक प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को
हो|

http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/280-rti-activists-protest-on-july-15.html

amarujala lucknow 090712:आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 को

आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 को
http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120709a_018163010&ileft=-5&itop=101&zoomRatio=292&AN=20120709a_018163010
लखनऊ। प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम की दशा सुधारने के लिए आरटीआई
कार्यकर्ता 15 जुलाई को विधानभवन के सामने एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना
देंगे। ऐश्वर्याज सेवा संस्थान की ओर से सूचना का अधिकार बचाओ अभियान के
तत्वावधान में धरने का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रदेश भर से आरटीआई
कार्यकर्ता शामिल होंगे।
http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120709a_018163010&ileft=-5&itop=101&zoomRatio=292&AN=20120709a_018163010

RTI Protest The Right to Information (RTI) activists from all over the state will sit on a protest against the poor state of RTI implementation in the state on July 15.

http://timesofindia.indiatimes.com/RTI-Protest/speednewsbytopic/keyid-1126866.cms   http://timesofindia.indiatimes.com/speednewsshow/14649372.cms

RTI Protest The Right to Information (RTI) activists from all over the state will sit on a protest against the poor state of RTI implementation in the state on July 15.

http://timesofindia.indiatimes.com/speednewsshow/14649372.cms


http://timesofindia.indiatimes.com/RTI-Protest/speednewsbytopic/keyid-1126866.cms

RTI: 9 POINT DEMAND NOTE ISSUED

http://upwebnews.com/News%20july%2012/news-08072012-lucknow-rti-urvash-sharma.htm   RTI: संशोधन के लिए नौ सूत्री मांग पत्र जारी Tags: RTI: 9 POINT DEMAND NOTE ISSUED Publised on : 08 July  2012, Time:  18:29 लखनऊ, 7 जुलाई। (उत्तर प्रदेश समाचार सेवा)। स्वयंसेवी संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान ने सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नौ सूत्री मांग पत्र जारी किया है l इस मुद्दे पर बात करते हुए संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा नें कहा कि दिनांक १४-०९-२००५ को गठित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में दिनांक २२-०३-२००६ से कार्य आरम्भ हुआ था l हम  अपने अनुभवों से यह जानते हैं कि तब से लेकर अब तक सूचना का अधिकार प्रयोग करने बाले नागरिकों की अपेक्षाओं के मार्ग में जन सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारियों,प्रशासनिक सुधार विभाग और उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्तों  द्वारा सूचना के अधिकार  अधिनियम  की  मनमानी   व्याख्या  कर सूचना प्रदान करने के मार्ग में  छद्म अवरोध उत्पन्न कर  अधिनियम की  मूल भावना की घोर अनदेखी की गयी है l प्रदेश में  "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के लिए  हमारे संगठन नें  उत्तर प्रदेश में  "सूचना का अधिकार अधिनियम"  के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए "नौ सूत्री मांगों "  को  लक्षित कर सुझावात्मक मांग पत्र तैयार किया है   l १-राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर पद विज्ञापित कर, आवेदन प्राप्त कर पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा सर्वोत्तम  अभ्यर्थी की नियुक्ति  की जाएँ न कि मनोनयन; २-आयोग में पचास हज़ार से अधिक लंबित वादों का  समयबद्ध निस्तारण किया जाए  एवं प्रत्येक वाद में सुनवाईयों की अधिकतम संख्या / आयोग में वाद चलने की अधिकतम अवधि का निर्धारण किया जाए; ३-नवीन वाद आयोग में प्राप्त होने के तीसरे दिन प्रथम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो जिसमें पत्रावली के प्रपत्रों के  आधार पर प्रतिवादी को आवश्यक निर्देश देकर वाद  दूसरी सुनवाई का नोटिस वादी को पंजीकृत पत्र के माध्यम से भेजा जाए; ४- सभी वादों के अंतरिम एवं अंतिम आदेश आयोग की वेब-साईट पर आदेश जारी होने के दिन ही अपलोड किये जायें; ५-राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धाराओं यथा धारा ४,७,८,२० आदि का अधिनियम की मूल भावना के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया/कराया  जाए और अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित जन सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारियों अन्य लोकसेवकों पर दंड अधिरोपित किया जाए एवं राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा १८ के तहत शिकायत प्राप्त कर शिकायत पर  उसी दिन सुनवाई कर समुचित आदेश जारी किये जाएँ; ६-राज्य सूचना आयोग द्वारा पूर्व में अधिरोपित दो करोड़ से अधिक दंड राशि को अधिकतम तीस दिनों में राजकोष में जमा कराया जाए एवं अधिरोपित नए अर्थदंड की बसूली दंड अधिरोपण के तीस दिन के अन्दर सुनिश्चित की जाए; ७-सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी कार्यों के लिए  हिंदी और अंगरेजी की तरह उर्दू भाषा में किये गए पत्राचार को भी मान्यता प्रदान की जाए और वादी द्वारा प्रार्थना पत्र उर्दू में देने पर उस प्रकरण की आगे की सारी कार्यवाही उर्दू में ही की जाए; ८- सूचना का अधिकार प्रयोग करने बाले नागरिकों का उत्पीडन रोका जाए एवं ऐसे प्रकरणों की जांच के लिए प्रथक जाँच संस्था का गठन किया जाए ; ९- सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में सूचना के अधिकार के क्षेत्र में  कार्य  करने   बाले समाजसेवियों का  ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो एवं इस समिति की बैठक प्रत्येक माह के दूसरे  शनिवार को हो;   "हम इस मांगपत्र को लेकर जनता के  बीच जाएँगे और उनके  विचार  जानकर उनसे इस मांगपत्र पर हस्ताक्षर कराये जायेंगे l  जनता से  प्राप्त  नवीन मांगों का समावेश कर यह मांगपत्र दिनांक १५ जुलाई के धरने के बाद  उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल , माननीय मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ( विधान सभा ) को  हस्तगत कराया  जायेगा ताकि पारदर्शिता का यह औजार सरकारी मशीनरी को भ्रष्टाचार की जंग से मुक्त रख  सके" उर्वशी ने बताया   l http://upwebnews.com/News%20july%2012/news-08072012-lucknow-rti-urvash-sharma.htm

RTI: 9 POINT DEMAND NOTE ISSUED

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RTI: संशोधन के लिए नौ सूत्री मांग पत्र जारी
Tags: RTI: 9 POINT DEMAND NOTE ISSUED
Publised on : 08 July 2012, Time: 18:29

लखनऊ, 7 जुलाई। (उत्तर प्रदेश समाचार सेवा)। स्वयंसेवी संगठन येश्वर्याज
सेवा संस्थान ने सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नौ
सूत्री मांग पत्र जारी किया है l
इस मुद्दे पर बात करते हुए संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा नें कहा कि
दिनांक १४-०९-२००५ को गठित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य सूचना
आयोग में दिनांक २२-०३-२००६ से कार्य आरम्भ हुआ था l हम अपने अनुभवों से
यह जानते हैं कि तब से लेकर अब तक सूचना का अधिकार प्रयोग करने बाले
नागरिकों की अपेक्षाओं के मार्ग में जन सूचना अधिकारियों,अपीलीय
अधिकारियों,प्रशासनिक सुधार विभाग और उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना
आयुक्तों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की मनमानी व्याख्या कर
सूचना प्रदान करने के मार्ग में छद्म अवरोध उत्पन्न कर अधिनियम की मूल
भावना की घोर अनदेखी की गयी है l प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम"
की दशा सुधारने के लिए हमारे संगठन नें उत्तर प्रदेश में "सूचना का
अधिकार अधिनियम" के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए "नौ सूत्री मांगों " को
लक्षित कर सुझावात्मक मांग पत्र तैयार किया है l

१-राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर पद विज्ञापित
कर, आवेदन प्राप्त कर पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा सर्वोत्तम अभ्यर्थी की
नियुक्ति की जाएँ न कि मनोनयन;
२-आयोग में पचास हज़ार से अधिक लंबित वादों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए
एवं प्रत्येक वाद में सुनवाईयों की अधिकतम संख्या / आयोग में वाद चलने
की अधिकतम अवधि का निर्धारण किया जाए;
३-नवीन वाद आयोग में प्राप्त होने के तीसरे दिन प्रथम सुनवाई के लिए
सूचीबद्ध हो जिसमें पत्रावली के प्रपत्रों के आधार पर प्रतिवादी को
आवश्यक निर्देश देकर वाद दूसरी सुनवाई का नोटिस वादी को पंजीकृत पत्र के
माध्यम से भेजा जाए;
४- सभी वादों के अंतरिम एवं अंतिम आदेश आयोग की वेब-साईट पर आदेश जारी
होने के दिन ही अपलोड किये जायें;
५-राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धाराओं यथा धारा ४,७,८,२० आदि का
अधिनियम की मूल भावना के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया/कराया जाए और
अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित जन सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारियों
अन्य लोकसेवकों पर दंड अधिरोपित किया जाए एवं राज्य सूचना आयोग द्वारा
अधिनियम की धारा १८ के तहत शिकायत प्राप्त कर शिकायत पर उसी दिन सुनवाई
कर समुचित आदेश जारी किये जाएँ;
६-राज्य सूचना आयोग द्वारा पूर्व में अधिरोपित दो करोड़ से अधिक दंड राशि
को अधिकतम तीस दिनों में राजकोष में जमा कराया जाए एवं अधिरोपित नए
अर्थदंड की बसूली दंड अधिरोपण के तीस दिन के अन्दर सुनिश्चित की जाए;
७-सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधी कार्यों के लिए हिंदी और अंगरेजी की
तरह उर्दू भाषा में किये गए पत्राचार को भी मान्यता प्रदान की जाए और
वादी द्वारा प्रार्थना पत्र उर्दू में देने पर उस प्रकरण की आगे की सारी
कार्यवाही उर्दू में ही की जाए;
८- सूचना का अधिकार प्रयोग करने बाले नागरिकों का उत्पीडन रोका जाए एवं
ऐसे प्रकरणों की जांच के लिए प्रथक जाँच संस्था का गठन किया जाए ;
९- सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रदेश के
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में सूचना के
अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने बाले समाजसेवियों का ५० प्रतिशत
प्रतिनिधित्व हो एवं इस समिति की बैठक प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को
हो;
"हम इस मांगपत्र को लेकर जनता के बीच जाएँगे और उनके विचार जानकर
उनसे इस मांगपत्र पर हस्ताक्षर कराये जायेंगे l जनता से प्राप्त नवीन
मांगों का समावेश कर यह मांगपत्र दिनांक १५ जुलाई के धरने के बाद उत्तर
प्रदेश के महामहिम राज्यपाल , माननीय मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष (
विधान सभा ) को हस्तगत कराया जायेगा ताकि पारदर्शिता का यह औजार सरकारी
मशीनरी को भ्रष्टाचार की जंग से मुक्त रख सके" उर्वशी ने बताया l

लखनऊ से पाठक के पत्र; कार्यवाही के संबंध में; (उर्वशी शर्मा)

http://himalayauk.org/2012/07/urwasi-sharma/ लखनऊ से पाठक के पत्र; कार्यवाही के संबंध में; (उर्वशी शर्मा) सेवा में , १- क्षेत्रीय अधिकारी , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् – उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय,राजकीय पॉलीटेक्निक कैम्पस,विकास नगर,कानपुर-२०८००२ nro.aicte@gmail.com २- सचिव – प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश , बांस मंडी  चौराहा ,लखनऊ,  उत्तर  प्रदेश -२२६००१ secretarybte@gmail.com,rkvsecbteup2012@gmail.com ३- सचिव -प्रवेश परीक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश , बांस मंडी चौराहा ,लखनऊ, उत्तर  प्रदेश -२२६००१  jeec-up@nic.in विषय:राजेश चन्द्रा,  पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द  बल्लभ पन्त  पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला, ७६ ए ,मोनार्क सिटी  फेज –  १ , पारा रिंग  रोड , पोस्ट  राजाजीपुरम,लखनऊ,  द्वारा राजकीय  गोविन्द  बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक का प्रधानाचार्य न होने पर  भी प्रधानाचार्य के रूप में सरकारी पत्र जारी करने , सरकारी विभाग  में झूठा    शपथपत्र  देने  , सरकारी अभिलेखों में कूटरचना करने   आदि  जालसाजी के  अपराधों   की प्रथम सूचना  रिपोर्ट   भारतीय   दंड  संहिता की संगत धाराओं में   दर्ज कराने एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही  कराने के  सम्बन्ध  में महोदय, राजेश चन्द्रा  ,पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द  बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला ,७६ ए ,मोनार्क सिटी फेज –  १ ,पारा रिंग रोड, पोस्ट राजाजीपुरम,लखनऊ एक जालसाज प्रवृति का  व्यक्ति है l  यद्यपि राजेश चन्द्रा का राजकीय गोविन्द  बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक में  प्रधानाचार्य का कार्यकाल दिनांक ०३-०२-१२ को समाप्त हो चुका था  ( संयुक्त सचिव समाज कल्याण लखनऊ सत्येन्द्र कुमार सिंह के आदेश संख्या ६०१ दिनांक २७-०२-१२ की छायाप्रति संलग्न है ) तथापि इस जालसाज ने उक्त संस्था में ०३-०२-१२ के बाद भी अवैध रूप से कार्य किया   l  नीलम अहलावत – विशेष सचिव समाज कल्याण के आदेश संख्या ८३६ दिनांक २१ मार्च २०१२ ( छायाप्रति संलग्न है ) के अनुसार भी प्रधानाचार्य का पद दिनांक ०३-०२-१२ के बाद से रिक्त था l वर्तमान प्रधानाचार्य ने अपने पत्रांक सी-२७४ दिनांक ११ मई १२ के बिंदु ११  में स्पस्ट किया है कि ०३-०२-१२ से आगे राजेश चंद्रा संस्था  में  कार्य  करने  के  लिए  अधिकृत  ही नहीं था l  वर्तमान प्रधानाचार्य ने अपने पत्रांक १२८-३६ दिनांक १६-०४-१२ ( छायाप्रति संलग्न है ) द्वारा बिभिन्न अधिकारियों से  राजेश चन्द्रा  के विरुद्ध भारतीय   दंड  संहिता की धारा ४२० एवं अन्य संगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की अपेक्षा की थी परन्तु  कार्यवाही न होने से इस जालसाज की जालसाजियाँ बढ़ती ही जा  रही हैं l पूर्व में राजेश चन्द्रा ने एक ही डिसपैच नंबर से दो पत्र जारी करने की जालसाजी कर सरकार को २५०००/- के राजस्व का  नुकसान कराया l पत्रांक ८७४-८२ दिनांक २६-११-१२ से डिसपैच दोनों पत्रों की एकसाथ एक पेज पर की गयी  छायाप्रति संलग्न है l अब राजेश चंद्रा ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव को  फर्जी पत्र प्रेषित किया है  और १००/- के स्टाम्प पेपर पर  झूठा शपथपत्र नोटरी कराकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्  के समक्ष प्रस्तुत किया है  l प्रधानाचार्य राजकीय  गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक के पत्रांक सी ४५७ दिनांक १४-०६-१२ ( छायाप्रति संलग्न है ) द्वारा इस जालसाजी का खुलासा हुआ है lसंस्था का प्रधानाचार्य न होने पर भी राजेश चंद्रा ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव को फर्जी डिसपैच नंबर २८१/२०१२/अपील दिनांक २४-०४-१२ द्वारा प्रेषित किया है  ( दो पेज की छायाप्रति संलग्न है ) l यही नहीं, राजेश चंद्रा ने दुस्साहस की पराकाष्ठा पार करते हुए  अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव के समक्ष झूठा   शपथपत्र  देने   का  संगीन  अपराध  भी किया है (शपथपत्र के दो पेज की छायाप्रति संलग्न है ) l वर्ष २०११-१२ के लिए संस्था राजकीय गोविन्द  बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक  का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन न होने पर भी  राजेश  चन्द्रा ने तत्कालीन सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश सुरेन्द्र प्रसाद की मिलीभगत से संस्था में छात्र – छात्राओं का प्रवेश व परीक्षा कराकर सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है l कृपया राजेश चन्द्रा  पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द  बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला, ७६ ए, मोनार्क सिटी फेज –  १ ,पारा रिंग रोड ,पोस्ट राजाजीपुरम ,लखनऊ एवं सुरेन्द्र प्रसाद तत्कालीन सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के विरुद्ध उक्त अपराधों  की प्रथम सूचना  रिपोर्ट   भारतीय   दंड  संहिता की संगत धाराओं में   दर्ज कराने एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही  कराने  का कष्ट  करें   l भवदीया (उर्वशी शर्मा) Social Worker & RTI Activist ऍफ़ ब्लाक – २२८६ राजाजीपुरम , लखनऊ उत्तर प्रदेश-२२६०१७ मोबाइल नंबर ९३६९६१३५१३ rtimahilamanchup@gmail.com Short URL: http://himalayauk.org/?p=30844   Posted by editor on Jul 7 2012. Filed under हाई-लाईटस. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

himalayauk.org: लखनऊ से पाठक के पत्र; कार्यवाही के संबंध में; (उर्वशी शर्मा)

http://himalayauk.org/2012/07/urwasi-sharma/

लखनऊ से पाठक के पत्र; कार्यवाही के संबंध में; (उर्वशी शर्मा)
सेवा में ,
१- क्षेत्रीय अधिकारी , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् – उत्तरी
क्षेत्रीय कार्यालय,राजकीय पॉलीटेक्निक कैम्पस,विकास नगर,कानपुर-२०८००२
nro.aicte@gmail.com
२- सचिव – प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश , बांस मंडी चौराहा
,लखनऊ, उत्तर प्रदेश -२२६००१
secretarybte@gmail.com,rkvsecbteup2012@gmail.com

३- सचिव -प्रवेश परीक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश , बांस मंडी चौराहा ,लखनऊ,
उत्तर प्रदेश -२२६००१ jeec-up@nic.in

विषय:राजेश चन्द्रा, पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त
पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला, ७६ ए ,मोनार्क सिटी
फेज – १ , पारा रिंग रोड , पोस्ट राजाजीपुरम,लखनऊ, द्वारा राजकीय
गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक का प्रधानाचार्य न होने पर भी
प्रधानाचार्य के रूप में सरकारी पत्र जारी करने , सरकारी विभाग में झूठा
शपथपत्र देने , सरकारी अभिलेखों में कूटरचना करने आदि जालसाजी के
अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की संगत
धाराओं में दर्ज कराने एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही कराने के
सम्बन्ध में
महोदय,
राजेश चन्द्रा ,पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ
पन्त पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला ,७६ ए ,मोनार्क
सिटी फेज – १ ,पारा रिंग रोड, पोस्ट राजाजीपुरम,लखनऊ एक जालसाज प्रवृति
का व्यक्ति है l यद्यपि राजेश चन्द्रा का राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त
पॉलीटेक्निक में प्रधानाचार्य का कार्यकाल दिनांक ०३-०२-१२ को समाप्त हो
चुका था ( संयुक्त सचिव समाज कल्याण लखनऊ सत्येन्द्र कुमार सिंह के आदेश
संख्या ६०१ दिनांक २७-०२-१२ की छायाप्रति संलग्न है ) तथापि इस जालसाज ने
उक्त संस्था में ०३-०२-१२ के बाद भी अवैध रूप से कार्य किया l नीलम
अहलावत – विशेष सचिव समाज कल्याण के आदेश संख्या ८३६ दिनांक २१ मार्च
२०१२ ( छायाप्रति संलग्न है ) के अनुसार भी प्रधानाचार्य का पद दिनांक
०३-०२-१२ के बाद से रिक्त था l वर्तमान प्रधानाचार्य ने अपने पत्रांक
सी-२७४ दिनांक ११ मई १२ के बिंदु ११ में स्पस्ट किया है कि ०३-०२-१२ से
आगे राजेश चंद्रा संस्था में कार्य करने के लिए अधिकृत ही नहीं था
l वर्तमान प्रधानाचार्य ने अपने पत्रांक १२८-३६ दिनांक १६-०४-१२ (
छायाप्रति संलग्न है ) द्वारा बिभिन्न अधिकारियों से राजेश चन्द्रा के
विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा ४२० एवं अन्य संगत धाराओं में
प्राथमिकी दर्ज करने की अपेक्षा की थी परन्तु कार्यवाही न होने से इस
जालसाज की जालसाजियाँ बढ़ती ही जा रही हैं l

पूर्व में राजेश चन्द्रा ने एक ही डिसपैच नंबर से दो पत्र जारी करने की
जालसाजी कर सरकार को २५०००/- के राजस्व का नुकसान कराया l पत्रांक
८७४-८२ दिनांक २६-११-१२ से डिसपैच दोनों पत्रों की एकसाथ एक पेज पर की
गयी छायाप्रति संलग्न है l

अब राजेश चंद्रा ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव को
फर्जी पत्र प्रेषित किया है और १००/- के स्टाम्प पेपर पर झूठा शपथपत्र
नोटरी कराकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया
है l प्रधानाचार्य राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक के पत्रांक
सी ४५७ दिनांक १४-०६-१२ ( छायाप्रति संलग्न है ) द्वारा इस जालसाजी का
खुलासा हुआ है lसंस्था का प्रधानाचार्य न होने पर भी राजेश चंद्रा ने
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव को फर्जी डिसपैच नंबर
२८१/२०१२/अपील दिनांक २४-०४-१२ द्वारा प्रेषित किया है ( दो पेज की
छायाप्रति संलग्न है ) l यही नहीं, राजेश चंद्रा ने दुस्साहस की
पराकाष्ठा पार करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव
के समक्ष झूठा शपथपत्र देने का संगीन अपराध भी किया है (शपथपत्र
के दो पेज की छायाप्रति संलग्न है ) l
वर्ष २०११-१२ के लिए संस्था राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक का
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन न होने पर भी राजेश
चन्द्रा ने तत्कालीन सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश
सुरेन्द्र प्रसाद की मिलीभगत से संस्था में छात्र – छात्राओं का प्रवेश व
परीक्षा कराकर सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है l

कृपया राजेश चन्द्रा पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त
पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला, ७६ ए, मोनार्क सिटी
फेज – १ ,पारा रिंग रोड ,पोस्ट राजाजीपुरम ,लखनऊ एवं सुरेन्द्र प्रसाद
तत्कालीन सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के विरुद्ध उक्त
अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं
में दर्ज कराने एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही कराने का कष्ट
करें l

भवदीया

(उर्वशी शर्मा)
Social Worker & RTI Activist
ऍफ़ ब्लाक – २२८६
राजाजीपुरम , लखनऊ
उत्तर प्रदेश-२२६०१७
मोबाइल नंबर ९३६९६१३५१३
rtimahilamanchup@gmail.com

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Corruption!!!!!!

http://yssramprakash.sulekha.com/blog/post/2012/07/the-fraud-of-rajesh-chandra-the-corrupt-and-incapable.htm

corruption!!!!!!!!!!

http://yssramprakash.sulekha.com/blog/post/2012/07/the-fraud-of-rajesh-chandra-the-corrupt-and-incapable.htm

राजेश चन्द्रा, पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला, ७६ ए ,मोनार्क सिटी फेज - १ , पारा रिंग रोड , पोस्ट राजाजीपुरम,लखनऊ, द्वारा राजकीय सरकारी अभिलेखों में कूटरचना करने आदि जालसाजी के अपराधों

राजेश चन्द्रा ,पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त
पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला ,७६ ए ,मोनार्क सिटी
फेज - १ ,पारा रिंग रोड, पोस्ट राजाजीपुरम,लखनऊ एक जालसाज प्रवृति का
व्यक्ति है l यद्यपि राजेश चन्द्रा का राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त
पॉलीटेक्निक में प्रधानाचार्य का कार्यकाल दिनांक ०३-०२-१२ को समाप्त हो
चुका था जैसा कि संयुक्त सचिव समाज कल्याण लखनऊ सत्येन्द्र कुमार सिंह
ने आदेश संख्या ६०१ दिनांक २७-०२-१२ में लिखा ,तथापि इस जालसाज ने उक्त
संस्था में ०३-०२-१२ के बाद भी अवैध रूप से कार्य किया l नीलम अहलावत
- विशेष सचिव समाज कल्याण के आदेश संख्या ८३६ दिनांक २१ मार्च २०१२ के
अनुसार भी प्रधानाचार्य का पद दिनांक ०३-०२-१२ के बाद से रिक्त था l
वर्तमान प्रधानाचार्य ने अपने पत्रांक सी-२७४ दिनांक ११ मई १२ के बिंदु
११ में स्पस्ट किया है कि ०३-०२-१२ से आगे राजेश चंद्रा संस्था में
कार्य करने के लिए अधिकृत ही नहीं था l वर्तमान प्रधानाचार्य ने
अपने पत्रांक १२८-३६ दिनांक १६-०४-१२ द्वारा बिभिन्न अधिकारियों से
राजेश चन्द्रा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा ४२० एवं अन्य
संगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की अपेक्षा की थी परन्तु कार्यवाही
न होने से इस जालसाज की जालसाजियाँ बढ़ती ही जा रही हैं l

पूर्व में राजेश चन्द्रा ने एक ही डिसपैच नंबर से दो पत्र जारी करने की
जालसाजी कर सरकार को २५०००/- के राजस्व का नुकसान कराया l पत्रांक
८७४-८२ दिनांक २६-११-१२ से दो पत्र डिसपैच कर सूचना के अधिकार के दंड की
कटौती रोकी गयी l
अब राजेश चंद्रा ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव को
फर्जी पत्र प्रेषित किया है और १००/- के स्टाम्प पेपर पर झूठा शपथपत्र
नोटरी कराकर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया
है l प्रधानाचार्य राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक के पत्रांक
सी ४५७ दिनांक १४-०६-१२ द्वारा इस जालसाजी का खुलासा हुआ है lसंस्था का
प्रधानाचार्य न होने पर भी राजेश चंद्रा ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा
परिषद् के सदस्य सचिव को फर्जी डिसपैच नंबर २८१/२०१२/अपील दिनांक
२४-०४-१२ द्वारा प्रेषित किया है l यही नहीं, राजेश चंद्रा ने दुस्साहस
की पराकाष्ठा पार करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य
सचिव के समक्ष झूठा शपथपत्र देने का संगीन अपराध भी किया है l

वर्ष २०११-१२ के लिए संस्था राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक का
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन न होने पर भी राजेश
चन्द्रा ने तत्कालीन सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश
सुरेन्द्र प्रसाद की मिलीभगत से संस्था में छात्र - छात्राओं का प्रवेश व
परीक्षा कराकर सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है l

राजाजीपुरम , लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने
उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर राजेश चन्द्रा पूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय
गोविन्द बल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक वर्तमान निवासी अवलोकितेश्वर चंधन विला,
७६ ए, मोनार्क सिटी फेज - १ ,पारा रिंग रोड ,पोस्ट राजाजीपुरम ,लखनऊ एवं
सुरेन्द्र प्रसाद तत्कालीन सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के
विरुद्ध उक्त अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता
की संगत धाराओं में दर्ज कराने एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही
कराने की अपील की है l

upwebnews.com:यूपी में आरटीआई बचाने को आन्दोलन

http://www.upwebnews.com/News%20july%2012/news-03072012-rti-urvashi-sharma.htm   यूपी में आरटीआई बचाने को आन्दोलन News source:  U.P.SAMACHAR SEWA Publised on : 03 July  2012, Time:  22:18 Lucknow लखनऊ, 02 जुलाई। (उप्रससे)। उत्तर प्रदेश में सूचना अधिकार अधिनियम का अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संगठन आगे आ गए हैं। इस अधिनियम को बचाये रखने के लिए कई संशोधनों की जरूरत महसूस करते हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जनजागरण अभियान शुरु करने और एक दिवसीय सांकेतिक धरना देने की घोषणा की है। आरटीआई बचाओ अभियान को संचालित करने के लिए शेश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा आगे आई हैं। उन्होंने बताया कि अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं क सहयोग से आगामी 15 जुलाई को विधान भवन के सामने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया जाएगा। धऱना पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। धरने पर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता तथा अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि बैठेंगे। इसके पहले 9 से 13 जुलाई तक मांग पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस नौ सूत्री मांग पत्र में आरटीआई में सुधार के लिए सुझाव सम्मिलित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि धरने के बाद उक्त ज्ञापन प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं नेता विरोधी दल को सौंपा जाएगा।

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http://www.upwebnews.com/News%20july%2012/news-03072012-rti-urvashi-sharma.htm

यूपी में आरटीआई बचाने को आन्दोलन
News source: U.P.SAMACHAR SEWA
Publised on : 03 July 2012, Time: 22:18

Lucknow लखनऊ, 02 जुलाई। (उप्रससे)। उत्तर प्रदेश में सूचना अधिकार
अधिनियम का अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संगठन
आगे आ गए हैं। इस अधिनियम को बचाये रखने के लिए कई संशोधनों की जरूरत
महसूस करते हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जनजागरण अभियान शुरु करने और एक
दिवसीय सांकेतिक धरना देने की घोषणा की है।

आरटीआई बचाओ अभियान को संचालित करने के लिए शेश्वर्याज सेवा संस्थान की
सचिव उर्वशी शर्मा आगे आई हैं। उन्होंने बताया कि अन्य स्वयंसेवी
संस्थाओं क सहयोग से आगामी 15 जुलाई को विधान भवन के सामने एक दिवसीय
सांकेतिक धरना दिया जाएगा। धऱना पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक
आयोजित किया जाएगा। धरने पर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता तथा अन्य
संस्थाओं के प्रतिनिधि बैठेंगे। इसके पहले 9 से 13 जुलाई तक मांग पत्र पर
हस्ताक्षर के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस नौ सूत्री मांग पत्र में आरटीआई
में सुधार के लिए सुझाव सम्मिलित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि धरने के
बाद उक्त ज्ञापन प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं नेता विरोधी दल को
सौंपा जाएगा।

instantkhabar.com:आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 जुलाई को

http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/248-rti-activist-protest-on-july-15.html   आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 जुलाई को Tuesday, 03 July 2012 16:28     लखनऊ: उत्तर प्रदेश में  "सूचना का अधिकार अधिनियम"  की दशा सुधारने के लिए स्वयंसेवी संस्था येश्वर्याज सेवा संस्थान व  लखनऊ की अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सामूहिक तत्वावधान में " आर० टी० आई० बचाओ अभियान "  के तहत एक दिवसीय ध्यानाकर्षण " धरने  का आयोजन १५ जुलाई को विधान सभा के सामने धरना  स्थल पर किया जायेगा| धरने में पूरे प्रदेश के  आर० टी० आई० कार्यकर्ता शिरकत करेंगे| येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि यह धरना उत्तर प्रदेश में  सूचना का अधिकार अधिनियम  के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए के लिए नौ सूत्री मांगों  को लक्षित कर आयोजित किया जा रहा है|  इन नौ सूत्री मांगों  बाले एक मांग पत्र  को प्रदेश के आर० टी० आई० कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित कराने के लिए  ०९  जुलाई से १३ जुलाई तक एक अभियान चलाया जायेगा| धरने  के संपन्न होने पर  प्रदेश के आर० टी० आई० कार्यकर्ताओं  द्वारा  हस्ताक्षरित यह सुझावात्मक मांग पत्र उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को दिया जायेगा|

maunews.in:आर० टी० आई० बचाओ अभियान तहत एक दिवसीय धरना

http://maunews.in/samachar/3907/   Mau News Sabki Baat Tuesday, July 03, 2012     आर० टी० आई० बचाओ अभियान तहत एक दिवसीय धरना   Posted on July 3, 2012 by anupsrinarayan लखनऊ ,उत्तर प्रदेश में  "सूचना का अधिकार अधिनियम"  की दशा सुधारने के लिएस्वयंसेवी संस्था येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं लखनऊ की अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सामूहिक तत्वावधान में " आर० टी० आई० बचाओ अभियान "  के तहत एक दिवसीय ध्यानाकर्षण " धरने  का आयोजन दिनांक १५ जुलाई २०१२ को पूर्वाह्न ११ बजे से अपराह्न ३ बजे तक ,विधान सभा के सामने धरना  स्थल पर किया जा रहा है lइस धरने में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के  आर० टी० आई० कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे  l यह धरना उत्तर प्रदेश में  सूचना का अधिकार अधिनियम  के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए के लिए नौ सूत्री मांगों  को लक्षित कर आयोजित किया जा रहा है l  इन नौ सूत्री मांगों  बाले एक मांग पत्र  को प्रदेश के आर० टी० आई० कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित कराने के लिए  दिनांक ०९  जुलाई २०१२  से १३ जुलाई २०१२ तक एक अभियान चलाया जायेगा l l धरने  के संपन्न होने पर  प्रदेश के आर० टी० आई० कार्यकर्ताओं  द्वारा  हस्ताक्षरित   यह सुझावात्मक मांग पत्र उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल , माननीय मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ( विधान सभा ) को हस्तगत कराया जायेगा l येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया l

instantkhabar.com:आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 जुलाई को

http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/248-rti-activist-protest-on-july-15.html

आरटीआई कार्यकर्ताओं का धरना 15 जुलाई को
Tuesday, 03 July 2012 16:28

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के
लिए स्वयंसेवी संस्था येश्वर्याज सेवा संस्थान व लखनऊ की अन्य स्वयंसेवी
संस्थाओं के सामूहिक तत्वावधान में " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत
एक दिवसीय ध्यानाकर्षण " धरने का आयोजन १५ जुलाई को विधान सभा के सामने
धरना स्थल पर किया जायेगा| धरने में पूरे प्रदेश के आर० टी० आई०
कार्यकर्ता शिरकत करेंगे|

येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि यह धरना उत्तर
प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए के
लिए नौ सूत्री मांगों को लक्षित कर आयोजित किया जा रहा है| इन नौ
सूत्री मांगों बाले एक मांग पत्र को प्रदेश के आर० टी० आई०
कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित कराने के लिए ०९ जुलाई से १३ जुलाई तक
एक अभियान चलाया जायेगा| धरने के संपन्न होने पर प्रदेश के आर० टी० आई०
कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित यह सुझावात्मक मांग पत्र उत्तर प्रदेश
के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को दिया जायेगा|

maunews.in:आर० टी० आई० बचाओ अभियान तहत एक दिवसीय धरना

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आर० टी० आई० बचाओ अभियान तहत एक दिवसीय धरना

Posted on July 3, 2012 by anupsrinarayan

लखनऊ ,उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के
लिएस्वयंसेवी संस्था येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं लखनऊ की अन्य स्वयंसेवी
संस्थाओं के सामूहिक तत्वावधान में " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत
एक दिवसीय ध्यानाकर्षण " धरने का आयोजन दिनांक १५ जुलाई २०१२ को
पूर्वाह्न ११ बजे से अपराह्न ३ बजे तक ,विधान सभा के सामने धरना स्थल पर
किया जा रहा है lइस धरने में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के आर० टी० आई०
कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे l
यह धरना उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी
क्रियान्वयन के लिए के लिए नौ सूत्री मांगों को लक्षित कर आयोजित किया
जा रहा है l इन नौ सूत्री मांगों बाले एक मांग पत्र को प्रदेश के आर०
टी० आई० कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित कराने के लिए दिनांक ०९ जुलाई
२०१२ से १३ जुलाई २०१२ तक एक अभियान चलाया जायेगा l l धरने के संपन्न
होने पर प्रदेश के आर० टी० आई० कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित यह
सुझावात्मक मांग पत्र उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल , माननीय
मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ( विधान सभा ) को हस्तगत कराया जायेगा l

उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के लिए " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना

उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के लिए " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना    उत्तर प्रदेश में  "सूचना का अधिकार अधिनियम"  की दशा सुधारने के लिए स्वयंसेवी संस्था येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं लखनऊ की अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सामूहिक तत्वावधान में " आर० टी० आई० बचाओ अभियान "  के तहत एक दिवसीय ध्यानाकर्षण " धरने  का आयोजन दिनांक १५ जुलाई २०१२ को पूर्वाह्न ११ बजे से अपराह्न ३ बजे तक ,विधान सभा के सामने धरना  स्थल पर किया जा रहा है l इस धरने में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के  आर० टी० आई० कार्यकर्ता प्रतिभाग करेंगे l यह धरना उत्तर प्रदेश में  सूचना का अधिकार अधिनियम  के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए के लिए नौ सूत्री मांगों  को लक्षित कर आयोजित किया जा रहा है l  इन नौ सूत्री मांगों  बाले एक मांग पत्र  को प्रदेश के आर० टी० आई० कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित कराने के लिए  दिनांक ०९  जुलाई  २०१२  से १३ जुलाई २०१२ तक एक अभियान चलाया जायेगा l  धरने  के संपन्न होने पर  प्रदेश के आर० टी० आई० कार्यकर्ताओं  द्वारा  हस्ताक्षरित   यह सुझावात्मक मांग पत्र उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल , माननीय मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ( विधान सभा ) को हस्तगत कराया जायेगा l संपर्क सूत्र : ८०८१८९८०८१ , ९४५५५५३८३८ , rtimahilamanchup@gmail.com

उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के लिए " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना

उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा
सुधारने के लिए " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत एक दिवसीय
ध्यानाकर्षण धरना

उत्तर प्रदेश में "सूचना का अधिकार अधिनियम" की दशा सुधारने के लिए
स्वयंसेवी संस्था येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं लखनऊ की अन्य स्वयंसेवी
संस्थाओं के सामूहिक तत्वावधान में " आर० टी० आई० बचाओ अभियान " के तहत
एक दिवसीय ध्यानाकर्षण " धरने का आयोजन दिनांक १५ जुलाई २०१२ को
पूर्वाह्न ११ बजे से अपराह्न ३ बजे तक ,विधान सभा के सामने धरना स्थल पर
किया जा रहा है l

इस धरने में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के आर० टी० आई० कार्यकर्ता प्रतिभाग करेंगे l

यह धरना उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी
क्रियान्वयन के लिए के लिए नौ सूत्री मांगों को लक्षित कर आयोजित किया
जा रहा है l इन नौ सूत्री मांगों बाले एक मांग पत्र को प्रदेश के आर०
टी० आई० कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित कराने के लिए दिनांक ०९ जुलाई
२०१२ से १३ जुलाई २०१२ तक एक अभियान चलाया जायेगा l धरने के संपन्न
होने पर प्रदेश के आर० टी० आई० कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित यह
सुझावात्मक मांग पत्र उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल , माननीय
मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ( विधान सभा ) को हस्तगत कराया जायेगा l

संपर्क सूत्र : ८०८१८९८०८१ , ९४५५५५३८३८ , rtimahilamanchup@gmail.com

चिकित्सा विश्वविद्यालय में पैथोलोजी सेवाओं को पीपीपी मॉडल में परिवर्तित करने से रोका जाय: उर्वशी

चिकित्सा विश्वविद्यालय में पैथोलोजी सेवाओं को पीपीपी मॉडल में
परिवर्तित करने से रोका जाय: उर्वशी

http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/156-pathology-services-at-the-medical-university-of-the-ppp-model-would-be-prevented-from-changing-urvashi.html

Tuesday, 26 June 2012 20:11

लखनऊ: गैर सरकारी संगठन येश्वर्याज सेवा संस्थान ने प्रदेश के राज्यपाल
एवं मुख्य मंत्री को ज्ञापन भेजकर छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा
विश्वविद्यालय,लखनऊ में पैथोलोजी सेवाओं को पीपीपी मॉडल में परिवर्तित
करने के जनविरोधी कदम को रोकने के लिए गुहार लगाई है|

संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि एक ओर तो प्रदेश की जनता को
सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करने के लिए प्रदेश
में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आरम्भ करने की कवायद हो रही है|
वहीँ यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा आहूत वैठक ०६ जून २०१२ में प्रदेश के
एकमात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय की १०० वर्षों से अधिक से चल रही
पैथोलोजी सेवाओं को पीपीपी मॉडल में परिवर्तित करने का जनविरोधी कदम
उठाया जा रहा है|

उर्वशी ने कहा कि पैथोलोजी विभाग के स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं का महत्तम
उपयोग करते हुए उन कंपनियों से उपकरण लिए जाएं जो रेंटल आधार पर उपकरण
लगाने को तैयार हैं किन्तु किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के संस्थानों
के निजीकरण को रोका जाए| इस प्रकार के निजीकरण से मरीजों को जांचों के
लिए कहीं अधिक शुल्क देना होगा जो एक जनविरोधी कदम होगा यही नहीं
चिकित्सा विश्वविद्यालय के इस कदम से स्नातक एवं परास्नातक शिक्षार्थियों
को प्रायोगिक कार्य करने में असुविधाएं होने के साथ साथ पैथोलोजी विभाग
में तैनात १८ शिक्षकों , ४२ रेसिडेंट डाक्टरों एवं १५० प्रयोगशाला
सहायकों आदि के समक्ष भी समस्याएँ उत्पन्न हो जायेंगी|

उर्वशी नेबताया कि हमारी संस्था ने विगत १७ जून २०१२ को प्रदेश के
राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि
व्यापक जनहित में छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय,लखनऊ
में पैथोलोजी सेवाओं को पीपीपी मॉडल में परिवर्तित करने के जनविरोधी कदम
को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें ताकि प्रदेश की जनता को चिकित्सा
विश्वविद्यालय की पैथोलोजी सेवाओं का लाभ बिना अधिक धन खर्च किये मिल सके
और प्रदेश के इस एकलौते चिकित्सा विश्वविद्यालय का स्वरुप भी बना और बचा
रहे| यदि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही नहीं की
गयी तो भविष्य में जनांदोलन के माध्यम से निजीकरण के विरुद्ध इस अभियान
को और मुखर बनाया जायेगा|"

--
- Urvashi Sharma
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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