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Senior bureaucrat draws flak over corruption charges
Thursday, 24 October 2013 | Pioneer News Service/PS | Lucknow | in Lucknow
Senior bureaucrat Sadakant, holding three important posts in the
Government came under sharp criticism by a social activists over
various corruption charges pending against him. She demanded that the
officer must be immediately suspended and to constitute a high level
enquiry against him.
Making the above request to the state government and also dispatching
letters to President, Governor etc, Urvashi Sharma, a Lucknow based
social activist claim that in a reply to imformation sought by her
under RTI from Union Government of India, she learnt that Sadakant, an
IAS officer of 1983 batch presently posted as Principal Secretary of
Housing & Urban Planning Department, Principal Secretary of
information Department and also Principal Secretary of Bal Vikas &
Pustahar Department in the State, was an accused in cases involving
not only Corruption but Anti-National activities also. He was accused
of leaking confidential information related to security of the nation
to the private companies for his own vested interests.
Sharma claimed that Government of India prematurely repatriated
Sadakant and put his services at the disposal of the State Government
for his alleged involvement in Anti National activities and
Corruption. She said that the IAS officer who was repatriated on May
20,2011 has been given many key positions in the State Government by
previous and present Governments without any formal enquiry into the
charges of his alleged involvement in Anti National activities
,Corruption cases and his using graft money for building a Hanuman
temple in his home town.
She further said that in her RTI Central government had informed her
that CBI enquiry is still against Sadakant. However, they refused to
give other details claiming that it would impede the process of
ongoing investigation against Sadakant. She said that this is ironical
that the IAS officer , who is an accused of leaking confidential
information related to security of the nation to theprivate companies
for his own vested interests, has been given chargeof three key
departments of the State. She claimed that as Sadakanthas an attitude
of colluding with the private companies for his vestedinterests, he,
as Principal Secretary of Housing & Urban Planning
Department can easily collude with land mafias and cause
irreparableloss to the State. Similarly, the officer who is an accused
of leaking confidential information , has been given charge of
Principal Secretary of information Department. This simply means that
all confidential information of Information departments of State
Government is at stake.
She said that these are very sad state of affairs that state
government is exuding confidence in that IAS against whom CBI is
probing charges of corruption and antinationalism for the last two and
a half years. She claimed to be having no hesitation to attribute the
poor quality of mid day meals in schools to the corrupt attitude and
vested interests of Sadakant who is also Principal Secretary of Bal
Vikas & Pustahar Department. She said that as all charges leveled
against Sadakant are of very serious nature, so state government
should place him under suspension so he could not influence the probe.
She also demanded a separate enquiry against Sadakant by the State
government.
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लखनऊ: देश की बाल आरटीआई कार्यकत्री ऐश्वर्या पाराशर से प्रेरणा लेकर लखनऊ के आलमनगर क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने के सम्बन्ध में आरटीआई दायर करने वाली कक्षा 10 की छात्रा प्रियांशी यादव खुश हैं कि आलमनगर क्रासिंग पर ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया है| सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे लखनऊ निवासी ज्ञानेश पाण्डेय ने आरटीआई का प्रयोग करके राजधानी के गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य को स्पस्टीकरण देने को बाध्य कर दिया है तो वही मिर्जापुर निवासी जयचंद मौर्या आरटीआई का प्रयोग करके ग्राम सभाओं का 45 लाख से अधिक का घोटाला उजागर कर चुके हैं| पुलिस से निराश मथुरा निवासी सर्वेश एक गृहिणी हैं और आरटीआई का प्रयोग करके अपने घर पर हुई चोरी की तह तक जाकर चोर को पकड़वाना चाहती हैं| हरियाणा राज्य के फरीदाबाद के रहने बाले जनार्दन प्रसाद लखनऊ के सहकारी बैंक द्वारा गलत व्याज बसूली से उत्पीडित हैं और आरटीआई का प्रयोग कर दोषियों को दण्डित कराकर न्याय पाना चाहते हैं| बाँदा निवासिनी आराधना गुप्ता कानपूर के एक प्रवंधन संस्थान की मान्यता की पुष्टि के लिए आरटीआई का प्रयोग कर संतुष्टि पाना चाहती हैं| पंचशीलनगर निवासी बलराम सिंह के पिछले पंद्रह सालों से आई0 टी0 आई0 का प्रमाणपत्र लेने के लिए दर दर भटकने के बाद अब यह प्रमाण पत्र लेने के लिए आरटीआई दायर की है| बदायू के रूपपुर गाँव के कृषक ओम सिंह विगत कई वर्षों से बदायू जिले के प्राथमिक विद्यालयों की अनियमितताएं उजागर करने के लिए आर टी आई का प्रयोग कर रहे हैं| बहराइच निवासी श्यामता प्रसाद अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और मनरेगा की धांधलियों को उजागर करने के लिए आर टी आई का प्रयोग कर रहे हैं| पुलिस उत्पीडन से परेशांन होने पर सूबे के मुख्यमंत्री तक मदद की गुहार लगा चुके जालौन निवासी नरेन्द्र अग्रवाल विकलांग हैं और अब अपनी मदद स्वयं करने के लिए उन्होंने आरटीई का प्रयोग किया है| 67 वर्षीय पेंशनधारक राम स्वरुप यादव आर टी आई का प्रयोग कर उन्नाव जिले के हरौनी गाँव में सड़क बनबा चुके हैं और कृषि क्षेत्र की योजनाओं की अनियमितताओं को उजागर कर मुख्या सचिव और जिलाधिकारी से शिकायत कर चुके हैं|
सूचना के अधिकार के आठ वर्ष पूर्ण होने पर येश्वर्याज सेवा संस्थान एवं एसआरपीडीएमंएस सेवा संस्थान द्वारा आयोजित जनसुनवाई और जनजागरूकता कार्यक्रम में बोलते हुए संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने कहा कि सूचना के अधिकार के इन प्रयोगकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि तमाम सरकारी प्रतिरोधों के बाबजूद नौवें वर्ष में प्रवेश करने वाला सूचना का यह अधिनियम आज आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के सशक्त माध्यम के रूप में निरंतर स्थापित हो रहा है l आरटीआई को "अपनी मदद आप" करने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम बताते हुए उर्वशी ने आरटीआई एक्ट को सरकारी कर्यकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं लोकसेवकों की उनके निर्णयों के प्रति जबाबदेही स्थापित करने का सर्वाधिक सशक्त औजार बताया l
जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाजसेवी इंजीनियर संजय शर्मा ने कहा कि आरटीआई एक्ट देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका क्रियान्वयन सीधे जनता के हाथों में है l जन समुदाय को संबोधित करते हुए समाजसेवी इंजीनियर संजय शर्मा ने कहा कि आरटीआई एक्ट देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसका क्रियान्वयन सीधे जनता के हाथों में है l आरटीआई एक्ट को जन समर्थित एक्ट बताते हुए संजय ने कहा कि यह इस एक्ट को मिल रहे अपार जन समर्थन के कारण ही है कि बार बार चाहने पर भी सरकार पिछले आठ साल में इस एक्ट में तबदीली या संशोधन नहीं कर पायी है l संजय ने इस अधिनियम को जनहित के कार्यों, व्यक्तिगत समस्याओं के निपटारे और भ्रष्टाचार उजागर करने का अति साधारण, सबसे आसान और अचूक तरीका बताते हुए लोगों को इस अधिनियम को द्रण इच्छाशक्ति, धैर्य तथा सही भावना से प्रयोग करने की सलाह दी l
कार्यक्रम के दौरान आरटीआई के क्षेत्र के सुविख्यात एक्टिविस्ट राजा जॉन बंच भी कुछ समय के लिए उपस्थित रहे lकार्यक्रम में लोक प्राधिकारियों की सूचना देने के स्थान पर सूचना छुपाने की मानसिकता और संसाधनों की कमी से जूझ रहे सूचना आयोगों की लचर कार्यप्रणाली के कारण जनमानस को होने बाली समस्याओं, सूचना मांगने बाले व्यक्तियों के उत्पीडन पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ l
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर येश्वर्याज सेवा संसथान के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजने हेतु अधिकृत किया गया l
उर्वशी ने बताया इस ज्ञापन के माध्यम से यह मांगे की जायेंगी कि सरकार इस अधिनियम के प्रति गैर जिम्मेवाराना रवैया रखने बाले लोकसेवकों को चिन्हित कर दण्डित करे,सूचना आयोगों को समय पर संसाधन उपलब्ध कराये, सूचना मांगने बालों के संरक्षण के लिए कानून लाये और सूचना के अधिकार के कानून को कमजोर करने का प्रयास न करे ताकि पारदर्शिता का यह औजार भारत के लोकतंत्र के सुद्रणीकरण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के मूल उद्देश्य में सफल हो सके l