Saturday, October 19, 2013

भारत सरकार का अभियुक्त, उत्तर प्रदेश में तीन विभागों का प्रमुख सचिव

Saturday, October 19, 2013

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में तीन विभागों का प्रमुख सचिव

भारत सरकार का अभियुक्त, उत्तर प्रदेश में तीन विभागों का प्रमुख सचिव
By visfot news network

क्या आप यह सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ सीबीआई ने देश से
दगाबाजी कर निजी उपक्रमों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर निजी हित
साधने के गंभीर आरोप लगाये हो, जिसके खिलाफ सीबीआई जांच के लिए भारत
सरकार ने अनुमति दी हो और सीबीआई की यह जांच वर्ष 2011 से अब तक प्रचलित
हो वह व्यक्ति न केबल स्वतंत्र घूम रहा हो बल्कि प्रदेश सरकार में तीन
तीन विभागों के प्रमुख सचिव का पद भी धारित कर नीली बत्ती की सुविधाओं का
उपभोग रहा हो? अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप ऐसा बिलकुल सोच सकते
हैंl यह चौंकाने बाला खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा की एक
आरटीआई से हुआ हैl

गौरतलब है कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी यूपी
कैडर के सीनियर आईएएस सदाकांत पर गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेट्री के
रूप में कार्य करते हुए निजी कंपनियों को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराकर
भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थेl आरोप था कि सदाकांत निहित स्वार्थसिद्धि
हेतु नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट में
प्राइवेट कंपनी को गोपनीय जानकारियाँ मुहैया करा रहे थेl गृह मंत्रालय ने
इस मामले में सदाकांत से पूछताछ के लिए सीबीआई को मंजूरी देते हुए उन्हें
वापस उनके कैडर में भेज दिया था। सदाकांत 2007 में पांच साल के लिए
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे और केंद्र में उनका कार्यकाल 2012 तक था
लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सीबीआई द्वारा सदाकांत के विरुद्ध
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के बाद पांच साल का कार्यकाल पूरा
होने से पहले ही सदाकांत को वापस उनके कैडर में भेज दिया गया था।

लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने बीते सितम्बर में भारत
सरकार के गृह मंत्रालय से सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार, देश के साथ
दगाबाजी कर गोपनीय सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित
करार एवं गृह मंत्रालय द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने
संबंधी फाइलों की फोटो कॉपी और पत्राचार की कॉपी माँगी थीl

गृह विभाग ने सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी पत्र
दिनांक 20-05-11 की छायाप्रति उर्वशी को उपलब्ध करा दी हैl गृह मंत्रालय
की निदेशक एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी श्यामला मोहन ने अन्य चार
बिन्दुओं पर सदाकांत के कथित भ्रष्टाचार, देश के साथ दगाबाजी कर गोपनीय
सूचनाएँ लीक करने,प्राइवेट कंपनी के साथ किये गए कथित करार, गृह मंत्रालय
द्वारा सदाकांत को उनके मूल कैडर में बापस भेजने संबंधी फाइलों की फोटो
कॉपी इत्यादि देने के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 8(1)(h) के सन्दर्भ से
उर्वशी को सूचित किया है कि ये सूचना देने से सदाकांत के विरुद्ध चल रही
जांच की प्रक्रिया वाधित हो सकती है और सूचना देने से मना कर दिया है l
आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(h) के अंतर्गत ऐसी सूचना देने से छूट है
जिसके दिए जाने से अपराधियों के अन्वेषण,पकडे जाने या अभियोजन की
प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी l

उर्वशी कहती हैं कि गृह विभाग के पत्र से स्पस्ट है कि भारत सरकार का गृह
विभाग आज भी यह मान रहा है कि उनके द्वारा चाही गयी सूचना दिए जाने से
सदाकांत के विरुद्ध चल रहे अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी यानी
भारत सरकार के अनुसार सदाकांत आज भी CBI द्वारा दायर केस में अभियुक्त
हैंl उर्वशी ने अपनी इस आरटीआई के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य
प्रणाली की शुचिता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर
सदाकांत को तत्काल निलंबित करने का आग्रह किया हैl

http://visfot.com/index.php/news/special-report/10282-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%8F%E0%A4%8F%E0%A4%B8-%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96-%E0%A4%B8%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%B5.html

भारत सरकार का अभियुक्त, उत्तर प्रदेश में तीन विभागों का प्रमुख सचिव

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http://upcpri.blogspot.in/2013/10/blog-post_19.html

Friday, October 18, 2013

आईपीएस राजेश मोदक द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों के साथ अमानवीय मारपीट पर राज्यपाल सख्त : समाजसेविका की शिकायत पर राज्यपाल द्वारा आईपीएस राजेश मोदक प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश : राज्यपाल ने प्रमुख सचिव गृह से कहा- आईपीएस राजेश मोदक प्रकरण में कार्रवाई करो !

Letter from governor's secretariat attached.
Complaint e-mail given below

urvashi sharma
<rtimahilamanchup@gmail.com> Sun, Sep 22, 2013 at 8:36 PM
To: covdnhrc <covdnhrc@nic.in>, ionhrc <ionhrc@nic.in>
Cc: presidentofindia@rb.nic.in, "Hon'ble Prime Miister of India Dr.
Man Mohan Singh" <pmosb@pmo.nic.in>, hgovup <hgovup@nic.in>, hgovup
<hgovup@up.nic.in>, cmup <cmup@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, csup
<csup@up.nic.in>, aaremes <aaremes@yahoo.com>, dgp <dgp@up.nic.in>,
dgpolice <dgpolice@sify.com>, uppcc <uppcc@up.nic.in>, uppcc-up
<uppcc-up@nic.in>

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सेवा में,
अध्यक्ष
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन, ब्लॉक-सी
जी.पी.ओ. कम्प्लेक्स, आई.एन.ए.
नई दिल्ली - 110023,
फोन नं. 24651330 फैक्स नं. 24651329
ई-मेल : covdnhrc[at]nic[dot]in, ionhrc[at]nic[dot]in

विषय : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद श्री राजेश मोदक द्वारा ड्यूटी
पर कार्यरत अधीनस्थों के साथ अमानवीय मारपीट कर मानवाधिकार उल्लंघन करने
के प्रकरण की जांच कराकर श्री राजेश मोदक को संगत सेवा नियमों एवं भारत
के कानून के तहत दण्डित कराते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश
पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के प्रभावी उपाय
करने के लिए आवश्यक निर्देश एवं चेतावनी भी जारी करने के सम्बन्ध में

महोदय,
कृपया आज दिनांक 22/09/2013 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत तीन कार्मिकों की
वर्वरतापूर्वक पिटाई करने की घटना के सन्दर्भ से सादर निवेदित है कि
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का अपने अधीनस्थ कार्मिकों के प्रति इस प्रकार का
निर्दयतापूर्ण झाड़ू से आघात करना मानवाधिकार हनन की जघन्यतम घटनाओं में
से एक है और इस घटना ने उत्तर प्रदेश की पुलिस का घिनौना चेहरा सामने ला
दिया है lजिन जिलों में मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश
मोदक जैसे प्रमुख होंगे वहां के थानों में आम जनता के मानवाधिकारों की
सुरक्षा की कल्पना भला कैसे की जा सकती है?

यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री राजेश मोदक को हाल फिलहाल निलंबित
कर दिया गया है किन्तु निलंबन कोई दंड तो है नहीं अतः आपसे अनुरोध है कि
मानवाधिकार उल्लंघन की इस घटना का संज्ञान लेकर सम्यक जांचोपरांत श्री
राजेश मोदक को संगत सेवा नियमों एवं भारत के कानून के तहत दण्डित कराते
हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का
संरक्षण सुनिश्चित करने के प्रभावी उपाय करने के लिए आवश्यक निर्देश एवं
चेतावनी भी जारी करना चाहें l

सादर l

दिनांक : 22-09-13

प्रतिलिपि संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही हेतु :
1- महामहिम राष्ट्रपति,भारत सरकार l <presidentofindia@rb.nic.in>
2- श्री प्रधानमंत्री,भारत सरकार l "Hon'ble Prime Miister of India Dr.
Man Mohan Singh" <pmosb@pmo.nic.in>,
3- महामहिम श्री राज्यपाल -उत्तर प्रदेश
लखनऊ - उत्तर प्रदेश "hgovup" <hgovup@nic.in>, "hgovup" <hgovup@up.nic.in>,
4- मुख्य मंत्री -उत्तर प्रदेश
लखनऊ - उत्तर प्रदेश "cmup" <cmup@nic.in>, "cmup" <cmup@up.nic.in>,
5- मुख्य सचिव-उत्तर प्रदेश
लखनऊ - उत्तर प्रदेश "csup" <csup@up.nic.in>,
6- श्री आर एम श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव -गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
aaremes@yahoo.com
7-श्री राजीव कुमार
प्रमुख सचिव - नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ
secyappoint@nic.in
8- पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
"dgp" <dgp@up.nic.in>, "dgpolice"
<dgpolice@sify.com>, "uppcc" <uppcc@up.nic.in>, "uppcc-up"
<uppcc-up@nic.in>,

भवदीया

उर्वशी शर्मा
सचिव - येश्वर्याज सेवा संस्थान
सामाजिक कार्यकत्री एवं आरo टीo आईo एक्टिविस्ट
F-2286, राजाजीपुरम,लखनऊ- 226017
मोबाइल :9369613513 ई-मेल rtimahilamanchup@gmail.com

PRYSS171013

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- Urvashi Sharma
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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http://upcpri.blogspot.in/

On a Complaint of RTI activist Urvashi Sharma , Uttar Pradesh Governor directs Home Department for action against IPS

On a Complaint of RTI activist Urvashi Sharma , Uttar Pradesh Governor
directs Home Department for action against IPS

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Thursday, October 17, 2013

England, United Kingdom.....

Rajib Sagaria sent you an invitation

Rajib Sagaria has invited you to join Newsle!

Accept invitation

When your friends & colleagues make the news, Newsle lets you know.
Never miss an article about someone who matters to you.

Tuesday, October 15, 2013

आरटीआई "अपनी मदद आप" करने का सबसे सशक्त माध्यम: उर्वशी शर्मा

http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/10367-lucknow.html

लखनऊ: देश की बाल आरटीआई कार्यकत्री ऐश्वर्या पाराशर से प्रेरणा लेकर लखनऊ के आलमनगर क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने के सम्बन्ध में आरटीआई दायर करने वाली कक्षा 10 की छात्रा प्रियांशी यादव खुश हैं कि आलमनगर क्रासिंग पर ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया है| सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे लखनऊ निवासी ज्ञानेश पाण्डेय ने आरटीआई का प्रयोग करके राजधानी के गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य को स्पस्टीकरण देने को बाध्य कर दिया है तो वही मिर्जापुर निवासी जयचंद मौर्या आरटीआई का प्रयोग करके ग्राम सभाओं का 45 लाख से अधिक का घोटाला उजागर कर चुके हैं| पुलिस से निराश मथुरा निवासी सर्वेश एक गृहिणी हैं और आरटीआई का प्रयोग करके अपने घर पर हुई चोरी की तह तक जाकर चोर को पकड़वाना चाहती हैं| हरियाणा राज्य के फरीदाबाद के रहने बाले जनार्दन प्रसाद लखनऊ के सहकारी बैंक द्वारा गलत व्याज बसूली से उत्पीडित हैं और आरटीआई का प्रयोग कर दोषियों को दण्डित कराकर न्याय पाना चाहते हैं| बाँदा निवासिनी आराधना गुप्ता कानपूर के एक प्रवंधन संस्थान की मान्यता की पुष्टि के लिए आरटीआई का प्रयोग कर संतुष्टि पाना चाहती हैं| पंचशीलनगर निवासी बलराम सिंह के पिछले पंद्रह सालों से आई0 टी0 आई0 का प्रमाणपत्र लेने के लिए दर दर भटकने के बाद अब यह प्रमाण पत्र लेने के लिए आरटीआई दायर की है| बदायू के रूपपुर गाँव के कृषक ओम सिंह विगत कई वर्षों से बदायू जिले के प्राथमिक विद्यालयों की अनियमितताएं उजागर करने के लिए आर टी आई का प्रयोग कर रहे हैं| बहराइच निवासी श्यामता प्रसाद अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और मनरेगा की धांधलियों को उजागर करने के लिए आर टी आई का प्रयोग कर रहे हैं| पुलिस उत्पीडन से परेशांन होने पर सूबे के मुख्यमंत्री तक मदद की गुहार लगा चुके जालौन निवासी नरेन्द्र अग्रवाल विकलांग हैं और अब अपनी मदद स्वयं करने के लिए उन्होंने आरटीई का प्रयोग किया है| 67 वर्षीय पेंशनधारक राम स्वरुप यादव आर टी आई का प्रयोग कर उन्नाव जिले के हरौनी गाँव में सड़क बनबा चुके हैं और कृषि क्षेत्र की योजनाओं की अनियमितताओं को उजागर कर मुख्या सचिव और जिलाधिकारी से शिकायत कर चुके हैं|

सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं एसआरपीडीएमंएस सेवा संस्थान द्वारा आयोजित जनसुनवाई और जनजागरूकता कार्यक्रम में बोलते हुए संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने कहा कि सूचना के अधिकार के इन प्रयोगकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि तमाम सरकारी प्रतिरोधों के बाबजूद नौवें वर्ष में प्रवेश करने वाला सूचना का यह अधिनियम आज आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के सशक्त माध्यम के रूप में निरंतर स्थापित हो रहा है l आरटीआई को "अपनी मदद आप" करने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम बताते हुए उर्वशी ने आरटीआई एक्ट को सरकारी कर्यकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं लोकसेवकों की उनके निर्णयों के प्रति जबाबदेही स्थापित करने का सर्वाधिक सशक्त औजार बताया l

जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाजसेवी इंजीनियर संजय शर्मा ने कहा कि आरटीआई एक्ट देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका क्रियान्वयन सीधे जनता के हाथों में है l जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाजसेवी इंजीनियर संजय शर्मा ने कहा कि आरटीआई एक्ट देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका क्रियान्वयन सीधे जनता के हाथों में है l आरटीआई एक्ट को जन समर्थित एक्ट बताते हुए संजय ने कहा कि यह इस एक्ट को मिल रहे अपार जन समर्थन के कारण ही है कि बार बार चाहने पर भी सरकार पिछले आठ साल में इस एक्ट में तबदीली या संशोधन नहीं कर पायी है l संजय ने इस अधिनियम को जनहित के कार्यों, व्यक्तिगत समस्याओं के निपटारे और भ्रष्टाचार उजागर करने का अति साधारण, सबसे आसान और अचूक तरीका बताते हुए लोगों को इस अधिनियम को द्रण इच्छाशक्ति, धैर्य तथा सही भावना से प्रयोग करने की सलाह दी l

कार्यक्रम के दौरान आरटीआई के क्षेत्र के सुविख्यात एक्टिविस्ट राजा जॉन बंच भी कुछ समय के लिए उपस्थित रहे lकार्यक्रम में लोक प्राधिकारियों की सूचना देने के स्थान पर सूचना छुपाने की मानसिकता और संसाधनों की कमी से जूझ रहे सूचना आयोगों की लचर कार्यप्रणाली के कारण जनमानस को होने बाली समस्याओं, सूचना मांगने बाले व्यक्तियों के उत्पीडन पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ l

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर येश्वर्याज सेवा संसथान के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजने हेतु अधिकृत किया गया l

उर्वशी ने बताया इस ज्ञापन के माध्यम से यह मांगे की जायेंगी कि सरकार इस अधिनियम के प्रति गैर जिम्मेवाराना रवैया रखने बाले लोकसेवकों को चिन्हित कर दण्डित करे,सूचना आयोगों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराये, सूचना मांगने बालों के संरक्षण के लिए कानून लाये और सूचना के अधिकार के कानून को कमजोर करने का प्रयास न करे ताकि पारदर्शिता का यह औजार भारत के लोकतंत्र के सुद्रणीकरण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के मूल उद्देश्य में सफल हो सके l

खबर की श्रेणी लखनऊ

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urvashi sharma

Sunday, October 13, 2013

RTI awareness drive and public hearing in lucknow by yaishwaryaj news

http://www.awadhprant.com/Admin/data/2013/10/13/Lucknow/Lucknow/images/page5_09.gif

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- Urvashi Sharma
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आरटीआई से बच्चों का भी हौसला बुलंद

http://ibn7.in/state/uttar-pradesh/lucknow/item/12057-news

आरटीआई से बच्चों का भी हौसला बुलंद

Monday, 14 October 2013 08:40

लखनऊ: सूचना का अधिकार (आरटीआई) ने बच्चों का भी हौसला बढ़ाया है। संकेत यह है कि 21वीं सदी के बच्चे जागरुक हैं, वे भी देश की हर घटना में रुचि लेते हैं और उनके आसपास जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में जानने की सिर्फ जिज्ञासा ही नहीं रखते, बल्कि जवाब मांगने के लिए अपने अधिकार का उपयोग भी करना जानते हैं। (08:07)

बाल आरटीआई कार्यकर्ता ऐश्वर्या पाराशर के हौसले ने कई और बच्चों को सूचना प्राप्त करने के अधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है। लखनऊ के आलमनगर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने के संबंध में आरटीआई दायर करने वाली कक्षा 10 की छात्रा प्रियांशी यादव खुश हैं कि उनकी मेहनत सफल हुई, ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया है।

सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे लखनऊ निवासी ज्ञानेश पांडेय ने आरटीआई का प्रयोग करके राजधानी के गोविंद बल्लभ पंत पोलीटेक्निक के प्रधानाचार्य को स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य कर दिया है तो वहीं मिजार्पुर निवासी जयचंद मौर्य आरटीआई का प्रयोग करके ग्राम सभाओं का 45 लाख से अधिक का घोटाला उजागर कर चुके हैं।

इतना ही नहीं, महिलाएं भी जागरुक हो रही हैं। पुलिस से निराश मथुरा निवासी एक गृहिणी सर्वेश आरटीआई का प्रयोग कर अपने घर पर हुई चोरी की तह तक जाकर चोर को पकड़वाना चाहती हैं।

इसी तरह हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में रहने बाले जनार्दन प्रसाद लखनऊ के सहकारी बैंक द्वारा गलत ब्याज वसूली से उत्पीड़ित हैं और आरटीआई का प्रयोग कर दोषियों को दंडित कराकर न्याय पाना चाहते हैं। बांदा निवासिनी आराधना गुप्ता कानपुर के एक प्रबंधन संस्थान की मान्यता की पुष्टि के लिए आरटीआई का प्रयोग कर संतुष्टि पाना चाहती हैं।

पंचशीलनगर निवासी बलराम सिंह के पिछले पंद्रह वर्षो से प्रमाणपत्र के लिए दर दर भटकने के बाद इसके लिए अब आरटीआई दायर की है। बदायूं के रूपपुर गांव के कृषक ओम सिंह विगत कई वर्षो से बदायूं जिले के प्राथमिक विद्यालयों की अनियमितताएं उजागर करने के लिए आरटीआई का प्रयोग कर रहे हैं।

बहराइच निवासी श्यामता प्रसाद अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और मनरेगा की धांधलियों को उजागर करने के लिए आरटीआई का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस उत्पीड़न से परेशान होने पर सूबे के मुख्यमंत्री तक मदद की गुहार लगा चुके जालौन निवासी नरेंद्र अग्रवाल विकलांग हैं और अब अपनी मदद स्वयं करने के लिए उन्होंने आरटीई का सहारा लिया है।

67 वर्षीय पेंशनधारक राम स्वरूप यादव आरटीआई का प्रयोग कर उन्नाव जिले के हरौनी गांव में सड़क बनवा चुके हैं और कृषि क्षेत्र की योजनाओं की अनियमितताओं को उजागर कर मुख्य सचिव और जिलाधिकारी से शिकायत कर चुके हैं।

सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं एसआरपीडीएमंएस सेवा संस्थान द्वारा आयोजित जनसुनवाई और जनजागरुकता कार्यक्रम में संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने कहा कि सूचना के अधिकार के इन प्रयोगकतार्ओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि तमाम सरकारी प्रतिरोधों के बावजूद नौवें वर्ष में प्रवेश करने बाला सूचना अधिकार अधिनियम आज आम जनता की समस्याओं के निस्तारण का सशक्त माध्यम के रूप में निरंतर स्थापित हो रहा है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर येश्वर्याज सेवा संसथान के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजने के लिए अधिकृत किया गया।

उर्वशी ने बताया इस ज्ञापन के माध्यम से यह मांगें की जाएंगी कि सरकार इस अधिनियम के प्रति गैर जिम्मेवाराना रवैया रखने वाले लोकसेवकों को चिन्हित कर दंडित किया जाए, सूचना आयोगों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराए, सूचना मांगने वालों के संरक्षण के लिए कानून लाए और सूचना के अधिकार के कानून को कमजोर करने का प्रयास न करे ताकि पारदर्शिता का यह औजार भारत के लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के मूल उद्देश्य में सफल हो सके।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Agency: IANS

आरटीआई अपनी मदद का सशक्त हथियार

http://www.lucknow.amarujala.com/news/data-by-user-lkw/program-on-rti/

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आरटीआई अपनी मदद का सशक्त हथियार

टीम डिजिटल

रविवार, 13 अक्टूबर 2013

लखनऊ

Updated @ 11:02 AM IST

देश में सूचना का अधिकार अधिनियम के आठ वर्ष पूरा होने पर शनिवार को ऐश्वर्या सेवा संस्था ने एक गोष्ठी का आयोजन किया।

संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि आरटीआई अपनी खुद की मदद करने का सशक्त माध्यम है।

समाजसेवी इंजीनियर संजय शर्मा ने कहाकि आरटीआई देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका क्रियान्वयन सीधे जनता के हाथ में है।

आरटीआई एक्टीविस्ट राजा जॉन ने सूचना छुपाने की मानसिकता और सूचना आयोगों की लचर कार्यप्रणाली पर चिंता जताई।

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Saturday, October 12, 2013

RTI Public Hearing, Awareness Camp in Lucknow Uttar Pradesh India by Yaishwaryaj & others news in Avadhnama

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- Urvashi Sharma
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सरकारी प्रतिरोधों के बाबजूद जनता में गहरी पैठ बना रहा है आरटीआई

http://themailtoday.com/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%AC/

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सरकारी प्रतिरोधों के बाबजूद जनता में गहरी पैठ बना रहा है आरटीआई

October 12, 2013 7:02 PM 0 comments
Author: themailt
लखनऊ, 12 अक्टूबर 2013 || देश की बाल आरटीआई कार्यकत्री ऐश्वर्या पाराशर
से प्रेरणा लेकर लखनऊ के आलमनगर क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने के सम्बन्ध
में आरटीआई दायर करने बाली कक्षा 10 की छात्रा प्रियांशी यादव खुश हैं कि
आलमनगर क्रासिंग पर ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया है| सिविल सर्विसेज की
तैयारी कर रहे लखनऊ निवासी ज्ञानेश पाण्डेय ने आरटीआई का प्रयोग करके
राजधानी के गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य को
स्पस्टीकरण देने को वाध्य कर दिया है तो वही मिर्जापुर निवासी जयचंद
मौर्या आरटीआई का प्रयोग करके ग्राम सभाओं का 45 लाख से अधिक का घोटाला
उजागर कर चुके हैं |
urvashijiपुलिस से निराश मथुरा निवासी सर्वेश एक गृहिणी हैं और आरटीआई का
प्रयोग करके अपने घर पर हुई चोरी की तह तक जाकर चोर को पकड़वाना चाहती
हैं| हरियाणा राज्य के फरीदाबाद के रहने बाले जनार्दन प्रसाद लखनऊ के
सहकारी बैंक द्वारा गलत व्याज बसूली से उत्पीडित हैं और आरटीआई का प्रयोग
कर दोषियों को दण्डित कराकर न्याय पाना चाहते हैं| बाँदा निवासिनी आराधना
गुप्ता कानपूर के एक प्रवंधन संस्थान की मान्यता की पुष्टि के लिए आरटीआई
का प्रयोग कर संतुष्टि पाना चाहती हैं तो पंचशीलनगर निवासी बलराम सिंह के
पिछले पंद्रह सालों से आई0 टी0 आई0 का प्रमाणपत्र लेने के लिए दर दर
भटकने के बाद अब यह प्रमाण पत्र लेने के लिए आरटीआई दायर की है|बदायू के
रूपपुर गाँव के कृषक ओम सिंह विगत कई वर्षों से बदायू जिले के प्राथमिक
विद्यालयों की अनियमितताएं उजागर करने के लिए आरटीआई का प्रयोग कर रहे
हैं व बहरायिच निवासी श्यामता प्रसाद अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और
मनरेगा की धांधलियों को उजागर करने के लिए आरटीआई का प्रयोग कर रहे हैं|
पुलिस उत्पीडन से परेशांन होने पर सूबे के मुख्यमंत्री तक मदद की गुहार
लगा चुके जालौन निवासी नरेन्द्र अग्रवाल विकलांग हैं और अब अपनी मदद
स्वयं करने के लिए उन्होंने आरटीई का प्रयोग किया है| 67 वर्षीय
पेंशनधारक राम स्वरुप यादव आरटीआई का प्रयोग कर उन्नाव जिले के हरौनी
गाँव में सड़क बनबा चुके हैं और कृषि क्षेत्र की योजनाओं की अनियमितताओं
को उजागर कर मुख्या सचिव और जिलाधिकारी से शिकायत कर चुके हैं|

सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं
एसआरपीडीएमंएस सेवा संस्थान द्वारा आयोजित जनसुनवाई और जनजागरूकता
कार्यक्रम में बोलते हुए संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने कहा कि सूचना
के अधिकार के इन प्रयोगकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि तमाम सरकारी
प्रतिरोधों के बाबजूद नौवें वर्ष में प्रवेश करने बाला सूचना का यह
अधिनियम आज आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के सशक्त माध्यम के रूप में
निरंतर स्थापित हो रहा है| आरटीआई को "अपनी मदद आप" करने का सर्वाधिक
सशक्त माध्यम बताते हुए उर्वशी ने आरटीआई एक्ट को सरकारी कर्यकरणों की
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं लोकसेवकों की उनके
निर्णयों के प्रति जबाबदेही स्थापित करने का सर्वाधिक सशक्त औजार बताया |

जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाजसेवी इंजीनियर संजय शर्मा ने कहा कि
आरटीआई एक्ट देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका क्रियान्वयन सीधे जनता के
हाथों में है| जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाजसेवी इंजीनियर संजय
शर्मा ने कहा कि आरटीआई एक्ट देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका
क्रियान्वयन सीधे जनता के हाथों में है| आरटीआई एक्ट को जन समर्थित एक्ट
बताते हुए संजय ने कहा कि यह इस एक्ट को मिल रहे अपार जन समर्थन के कारण
ही है कि बार बार चाहने पर भी सरकार पिछले आठ साल में इस एक्ट में
तव्दीली या संशोधन नहीं कर पायी है| संजय ने इस अधिनियम को जनहित के
कार्यों,व्यक्तिगत समस्याओं के निपटारे और भ्रष्टाचार उजागर करने का अति
साधारण , सबसे आसान और अचूक तरीका बताते हुए लोगों को इस अधिनियम को द्रण
इच्छाशक्ति, धैर्य तथा सही भावना से प्रयोग करने की सलाह दी |

कार्यक्रम के दौरान आरटीआई के क्षेत्र के सुविख्यात एक्टिविस्ट राजा जॉन
बंच भी कुछ समय के लिए उपस्थित रहे| कार्यक्रम में लोक प्राधिकारियों की
सूचना देने के स्थान पर सूचना छुपाने की मानसिकता और संसाधनों की कमी से
जूझ रहे सूचना आयोगों की लचर कार्यप्रणाली के कारण जनमानस को होने बाली
समस्याओं, सूचना मांगने बाले व्यक्तियों के उत्पीडन पर भी विस्तृत विचार
विमर्श हुआ| कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर
येश्वर्याज सेवा संसथान के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजने हेतु
अधिकृत किया गया|

उर्वशी ने बताया इस ज्ञापन के माध्यम से यह मांगे की जायेंगी कि सरकार
इस अधिनियम के प्रति गैर जिम्मेवाराना रवैया रखने बाले लोकसेवकों को
चिन्हित कर दण्डित करे,सूचना आयोगों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराये,सूचना
मांगने बालों के संरक्षण के लिए कानून लाये और सूचना के अधिकार के कानून
को कमजोर करने का प्रयास न करे ताकि पारदर्शिता का यह औजार भारत के
लोकतंत्र के सुद्रणीकरण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के मूल
उद्देश्य में सफल हो सके |

आरटीआई अपनी मदद का सशक्त हथियार

http://www.lucknow.amarujala.com/news/data-by-user-lkw/program-on-rti/

आरटीआई अपनी मदद का सशक्त हथियार

टीम डिजिटल

रविवार, 13 अक्टूबर 2013

लखनऊ

Updated @ 11:02 AM IST

program on rti
देश में सूचना का अधिकार अधिनियम के आठ वर्ष पूरा होने पर शनिवार को
ऐश्वर्या सेवा संस्था ने एक गोष्ठी का आयोजन किया।

संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि आरटीआई अपनी खुद की मदद करने
का सशक्त माध्यम है।

समाजसेवी इंजीनियर संजय शर्मा ने कहाकि आरटीआई देश का एकमात्र ऐसा कानून
है जिसका क्रियान्वयन सीधे जनता के हाथ में है।

आरटीआई एक्टीविस्ट राजा जॉन ने सूचना छुपाने की मानसिकता और सूचना आयोगों
की लचर कार्यप्रणाली पर चिंता जताई।

कानून पता हो तो मजबूत होता है दावा

http://www.livehindustan.com/news/location/rajwarkhabre/article1-story-39-0-370054.html&locatiopnvalue=9

कानून पता हो तो मजबूत होता है दावा

First Published:12-10-13 11:17 PM
Last Updated:12-10-13 11:17 PM

लखनऊ। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल सही तरीके से तभी किया जा सकता है जब
इसकी कानूनी बारीकियों की जानकारी हो। ऐश्वर्याज सेवा संस्थान व एसआरपीडी
की ओर से राजाजीपुरम् में आरटीआई के आठ वर्ष पूरे होने पर शनिवार को
आयोजित जन सुनवाई में इस पर चर्चा हुई। विशेषज्ञ संजय शर्मा ने आरटीआई का
इस्तेमाल करने में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए इसकी बारीकियां
बताईं। नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्य राजा जॉन बंच ने कहा कि कानून के
क्रियान्वयन में अड़चनें इसलिए आती हैं क्योंकि जन सूचनाधिकारी की मंशा
सूचना देने से ज्यादा सूचना छिपाने की रहती है।

सचिव उर्वशी शर्मा ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए धारा 2-जे का
महत्व बताया। एसआरपीडी के सचिव रामस्वरूप यादव ने भी आयोग पर उदासीनता का
आरोप लगाया। हसिं।

आरटीआई "अपनी मदद आप" करने का सबसे सशक्त माध्यम: उर्वशी शर्मा

http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/10367-lucknow.html

आरटीआई "अपनी मदद आप" करने का सबसे सशक्त माध्यम: उर्वशी शर्मा

Written by Editor
Saturday, 12 October 2013 16:52
आरटीआई "अपनी मदद आप" करने का सबसे सशक्त माध्यम: उर्वशी शर्मा
लखनऊ: देश की बाल आरटीआई कार्यकत्री ऐश्वर्या पाराशर से प्रेरणा लेकर
लखनऊ के आलमनगर क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने के सम्बन्ध में आरटीआई दायर
करने वाली कक्षा 10 की छात्रा प्रियांशी यादव खुश हैं कि आलमनगर क्रासिंग
पर ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया है| सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे
लखनऊ निवासी ज्ञानेश पाण्डेय ने आरटीआई का प्रयोग करके राजधानी के
गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य को स्पस्टीकरण देने को
बाध्य कर दिया है तो वही मिर्जापुर निवासी जयचंद मौर्या आरटीआई का प्रयोग
करके ग्राम सभाओं का 45 लाख से अधिक का घोटाला उजागर कर चुके हैं| पुलिस
से निराश मथुरा निवासी सर्वेश एक गृहिणी हैं और आरटीआई का प्रयोग करके
अपने घर पर हुई चोरी की तह तक जाकर चोर को पकड़वाना चाहती हैं| हरियाणा
राज्य के फरीदाबाद के रहने बाले जनार्दन प्रसाद लखनऊ के सहकारी बैंक
द्वारा गलत व्याज बसूली से उत्पीडित हैं और आरटीआई का प्रयोग कर दोषियों
को दण्डित कराकर न्याय पाना चाहते हैं| बाँदा निवासिनी आराधना गुप्ता
कानपूर के एक प्रवंधन संस्थान की मान्यता की पुष्टि के लिए आरटीआई का
प्रयोग कर संतुष्टि पाना चाहती हैं| पंचशीलनगर निवासी बलराम सिंह के
पिछले पंद्रह सालों से आई0 टी0 आई0 का प्रमाणपत्र लेने के लिए दर दर
भटकने के बाद अब यह प्रमाण पत्र लेने के लिए आरटीआई दायर की है| बदायू के
रूपपुर गाँव के कृषक ओम सिंह विगत कई वर्षों से बदायू जिले के प्राथमिक
विद्यालयों की अनियमितताएं उजागर करने के लिए आर टी आई का प्रयोग कर रहे
हैं| बहराइच निवासी श्यामता प्रसाद अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और मनरेगा
की धांधलियों को उजागर करने के लिए आर टी आई का प्रयोग कर रहे हैं| पुलिस
उत्पीडन से परेशांन होने पर सूबे के मुख्यमंत्री तक मदद की गुहार लगा
चुके जालौन निवासी नरेन्द्र अग्रवाल विकलांग हैं और अब अपनी मदद स्वयं
करने के लिए उन्होंने आरटीई का प्रयोग किया है| 67 वर्षीय पेंशनधारक राम
स्वरुप यादव आर टी आई का प्रयोग कर उन्नाव जिले के हरौनी गाँव में सड़क
बनबा चुके हैं और कृषि क्षेत्र की योजनाओं की अनियमितताओं को उजागर कर
मुख्या सचिव और जिलाधिकारी से शिकायत कर चुके हैं|

सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं
एसआरपीडीएमंएस सेवा संस्थान द्वारा आयोजित जनसुनवाई और जनजागरूकता
कार्यक्रम में बोलते हुए संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने कहा कि सूचना
के अधिकार के इन प्रयोगकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि तमाम सरकारी
प्रतिरोधों के बाबजूद नौवें वर्ष में प्रवेश करने वाला सूचना का यह
अधिनियम आज आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के सशक्त माध्यम के रूप में
निरंतर स्थापित हो रहा है l आरटीआई को "अपनी मदद आप" करने का सर्वाधिक
सशक्त माध्यम बताते हुए उर्वशी ने आरटीआई एक्ट को सरकारी कर्यकरणों की
कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं लोकसेवकों की उनके
निर्णयों के प्रति जबाबदेही स्थापित करने का सर्वाधिक सशक्त औजार बताया l

जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाजसेवी इंजीनियर संजय शर्मा ने कहा कि
आरटीआई एक्ट देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका क्रियान्वयन सीधे जनता के
हाथों में है l जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाजसेवी इंजीनियर संजय
शर्मा ने कहा कि आरटीआई एक्ट देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका
क्रियान्वयन सीधे जनता के हाथों में है l आरटीआई एक्ट को जन समर्थित एक्ट
बताते हुए संजय ने कहा कि यह इस एक्ट को मिल रहे अपार जन समर्थन के कारण
ही है कि बार बार चाहने पर भी सरकार पिछले आठ साल में इस एक्ट में तबदीली
या संशोधन नहीं कर पायी है l संजय ने इस अधिनियम को जनहित के कार्यों,
व्यक्तिगत समस्याओं के निपटारे और भ्रष्टाचार उजागर करने का अति साधारण,
सबसे आसान और अचूक तरीका बताते हुए लोगों को इस अधिनियम को द्रण
इच्छाशक्ति, धैर्य तथा सही भावना से प्रयोग करने की सलाह दी l

कार्यक्रम के दौरान आरटीआई के क्षेत्र के सुविख्यात एक्टिविस्ट राजा जॉन
बंच भी कुछ समय के लिए उपस्थित रहे lकार्यक्रम में लोक प्राधिकारियों की
सूचना देने के स्थान पर सूचना छुपाने की मानसिकता और संसाधनों की कमी से
जूझ रहे सूचना आयोगों की लचर कार्यप्रणाली के कारण जनमानस को होने बाली
समस्याओं, सूचना मांगने बाले व्यक्तियों के उत्पीडन पर भी विस्तृत विचार
विमर्श हुआ l

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर येश्वर्याज
सेवा संसथान के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजने हेतु अधिकृत किया
गया l उर्वशी ने बताया इस ज्ञापन के माध्यम से यह मांगे की जायेंगी कि
सरकार इस अधिनियम के प्रति गैर जिम्मेवाराना रवैया रखने बाले लोकसेवकों
को चिन्हित कर दण्डित करे,सूचना आयोगों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराये,
सूचना मांगने बालों के संरक्षण के लिए कानून लाये और सूचना के अधिकार के
कानून को कमजोर करने का प्रयास न करे ताकि पारदर्शिता का यह औजार भारत के
लोकतंत्र के सुद्रणीकरण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के मूल
उद्देश्य में सफल हो सके l

खबर की श्रेणी लखनऊ
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कानून पता हो तो मजबूत होता है दावा

http://www.livehindustan.com/news/location/rajwarkhabre/article1-story-39-0-370054.html&locatiopnvalue=9

लखनऊ। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल सही तरीके से तभी किया जा सकता है जब इसकी कानूनी बारीकियों की जानकारी हो। ऐश्वर्याज सेवा संस्थान व एसआरपीडी की ओर से राजाजीपुरम् में आरटीआई के आठ वर्ष पूरे होने पर शनिवार को आयोजित जन सुनवाई में इस पर चर्चा हुई। विशेषज्ञ संजय शर्मा ने आरटीआई का इस्तेमाल करने में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए इसकी बारीकियां बताईं। नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्य राजा जॉन बंच ने कहा कि कानून के क्रियान्वयन में अड़चनें इसलिए आती हैं क्योंकि जन सूचनाधिकारी की मंशा सूचना देने से ज्यादा सूचना छिपाने की रहती है।

सचिव उर्वशी शर्मा ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए धारा 2-जे का महत्व बताया। एसआरपीडी के सचिव रामस्वरूप यादव ने भी आयोग पर उदासीनता का आरोप लगाया। हसिं।
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Friday, October 11, 2013

येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ के तत्वावधान में दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे पूर्वान्ह से 03 बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं जागरूकता कैंप

invite for public hearing, awareness camp & free distribution of
literature on RTI : program on Saturday 12th October 2013 from 11AM to
03 PM at F-2286, rajajipuram, lucknow, uttar pradesh,india-226017
being organized by Yaishwaryaj Seva Sansthaan Lucknow & SRPDM Samaj
Seva Sansthaan

Dear Friend,
On completion of 8 years of RTI in India, We are organizing a program
as per given details.

public hearing, awareness camp & free distribution of literature on RTI
date & Time : Saturday 12th October 2013 from 11AM to 03 PM
venue : F-2286, rajajipuram, lucknow, uttar pradesh,india-226017
organizers : Yaishwaryaj Seva Sansthaan Lucknow & SRPDM Samaj Seva Sansthaan

Please be with us or send your representative to be with us tomorrow.
Please circulate the details of the program to your friends so that
more n more people should attend our program. Program poster is
attached for your kind perusal.

Regards,

Urvashi Sharma
Secretary – YAISHWARYAJ Seva Sansthaan
Contact : 9369613513,8081898081,9455553838
Email rtimahilamanchup@gmail.com

सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूरे होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ
एवं एसआरपीडीएम समाज सेवा संस्थान के सामूहिक तत्वावधान में कल दिनांक
12 अक्टूबर 2013 को F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे पूर्वान्ह से 03
बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं जागरूकता कैंप का
आमंत्रण:

प्रिय मित्र,
सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूरे होने पर हम येश्वर्याज सेवा संस्थान
लखनऊ एवं एसआरपीडीएम समाज सेवा संस्थान के सामूहिक तत्वावधान में कल
दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को अपने आवास F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे
पूर्वान्ह से 03 बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं
जागरूकता कैंप का आयोजन कर रहे हैं l इस मौके पर सूचना के अधिकार की
व्यवहारिक जानकारी से परिपूर्ण पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण भी किया
जायेगा l आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के इस
आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस सूचना का प्रसार अपने मित्रों में भी
करना चाहें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर
पारदर्शिता के इस अधिकार को और व्यापक मुकाम देने के हमारे प्रयास में
हमारे साथ एक और कदम आगे बढ़ा सकें l कार्यक्रम के पोस्टर की प्रति आपके
अवलोकनार्थ संलग्न है l
भवदीया
उर्वशी शर्मा
सचिव - येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ
संपर्क सूत्र : 9369613513,8081898081,9455553838
Email rtimahilamanchup@gmail.com

--
- Urvashi Sharma
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://yaishwaryaj-seva-sansthan.hpage.co.in/

http://upcpri.blogspot.in/

RTI workshop / public hearing / free distribution of RTI literature in Lucknow by yaishwaryaj seva sansthan

सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूरे होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ एवं एसआरपीडीएम समाज सेवा संस्थान के सामूहिक तत्वावधान में कल दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे पूर्वान्ह से 03 बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं जागरूकता कैंप का आमंत्रण:

invite for public hearing, awareness camp & free distribution of literature on RTI : program on Saturday 12th October 2013 from 11AM to 03 PM at F-2286, rajajipuram, lucknow, uttar pradesh,india-226017 being organized by Yaishwaryaj Seva Sansthaan Lucknow & SRPDM Samaj Seva Sansthaan

invite for public hearing, awareness camp & free distribution of literature on RTI program on Saturday 12th October 2013 from 11AM to 03 PM at F-2286, rajajipuram, lucknow, uttar pradesh,india-226017 being organized by Yaishwaryaj Seva Sansthaan Lucknow & SRPDM Samaj Seva Sansthaan

invite for public hearing, awareness camp & free distribution of literature on RTI program on Saturday 12^th October 2013 from 11AM to 03 PM at F-2286, rajajipuram, lucknow, uttar pradesh,india-226017 being organized by Yaishwaryaj Seva Sansthaan Lucknow & SRPDM Samaj Seva Sansthaan

Dear Friend,

On completion of 8 years of RTI in India, We are organizing a program as per given details.

public hearing, awareness camp & free distribution of literature on RTI

date & Time : Saturday 12^th October 2013 from 11AM to 03 PM

venue : F-2286, rajajipuram, lucknow, uttar pradesh,india-226017

organizers : Yaishwaryaj Seva Sansthaan Lucknow & SRPDM Samaj Seva Sansthaan

Please be with us or send your representative to be with us tomorrow. Please circulate the details of the program to your friends so that more n more people should attend our program. Program poster is attached for your kind perusal.

Regards,

Urvashi Sharma

Secretary – YAISHWARYAJ Seva Sansthaan

Contact : 9369613513,8081898081,9455553838

Email rtimahilamanchup@gmail.com

सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूरे होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ एवं एसआरपीडीएम समाज सेवा संस्थान के सामूहिक तत्वावधान में कल दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे पूर्वान्ह से 03 बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं जागरूकता कैंप का आमंत्रण:

प्रिय मित्र,

सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूरे होने पर हम येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ एवं एसआरपीडीएम समाज सेवा संस्थान के सामूहिक तत्वावधान में कल दिनांक 12 अक्टूबर 2013 को अपने आवास F-2286 राजाजीपुरम लखनऊ पर 11 बजे पूर्वान्ह से 03 बजे अपरान्ह तक सूचना के अधिकार पर जनसुनवाई एवं जागरूकता कैंप का आयोजन कर रहे हैं l इस मौके पर सूचना के अधिकार की व्यवहारिक जानकारी से परिपूर्ण पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण भी किया जायेगा l आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस सूचना का प्रसार अपने मित्रों में भी करना चाहें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पारदर्शिता के इस अधिकार को और व्यापक मुकाम देने के हमारे प्रयास में हमारे साथ एक और कदम आगे बढ़ा सकें l कार्यक्रम के पोस्टर की प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है l

भवदीया

उर्वशी शर्मा

सचिव - येश्वर्याज सेवा संस्थान लखनऊ

संपर्क सूत्र : 9369613513,8081898081,9455553838

Email rtimahilamanchup@gmail.com

पीपीपी में पशुवधशाला ना बाबा ना! : उप्र नगर विकास विभाग में पांच साल से धूल फांक रहा एक शासनादेश

पीपीपी में पशुवधशाला ना बाबा ना!

Written by Editor
Friday, 11 October 2013 06:05

उप्र नगर विकास विभाग में पांच साल से धूल फांक रहा एक शासनादेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में संचालित पशुवधशालाएं लम्बे समय से अनेकों समस्याओं से ग्रसित रही है| आबादी क्षेत्र में पशुवधशालाओ के संचालन से स्थानीय निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो वही अवैध पशुवधशालाओ में मानकों का पालन न किये जाने के कारण पर्यावरण के साथ साथ उत्पाद की गुणवत्ता भी प्रतिकूल प्रभावित होती है | अगस्त 2008 में उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने संसाधनों की कमी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के स्वामित्त्व की पशुवधशालाओं का संचालन पी० पी० पी० मॉडल पर करने के संबंध में एक शासनादेश जारी किया था| यह शासनादेश पांच साल से अधिक समय से उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय , नगर निगमों,नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की फाइलों में दफन है और इस पर आज तक कोई भी कोई अमल नहीं किया गया है|

यह चौंकाने बाला खुलासा लखनऊ निवासी समाजसेविका उर्वशी शर्मा की एक आरटीआई पर उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के उपसचिव एवं जनसूचना अधिकारी उमा शंकर सिंह द्वारा दी गयी सूचना से हुआ है| उमा शंकर सिंह द्वारा दी गयी इस सूचना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उर्वशी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ आई0 टी0 सिटी की स्थापना की 1500 करोड़ की कार्ययोजना का संचालन पी० पी० पी० मॉडल पर करने के संबंध में तेजी से कार्यवाही हो रही है जिसमें सरकार और निजी कम्पनियाँ अत्यधिक उत्सुकता से कार्य कर रही हैं तो वही दूसरी तरफ पशुवधशालाओं का संचालन पी० पी० पी० मॉडल पर करने का यह प्रकरण है जिसमें पांच साल से अधिक समय से न तो सरकार और न ही निजी कम्पनियाँ कोई रूचि ले रही हैं और कार्ययोजना का शासनादेश फाइलों में कही दबा पड़ा है|

उर्वशी कहती है कि यदि इस शासनादेश पर अमल किया गया होता तो अब तक प्रदेश की पशुवधशालाओं का निर्धारित मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण हो गया होता, इन पशुवधशालाओं से होने बाले जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रित हुए होते, पशुवधशालाओं से निकलने बाले ठोस अपशिस्ट, जनित उत्प्रवाह का मानकों के अनुसार नियंत्रण होकर पर्यावरण को होने बाली हानि कुछ हद तक संयमित हुई होती और प्रदेश की जनता को राहत मिली होती पर दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ|

समाजसेविका उर्वशी का कहना है कि ऐसा इसलिए है कि सरकार और निजी कम्पनियों के गठजोड़ की रूचि पी०पी०पी० मॉडल की उन्ही कार्ययोजनाओं में रहती है जिनमे निजी कंपनियों को अधिक व्यवसायिक लाभ मुख्यतः रियल एस्टेट निहित होते है l उर्वशी कहती हैं कि सरकारें जनता को भुलावे में रखने के लिए सभी क्षेत्रों में पी० पी० पी० मॉडल की कार्ययोजनाओं की घोषणा तो करती हैं लेकिन क्रियान्वन केवल उन्ही कार्ययोजनाओं का होता है जिनमे सरकार और निजी कम्पनियों के गठजोड़ के लाभ अन्तर्निहित होते हैं| उर्वशी कहती हैं कि पशुवधशालाओं के आस पास की जमीनों की कोई अन्य व्यवसायिक उपयोगिता नहीं होने के कारण ही यह कार्य योजना अभी तक हकीकत का सूरज नहीं देख पाई है|

पी० पी० पी० मॉडल के तहत स्वीकृत की जाने वाली कार्ययोजनाओं में पारदर्शिता लाने और जनहितकारी योजनाओं को वरीयता देने के लिए इन कार्ययोजनाओं की स्वीकर्ता एवं क्रियान्वयन समितियों में 'सिविल सोसाइटी' के सदस्यों को भी सम्मिलित करने के लिए संघर्षरत इस समाजसेविका ने सरकारों से पी० पी० पी० मॉडल की कार्ययोजनाओं को चिन्हित कर अधिक लाभकारी कार्ययोजनाओं को लेने बाली कंपनियों पर ही कुछ कम लाभकारी कार्ययोजनाओं का दायित्व लेना भी नियमों में अन्तर्निहित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया|

उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खां की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए उर्वशी कहती हैं कि एक तरफ तो मंत्रीजी स्थानीय निकायों की आर्थिक विपन्नता का हवाला देते हुए जन सुविधाओं के सवालों पर कन्नी काटते हैं वही पशुवधशालाओं का संचालन पी० पी० पी० मॉडल पर करने के प्रकरण की फाइल पर उनका विभाग ही पांच साल से कुण्डली मारे बैठा है और सवाल उठाती हैं कि ऐसे में आखिर उत्तर प्रदेश की जनता को रहने का स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण कैसे मिलेगा ?

खबर की श्रेणी लखनऊ

Tagged under Urvashi

Thursday, October 10, 2013

Central govt clueless of amount spend on Gandhi Jayanti in foreign countries

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Central-govt-clueless-of-amount-spend-on-Gandhi-Jayanti-in-foreign-countries/articleshow/23899928.cms

Central govt clueless of amount spend on Gandhi Jayanti in foreign countries

Isha Jain, TNN | Oct 10, 2013, 03.30 PM IST

LUCKNOW: Neither the Union Ministry of Culture nor ministry of external affairs is aware of the expenditure incurred on Gandhi Jayanti celebrations in foreign countries after India got independence.

In an RTI response to a Lucknow-based class VII student, Aishwarya Parashar, the MEA said they do not have any information on the above subject. However, there is a possibility that some information may be available with the Indian Missions/Posts abroad. The MEA asked the applicant to approach the public information officers of the concerned Indian embassies to obtain the required information.

The student had filed an application at the PMO from where it was transferred to the ministry of culture. The ministry of culture said that they have no information on this and forwarded the application to the Gandhi Smriti and Darshan Samiti and the Union ministry of external affairs. Replying to the RTI query, officials at Gandhi Smriti and Darshan Samiti said they have not spent a single penny towards Gandhi Jayanti in any of the foreign countries.

Upset with the answer, Aishwarya then wrote to the Prime Minister who also heads the Gandhi Smriti and Darshan Samiti saying that on one hand October 2 is declared as a national holiday together with August 15 - the Independence Day and January 26 - the Republic Day, and on the other, central government has made no effort in making Gandhi Jayanti an international event.

According to the MEA, Aishwarya has not filed a RTI application but has made a submission addressed to the Prime Minister. The MEA, in its reply, suggested Aishwarya to make an appeal with the director and appellate authority, Rajesh Vaishnaw for further information. The government spends good amount for Independence Day and Republic Day celebrations abroad. They even set aside funds to set up recreational clubs abroad. The birthday of the Father of the Nation should be celebrated across the globe," said Aishwarya.

Aishwarya's patriotic zeal has forced her to file an RTI petition seeking to know the action taken on her plea by the Prime Minister. The 11-year-old girl had earlier stumped the PMO office with her RTI query on when and by what orders was the title of 'Father of the Nation' conferred on Mahatma Gandhi.