http://www.deccanherald.com/content/454303/nobody-littered-up-five-years.html
Nobody littered in UP in five years, reveals RTI query
Lucknow, Jan 19, 2015, DHNS:
Not a single case of "littering" at public places has been reported in Uttar Pradesh in the past five years!.
It is another matter though that one may come across heaps of garbage at public parks, roadsides and even inside the buildings that house government offices in the state capital as well as in the districts.
A Right To Information (RTI) query filed by a social activist here has revealed that no one has been fined in the state for "littering" and "smoking" at public places in the past five years.
The Directorate of Local bodies of Uttar Pradesh, in reply to the RTI query filed by Urvashi Sharma, said that there was no "record" with the government about fines being imposed on people for littering and smoking at public places. It replied in a similar way on the query pertaining to smoking at public places in the state.
"It is really shocking that in spite of the fact that public places are being littered all across Uttar Pradesh, the government has no records in this regard," Sharma said while speaking to Deccan Herald here on Sunday.
Sunday, January 18, 2015
Fw: Please sign & share TAHRIR's online petition for a high-level enquiry based on scientific and forensic evidences including CDR of Mobiles, brain-mapping etc. of accused & complainant while giving due consideration to the conspiracy angle in allegations of Rape & Molestation against Uttar Pradesh cadre IPS Amitabh Thakur & his Social Activist wife Nutan Thakur by a Ghaziabad based woman before the State Women Commission.
--- On Mon, 19/1/15, Sanjay Sharma <tahririndia@gmail.com> wrote:
> From: Sanjay Sharma <tahririndia@gmail.com>
> Subject: Please sign & share TAHRIR's online petition for a high-level enquiry based on scientific and forensic evidences including CDR of Mobiles, brain-mapping etc. of accused & complainant while giving due consideration to the conspiracy angle in allegations of Rape & Molestation against Uttar Pradesh cadre IPS Amitabh Thakur & his Social Activist wife Nutan Thakur by a Ghaziabad based woman before the State Women Commission.
> To: rtimahilamanchup@gmail.com, "rtimahilamanchup" <rtimahilamanchup@yahoo.co.in>
> Date: Monday, 19 January, 2015, 9:31 AM
> Please sign & share TAHRIR's
> online petition for a high-level enquiry
> based on scientific and forensic evidences including CDR of
> Mobiles,
> brain-mapping etc. of accused & complainant while giving
> due
> consideration to the conspiracy angle in allegations of Rape
> &
> Molestation against Uttar Pradesh cadre IPS Amitabh Thakur
> & his
> Social Activist wife Nutan Thakur by a Ghaziabad based woman
> before
> the State Women Commission.
>
> https://www.change.org/p/the-governor-of-uttar-pradesh-uttar-pradesh-government-lucknow-chief-minister-of-uttar-pradesh-uttar-pradesh-government-lucknow-chief-secretary-of-uttar-pradesh-uttar-pradesh-governmen-a-high-level-enquiry-based-on-scientific-and-forensic-evidences-w
>
> --
> Sanjay Sharma سنجے شرما संजय
> शर्मा
> ( Founder & Chairman)
> Transparency, Accountability & Human Rights Initiative
> for Revolution
> ( TAHRIR )
> 101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram
>
>
> Lucknow,Uttar Pradesh-226017
> Facebook : https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir
> Website :http://tahririndia.blogspot.in/
> E-mail : tahririndia@gmail.com
> Twitter Handle : @tahririndia
> Mobile : 9369613513
>
>
> TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights
> initiative for
> revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social
> Organization, working
> at grass-root level by taking up & solving issues
> related to
> strengthening transparency & accountability in public
> life and
> protection of Human Rights in
> India. तहरीर
> (पारदर्शिता, जवाबदेही
> और
> मानवाधिकार क्रांति के
> लिए पहल ) भारत में
> लोक जीवन में
> पारदर्शिता
> संवर्धन, जबाबदेही
> निर्धारण और आमजन के
> मानवाधिकारों के
> संरक्षण के
> हितार्थ जमीनी स्तर
> पर कार्यशील संस्था
> है l
>
> From: Sanjay Sharma <tahririndia@gmail.com>
> Subject: Please sign & share TAHRIR's online petition for a high-level enquiry based on scientific and forensic evidences including CDR of Mobiles, brain-mapping etc. of accused & complainant while giving due consideration to the conspiracy angle in allegations of Rape & Molestation against Uttar Pradesh cadre IPS Amitabh Thakur & his Social Activist wife Nutan Thakur by a Ghaziabad based woman before the State Women Commission.
> To: rtimahilamanchup@gmail.com, "rtimahilamanchup" <rtimahilamanchup@yahoo.co.in>
> Date: Monday, 19 January, 2015, 9:31 AM
> Please sign & share TAHRIR's
> online petition for a high-level enquiry
> based on scientific and forensic evidences including CDR of
> Mobiles,
> brain-mapping etc. of accused & complainant while giving
> due
> consideration to the conspiracy angle in allegations of Rape
> &
> Molestation against Uttar Pradesh cadre IPS Amitabh Thakur
> & his
> Social Activist wife Nutan Thakur by a Ghaziabad based woman
> before
> the State Women Commission.
>
> https://www.change.org/p/the-governor-of-uttar-pradesh-uttar-pradesh-government-lucknow-chief-minister-of-uttar-pradesh-uttar-pradesh-government-lucknow-chief-secretary-of-uttar-pradesh-uttar-pradesh-governmen-a-high-level-enquiry-based-on-scientific-and-forensic-evidences-w
>
> --
> Sanjay Sharma سنجے شرما संजय
> शर्मा
> ( Founder & Chairman)
> Transparency, Accountability & Human Rights Initiative
> for Revolution
> ( TAHRIR )
> 101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram
>
>
> Lucknow,Uttar Pradesh-226017
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> TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights
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> related to
> strengthening transparency & accountability in public
> life and
> protection of Human Rights in
> India. तहरीर
> (पारदर्शिता, जवाबदेही
> और
> मानवाधिकार क्रांति के
> लिए पहल ) भारत में
> लोक जीवन में
> पारदर्शिता
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> निर्धारण और आमजन के
> मानवाधिकारों के
> संरक्षण के
> हितार्थ जमीनी स्तर
> पर कार्यशील संस्था
> है l
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A woman from Ghaziabad accuse RTI activist UP IPS Amitabh Thakur of Rape that too in his own house with the help of his RTI activist wife Nutan Thakur : Time RTI activists should consolidate n fight it back with full might
A woman from Ghaziabad has accused RTI activist UP IPS Amitabh Thakur
of Rape and that too in his own house with the help of his RTI activist wife Nutan Thakur.
I came to know about this from today's edition of AVADHNAMA newspaper. Find clip at http://upcpri.blogspot.in/2015/01/a-woman-from-ghaziabad-accuse-rti.html
From newspaper feed and my telephonic conversation with Nutan Thakur
in this matter, I think the incidence is not true and I feel its time
for RTI activists to consolidate n fight it back with full might. So be with us at this point of time n support our demand of impartial probe.
Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
a woman from Ghaziabad accuse RTI activist UP IPS Amitabh thakur of Rape that too in his own house with the help of his RTI activist wife Nutan Thakur : Time RTI actists should consolidate n fight it back with full might
A woman from Ghaziabad has accused RTI activist UP IPS Amitabh thakur
of Rape and that too in his own house with the help of his RTI
activist wife Nutan Thakur.
I came to know about this from today's newspaper, clips of which are attached.
From newspaper feed and my telephonic conversation with Nutan Thakur
in this matter, I think the incidence is not true and i feel its time
for RTI activists
to consolidate n fight it back with full might.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
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Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
Saturday, January 17, 2015
Smile, that U R in UP; Litter,Smoke anywhere n rest assured U won’t be fined!
Find scanned copy of RTI papers by clicking the link below :
http://upcpri.blogspot.in/2015/01/smile-that-u-r-in-up-littersmoke.html
In UP, Be it Mayaraj or Akhileshraj, Not even a single case of fine for 'littering' or 'smoking' at public places reported in last 5 years putting a big question Mark on Success of Modi's 'Swacch Bharat Mission' in UP!: It is as if Laws are made only to keep them buried deep in official shelves.
Dear Friend,
Success of Narendra Modi's dream project 'Swach Bharat', proposed to be completed in the next five years upto 150th anniversary of Mahatma Gandhi in 2019, seems to be impossible in Uttar Pradesh, the largest populated state of India. .Yes I am saying this on the basis of a RTI reply from directorate of Local bodies of UP which states that in UP not even a single person has been fined for littering the Public Places in any of the districts of Uttar Pradesh in last 5 years. Its altogether a different thing that you n me might have seen signboards with cautions of penalties for littering public places Though cleanliness has direct relationship with well-being, we all know the reality as to how these public places are being littered all across UP.
Recently, Union Government has moved an amendment for a more stringent anti-smoking law with radical changes, including ban on sale of loose cigarettes, raising the minimum age of a person buying tobacco products to 21 years from existing 18, raising of fine to Rs 1,000 from Rs 200 on smoking in public places, increasing the maximum fine to Rs 1 lakh from the existing Rs 10,000 , Ban to employ, engage or use any person who is under 18 years of age in cultivation, processing, sale of tobacco or tobacco products and removal of designated smoking zones in hotels and restaurants .Yes, I am talking of Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Amendment) Bill 2015, which were put out by the health ministry on to seek suggestions from the public. But How far this new law shall be effective, can easily be gauged by a RTI reply from directorate of Local bodies
of UP which states that in UP not even a single person has been fined for smoking in Public Places in any of the districts of Uttar Pradesh in last 5 years.
http://upcpri.blogspot.in/2015/01/smile-that-u-r-in-up-littersmoke.html
In UP, Be it Mayaraj or Akhileshraj, Not even a single case of fine for 'littering' or 'smoking' at public places reported in last 5 years putting a big question Mark on Success of Modi's 'Swacch Bharat Mission' in UP!: It is as if Laws are made only to keep them buried deep in official shelves.
Dear Friend,
Success of Narendra Modi's dream project 'Swach Bharat', proposed to be completed in the next five years upto 150th anniversary of Mahatma Gandhi in 2019, seems to be impossible in Uttar Pradesh, the largest populated state of India. .Yes I am saying this on the basis of a RTI reply from directorate of Local bodies of UP which states that in UP not even a single person has been fined for littering the Public Places in any of the districts of Uttar Pradesh in last 5 years. Its altogether a different thing that you n me might have seen signboards with cautions of penalties for littering public places Though cleanliness has direct relationship with well-being, we all know the reality as to how these public places are being littered all across UP.
Recently, Union Government has moved an amendment for a more stringent anti-smoking law with radical changes, including ban on sale of loose cigarettes, raising the minimum age of a person buying tobacco products to 21 years from existing 18, raising of fine to Rs 1,000 from Rs 200 on smoking in public places, increasing the maximum fine to Rs 1 lakh from the existing Rs 10,000 , Ban to employ, engage or use any person who is under 18 years of age in cultivation, processing, sale of tobacco or tobacco products and removal of designated smoking zones in hotels and restaurants .Yes, I am talking of Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Amendment) Bill 2015, which were put out by the health ministry on to seek suggestions from the public. But How far this new law shall be effective, can easily be gauged by a RTI reply from directorate of Local bodies
of UP which states that in UP not even a single person has been fined for smoking in Public Places in any of the districts of Uttar Pradesh in last 5 years.
यूपी में हैं तो बेखौफ, वेफिक्र चाहें जहां गन्दगी करें या धूम्रपान; आपको दण्डित किये जाने का कोई चाँस नहीं !
Find scanned copy of RTI papers by clicking the link below :
http://upcpri.blogspot.in/2015/01/blog-post_17.html
यूपी में मायाराज हो या अखिलेशराज, पिछले पांच सालों में सार्वजनिक स्थलों पर 'गन्दगी करने' या 'धूम्रपान करने' के लिए दण्डित किये जाने का कोई भी मामला नहीं है दर्ज ! यूपी में नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत अभियान' की सफलता की संभावनाओं पर प्रश्नचिन्ह् ! : क्या क़ानून महज बनाने और सरकारी अलमारियों में दफ़न करने की चीज मात्र हैं ?
प्रिय मित्र,
यूपी के स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा मेरी एक आरटीआई के जबाब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और केंद्र सरकार के धूम्रपान निरोधक कानून में संशोधन की कवायद के यूपी में सफल होने की संभावनाओं पर जबरदस्त जबरदस्त प्रश्नचिन्ह् लग रहा है l
जब यूपी में सरकार ने पिछले पांच सालों में सार्वजनिक स्थलों पर 'गन्दगी करने' के लिए दण्डित किये जाने का कोई भी मामला दर्ज ही नहीं किया है तो यूपी में नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत अभियान' की सफलता की संभावना भी नगण्य ही है l
जब यूपी में सरकार ने धूम्रपान निरोधक कानून के तहत पिछले पांच सालों में सार्वजनिक स्थलों पर 'धूम्रपान करने' के लिए दण्डित किये जाने का कोई भी मामला दर्ज ही नहीं किया है तो इस संशोधन से भी किसी बदलाव की उम्मीद करना बेकार है l
मेरा सबाल यह है कि क्या क़ानून महज बनाने और सरकारी अलमारियों में दफ़न करने की चीज मात्र हैं ? क्या कभी हमारे नीति-नियंता इन कानूनों को लागू कराने के गम्भीरतापूर्वक प्रयास भी करेंगे या नयी घोषणाएं और महज कोरी भाषणवाजी ही होती रहेगी ?
http://upcpri.blogspot.in/2015/01/blog-post_17.html
यूपी में मायाराज हो या अखिलेशराज, पिछले पांच सालों में सार्वजनिक स्थलों पर 'गन्दगी करने' या 'धूम्रपान करने' के लिए दण्डित किये जाने का कोई भी मामला नहीं है दर्ज ! यूपी में नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत अभियान' की सफलता की संभावनाओं पर प्रश्नचिन्ह् ! : क्या क़ानून महज बनाने और सरकारी अलमारियों में दफ़न करने की चीज मात्र हैं ?
प्रिय मित्र,
यूपी के स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा मेरी एक आरटीआई के जबाब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और केंद्र सरकार के धूम्रपान निरोधक कानून में संशोधन की कवायद के यूपी में सफल होने की संभावनाओं पर जबरदस्त जबरदस्त प्रश्नचिन्ह् लग रहा है l
जब यूपी में सरकार ने पिछले पांच सालों में सार्वजनिक स्थलों पर 'गन्दगी करने' के लिए दण्डित किये जाने का कोई भी मामला दर्ज ही नहीं किया है तो यूपी में नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत अभियान' की सफलता की संभावना भी नगण्य ही है l
जब यूपी में सरकार ने धूम्रपान निरोधक कानून के तहत पिछले पांच सालों में सार्वजनिक स्थलों पर 'धूम्रपान करने' के लिए दण्डित किये जाने का कोई भी मामला दर्ज ही नहीं किया है तो इस संशोधन से भी किसी बदलाव की उम्मीद करना बेकार है l
मेरा सबाल यह है कि क्या क़ानून महज बनाने और सरकारी अलमारियों में दफ़न करने की चीज मात्र हैं ? क्या कभी हमारे नीति-नियंता इन कानूनों को लागू कराने के गम्भीरतापूर्वक प्रयास भी करेंगे या नयी घोषणाएं और महज कोरी भाषणवाजी ही होती रहेगी ?
Smile, that U R in UP; Litter,Smoke anywhere n rest assured U won’t be fined!
In UP, Be it Mayaraj or Akhileshraj, Not even a single case of fine
for 'littering' or 'smoking' at public places reported in last 5 years
putting a big question Mark on Success of Modi's 'Swacch Bharat
Mission' in UP!: It is as if Laws are made only to keep them buried
deep in official shelves.
Dear Friend,
Success of Narendra Modi's dream project 'Swach Bharat', proposed to
be completed in the next five years upto 150th anniversary of Mahatma
Gandhi in 2019, seems to be impossible in Uttar Pradesh, the largest
populated state of India. .Yes I am saying this on the basis of a RTI
reply from directorate of Local bodies of UP which states that in UP
not even a single person has been fined for littering the Public
Places in any of the districts of Uttar Pradesh in last 5 years. Its
altogether a different thing that you n me might have seen signboards
with cautions of penalties for littering public places Though
cleanliness has direct relationship with well-being, we all know the
reality as to how these public places are being littered all across
UP.
Recently, Union Government has moved an amendment for a more
stringent anti-smoking law with radical changes, including ban on sale
of loose cigarettes, raising the minimum age of a person buying
tobacco products to 21 years from existing 18, raising of fine to Rs
1,000 from Rs 200 on smoking in public places, increasing the maximum
fine to Rs 1 lakh from the existing Rs 10,000 , Ban to employ, engage
or use any person who is under 18 years of age in cultivation,
processing, sale of tobacco or tobacco products and removal of
designated smoking zones in hotels and restaurants .Yes, I am talking
of Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement
and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and
Distribution) (Amendment) Bill 2015, which were put out by the health
ministry on to seek suggestions from the public. But How far this new
law shall be effective, can easily be gauged by a RTI reply from
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Scanned copies of RTI are attached.
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Urvashi Sharma
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101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
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कोई भी मामला नहीं है दर्ज ! यूपी में नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत
अभियान' की सफलता की संभावनाओं पर प्रश्नचिन्ह् ! : क्या क़ानून महज
बनाने और सरकारी अलमारियों में दफ़न करने की चीज मात्र हैं ?
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संभावनाओं पर जबरदस्त जबरदस्त प्रश्नचिन्ह् लग रहा है l
जब यूपी में सरकार ने पिछले पांच सालों में सार्वजनिक स्थलों पर 'गन्दगी
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मामला दर्ज ही नहीं किया है तो इस संशोधन से भी किसी बदलाव की
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Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
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Friday, January 16, 2015
यूपी के सामाजिक संगठन 'तहरीर' की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा तमिलनाडु सूचना आयुक्तों द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट को जेल भेजे जाने के मामले की जांच
NHRC registers case against TN Info-Commissioners in RTI activist's
alleged illegal arrest & custody/ UP based NGO TAHRIR has raised this
Complaint
Please find communication received from National Human Rights
Commission ( NHRC ) and TAHRIR's appeal sent to NHRC at below-given
link:
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/nhrc-registers-case-against-tn-info.html
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
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alleged illegal arrest & custody/ UP based NGO TAHRIR has raised this
Complaint
Please find communication received from National Human Rights
Commission ( NHRC ) and TAHRIR's appeal sent to NHRC at below-given
link:
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/nhrc-registers-case-against-tn-info.html
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Urvashi Sharma
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NHRC registers case against TN Info-Commissioners in RTI activist’s alleged illegal arrest & custody/ UP based NGO TAHRIR has raised this Complaint
यूपी के सामाजिक संगठन 'तहरीर' की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
करेगा तमिलनाडु सूचना आयुक्तों द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट को जेल भेजे
जाने के मामले की जांच
Please find communication received from National Human Rights
Commission ( NHRC ) and TAHRIR's appeal sent to NHRC at below-given
link:
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/nhrc-registers-case-against-tn-info.html
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Urvashi Sharma
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करेगा तमिलनाडु सूचना आयुक्तों द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट को जेल भेजे
जाने के मामले की जांच
Please find communication received from National Human Rights
Commission ( NHRC ) and TAHRIR's appeal sent to NHRC at below-given
link:
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Fw: NHRC registers case against TN Info-Commissioners in RTI activists alleged illegal arrest & custody/ UP based NGO TAHRIR has raised this Complaint : यूपी के सामाजिक संगठन 'तहरीर' की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा तमिलनाडु सूचना आयुक्तों द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट को जेल भेजे जाने के मामले की जांच
FYI
--- On Fri, 16/1/15, Sanjay Sharma <tahririndia@gmail.com> wrote:
> From: Sanjay Sharma <tahririndia@gmail.com>
> Subject: NHRC registers case against TN Info-Commissioners in RTI activists alleged illegal arrest & custody/ UP based NGO TAHRIR has raised this Complaint : यूपी के सामाजिक संगठन 'तहरीर' की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा तमिलनाडु सूचना आयुक्तों द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट को जेल भेजे जाने के मामले की जांच
> To: rtimahilamanchup@yahoo.co.in
> Date: Friday, 16 January, 2015, 7:49 PM
> NHRC registers case against TN
> Info-Commissioners in RTI activists
> alleged illegal arrest & custody/ UP based NGO TAHRIR
> has raised this
> Complaint : यूपी के सामाजिक
> संगठन 'तहरीर' की शिकायत
> पर राष्ट्रीय
> मानवाधिकार आयोग करेगा
> तमिलनाडु सूचना
> आयुक्तों द्वारा
> आरटीआई एक्टिविस्ट
> को जेल भेजे जाने के
> मामले की जांच
>
> Please find communication received from National Human
> Rights
> Commission ( NHRC ) and TAHRIR's appeal sent to NHRC at
> below-given
> link:
> http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/nhrc-registers-case-against-tn-info.html
>
>
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> Sanjay Sharma سنجے شرما संजय
> शर्मा
> ( Founder & Chairman)
> Transparency, Accountability & Human Rights Initiative
> for Revolution
> ( TAHRIR )
> 101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram
>
>
> Lucknow,Uttar Pradesh-226017
> Facebook : https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir
> Website :http://tahririndia.blogspot.in/
> E-mail : tahririndia@gmail.com
> Twitter Handle : @tahririndia
> Mobile : 9369613513
>
>
> TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights
> initiative for
> revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social
> Organization, working
> at grass-root level by taking up & solving issues
> related to
> strengthening transparency & accountability in public
> life and
> protection of Human Rights in
> India. तहरीर
> (पारदर्शिता, जवाबदेही
> और
> मानवाधिकार क्रांति के
> लिए पहल ) भारत में
> लोक जीवन में
> पारदर्शिता
> संवर्धन, जबाबदेही
> निर्धारण और आमजन के
> मानवाधिकारों के
> संरक्षण के
> हितार्थ जमीनी स्तर
> पर कार्यशील संस्था
> है l
>
--- On Fri, 16/1/15, Sanjay Sharma <tahririndia@gmail.com> wrote:
> From: Sanjay Sharma <tahririndia@gmail.com>
> Subject: NHRC registers case against TN Info-Commissioners in RTI activists alleged illegal arrest & custody/ UP based NGO TAHRIR has raised this Complaint : यूपी के सामाजिक संगठन 'तहरीर' की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा तमिलनाडु सूचना आयुक्तों द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट को जेल भेजे जाने के मामले की जांच
> To: rtimahilamanchup@yahoo.co.in
> Date: Friday, 16 January, 2015, 7:49 PM
> NHRC registers case against TN
> Info-Commissioners in RTI activists
> alleged illegal arrest & custody/ UP based NGO TAHRIR
> has raised this
> Complaint : यूपी के सामाजिक
> संगठन 'तहरीर' की शिकायत
> पर राष्ट्रीय
> मानवाधिकार आयोग करेगा
> तमिलनाडु सूचना
> आयुक्तों द्वारा
> आरटीआई एक्टिविस्ट
> को जेल भेजे जाने के
> मामले की जांच
>
> Please find communication received from National Human
> Rights
> Commission ( NHRC ) and TAHRIR's appeal sent to NHRC at
> below-given
> link:
> http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/nhrc-registers-case-against-tn-info.html
>
>
> --
> Sanjay Sharma سنجے شرما संजय
> शर्मा
> ( Founder & Chairman)
> Transparency, Accountability & Human Rights Initiative
> for Revolution
> ( TAHRIR )
> 101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram
>
>
> Lucknow,Uttar Pradesh-226017
> Facebook : https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir
> Website :http://tahririndia.blogspot.in/
> E-mail : tahririndia@gmail.com
> Twitter Handle : @tahririndia
> Mobile : 9369613513
>
>
> TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights
> initiative for
> revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social
> Organization, working
> at grass-root level by taking up & solving issues
> related to
> strengthening transparency & accountability in public
> life and
> protection of Human Rights in
> India. तहरीर
> (पारदर्शिता, जवाबदेही
> और
> मानवाधिकार क्रांति के
> लिए पहल ) भारत में
> लोक जीवन में
> पारदर्शिता
> संवर्धन, जबाबदेही
> निर्धारण और आमजन के
> मानवाधिकारों के
> संरक्षण के
> हितार्थ जमीनी स्तर
> पर कार्यशील संस्था
> है l
>
Tuesday, January 13, 2015
महिला अपराधों पर लगाम लगाने में अखिलेश सरकार नाकाम!
http://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/lucknow/akhilesh-government-failed-to-rein-in-female-crime-411671.html
न्यूज
#अखिलेश यादव #अपराध #महिला
महिला अपराधों पर लगाम लगाने में अखिलेश सरकार नाकाम!
ETV UP/Uttarakhand | Anurag Tripathi | Tue Jan 13, 2015 | 11:52 IST
#लखनऊ #उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन परिणाम इसके विपरीत हैं। अखिलेश सरकार के ढाई साल के कामकाज पर नजर डालें तो फिलहाल वह महिला सशक्तीकरण के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के अंतिम ढाई वर्षों के कामकाज से काफी पीछे हैं। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी
में यह तथ्य सामने आया है।
सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने 15 सितंबर 2014 को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से सूचना के अधिकार के तहत अखिलेश राज के शुरुआती ढाई साल और मायावती के अंतिम ढाई वर्षों के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर किए गए कामकाज की जानकारी मांगी थी। आयोग की तरफ से 17 दिसंबर 2014 को इसकी जानकारी दी गई, जिसमें काफी चौंकाने वाली बातें हैं।
उर्वशी शर्मा ने बताया, "महिला आयोग में मेरे द्वारा दायर एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मायावती के नेतृत्व बाली बहुजन समाज पार्टी सरकार के मुकाबले अखिलेश के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मामलों के निस्तारण में 45 फीसदी की कमी आई है।"
उन्होंने बताया कि मायाराज में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की दर 85 फीसदी थी जो अखिलेश के समय में घटकर महज 33 प्रतिशत रह गई है। महिला आयोग में लंबित मामलों में 557 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उर्वशी की मानें तो ये सभी आंकड़े मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल और अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल के हैं।
महिला अपराधों पर लगाम लगाने में अखिलेश सरकार नाकाम!
उन्होंने बताया कि महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल (15 सितंबर 2009 से 14 मार्च 2012) में महिला आयोग के पास महिला उत्पीड़न के 55301 मामले पंहुचे जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल (15 मार्च 2012 से 14 सितंबर 2014) में बढ़कर 78483 हो गए।
मायावती राज के अंतिम ढाई वर्ष में महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न के 47319 मामले निस्तारित हुए जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल (15 मार्च 2012 से 14 सितंबर 2014) में घटकर 26007 रह गए। उर्वशी ने बताया कि हैरानी की बात है कि वित्तवर्ष 2014-15 में 16 दिसंबर तक राज्य महिला आयोग गैर वेतन मद में प्राप्त 1 करोड़ रुपये में से 40 लाख से भी कम राशि ही खर्च कर पाया है।
वह कहती हैं, "इन आंकड़ों से उप्र पुलिस की महिलाओं को सुरक्षा न्याय दे पाने में विफलता भी सामने आ रही है, क्योंकि कोई भी महिला पुलिस से निराश होने पर ही महिला आयोग का दरवाजा खटखटाती है। महिला आयोग की अकर्मण्यता का तो हाल ये है कि 25 सदस्यीय महिला आयोग वित्तवर्ष 2014-15 के 71 फीसदी समय में गैर वेतन मद का महज 40 प्रतिशत ही खर्च कर पाया है।
मुख्यमंत्री अखिलेश भले ही सैफई महोत्सव में भरे मंच से महिला सशक्तीकरण की बात करें, कैबिनेट में राज्य महिला सशक्तीकरण मिशन के लिए प्रावधान को मंजूरी दें, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष की स्थापना करें या महिला हेल्पलाइन की बात करें, लेकिन राज्य महिला आयोग के आंकड़ों को यदि सच माना जाए तो महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखने, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर लगाम लगाने और
पीड़ित महिलाओं को मदद मुहैया कराने में उतने सफल नहीं हो पाए हैं।
न्यूज
#अखिलेश यादव #अपराध #महिला
महिला अपराधों पर लगाम लगाने में अखिलेश सरकार नाकाम!
ETV UP/Uttarakhand | Anurag Tripathi | Tue Jan 13, 2015 | 11:52 IST
#लखनऊ #उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन परिणाम इसके विपरीत हैं। अखिलेश सरकार के ढाई साल के कामकाज पर नजर डालें तो फिलहाल वह महिला सशक्तीकरण के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के अंतिम ढाई वर्षों के कामकाज से काफी पीछे हैं। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी
में यह तथ्य सामने आया है।
सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने 15 सितंबर 2014 को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग से सूचना के अधिकार के तहत अखिलेश राज के शुरुआती ढाई साल और मायावती के अंतिम ढाई वर्षों के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर किए गए कामकाज की जानकारी मांगी थी। आयोग की तरफ से 17 दिसंबर 2014 को इसकी जानकारी दी गई, जिसमें काफी चौंकाने वाली बातें हैं।
उर्वशी शर्मा ने बताया, "महिला आयोग में मेरे द्वारा दायर एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मायावती के नेतृत्व बाली बहुजन समाज पार्टी सरकार के मुकाबले अखिलेश के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मामलों के निस्तारण में 45 फीसदी की कमी आई है।"
उन्होंने बताया कि मायाराज में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की दर 85 फीसदी थी जो अखिलेश के समय में घटकर महज 33 प्रतिशत रह गई है। महिला आयोग में लंबित मामलों में 557 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उर्वशी की मानें तो ये सभी आंकड़े मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल और अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल के हैं।
महिला अपराधों पर लगाम लगाने में अखिलेश सरकार नाकाम!
उन्होंने बताया कि महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल (15 सितंबर 2009 से 14 मार्च 2012) में महिला आयोग के पास महिला उत्पीड़न के 55301 मामले पंहुचे जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल (15 मार्च 2012 से 14 सितंबर 2014) में बढ़कर 78483 हो गए।
मायावती राज के अंतिम ढाई वर्ष में महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न के 47319 मामले निस्तारित हुए जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल (15 मार्च 2012 से 14 सितंबर 2014) में घटकर 26007 रह गए। उर्वशी ने बताया कि हैरानी की बात है कि वित्तवर्ष 2014-15 में 16 दिसंबर तक राज्य महिला आयोग गैर वेतन मद में प्राप्त 1 करोड़ रुपये में से 40 लाख से भी कम राशि ही खर्च कर पाया है।
वह कहती हैं, "इन आंकड़ों से उप्र पुलिस की महिलाओं को सुरक्षा न्याय दे पाने में विफलता भी सामने आ रही है, क्योंकि कोई भी महिला पुलिस से निराश होने पर ही महिला आयोग का दरवाजा खटखटाती है। महिला आयोग की अकर्मण्यता का तो हाल ये है कि 25 सदस्यीय महिला आयोग वित्तवर्ष 2014-15 के 71 फीसदी समय में गैर वेतन मद का महज 40 प्रतिशत ही खर्च कर पाया है।
मुख्यमंत्री अखिलेश भले ही सैफई महोत्सव में भरे मंच से महिला सशक्तीकरण की बात करें, कैबिनेट में राज्य महिला सशक्तीकरण मिशन के लिए प्रावधान को मंजूरी दें, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष की स्थापना करें या महिला हेल्पलाइन की बात करें, लेकिन राज्य महिला आयोग के आंकड़ों को यदि सच माना जाए तो महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखने, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर लगाम लगाने और
पीड़ित महिलाओं को मदद मुहैया कराने में उतने सफल नहीं हो पाए हैं।
देश भर के सूचना आयोगों में आरटीआई आवेदकों के मानवाधिकार हनन के विरुद्ध आवाज उठाते उत्तर प्रदेश के समाजसेवी
देश भर के सूचना आयोगों में आरटीआई आवेदकों के मानवाधिकार हनन के विरुद्ध आवाज उठाते उत्तर प्रदेश के समाजसेवी : Pls. read/download समाचारपत्रों से कुछ खबरें at given link
http://upcpri.blogspot.co.uk/2015/01/l_13.html
http://upcpri.blogspot.co.uk/2015/01/l_13.html
In solidarity with Siva Elango, UP RTI activists up in arms in a demonstration against incidents of violations of Human Rights of RTI users by various info-commissions all across the nation
In solidarity with Siva Elango, UP RTI activists up in arms in a demonstration against incidents of violations of Human Rights of RTI users by various info-commissions all across the nation :Pls. download/read News-clips at given link
http://upcpri.blogspot.co.uk/2015/01/in-solidarity-with-siva-elango-up-rti.html
http://upcpri.blogspot.co.uk/2015/01/in-solidarity-with-siva-elango-up-rti.html
Sunday, January 11, 2015
UP RTI activists demonstrate with chair in solidarity with protests across the nation over harassment of RTI users by Information Commissioners
Please download pics of the event by clicking under-given web-link
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/l-ll.html
1- सूचना आयुक्तों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ l
हमारी 'कुर्सी' हमें दिलाओ, हमें दिलाओ, हमें दिलाओ ll
2- नौकर बैठे मालिक देखे, नहीं चलेगा नहीं चलेगा l
3- बंद करो यह अत्याचार, 'कुर्सी' की है अब दरकार l
Lucknow. 11/01/2015. यह बानगी है उन नारों की जो यूपी की
राजधानी लखनऊ में लगाते हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सूचना आयोगों में
सुनवाई के दौरान सूचनार्थियों को कुर्सी पर बैठाना सुनिश्चित कराने की
मांग समेत अन्य मांगों के लिए 'कुर्सी के साथ'हुंकार भरी l
तमिलनाडु में एक आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा कुर्सी मांगने पर सूचना
आयुक्तों द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को जेल भेजने के मामले से आक्रोशित
उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ के हज़रतगंज जीपीओ के
निकट महात्मा गांधी पार्क में 'कुर्सी' के साथ' धरना देकर देश भर के
सूचना आयोगों समेत सभी न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्रतिष्ठानों की
सुनवाइयों में सभी पक्षों को कुर्सी पर बैठाकर सुनवाई करने की मांग के
साथ देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और देश
के सभी प्रदेशों के राज्यपालों को 11 सूत्रीय मांगो से सम्बंधित एक
ज्ञापन प्रेषित किया l
धरने में समाजसेवी नवीन तिवारी,उर्वशी शर्मा,संजय शर्मा,देवीदत्त
पाण्डेय,अशोक कुमार गोयल,हयात कादरी,राम स्वरुप यादव,सूरज प्रसाद,केदार
नाथ सैनी,ज्ञानेश पाण्डेय,होमेन्द्र कुमार,मीना पाण्डेय, तुलसी बल्लभ
गुप्ता,रोहित कुमार और अनामिका पोरवाल ने देश के आरटीआई एक्टिविस्टों
के मानवाधिकारों के संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की l
मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संगठन 'तहरीर' के
संस्थापक संजय शर्मा ने बताया कि सूचना आयुक्तों द्वारा की जा रही
सुनवाइयों में सूचना मांगने बालों को खड़ा रहने को वाध्य करना सूचना
मांगने बालों के मानवाधिकारों का हनन है l सूचना आयुक्तों को सामंतवादी
मानसिकता का शिकार बताते हुए संजय ने कहा कि चाटुकारिता के चलते उच्च पद
पा गए सूचना आयुक्त शायद यह भूल रहे हैं कि देश में लोकशाही है जिसमे
जनता राजा है और सूचना आयुक्त जनता के सेवक मात्र हैं l
कार्यकर्ताओं ने धरने में लोकतंत्र समर्थक नारे लगाते हुए सूचना आयुक्तों
के विरुद्ध लंबित शिकायतों का निपटारा तीन माह में करने, सूचना आयुक्तों
के पद-ग्रहण से पूर्व उनको आरटीआई एक्ट और मानवाधिकारों सम्बन्धी
प्रशिक्षण अनिवार्य करने, सूचना मांगने बालों के खिलाफ शिकायत आने पर
उनके लंबित आरटीआई प्रकरणों को भी जांचों में शामिल करने समेत 11सूत्रीय
मांगो से सम्बंधित एक ज्ञापन राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के
अध्यक्ष और देश के सभी प्रदेशों के राज्यपालों को प्रेषित किया l धरने
की समन्वयक संस्था द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल कार्यालय में प्राप्त भी
कराया गया l
संजय ने बताया कि वे देश के सभी प्रदेशों के आरटीआई और मानवाधिकार
कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं और यदि 3 माह में उनकी मांगें नहीं मानी
गयीं तो इस सम्बन्ध में शीघ्र ही देशव्यापी आंदोलन चलाया जायेगा l
धरने के बाद धरने की समन्वयक संस्था द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल कार्यालय
में प्राप्त कराया गया जिसकी स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड की जा रही है l धरने
के कुछ फोटो भी अपलोड किये जा रहे हैं l
राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और देश के सभी
प्रदेशों के राज्यपालों को प्रेषित किया जाने बाला ज्ञापन निम्नानुसार
है :
Letter No. : TAHRIR/2014-15/150111-32
Date : 11-01-2015
To,
1) The President of India,Rashtrapati Bhavan,New Delhi - 110 004
,Phone: 011 23015321
2) The Chairman,National Human Rights Commission,ManavAdhikarBhawan,
Block-C, GPO Complex, INA,New Delhi – 110 023
3) Governor of Andhra Pradesh , Raj Bhawan, Raj Bhawan Road,
Hyderabad,500041 governor@ap.nic.in
4) Governor of Arunachal Pradesh Governor Secretariat
5) Governor of Assam, Raj Bhawan, Kharguli,Guwahati,781004
6) Governor of Bihar, Governor House, B. G. Camp,Patna,800022
governorbihar@nic.in
7) Governor of Chhattisgarh, Raj Bhawan,Raipur
8) Governor of Goa, Raj Niwas, Dona Paula,404004 governor@rajbhavangoa.org
9) Governor of Gujarat, Raj Bhavan ,Gandhinagar,382020
10) Governor of Haryana, Haryana Raj Bhawan,Chandigarh
11) Governor of Himachal Pradesh, Barnes Court, Raj Bhawan,Shimla,171002
12) Governor of Jammu And Kashmir, Raj Bhawan Srinagar,Kashmir,180001
nnvohra@nic.in
13) Governor of Jharkhand, Raj Bhawan, Kanke Road,Ranchi
14) Governor of Karnataka, Raj Bhavan,Banglore,560001
rajbhavan.karnataka@gmail.com
15) Governor of Kerala, keralagovernor@gmail.com
16) Raj Bhawan,Thiruvaanantpuram,695099
17) Governor of Madhya Pradesh, Raj Bhavan,Bhopal
18) Governor of Maharashtra, Raj Bhawan, Malabar Hill Mumbai,400035
rajbhavan@maharashtra.gov.in
19) Governor of Manipur, Raj Bhawan Imphal,795001
20) Governor of Meghalaya, Raj Bhawan,Shilong,793001
21) Governor of Mizoram, Raj Bhawan, Aizawl,Aizawl,796001
22) Governor of Odisha, Governor's House,Bhubanesewar govodisha@nic.in
23) Governor of Nagaland, Raj Bhawan,Kohima
24) Governor of Punjab, Punjab Raj Bhawan/6, Chandigarh
25) Governor of Rajasthan, Raj Bhawan, Civil Lines,Jaipur,302005
26) Governor of Sikkim, Raj Bhawan,Gangtok,737103 governor-skm@nic.in
27) Governor of Tamil Nadu, Raj Bhawan,Chennai,600022
28) Governor of Telangana, Raj Bhawan, Raj Bhawan Road,Hyderabad,500041
29) Governor of Tripura, Raj Bhawan (Pushbanta Palace),Agartala,799066
30) Governor of Uttar Pradesh, Raj Bhawan (Governor
House)Lucknow,226027 hgovup@gov.in
31) Governor of West Bengal, Raj Bhawan,Kolkata,700062
32) Governor of Uttarakhand, Rajbhawan,Dehradun,248003
33)
34)
Sir/Madam,
TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights initiative for
revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social Organization, working
at grass-root level by taking up & solving issues related to
strengthening transparency & accountability in public life and
protection of Human Rights in India.
We are now writing to express our grave concern over incidents of
misbehavior with RTI users at the hands of Information commissioners
in various information commissions of India. A RTI users is a Human
Right Defenders ( HRDs).In all the cases of violations of human rights
of RTI users in the premises of Info-commissions, the information
commissioners are the Perpetrators. The Paris Principles are also not
followed in all matters relating to the CIC & SICs in the country when
they are actually Human Rights Institutions [HRIs] also and need to
adhere by the Paris Principles.
We are shocked by recent arrest of RTI activist Siva Elango in
Tamilnadu. Activists across the country have their experiences of
inhumane behavior by info-commissioners. UPSIC has long been harassing
RTI applicants and we have no hesitation to say that the
info-commissioners, who were perceived as the custodian of RTI act
have now started strangling the RTI Act. Like many other
info-commissions, UPSIC too has neglected the basic right of
activists to sit during a hearing. Previously IC Arvind Singh Bisht
sent Senior Citizen RTI activist Ashok Kumar Goyal to jail and very
recently same IC misbehaved with another Senior Citizen RTI activist
named Mahendra Agarwal. Activists in Uttar Pradesh are now scared to
appear in appeal proceedings in commissions as they may lodge cases
against them.
We feel that today the only jobs these commissions are performing are
to reject RTI applications and demoralize RTI applicants by harassing
them as the commissions allow government officials to sit during the
hearings, but they insist RTI applicants to stand till the proceedings
ends to demoralize them. The commissions are going easy on public
information officers (PIOs) who delay and deny information. Though the
commissions should impose a penalty of up to Rs 25,000 on a PIO for
failing to furnish information within 30 days and for deliberately
providing incorrect, incomplete and misleading information but they
are seldom doing it.No words can be strong enough to deprecate the
practice of making the parties to the proceedings stand like beggars,
especially when In Namit Sharma Case, the Apex Court has ruled that
Information Commissions are NOT judicial or quasi-judicial bodies.
There is lack of understanding of RTI Act by Info-commissions. Though
Sec 18 [3] gives Info-commissioners the status equal to a District
Judge who could exercise powers under Code of Civil Procedure 1908
[Order XVI] [Summoning & Attendance of Witnesses] but
info-commissioners had only power of a District Judge but they are not
a "Judge". So they have to exercise their authority / power through
authorities [Administration/Police]. Job of Information Commissioners
is only to ensure the petitioners get Information within time-frame
and nothing else.
We, therefore urge you to immediately take necessary steps to ensure that :
All judicial, quasi-judicial bodies and all commissions in the country
should offer a chair during proceedings.
i. All pending complaints of misbehavior/ misconduct and abuse of
authority against Information Commissioners be disposed-off on merits
within 3 months and all Info-commissioner, proved guilty be
immediately dismissed.
ii. All the appointments at info-commissions across the country be
made in a transparent manner while ensuring that persons of real
eminence, intact integrity and of Humane mindset are sent there for
working.
iii. All cases of harassment of RTI users, reported till now, be
probed immediately thorough transparent, effective and impartial
investigation.
iv. Rights of RTI activists who are also human rights defenders be
upheld including their right to associate, assembly, peacefully
protest, criticize and free expression – all of which have generally
been denied in all the cases reported so far.
v. Before registering the cases of the allegations against RTI users,
motive between the RTI user & the Information Commission and record of
pending applications of RTI user at info-commission be first taken
into account.
vi. All annual reports of the Info-commissions are made ready and
produced before the Parliament/ State Legislatures.
vii. Training on provisions of RTI act be mandatorily provided by
DoPT GOI New Delhi & State governments to all info-commissioners
before their taking the charge.
viii. NHRC & SHRCs are made to mandatorily undertake a special
training sessions for all Chairpersons and Members of all the CIC &
State Information Commissions.
ix. That the Judicial Academies be made to undertake a special
training on the rights of human rights defenders to all members of the
police & judiciary and to ensure that all police officers & judicial
officers are made to adhere strictly the law of arrest and judicial
remand as directed by the Criminal Procedure Code and the judgements
of the Hon'ble SC.
x. Local district officials puts an end to all acts of harassment
against all RTI Activists and all human rights defenders in general to
ensure that in all circumstances they carry out their activities
without any hindrances.
xi. Conform with the provisions of the UN Declaration on Human Rights
Defenders, adopted by the General Assembly of the United Nations on
December 9, 1998, especially Article 1, which states that "everyone
has the right, individually and in association with others, to promote
and to strive for the protection and realization of human rights and
fundamental freedoms at the national and international levels",Article
12.2, which provides that ""the State shall take all necessary
measures to ensure the protection by the competent authorities of
everyone, individually and in association with others, against any
violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse
discrimination, pressure or any other arbitrary action as a
consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred
to in the present Declaration" and More generally, ensure in all
circumstances the respect for human rights and fundamental freedoms in
accordance with in accordance with the Universal Declaration of Human
Rights and with international human rights instruments ratified by
India is strictly adhered to in India .
Looking forward to your immediate action in this regard,
Sincerely yours,
Sanjay Sharma سنجے شرما संजय शर्मा
( Founder & Chairman)
Transparency, Accountability & Human Rights Initiative for Revolution
( TAHRIR )
101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram
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Mobile : 9369613513
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1- सूचना आयुक्तों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ l
हमारी 'कुर्सी' हमें दिलाओ, हमें दिलाओ, हमें दिलाओ ll
2- नौकर बैठे मालिक देखे, नहीं चलेगा नहीं चलेगा l
3- बंद करो यह अत्याचार, 'कुर्सी' की है अब दरकार l
Lucknow. 11/01/2015. यह बानगी है उन नारों की जो यूपी की
राजधानी लखनऊ में लगाते हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सूचना आयोगों में
सुनवाई के दौरान सूचनार्थियों को कुर्सी पर बैठाना सुनिश्चित कराने की
मांग समेत अन्य मांगों के लिए 'कुर्सी के साथ'हुंकार भरी l
तमिलनाडु में एक आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा कुर्सी मांगने पर सूचना
आयुक्तों द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को जेल भेजने के मामले से आक्रोशित
उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ के हज़रतगंज जीपीओ के
निकट महात्मा गांधी पार्क में 'कुर्सी' के साथ' धरना देकर देश भर के
सूचना आयोगों समेत सभी न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्रतिष्ठानों की
सुनवाइयों में सभी पक्षों को कुर्सी पर बैठाकर सुनवाई करने की मांग के
साथ देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और देश
के सभी प्रदेशों के राज्यपालों को 11 सूत्रीय मांगो से सम्बंधित एक
ज्ञापन प्रेषित किया l
धरने में समाजसेवी नवीन तिवारी,उर्वशी शर्मा,संजय शर्मा,देवीदत्त
पाण्डेय,अशोक कुमार गोयल,हयात कादरी,राम स्वरुप यादव,सूरज प्रसाद,केदार
नाथ सैनी,ज्ञानेश पाण्डेय,होमेन्द्र कुमार,मीना पाण्डेय, तुलसी बल्लभ
गुप्ता,रोहित कुमार और अनामिका पोरवाल ने देश के आरटीआई एक्टिविस्टों
के मानवाधिकारों के संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की l
मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संगठन 'तहरीर' के
संस्थापक संजय शर्मा ने बताया कि सूचना आयुक्तों द्वारा की जा रही
सुनवाइयों में सूचना मांगने बालों को खड़ा रहने को वाध्य करना सूचना
मांगने बालों के मानवाधिकारों का हनन है l सूचना आयुक्तों को सामंतवादी
मानसिकता का शिकार बताते हुए संजय ने कहा कि चाटुकारिता के चलते उच्च पद
पा गए सूचना आयुक्त शायद यह भूल रहे हैं कि देश में लोकशाही है जिसमे
जनता राजा है और सूचना आयुक्त जनता के सेवक मात्र हैं l
कार्यकर्ताओं ने धरने में लोकतंत्र समर्थक नारे लगाते हुए सूचना आयुक्तों
के विरुद्ध लंबित शिकायतों का निपटारा तीन माह में करने, सूचना आयुक्तों
के पद-ग्रहण से पूर्व उनको आरटीआई एक्ट और मानवाधिकारों सम्बन्धी
प्रशिक्षण अनिवार्य करने, सूचना मांगने बालों के खिलाफ शिकायत आने पर
उनके लंबित आरटीआई प्रकरणों को भी जांचों में शामिल करने समेत 11सूत्रीय
मांगो से सम्बंधित एक ज्ञापन राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के
अध्यक्ष और देश के सभी प्रदेशों के राज्यपालों को प्रेषित किया l धरने
की समन्वयक संस्था द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल कार्यालय में प्राप्त भी
कराया गया l
संजय ने बताया कि वे देश के सभी प्रदेशों के आरटीआई और मानवाधिकार
कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं और यदि 3 माह में उनकी मांगें नहीं मानी
गयीं तो इस सम्बन्ध में शीघ्र ही देशव्यापी आंदोलन चलाया जायेगा l
धरने के बाद धरने की समन्वयक संस्था द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल कार्यालय
में प्राप्त कराया गया जिसकी स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड की जा रही है l धरने
के कुछ फोटो भी अपलोड किये जा रहे हैं l
राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और देश के सभी
प्रदेशों के राज्यपालों को प्रेषित किया जाने बाला ज्ञापन निम्नानुसार
है :
Letter No. : TAHRIR/2014-15/150111-32
Date : 11-01-2015
To,
1) The President of India,Rashtrapati Bhavan,New Delhi - 110 004
,Phone: 011 23015321
2) The Chairman,National Human Rights Commission,ManavAdhikarBhawan,
Block-C, GPO Complex, INA,New Delhi – 110 023
3) Governor of Andhra Pradesh , Raj Bhawan, Raj Bhawan Road,
Hyderabad,500041 governor@ap.nic.in
4) Governor of Arunachal Pradesh Governor Secretariat
5) Governor of Assam, Raj Bhawan, Kharguli,Guwahati,781004
6) Governor of Bihar, Governor House, B. G. Camp,Patna,800022
governorbihar@nic.in
7) Governor of Chhattisgarh, Raj Bhawan,Raipur
8) Governor of Goa, Raj Niwas, Dona Paula,404004 governor@rajbhavangoa.org
9) Governor of Gujarat, Raj Bhavan ,Gandhinagar,382020
10) Governor of Haryana, Haryana Raj Bhawan,Chandigarh
11) Governor of Himachal Pradesh, Barnes Court, Raj Bhawan,Shimla,171002
12) Governor of Jammu And Kashmir, Raj Bhawan Srinagar,Kashmir,180001
nnvohra@nic.in
13) Governor of Jharkhand, Raj Bhawan, Kanke Road,Ranchi
14) Governor of Karnataka, Raj Bhavan,Banglore,560001
rajbhavan.karnataka@gmail.com
15) Governor of Kerala, keralagovernor@gmail.com
16) Raj Bhawan,Thiruvaanantpuram,695099
17) Governor of Madhya Pradesh, Raj Bhavan,Bhopal
18) Governor of Maharashtra, Raj Bhawan, Malabar Hill Mumbai,400035
rajbhavan@maharashtra.gov.in
19) Governor of Manipur, Raj Bhawan Imphal,795001
20) Governor of Meghalaya, Raj Bhawan,Shilong,793001
21) Governor of Mizoram, Raj Bhawan, Aizawl,Aizawl,796001
22) Governor of Odisha, Governor's House,Bhubanesewar govodisha@nic.in
23) Governor of Nagaland, Raj Bhawan,Kohima
24) Governor of Punjab, Punjab Raj Bhawan/6, Chandigarh
25) Governor of Rajasthan, Raj Bhawan, Civil Lines,Jaipur,302005
26) Governor of Sikkim, Raj Bhawan,Gangtok,737103 governor-skm@nic.in
27) Governor of Tamil Nadu, Raj Bhawan,Chennai,600022
28) Governor of Telangana, Raj Bhawan, Raj Bhawan Road,Hyderabad,500041
29) Governor of Tripura, Raj Bhawan (Pushbanta Palace),Agartala,799066
30) Governor of Uttar Pradesh, Raj Bhawan (Governor
House)Lucknow,226027 hgovup@gov.in
31) Governor of West Bengal, Raj Bhawan,Kolkata,700062
32) Governor of Uttarakhand, Rajbhawan,Dehradun,248003
33)
34)
Sir/Madam,
TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights initiative for
revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social Organization, working
at grass-root level by taking up & solving issues related to
strengthening transparency & accountability in public life and
protection of Human Rights in India.
We are now writing to express our grave concern over incidents of
misbehavior with RTI users at the hands of Information commissioners
in various information commissions of India. A RTI users is a Human
Right Defenders ( HRDs).In all the cases of violations of human rights
of RTI users in the premises of Info-commissions, the information
commissioners are the Perpetrators. The Paris Principles are also not
followed in all matters relating to the CIC & SICs in the country when
they are actually Human Rights Institutions [HRIs] also and need to
adhere by the Paris Principles.
We are shocked by recent arrest of RTI activist Siva Elango in
Tamilnadu. Activists across the country have their experiences of
inhumane behavior by info-commissioners. UPSIC has long been harassing
RTI applicants and we have no hesitation to say that the
info-commissioners, who were perceived as the custodian of RTI act
have now started strangling the RTI Act. Like many other
info-commissions, UPSIC too has neglected the basic right of
activists to sit during a hearing. Previously IC Arvind Singh Bisht
sent Senior Citizen RTI activist Ashok Kumar Goyal to jail and very
recently same IC misbehaved with another Senior Citizen RTI activist
named Mahendra Agarwal. Activists in Uttar Pradesh are now scared to
appear in appeal proceedings in commissions as they may lodge cases
against them.
We feel that today the only jobs these commissions are performing are
to reject RTI applications and demoralize RTI applicants by harassing
them as the commissions allow government officials to sit during the
hearings, but they insist RTI applicants to stand till the proceedings
ends to demoralize them. The commissions are going easy on public
information officers (PIOs) who delay and deny information. Though the
commissions should impose a penalty of up to Rs 25,000 on a PIO for
failing to furnish information within 30 days and for deliberately
providing incorrect, incomplete and misleading information but they
are seldom doing it.No words can be strong enough to deprecate the
practice of making the parties to the proceedings stand like beggars,
especially when In Namit Sharma Case, the Apex Court has ruled that
Information Commissions are NOT judicial or quasi-judicial bodies.
There is lack of understanding of RTI Act by Info-commissions. Though
Sec 18 [3] gives Info-commissioners the status equal to a District
Judge who could exercise powers under Code of Civil Procedure 1908
[Order XVI] [Summoning & Attendance of Witnesses] but
info-commissioners had only power of a District Judge but they are not
a "Judge". So they have to exercise their authority / power through
authorities [Administration/Police]. Job of Information Commissioners
is only to ensure the petitioners get Information within time-frame
and nothing else.
We, therefore urge you to immediately take necessary steps to ensure that :
All judicial, quasi-judicial bodies and all commissions in the country
should offer a chair during proceedings.
i. All pending complaints of misbehavior/ misconduct and abuse of
authority against Information Commissioners be disposed-off on merits
within 3 months and all Info-commissioner, proved guilty be
immediately dismissed.
ii. All the appointments at info-commissions across the country be
made in a transparent manner while ensuring that persons of real
eminence, intact integrity and of Humane mindset are sent there for
working.
iii. All cases of harassment of RTI users, reported till now, be
probed immediately thorough transparent, effective and impartial
investigation.
iv. Rights of RTI activists who are also human rights defenders be
upheld including their right to associate, assembly, peacefully
protest, criticize and free expression – all of which have generally
been denied in all the cases reported so far.
v. Before registering the cases of the allegations against RTI users,
motive between the RTI user & the Information Commission and record of
pending applications of RTI user at info-commission be first taken
into account.
vi. All annual reports of the Info-commissions are made ready and
produced before the Parliament/ State Legislatures.
vii. Training on provisions of RTI act be mandatorily provided by
DoPT GOI New Delhi & State governments to all info-commissioners
before their taking the charge.
viii. NHRC & SHRCs are made to mandatorily undertake a special
training sessions for all Chairpersons and Members of all the CIC &
State Information Commissions.
ix. That the Judicial Academies be made to undertake a special
training on the rights of human rights defenders to all members of the
police & judiciary and to ensure that all police officers & judicial
officers are made to adhere strictly the law of arrest and judicial
remand as directed by the Criminal Procedure Code and the judgements
of the Hon'ble SC.
x. Local district officials puts an end to all acts of harassment
against all RTI Activists and all human rights defenders in general to
ensure that in all circumstances they carry out their activities
without any hindrances.
xi. Conform with the provisions of the UN Declaration on Human Rights
Defenders, adopted by the General Assembly of the United Nations on
December 9, 1998, especially Article 1, which states that "everyone
has the right, individually and in association with others, to promote
and to strive for the protection and realization of human rights and
fundamental freedoms at the national and international levels",Article
12.2, which provides that ""the State shall take all necessary
measures to ensure the protection by the competent authorities of
everyone, individually and in association with others, against any
violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse
discrimination, pressure or any other arbitrary action as a
consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred
to in the present Declaration" and More generally, ensure in all
circumstances the respect for human rights and fundamental freedoms in
accordance with in accordance with the Universal Declaration of Human
Rights and with international human rights instruments ratified by
India is strictly adhered to in India .
Looking forward to your immediate action in this regard,
Sincerely yours,
Sanjay Sharma سنجے شرما संजय शर्मा
( Founder & Chairman)
Transparency, Accountability & Human Rights Initiative for Revolution
( TAHRIR )
101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram
Lucknow,Uttar Pradesh-226017
Facebook : https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir
Website :http://tahririndia.blogspot.in/
E-mail : tahririndia@gmail.com
Twitter Handle : @tahririndia
Mobile : 9369613513
UP RTI activists demonstrate with chair in solidarity with protests across the nation over harassment of RTI users by Information Commissioners
Please download pics of the event by clicking under-given web-link
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/l-ll.html
1- सूचना आयुक्तों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ l
हमारी 'कुर्सी' हमें दिलाओ, हमें दिलाओ, हमें दिलाओ ll
2- नौकर बैठे मालिक देखे, नहीं चलेगा नहीं चलेगा l
3- बंद करो यह अत्याचार, 'कुर्सी' की है अब दरकार l
Lucknow. 11/01/2015. यह बानगी है उन नारों की जो यूपी की
राजधानी लखनऊ में लगाते हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सूचना आयोगों में
सुनवाई के दौरान सूचनार्थियों को कुर्सी पर बैठाना सुनिश्चित कराने की
मांग समेत अन्य मांगों के लिए 'कुर्सी के साथ'हुंकार भरी l
तमिलनाडु में एक आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा कुर्सी मांगने पर सूचना
आयुक्तों द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को जेल भेजने के मामले से आक्रोशित
उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ के हज़रतगंज जीपीओ के
निकट महात्मा गांधी पार्क में 'कुर्सी' के साथ' धरना देकर देश भर के
सूचना आयोगों समेत सभी न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्रतिष्ठानों की
सुनवाइयों में सभी पक्षों को कुर्सी पर बैठाकर सुनवाई करने की मांग के
साथ देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और देश
के सभी प्रदेशों के राज्यपालों को 11 सूत्रीय मांगो से सम्बंधित एक
ज्ञापन प्रेषित किया l
धरने में समाजसेवी नवीन तिवारी,उर्वशी शर्मा,संजय शर्मा,देवीदत्त
पाण्डेय,अशोक कुमार गोयल,हयात कादरी,राम स्वरुप यादव,सूरज प्रसाद,केदार
नाथ सैनी,ज्ञानेश पाण्डेय,होमेन्द्र कुमार,मीना पाण्डेय, तुलसी बल्लभ
गुप्ता,रोहित कुमार और अनामिका पोरवाल ने देश के आरटीआई एक्टिविस्टों
के मानवाधिकारों के संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की l
मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संगठन 'तहरीर' के
संस्थापक संजय शर्मा ने बताया कि सूचना आयुक्तों द्वारा की जा रही
सुनवाइयों में सूचना मांगने बालों को खड़ा रहने को वाध्य करना सूचना
मांगने बालों के मानवाधिकारों का हनन है l सूचना आयुक्तों को सामंतवादी
मानसिकता का शिकार बताते हुए संजय ने कहा कि चाटुकारिता के चलते उच्च पद
पा गए सूचना आयुक्त शायद यह भूल रहे हैं कि देश में लोकशाही है जिसमे
जनता राजा है और सूचना आयुक्त जनता के सेवक मात्र हैं l
कार्यकर्ताओं ने धरने में लोकतंत्र समर्थक नारे लगाते हुए सूचना आयुक्तों
के विरुद्ध लंबित शिकायतों का निपटारा तीन माह में करने, सूचना आयुक्तों
के पद-ग्रहण से पूर्व उनको आरटीआई एक्ट और मानवाधिकारों सम्बन्धी
प्रशिक्षण अनिवार्य करने, सूचना मांगने बालों के खिलाफ शिकायत आने पर
उनके लंबित आरटीआई प्रकरणों को भी जांचों में शामिल करने समेत 11सूत्रीय
मांगो से सम्बंधित एक ज्ञापन राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के
अध्यक्ष और देश के सभी प्रदेशों के राज्यपालों को प्रेषित किया l धरने
की समन्वयक संस्था द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल कार्यालय में प्राप्त भी
कराया गया l
संजय ने बताया कि वे देश के सभी प्रदेशों के आरटीआई और मानवाधिकार
कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं और यदि 3 माह में उनकी मांगें नहीं मानी
गयीं तो इस सम्बन्ध में शीघ्र ही देशव्यापी आंदोलन चलाया जायेगा l
धरने के बाद धरने की समन्वयक संस्था द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल कार्यालय
में प्राप्त कराया गया जिसकी स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड की जा रही है l धरने
के कुछ फोटो भी अपलोड किये जा रहे हैं l
राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और देश के सभी
प्रदेशों के राज्यपालों को प्रेषित किया जाने बाला ज्ञापन निम्नानुसार
है :
Letter No. : TAHRIR/2014-15/150111-32
Date : 11-01-2015
To,
1) The President of India,Rashtrapati Bhavan,New Delhi - 110 004
,Phone: 011 23015321
2) The Chairman,National Human Rights Commission,ManavAdhikarBhawan,
Block-C, GPO Complex, INA,New Delhi – 110 023
3) Governor of Andhra Pradesh , Raj Bhawan, Raj Bhawan Road,
Hyderabad,500041 governor@ap.nic.in
4) Governor of Arunachal Pradesh Governor Secretariat
5) Governor of Assam, Raj Bhawan, Kharguli,Guwahati,781004
6) Governor of Bihar, Governor House, B. G. Camp,Patna,800022
governorbihar@nic.in
7) Governor of Chhattisgarh, Raj Bhawan,Raipur
8) Governor of Goa, Raj Niwas, Dona Paula,404004 governor@rajbhavangoa.org
9) Governor of Gujarat, Raj Bhavan ,Gandhinagar,382020
10) Governor of Haryana, Haryana Raj Bhawan,Chandigarh
11) Governor of Himachal Pradesh, Barnes Court, Raj Bhawan,Shimla,171002
12) Governor of Jammu And Kashmir, Raj Bhawan Srinagar,Kashmir,180001
nnvohra@nic.in
13) Governor of Jharkhand, Raj Bhawan, Kanke Road,Ranchi
14) Governor of Karnataka, Raj Bhavan,Banglore,560001
rajbhavan.karnataka@gmail.com
15) Governor of Kerala, keralagovernor@gmail.com
16) Raj Bhawan,Thiruvaanantpuram,695099
17) Governor of Madhya Pradesh, Raj Bhavan,Bhopal
18) Governor of Maharashtra, Raj Bhawan, Malabar Hill Mumbai,400035
rajbhavan@maharashtra.gov.in
19) Governor of Manipur, Raj Bhawan Imphal,795001
20) Governor of Meghalaya, Raj Bhawan,Shilong,793001
21) Governor of Mizoram, Raj Bhawan, Aizawl,Aizawl,796001
22) Governor of Odisha, Governor's House,Bhubanesewar govodisha@nic.in
23) Governor of Nagaland, Raj Bhawan,Kohima
24) Governor of Punjab, Punjab Raj Bhawan/6, Chandigarh
25) Governor of Rajasthan, Raj Bhawan, Civil Lines,Jaipur,302005
26) Governor of Sikkim, Raj Bhawan,Gangtok,737103 governor-skm@nic.in
27) Governor of Tamil Nadu, Raj Bhawan,Chennai,600022
28) Governor of Telangana, Raj Bhawan, Raj Bhawan Road,Hyderabad,500041
29) Governor of Tripura, Raj Bhawan (Pushbanta Palace),Agartala,799066
30) Governor of Uttar Pradesh, Raj Bhawan (Governor
House)Lucknow,226027 hgovup@gov.in
31) Governor of West Bengal, Raj Bhawan,Kolkata,700062
32) Governor of Uttarakhand, Rajbhawan,Dehradun,248003
33)
34)
Sir/Madam,
TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights initiative for
revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social Organization, working
at grass-root level by taking up & solving issues related to
strengthening transparency & accountability in public life and
protection of Human Rights in India.
We are now writing to express our grave concern over incidents of
misbehavior with RTI users at the hands of Information commissioners
in various information commissions of India. A RTI users is a Human
Right Defenders ( HRDs).In all the cases of violations of human rights
of RTI users in the premises of Info-commissions, the information
commissioners are the Perpetrators. The Paris Principles are also not
followed in all matters relating to the CIC & SICs in the country when
they are actually Human Rights Institutions [HRIs] also and need to
adhere by the Paris Principles.
We are shocked by recent arrest of RTI activist Siva Elango in
Tamilnadu. Activists across the country have their experiences of
inhumane behavior by info-commissioners. UPSIC has long been harassing
RTI applicants and we have no hesitation to say that the
info-commissioners, who were perceived as the custodian of RTI act
have now started strangling the RTI Act. Like many other
info-commissions, UPSIC too has neglected the basic right of
activists to sit during a hearing. Previously IC Arvind Singh Bisht
sent Senior Citizen RTI activist Ashok Kumar Goyal to jail and very
recently same IC misbehaved with another Senior Citizen RTI activist
named Mahendra Agarwal. Activists in Uttar Pradesh are now scared to
appear in appeal proceedings in commissions as they may lodge cases
against them.
We feel that today the only jobs these commissions are performing are
to reject RTI applications and demoralize RTI applicants by harassing
them as the commissions allow government officials to sit during the
hearings, but they insist RTI applicants to stand till the proceedings
ends to demoralize them. The commissions are going easy on public
information officers (PIOs) who delay and deny information. Though the
commissions should impose a penalty of up to Rs 25,000 on a PIO for
failing to furnish information within 30 days and for deliberately
providing incorrect, incomplete and misleading information but they
are seldom doing it.No words can be strong enough to deprecate the
practice of making the parties to the proceedings stand like beggars,
especially when In Namit Sharma Case, the Apex Court has ruled that
Information Commissions are NOT judicial or quasi-judicial bodies.
There is lack of understanding of RTI Act by Info-commissions. Though
Sec 18 [3] gives Info-commissioners the status equal to a District
Judge who could exercise powers under Code of Civil Procedure 1908
[Order XVI] [Summoning & Attendance of Witnesses] but
info-commissioners had only power of a District Judge but they are not
a "Judge". So they have to exercise their authority / power through
authorities [Administration/Police]. Job of Information Commissioners
is only to ensure the petitioners get Information within time-frame
and nothing else.
We, therefore urge you to immediately take necessary steps to ensure that :
All judicial, quasi-judicial bodies and all commissions in the country
should offer a chair during proceedings.
i. All pending complaints of misbehavior/ misconduct and abuse of
authority against Information Commissioners be disposed-off on merits
within 3 months and all Info-commissioner, proved guilty be
immediately dismissed.
ii. All the appointments at info-commissions across the country be
made in a transparent manner while ensuring that persons of real
eminence, intact integrity and of Humane mindset are sent there for
working.
iii. All cases of harassment of RTI users, reported till now, be
probed immediately thorough transparent, effective and impartial
investigation.
iv. Rights of RTI activists who are also human rights defenders be
upheld including their right to associate, assembly, peacefully
protest, criticize and free expression – all of which have generally
been denied in all the cases reported so far.
v. Before registering the cases of the allegations against RTI users,
motive between the RTI user & the Information Commission and record of
pending applications of RTI user at info-commission be first taken
into account.
vi. All annual reports of the Info-commissions are made ready and
produced before the Parliament/ State Legislatures.
vii. Training on provisions of RTI act be mandatorily provided by
DoPT GOI New Delhi & State governments to all info-commissioners
before their taking the charge.
viii. NHRC & SHRCs are made to mandatorily undertake a special
training sessions for all Chairpersons and Members of all the CIC &
State Information Commissions.
ix. That the Judicial Academies be made to undertake a special
training on the rights of human rights defenders to all members of the
police & judiciary and to ensure that all police officers & judicial
officers are made to adhere strictly the law of arrest and judicial
remand as directed by the Criminal Procedure Code and the judgements
of the Hon'ble SC.
x. Local district officials puts an end to all acts of harassment
against all RTI Activists and all human rights defenders in general to
ensure that in all circumstances they carry out their activities
without any hindrances.
xi. Conform with the provisions of the UN Declaration on Human Rights
Defenders, adopted by the General Assembly of the United Nations on
December 9, 1998, especially Article 1, which states that "everyone
has the right, individually and in association with others, to promote
and to strive for the protection and realization of human rights and
fundamental freedoms at the national and international levels",Article
12.2, which provides that ""the State shall take all necessary
measures to ensure the protection by the competent authorities of
everyone, individually and in association with others, against any
violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse
discrimination, pressure or any other arbitrary action as a
consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred
to in the present Declaration" and More generally, ensure in all
circumstances the respect for human rights and fundamental freedoms in
accordance with in accordance with the Universal Declaration of Human
Rights and with international human rights instruments ratified by
India is strictly adhered to in India .
Looking forward to your immediate action in this regard,
Sincerely yours,
Sanjay Sharma سنجے شرما संजय शर्मा
( Founder & Chairman)
Transparency, Accountability & Human Rights Initiative for Revolution
( TAHRIR )
101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram
Lucknow,Uttar Pradesh-226017
Facebook : https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir
Website :http://tahririndia.blogspot.in/
E-mail : tahririndia@gmail.com
Twitter Handle : @tahririndia
Mobile : 9369613513
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/l-ll.html
1- सूचना आयुक्तों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ l
हमारी 'कुर्सी' हमें दिलाओ, हमें दिलाओ, हमें दिलाओ ll
2- नौकर बैठे मालिक देखे, नहीं चलेगा नहीं चलेगा l
3- बंद करो यह अत्याचार, 'कुर्सी' की है अब दरकार l
Lucknow. 11/01/2015. यह बानगी है उन नारों की जो यूपी की
राजधानी लखनऊ में लगाते हुए आरटीआई कार्यकर्ताओं ने सूचना आयोगों में
सुनवाई के दौरान सूचनार्थियों को कुर्सी पर बैठाना सुनिश्चित कराने की
मांग समेत अन्य मांगों के लिए 'कुर्सी के साथ'हुंकार भरी l
तमिलनाडु में एक आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा कुर्सी मांगने पर सूचना
आयुक्तों द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता को जेल भेजने के मामले से आक्रोशित
उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ के हज़रतगंज जीपीओ के
निकट महात्मा गांधी पार्क में 'कुर्सी' के साथ' धरना देकर देश भर के
सूचना आयोगों समेत सभी न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्रतिष्ठानों की
सुनवाइयों में सभी पक्षों को कुर्सी पर बैठाकर सुनवाई करने की मांग के
साथ देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और देश
के सभी प्रदेशों के राज्यपालों को 11 सूत्रीय मांगो से सम्बंधित एक
ज्ञापन प्रेषित किया l
धरने में समाजसेवी नवीन तिवारी,उर्वशी शर्मा,संजय शर्मा,देवीदत्त
पाण्डेय,अशोक कुमार गोयल,हयात कादरी,राम स्वरुप यादव,सूरज प्रसाद,केदार
नाथ सैनी,ज्ञानेश पाण्डेय,होमेन्द्र कुमार,मीना पाण्डेय, तुलसी बल्लभ
गुप्ता,रोहित कुमार और अनामिका पोरवाल ने देश के आरटीआई एक्टिविस्टों
के मानवाधिकारों के संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की l
मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संगठन 'तहरीर' के
संस्थापक संजय शर्मा ने बताया कि सूचना आयुक्तों द्वारा की जा रही
सुनवाइयों में सूचना मांगने बालों को खड़ा रहने को वाध्य करना सूचना
मांगने बालों के मानवाधिकारों का हनन है l सूचना आयुक्तों को सामंतवादी
मानसिकता का शिकार बताते हुए संजय ने कहा कि चाटुकारिता के चलते उच्च पद
पा गए सूचना आयुक्त शायद यह भूल रहे हैं कि देश में लोकशाही है जिसमे
जनता राजा है और सूचना आयुक्त जनता के सेवक मात्र हैं l
कार्यकर्ताओं ने धरने में लोकतंत्र समर्थक नारे लगाते हुए सूचना आयुक्तों
के विरुद्ध लंबित शिकायतों का निपटारा तीन माह में करने, सूचना आयुक्तों
के पद-ग्रहण से पूर्व उनको आरटीआई एक्ट और मानवाधिकारों सम्बन्धी
प्रशिक्षण अनिवार्य करने, सूचना मांगने बालों के खिलाफ शिकायत आने पर
उनके लंबित आरटीआई प्रकरणों को भी जांचों में शामिल करने समेत 11सूत्रीय
मांगो से सम्बंधित एक ज्ञापन राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के
अध्यक्ष और देश के सभी प्रदेशों के राज्यपालों को प्रेषित किया l धरने
की समन्वयक संस्था द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल कार्यालय में प्राप्त भी
कराया गया l
संजय ने बताया कि वे देश के सभी प्रदेशों के आरटीआई और मानवाधिकार
कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं और यदि 3 माह में उनकी मांगें नहीं मानी
गयीं तो इस सम्बन्ध में शीघ्र ही देशव्यापी आंदोलन चलाया जायेगा l
धरने के बाद धरने की समन्वयक संस्था द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल कार्यालय
में प्राप्त कराया गया जिसकी स्कैन्ड कॉपी भी अपलोड की जा रही है l धरने
के कुछ फोटो भी अपलोड किये जा रहे हैं l
राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और देश के सभी
प्रदेशों के राज्यपालों को प्रेषित किया जाने बाला ज्ञापन निम्नानुसार
है :
Letter No. : TAHRIR/2014-15/150111-32
Date : 11-01-2015
To,
1) The President of India,Rashtrapati Bhavan,New Delhi - 110 004
,Phone: 011 23015321
2) The Chairman,National Human Rights Commission,ManavAdhikarBhawan,
Block-C, GPO Complex, INA,New Delhi – 110 023
3) Governor of Andhra Pradesh , Raj Bhawan, Raj Bhawan Road,
Hyderabad,500041 governor@ap.nic.in
4) Governor of Arunachal Pradesh Governor Secretariat
5) Governor of Assam, Raj Bhawan, Kharguli,Guwahati,781004
6) Governor of Bihar, Governor House, B. G. Camp,Patna,800022
governorbihar@nic.in
7) Governor of Chhattisgarh, Raj Bhawan,Raipur
8) Governor of Goa, Raj Niwas, Dona Paula,404004 governor@rajbhavangoa.org
9) Governor of Gujarat, Raj Bhavan ,Gandhinagar,382020
10) Governor of Haryana, Haryana Raj Bhawan,Chandigarh
11) Governor of Himachal Pradesh, Barnes Court, Raj Bhawan,Shimla,171002
12) Governor of Jammu And Kashmir, Raj Bhawan Srinagar,Kashmir,180001
nnvohra@nic.in
13) Governor of Jharkhand, Raj Bhawan, Kanke Road,Ranchi
14) Governor of Karnataka, Raj Bhavan,Banglore,560001
rajbhavan.karnataka@gmail.com
15) Governor of Kerala, keralagovernor@gmail.com
16) Raj Bhawan,Thiruvaanantpuram,695099
17) Governor of Madhya Pradesh, Raj Bhavan,Bhopal
18) Governor of Maharashtra, Raj Bhawan, Malabar Hill Mumbai,400035
rajbhavan@maharashtra.gov.in
19) Governor of Manipur, Raj Bhawan Imphal,795001
20) Governor of Meghalaya, Raj Bhawan,Shilong,793001
21) Governor of Mizoram, Raj Bhawan, Aizawl,Aizawl,796001
22) Governor of Odisha, Governor's House,Bhubanesewar govodisha@nic.in
23) Governor of Nagaland, Raj Bhawan,Kohima
24) Governor of Punjab, Punjab Raj Bhawan/6, Chandigarh
25) Governor of Rajasthan, Raj Bhawan, Civil Lines,Jaipur,302005
26) Governor of Sikkim, Raj Bhawan,Gangtok,737103 governor-skm@nic.in
27) Governor of Tamil Nadu, Raj Bhawan,Chennai,600022
28) Governor of Telangana, Raj Bhawan, Raj Bhawan Road,Hyderabad,500041
29) Governor of Tripura, Raj Bhawan (Pushbanta Palace),Agartala,799066
30) Governor of Uttar Pradesh, Raj Bhawan (Governor
House)Lucknow,226027 hgovup@gov.in
31) Governor of West Bengal, Raj Bhawan,Kolkata,700062
32) Governor of Uttarakhand, Rajbhawan,Dehradun,248003
33)
34)
Sir/Madam,
TAHRIR ( Transparency, Accountability & Human Rights initiative for
revolution ) is a Bareilly/Lucknow based Social Organization, working
at grass-root level by taking up & solving issues related to
strengthening transparency & accountability in public life and
protection of Human Rights in India.
We are now writing to express our grave concern over incidents of
misbehavior with RTI users at the hands of Information commissioners
in various information commissions of India. A RTI users is a Human
Right Defenders ( HRDs).In all the cases of violations of human rights
of RTI users in the premises of Info-commissions, the information
commissioners are the Perpetrators. The Paris Principles are also not
followed in all matters relating to the CIC & SICs in the country when
they are actually Human Rights Institutions [HRIs] also and need to
adhere by the Paris Principles.
We are shocked by recent arrest of RTI activist Siva Elango in
Tamilnadu. Activists across the country have their experiences of
inhumane behavior by info-commissioners. UPSIC has long been harassing
RTI applicants and we have no hesitation to say that the
info-commissioners, who were perceived as the custodian of RTI act
have now started strangling the RTI Act. Like many other
info-commissions, UPSIC too has neglected the basic right of
activists to sit during a hearing. Previously IC Arvind Singh Bisht
sent Senior Citizen RTI activist Ashok Kumar Goyal to jail and very
recently same IC misbehaved with another Senior Citizen RTI activist
named Mahendra Agarwal. Activists in Uttar Pradesh are now scared to
appear in appeal proceedings in commissions as they may lodge cases
against them.
We feel that today the only jobs these commissions are performing are
to reject RTI applications and demoralize RTI applicants by harassing
them as the commissions allow government officials to sit during the
hearings, but they insist RTI applicants to stand till the proceedings
ends to demoralize them. The commissions are going easy on public
information officers (PIOs) who delay and deny information. Though the
commissions should impose a penalty of up to Rs 25,000 on a PIO for
failing to furnish information within 30 days and for deliberately
providing incorrect, incomplete and misleading information but they
are seldom doing it.No words can be strong enough to deprecate the
practice of making the parties to the proceedings stand like beggars,
especially when In Namit Sharma Case, the Apex Court has ruled that
Information Commissions are NOT judicial or quasi-judicial bodies.
There is lack of understanding of RTI Act by Info-commissions. Though
Sec 18 [3] gives Info-commissioners the status equal to a District
Judge who could exercise powers under Code of Civil Procedure 1908
[Order XVI] [Summoning & Attendance of Witnesses] but
info-commissioners had only power of a District Judge but they are not
a "Judge". So they have to exercise their authority / power through
authorities [Administration/Police]. Job of Information Commissioners
is only to ensure the petitioners get Information within time-frame
and nothing else.
We, therefore urge you to immediately take necessary steps to ensure that :
All judicial, quasi-judicial bodies and all commissions in the country
should offer a chair during proceedings.
i. All pending complaints of misbehavior/ misconduct and abuse of
authority against Information Commissioners be disposed-off on merits
within 3 months and all Info-commissioner, proved guilty be
immediately dismissed.
ii. All the appointments at info-commissions across the country be
made in a transparent manner while ensuring that persons of real
eminence, intact integrity and of Humane mindset are sent there for
working.
iii. All cases of harassment of RTI users, reported till now, be
probed immediately thorough transparent, effective and impartial
investigation.
iv. Rights of RTI activists who are also human rights defenders be
upheld including their right to associate, assembly, peacefully
protest, criticize and free expression – all of which have generally
been denied in all the cases reported so far.
v. Before registering the cases of the allegations against RTI users,
motive between the RTI user & the Information Commission and record of
pending applications of RTI user at info-commission be first taken
into account.
vi. All annual reports of the Info-commissions are made ready and
produced before the Parliament/ State Legislatures.
vii. Training on provisions of RTI act be mandatorily provided by
DoPT GOI New Delhi & State governments to all info-commissioners
before their taking the charge.
viii. NHRC & SHRCs are made to mandatorily undertake a special
training sessions for all Chairpersons and Members of all the CIC &
State Information Commissions.
ix. That the Judicial Academies be made to undertake a special
training on the rights of human rights defenders to all members of the
police & judiciary and to ensure that all police officers & judicial
officers are made to adhere strictly the law of arrest and judicial
remand as directed by the Criminal Procedure Code and the judgements
of the Hon'ble SC.
x. Local district officials puts an end to all acts of harassment
against all RTI Activists and all human rights defenders in general to
ensure that in all circumstances they carry out their activities
without any hindrances.
xi. Conform with the provisions of the UN Declaration on Human Rights
Defenders, adopted by the General Assembly of the United Nations on
December 9, 1998, especially Article 1, which states that "everyone
has the right, individually and in association with others, to promote
and to strive for the protection and realization of human rights and
fundamental freedoms at the national and international levels",Article
12.2, which provides that ""the State shall take all necessary
measures to ensure the protection by the competent authorities of
everyone, individually and in association with others, against any
violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse
discrimination, pressure or any other arbitrary action as a
consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred
to in the present Declaration" and More generally, ensure in all
circumstances the respect for human rights and fundamental freedoms in
accordance with in accordance with the Universal Declaration of Human
Rights and with international human rights instruments ratified by
India is strictly adhered to in India .
Looking forward to your immediate action in this regard,
Sincerely yours,
Sanjay Sharma سنجے شرما संजय शर्मा
( Founder & Chairman)
Transparency, Accountability & Human Rights Initiative for Revolution
( TAHRIR )
101,Narain Tower,F Block, Rajajipuram
Lucknow,Uttar Pradesh-226017
Facebook : https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir
Website :http://tahririndia.blogspot.in/
E-mail : tahririndia@gmail.com
Twitter Handle : @tahririndia
Mobile : 9369613513
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
Saturday, January 10, 2015
'कुर्सी' के लिए’ 'कुर्सी' के साथ’ लखनऊ में धरना देंगे आरटीआई कार्यकर्ता l
Lucknow: Coming Sunday RTI activists shall stage a demonstration near the Uttar Pradesh State Information Commission (UPSIC) in Lucknow to protest against the arrest of RTI activist Siva Elango in Tamilnadu. Activists shall raise a demand that all judicial and quasi-judicial bodies in the country should offer a chair during proceedings. Members of various Social Organizations of Uttar Pradesh shall also participate in the protest against the inhumane act of arrest of Elango.
RTI activist Elango was arrested for taking a seat during a hearing before a two member bench of chief information commissioner K S Sripathi and commissioner S F Akbar of Tamil Nadu State Information Commission.
UPSIC has also been harassing RTI applicants and they are killing the RTI Act. UPSIC too, has even neglected the basic right of activists to sit during a hearing. Previously IC Arvind Singh Bisht sent Senior Citizen RTI activist Ashok Kumar Goyal to jail and.....................................
For more details pls. click
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/l_10.html
RTI activist Elango was arrested for taking a seat during a hearing before a two member bench of chief information commissioner K S Sripathi and commissioner S F Akbar of Tamil Nadu State Information Commission.
UPSIC has also been harassing RTI applicants and they are killing the RTI Act. UPSIC too, has even neglected the basic right of activists to sit during a hearing. Previously IC Arvind Singh Bisht sent Senior Citizen RTI activist Ashok Kumar Goyal to jail and.....................................
For more details pls. click
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/l_10.html
RTI activists up in arms ‘With Chairs’ ‘ For a CHAIR’.
Lucknow: Coming Sunday RTI activists shall stage a demonstration near the Uttar Pradesh State Information Commission (UPSIC) in Lucknow to protest against the arrest of RTI activist Siva Elango in Tamilnadu. Activists shall raise a demand that all judicial and quasi-judicial bodies in the country should offer a chair during proceedings. Members of various Social Organizations of Uttar Pradesh shall also participate in the protest against the inhumane act of arrest of Elango.
RTI activist Elango was arrested for taking a seat during a hearing before a two member bench of chief information commissioner K S Sripathi and commissioner S F Akbar of Tamil Nadu State Information Commission.
UPSIC has also been harassing RTI applicants and they are killing the RTI Act. UPSIC too, has even neglected the basic right of activists to sit during a hearing. Previously IC Arvind Singh Bisht sent Senior Citizen RTI activist Ashok Kumar Goyal to jail and...................................................
For details pls. click the link below
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/rti-activists-up-in-arms-with-chairs.html
RTI activist Elango was arrested for taking a seat during a hearing before a two member bench of chief information commissioner K S Sripathi and commissioner S F Akbar of Tamil Nadu State Information Commission.
UPSIC has also been harassing RTI applicants and they are killing the RTI Act. UPSIC too, has even neglected the basic right of activists to sit during a hearing. Previously IC Arvind Singh Bisht sent Senior Citizen RTI activist Ashok Kumar Goyal to jail and...................................................
For details pls. click the link below
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Friday, January 9, 2015
Urgent Appeal to United Nations Re. gross violation of Human Rights of a HRD ( RTI Activist ) by Tamilnadu (INDIA) info-commissioners
Urgent Appeal to United Nations Re. gross violation of Human Rights of a HRD ( RTI Activist ) by Tamilnadu (INDIA) info-commissioners .Please download appeal from given link
http://upcpri.blogspot.in/2015/01/urgent-appeal-re-gross-violation-of.html
http://upcpri.blogspot.in/2015/01/urgent-appeal-re-gross-violation-of.html
Urgent Appeal to United Nations Re. gross violation of Human Rights of a HRD ( RTI Activist ) by Tamilnadu (INDIA) info-commissioners
Urgent Appeal to United Nations Re. gross violation of Human Rights of
a HRD ( RTI Activist ) by Tamilnadu (INDIA) info-commissioners .Please
download appeal from given link
http://upcpri.blogspot.in/2015/01/urgent-appeal-re-gross-violation-of.html
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
a HRD ( RTI Activist ) by Tamilnadu (INDIA) info-commissioners .Please
download appeal from given link
http://upcpri.blogspot.in/2015/01/urgent-appeal-re-gross-violation-of.html
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-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
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Thursday, January 8, 2015
Appeal for urgent action in the arrest and subsequent remand to judicial custody of a veteran RTI activist and HRD in Chennai, Tamilnadu.
Please download appeal from given weblink
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/appeal-for-urgent-action-in-arrest-and.html
and send it on behalf of yourself/your organization.
Please share this status in the larger interest of mankind to help
strengthen the Human Rights' & RTI Movement in India.
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/appeal-for-urgent-action-in-arrest-and.html
and send it on behalf of yourself/your organization.
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Appeal for urgent action in the arrest and subsequent remand to judicial custody of a veteran RTI activist and HRD in Chennai, Tamilnadu.
Please download appeal from given weblink
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and send it on behalf of yourself/your organization.
Please share this status in the larger interest of mankind to help strengthen the Human Rights' & RTI Movement in India.
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फ़िल्म 'पीके' के निर्माता, यूएफओ मूवीज और क्लब एक्स प्रीमियर्स को जांच के दायरे में लाकर 'अखिलेशपीकेडाउनलोडकन्ट्रोवर्सी' में यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय के दोनों 'डैमेज कंट्रोल ट्वीट' की सत्यता जांचने की सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली से मांग : यूपी सीएम कार्यालय में दायर आरटीआई उठाएगी सच से पर्दा l
https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir
लखनऊ/ 08 जनवरी 2015 .
प्रिय मित्र, हमारा मानना है की कि अखिलेश यादव द्वारा पीके डाउनलोड कर देखने की कन्ट्रोवर्सी में यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय के दोनों 'डैमेज कंट्रोल ट्वीट' महज कोरे वक्तव्य हैं l मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस सम्बन्ध में किसी भी अभिलेखीय साक्ष्य को सर्वजनिक नहीं किया है l यूपी सरकार और इसके मंत्री तो झूठे वक्तव्य देने के लिए ही जाने जाते हैं अतः मुख्यमंत्री कार्यालय के
दोनों 'डैमेज कंट्रोल ट्वीट' की सत्यता जांचने हेतु मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली से फ़िल्म 'पीके' के निर्माता, यूएफओ मूवीज और क्लब एक्स प्रीमियर्स को जांच के दायरे में लाकर जांच कराने की मांग की है l
मैंने यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक आरटीआई भी दायर की है और मुझे विश्वास है कि यूपी सीएम कार्यालय में दायर यह आरटीआई सच से पर्दा अवश्य उठाएगी l
बीते 06 जनवरी को अरुण जेटली को प्रेषित और भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, यूपी के राज्यपाल समेत अन्य को पृष्ठांकित शिकायत संलग्नकों सहित नीचे दिए वेबलिंक से डाउनलोड की जा सकती है l
http://tahririndia.blogspot.in/…/request-for-inquiry-to-che…
बीते 03 जनवरी को यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में दायर आरटीआई की स्कैन्ड प्रति भी नीचे दिए वेबलिंक से डाउनलोड की जा सकती है l
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/blog-post_7.html
लखनऊ/ 08 जनवरी 2015 .
प्रिय मित्र, हमारा मानना है की कि अखिलेश यादव द्वारा पीके डाउनलोड कर देखने की कन्ट्रोवर्सी में यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय के दोनों 'डैमेज कंट्रोल ट्वीट' महज कोरे वक्तव्य हैं l मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस सम्बन्ध में किसी भी अभिलेखीय साक्ष्य को सर्वजनिक नहीं किया है l यूपी सरकार और इसके मंत्री तो झूठे वक्तव्य देने के लिए ही जाने जाते हैं अतः मुख्यमंत्री कार्यालय के
दोनों 'डैमेज कंट्रोल ट्वीट' की सत्यता जांचने हेतु मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली से फ़िल्म 'पीके' के निर्माता, यूएफओ मूवीज और क्लब एक्स प्रीमियर्स को जांच के दायरे में लाकर जांच कराने की मांग की है l
मैंने यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक आरटीआई भी दायर की है और मुझे विश्वास है कि यूपी सीएम कार्यालय में दायर यह आरटीआई सच से पर्दा अवश्य उठाएगी l
बीते 06 जनवरी को अरुण जेटली को प्रेषित और भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, यूपी के राज्यपाल समेत अन्य को पृष्ठांकित शिकायत संलग्नकों सहित नीचे दिए वेबलिंक से डाउनलोड की जा सकती है l
http://tahririndia.blogspot.in/…/request-for-inquiry-to-che…
बीते 03 जनवरी को यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में दायर आरटीआई की स्कैन्ड प्रति भी नीचे दिए वेबलिंक से डाउनलोड की जा सकती है l
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/blog-post_7.html
फ़िल्म 'पीके' के निर्माता, यूएफओ मूवीज और क्लब एक्स प्रीमियर्स को जांच के दायरे में लाकर 'अखिलेशपीकेडाउनलोडकन्ट्रोवर्सी' में यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय के दोनों 'डैमेज कंट्रोल ट्वीट' की सत्यता जांचने की सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली से मांग : यूपी सीएम कार्यालय में दायर आरटीआई उठाएगी सच से पर्दा l
https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir
लखनऊ/ 08 जनवरी 2015 .
प्रिय मित्र, हमारा मानना है की कि अखिलेश यादव द्वारा पीके डाउनलोड कर
देखने की कन्ट्रोवर्सी में यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय के दोनों 'डैमेज
कंट्रोल ट्वीट' महज कोरे वक्तव्य हैं l मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस
सम्बन्ध में किसी भी अभिलेखीय साक्ष्य को सर्वजनिक नहीं किया है l यूपी
सरकार और इसके मंत्री तो झूठे वक्तव्य देने के लिए ही जाने जाते हैं अतः
मुख्यमंत्री कार्यालय के दोनों 'डैमेज कंट्रोल ट्वीट' की सत्यता जांचने
हेतु मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली से फ़िल्म 'पीके' के
निर्माता, यूएफओ मूवीज और क्लब एक्स प्रीमियर्स को जांच के दायरे में
लाकर जांच कराने की मांग की है l
मैंने यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक आरटीआई भी दायर की है और मुझे
विश्वास है कि यूपी सीएम कार्यालय में दायर यह आरटीआई सच से पर्दा अवश्य
उठाएगी l
बीते 06 जनवरी को अरुण जेटली को प्रेषित और भारत के राष्ट्रपति, मुख्य
न्यायाधीश, यूपी के राज्यपाल समेत अन्य को पृष्ठांकित शिकायत संलग्नकों
सहित नीचे दिए वेबलिंक से डाउनलोड की जा सकती है l
http://tahririndia.blogspot.in/…/request-for-inquiry-to-che…
बीते 03 जनवरी को यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में दायर आरटीआई की
स्कैन्ड प्रति भी नीचे दिए वेबलिंक से डाउनलोड की जा सकती है l
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/blog-post_7.html
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-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
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लखनऊ/ 08 जनवरी 2015 .
प्रिय मित्र, हमारा मानना है की कि अखिलेश यादव द्वारा पीके डाउनलोड कर
देखने की कन्ट्रोवर्सी में यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय के दोनों 'डैमेज
कंट्रोल ट्वीट' महज कोरे वक्तव्य हैं l मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस
सम्बन्ध में किसी भी अभिलेखीय साक्ष्य को सर्वजनिक नहीं किया है l यूपी
सरकार और इसके मंत्री तो झूठे वक्तव्य देने के लिए ही जाने जाते हैं अतः
मुख्यमंत्री कार्यालय के दोनों 'डैमेज कंट्रोल ट्वीट' की सत्यता जांचने
हेतु मैंने सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली से फ़िल्म 'पीके' के
निर्माता, यूएफओ मूवीज और क्लब एक्स प्रीमियर्स को जांच के दायरे में
लाकर जांच कराने की मांग की है l
मैंने यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में एक आरटीआई भी दायर की है और मुझे
विश्वास है कि यूपी सीएम कार्यालय में दायर यह आरटीआई सच से पर्दा अवश्य
उठाएगी l
बीते 06 जनवरी को अरुण जेटली को प्रेषित और भारत के राष्ट्रपति, मुख्य
न्यायाधीश, यूपी के राज्यपाल समेत अन्य को पृष्ठांकित शिकायत संलग्नकों
सहित नीचे दिए वेबलिंक से डाउनलोड की जा सकती है l
http://tahririndia.blogspot.in/…/request-for-inquiry-to-che…
बीते 03 जनवरी को यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में दायर आरटीआई की
स्कैन्ड प्रति भी नीचे दिए वेबलिंक से डाउनलोड की जा सकती है l
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Urvashi Sharma
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TAHRIR Demands to bring UFO Moviez, ClubXpremieres, Producers/ Directors /Distributors of Film ‘PK’ into the ambit of the inquiry to check the veracity of tweets of UP CM office.
https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir
TAHRIR Demands to bring UFO Moviez, ClubXpremieres, Producers/
Directors /Distributors of Film 'PK' into the ambit of the inquiry to
check the veracity of tweets of UP CM office.
The Demand letter can be downloaded from given link
http://tahririndia.blogspot.in/…/request-for-inquiry-to-che…
&
RTI can be downloaded from given link
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/blog-post_7.html
TAHRIR Demands to bring UFO Moviez, ClubXpremieres, Producers/
Directors /Distributors of Film 'PK' into the ambit of the inquiry to
check the veracity of tweets of UP CM office.
The Demand letter can be downloaded from given link
http://tahririndia.blogspot.in/…/request-for-inquiry-to-che…
&
RTI can be downloaded from given link
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/blog-post_7.html
case of illegal arrest and judicial remand of RTI Activist & Human Right Defender Mr. Siva Ilango, please send the following SMS to Chief Information Commissioner, Tamilnadu -State Information Commission. Cell: 9840755190
https://www.facebook.com/sanjay.sharma.tahrir
Dear Friends,
In the case of illegal arrest and judicial remand of RTI Activist & Human Right Defender Mr. Siva Ilango, please send the following SMS to Chief Information Commissioner, Tamilnadu -State Information Commission. Cell: 9840755190
Please share this status to as much as possible
With regards,
Secretariate - TAHRIR
==========================================================
"We strongly condemn the false complaint and subsequent illegal arrest and remand of RTI Activist & HRD Mr. Siva Ilango. This is the arrogance of an ex–bureaucrat as the Chief Information Commissioner in Tamil Nadu against an HRD. Your inefficient, non-statutory and anti-people functioning has to change.We demand an efficient, transparent and accountable SIC in TN."
==========================================================
Dear Friends,
In the case of illegal arrest and judicial remand of RTI Activist & Human Right Defender Mr. Siva Ilango, please send the following SMS to Chief Information Commissioner, Tamilnadu -State Information Commission. Cell: 9840755190
Please share this status to as much as possible
With regards,
Secretariate - TAHRIR
==========================================================
"We strongly condemn the false complaint and subsequent illegal arrest and remand of RTI Activist & HRD Mr. Siva Ilango. This is the arrogance of an ex–bureaucrat as the Chief Information Commissioner in Tamil Nadu against an HRD. Your inefficient, non-statutory and anti-people functioning has to change.We demand an efficient, transparent and accountable SIC in TN."
==========================================================
Sunday, January 4, 2015
यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय #अखिलेशपीकेडाउनलोडकन्ट्रोवर्सी 'डैमेज कंट्रोल ट्वीट' की सत्यता जांचने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली से शिकायत और यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में आरटीआई दायर
Complaint to IB Minister and RTI to UP CM Office to check Veracity of
CMO tweet on #akhileshpkdownloadcontroversy
For details click the under-given web-links :
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/l.html
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/complaint-to-ib-minister-and-rti-to-up.html
CMO tweet on #akhileshpkdownloadcontroversy
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http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/complaint-to-ib-minister-and-rti-to-up.html
Complaint to IB Minister and RTI to UP CM Office to check Veracity of CMO tweet on #akhileshpkdownloadcontroversy
यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय #अखिलेशपीकेडाउनलोडकन्ट्रोवर्सी 'डैमेज
कंट्रोल ट्वीट' की सत्यता जांचने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण
जेटली से शिकायत और यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में आरटीआई दायर
For details click the under-given web-links :
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/l.html
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/complaint-to-ib-minister-and-rti-to-up.html
कंट्रोल ट्वीट' की सत्यता जांचने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण
जेटली से शिकायत और यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में आरटीआई दायर
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http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/complaint-to-ib-minister-and-rti-to-up.html
यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय #अखिलेशपीकेडाउनलोडकन्ट्रोवर्सी 'डैमेज कंट्रोल ट्वीट' की सत्यता जांचने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली से शिकायत और यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में आरटीआई दायर
Complaint to IB Minister and RTI to UP CM Office to check Veracity of CMO tweet on #akhileshpkdownloadcontroversy
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Complaint to IB Minister and RTI to UP CM Office to check Veracity of CMO tweet on #akhileshpkdownloadcontroversy
यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय #अखिलेशपीकेडाउनलोडकन्ट्रोवर्सी 'डैमेज कंट्रोल ट्वीट' की सत्यता जांचने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली से शिकायत और यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय में आरटीआई दायर
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http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/l.html
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Saturday, January 3, 2015
If Akhilesh PK download controversy forced UFO MOVIEZ to offload its official website , distance itself from facebook, twitter?
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/if-akhilesh-pk-download-controversy.html
अखिलेश पीके डाउनलोड मामले में कन्ट्रोवर्सी के बाद वेबसाइट और सोशल
साइट्स से क्यों दूर हुई यूएफओ मूवीज ?
Dear friend,
A click on official website of UFO MOVIEZ http://www.ufomoviez.com/
and all U get is a message "Coming back soon."
Official facebook page of UFO Moviez Digital Cinema has no new status
since December 31, 2014 at 12:21pm .
Twitter handle @UFOMoviez as given by UP CM Akhilesh Yadav UFO Moviez
retweeted on Jan 1,2015 and this is the lone tweet on its twitter
website page?
CM Office, GoUP @CMOfficeUP • Jan 1
#UPCM #Akhileshyadav has licensed @UFOMoviez digifacility to download
& watch movies. Controversy around pirated download is unwarranted-CMO
Surprisingly, this twitter handle has • Tweets 1 • Following 5 •
Followers 2 only. Can U believe this?
I Suspect it has some dark connections to UP CM Akhilesh Yadav's PK
download controversy.
These screenshots taken by me make it clear that everything is not
okay with UP CM office's claims regarding UFO Moviez Digital Cinema &
#akhileshyadav #pk official download and it surely needs an
inquiry to check the veracity of tweet of UP CM office that claimed
:#UPCM #Akhileshyadav has licensed @UFOMoviez digifacility to
download & watch movies. Controversy around pirated download is
unwarranted-CMO — CM Office, GoUP (@CMOfficeUP)
I am Sending these additional inputs to Ministry of Information &
Broadcasting of Government of India to connect with my earlier
complaint and shall provide these inputs to the police regarding my
application for FIR against Akhilesh Yadav & others.
Er. Sanjay Sharma
Founder - Tahrir
अखिलेश पीके डाउनलोड मामले में कन्ट्रोवर्सी के बाद वेबसाइट और सोशल
साइट्स से क्यों दूर हुई यूएफओ मूवीज ?
Dear friend,
A click on official website of UFO MOVIEZ http://www.ufomoviez.com/
and all U get is a message "Coming back soon."
Official facebook page of UFO Moviez Digital Cinema has no new status
since December 31, 2014 at 12:21pm .
Twitter handle @UFOMoviez as given by UP CM Akhilesh Yadav UFO Moviez
retweeted on Jan 1,2015 and this is the lone tweet on its twitter
website page?
CM Office, GoUP @CMOfficeUP • Jan 1
#UPCM #Akhileshyadav has licensed @UFOMoviez digifacility to download
& watch movies. Controversy around pirated download is unwarranted-CMO
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I Suspect it has some dark connections to UP CM Akhilesh Yadav's PK
download controversy.
These screenshots taken by me make it clear that everything is not
okay with UP CM office's claims regarding UFO Moviez Digital Cinema &
#akhileshyadav #pk official download and it surely needs an
inquiry to check the veracity of tweet of UP CM office that claimed
:#UPCM #Akhileshyadav has licensed @UFOMoviez digifacility to
download & watch movies. Controversy around pirated download is
unwarranted-CMO — CM Office, GoUP (@CMOfficeUP)
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complaint and shall provide these inputs to the police regarding my
application for FIR against Akhilesh Yadav & others.
Er. Sanjay Sharma
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If Akhilesh PK download controversy forced UFO MOVIEZ to offload its official website , distance itself from facebook, twitter?
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अखिलेश पीके डाउनलोड मामले में कन्ट्रोवर्सी के बाद वेबसाइट और सोशल साइट्स से क्यों दूर हुई यूएफओ मूवीज ?
Dear friend,
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These screenshots taken by me make it clear that everything is not okay with UP CM office's claims regarding UFO Moviez Digital Cinema & #akhileshyadav #pk official download and it surely needs an inquiry to check the veracity of tweet of UP CM office that claimed :#UPCM #Akhileshyadav has licensed @UFOMoviez digifacility to download & watch movies. Controversy around pirated download is unwarranted-CMO — CM Office, GoUP (@CMOfficeUP)
I am Sending these additional inputs to Ministry of Information & Broadcasting of Government of India to connect with my earlier complaint and shall provide these inputs to the police regarding my application for FIR against Akhilesh Yadav & others.
Er. Sanjay Sharma
Founder - Tahrir
अखिलेश पीके डाउनलोड मामले में कन्ट्रोवर्सी के बाद वेबसाइट और सोशल साइट्स से क्यों दूर हुई यूएफओ मूवीज ?
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Er. Sanjay Sharma
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Friday, January 2, 2015
Internet Piracy by UP CM Akhilesh : Complaint to IB ministry & UP Police इंटरनेट 'पायरेसी' मामले में अखिलेश यादव व अन्य के खिलाफ शिकायत सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को प्रेषित l मामले में अखिलेश यादव व अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्यवाही करने हेतु तहरीर थाना हज़रतगंज को प्रेषित : पुलिस विभाग ने तहरीर शिकायत प्रकोष्ठ के डीआईजी को अग्रेषित की l
taken from facebook page https://www.facebook.com/tahririndia
फिल्म 'पीके' को इंटरनेट से डाउनलोड करके देखने के 'पायरेसी' मामले में
यूपी के सीएम अखिलेश यादव व अन्य के खिलाफ विधिअनुसार कार्यवाही करने
हेतु शिकायत भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को
प्रेषित l अरुण जेटली को प्रेषित शिकायत की मेल नीचे दिए वेब-लिंक पर
क्लिक कर देखें :
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/request-for-inquiry-in-matter-of-up.html
फिल्म 'पीके' को इंटरनेट से डाउनलोड करके देखने के मामले में यूपी के
सीएम अखिलेश यादव व अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक
कार्यवाही करने हेतु तहरीर थाना हज़रतगंज को प्रेषित : पुलिस विभाग ने
तहरीर शिकायत प्रकोष्ठ के डीआईजी को अग्रेषित की lथाना हज़रतगंज को
प्रेषित तहरीर और पुलिस विभाग द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ के डीआईजी को
अग्रेषित की गयी मेल नीचे दिए वेब-लिंक पर क्लिक कर देखें :
http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/request-to-register-first-information.html
फिल्म पीके का विडियो सीडी जारी नहीं हुआ है और ऐसा फिल्म की आधिकारिक
रिलीज के 90 दिन बाद ही होगा। ऐसे में अखिलेश ने जिस तरीके से फिल्म
देखी, वह एक अपराध है।पिछले आई ऋतिक रोशन की फिल्म 'बैंग बैंग' की
पाइरेसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा फैसला सुनाया था। दिल्ली
हाई कोर्ट ने विभिन्न इंटरनेट और टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को उन 72
वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था जिन्होंने 'बैंग बैंग' को पाइरेसी
के जरिए रिलीज से पहले ही लोगों तक पहुंचा दिया था।
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
फिल्म 'पीके' को इंटरनेट से डाउनलोड करके देखने के 'पायरेसी' मामले में
यूपी के सीएम अखिलेश यादव व अन्य के खिलाफ विधिअनुसार कार्यवाही करने
हेतु शिकायत भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को
प्रेषित l अरुण जेटली को प्रेषित शिकायत की मेल नीचे दिए वेब-लिंक पर
क्लिक कर देखें :
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फिल्म 'पीके' को इंटरनेट से डाउनलोड करके देखने के मामले में यूपी के
सीएम अखिलेश यादव व अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक
कार्यवाही करने हेतु तहरीर थाना हज़रतगंज को प्रेषित : पुलिस विभाग ने
तहरीर शिकायत प्रकोष्ठ के डीआईजी को अग्रेषित की lथाना हज़रतगंज को
प्रेषित तहरीर और पुलिस विभाग द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ के डीआईजी को
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फिल्म पीके का विडियो सीडी जारी नहीं हुआ है और ऐसा फिल्म की आधिकारिक
रिलीज के 90 दिन बाद ही होगा। ऐसे में अखिलेश ने जिस तरीके से फिल्म
देखी, वह एक अपराध है।पिछले आई ऋतिक रोशन की फिल्म 'बैंग बैंग' की
पाइरेसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा फैसला सुनाया था। दिल्ली
हाई कोर्ट ने विभिन्न इंटरनेट और टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को उन 72
वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था जिन्होंने 'बैंग बैंग' को पाइरेसी
के जरिए रिलीज से पहले ही लोगों तक पहुंचा दिया था।
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
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http://tahririndia.blogspot.in/2015/01/request-for-inquiry-in-matter-of-up.html
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Thursday, January 1, 2015
UP Women 42% more unsafe , 45% more helpless in TIPU’s rule than in BAHINJI’s , reveals RTI
42% increase in cases of crime against women, 45% decrease in disposal of women's complaints, 557% increase in pendency of women's complaints, disposal diminished from 85% to 33% in SP's rule : In 71% time of this fiscal UPSWC merely consumed 40% of its non-salary allocations.
Dear Friend,
As soon as power was exchanged in UP from BSP to SP, Uttar Pradesh State Women Commission ( UPSWC ) receipt counters witnessed spurt in complaints from victim women of UP and situation is even worsening with SP nearing to complete its third year in Power. All the inaugurations and launchings, made by Akhilesh Yadav, in the name of Women-empowerment or in the name of stalling the crimes against women etc. have proved to be mere rhetoric with no actual respite to the half-population of the largest ( population-wise) state of India.
RTI data received under RTI from UPSWC paints a seriously grim picture of two & half year rule of Akhilesh Yadav, with is exactly half tenure of present Government (provided claims made by Laxmikant Bajpai of BJP about SP 70 MLAs being in touch with BJP are not true ).RTI data immensely downgrades Akhilesh Yadav with respect to his predecessor Mayawati when it comes to safety and security of women in UP.
RTI data also exposes UP police department's inability to properly address cases related to crime against women because its an eternal truth that a women approaches women commission only when she fails to get justice from the police.
Snapshots of data comparison of ending two & half year rule of Mayawati & two & half year rule of Akhilesh Yadav reveals that crime against women increased by 42% in Tipu's Raj as compared to Bahinji's. Victim Women became more helpless in SP's rule as disposal rate of complaints received in UPSWC decreased by 45% as compared to BSP's Rule. Even UPWC failed to properly address the traumatic problems of half-population of UP as pendency rose by a whopping 557% in Akhiles's regime when compared to Mayawati's. Disposal rate at UPWC was 85% in Mayaraj which has diminished to a mere 33% in Akhileshraj despite there being 25 members working at UPSWC ( including Chairman ).
RTI shows that UPSWC's other than salary budget is Rs. 1 crore but during 8 & a half months time UPSWC has consumed less than 40 lakh rupees meaning thereby that during 71% time of this fiscal UPSWC has consumed 40% of its fiscal non-salary allocations. To me, this is just because of slack, indifferent, insensitive and corrupt mindset of members at UPWC towards problems of women who are there just to show-off there position and later be a part of general- loot-culture like all other government departments consuming there budgets during end of month of march in that fiscal year.
If Akhilesh Yadav will still say that as a CM, he really feels the woes of Women living in UP and is serious to address & resolve them? To me he is only a good actor which he should be because he has long been in the company of acting-stalwarts like Big B, Jaya Prada, Jaya Bacchan and many more. But People don't want actors acting while sitting in the chair of Rulers. People want honest hearts and when one inaugurates something with honest heart, the whole world tastes the fruit of success cultivated out of this inauguration.
The big question is whether situation will not deteriorate in rest 2 & ½ year rule Akhilesh and will Akhilesh be able to move nearer and/or touch the benchmarks on women-safety, set by his predecessor Mayawati, leave alone the question of surpassing them.
My straight answer is, not at all and this answer is just because in his first half tenure as CM, Akhilesh has, through his various acts have proved that he is too immature a politician to effectively rule a state like UP.
To download RTI reply, please click the web-link http://upcpri.blogspot.in/2015/01/up-women-42-more-unsafe-45-more.html
Dear Friend,
As soon as power was exchanged in UP from BSP to SP, Uttar Pradesh State Women Commission ( UPSWC ) receipt counters witnessed spurt in complaints from victim women of UP and situation is even worsening with SP nearing to complete its third year in Power. All the inaugurations and launchings, made by Akhilesh Yadav, in the name of Women-empowerment or in the name of stalling the crimes against women etc. have proved to be mere rhetoric with no actual respite to the half-population of the largest ( population-wise) state of India.
RTI data received under RTI from UPSWC paints a seriously grim picture of two & half year rule of Akhilesh Yadav, with is exactly half tenure of present Government (provided claims made by Laxmikant Bajpai of BJP about SP 70 MLAs being in touch with BJP are not true ).RTI data immensely downgrades Akhilesh Yadav with respect to his predecessor Mayawati when it comes to safety and security of women in UP.
RTI data also exposes UP police department's inability to properly address cases related to crime against women because its an eternal truth that a women approaches women commission only when she fails to get justice from the police.
Snapshots of data comparison of ending two & half year rule of Mayawati & two & half year rule of Akhilesh Yadav reveals that crime against women increased by 42% in Tipu's Raj as compared to Bahinji's. Victim Women became more helpless in SP's rule as disposal rate of complaints received in UPSWC decreased by 45% as compared to BSP's Rule. Even UPWC failed to properly address the traumatic problems of half-population of UP as pendency rose by a whopping 557% in Akhiles's regime when compared to Mayawati's. Disposal rate at UPWC was 85% in Mayaraj which has diminished to a mere 33% in Akhileshraj despite there being 25 members working at UPSWC ( including Chairman ).
RTI shows that UPSWC's other than salary budget is Rs. 1 crore but during 8 & a half months time UPSWC has consumed less than 40 lakh rupees meaning thereby that during 71% time of this fiscal UPSWC has consumed 40% of its fiscal non-salary allocations. To me, this is just because of slack, indifferent, insensitive and corrupt mindset of members at UPWC towards problems of women who are there just to show-off there position and later be a part of general- loot-culture like all other government departments consuming there budgets during end of month of march in that fiscal year.
If Akhilesh Yadav will still say that as a CM, he really feels the woes of Women living in UP and is serious to address & resolve them? To me he is only a good actor which he should be because he has long been in the company of acting-stalwarts like Big B, Jaya Prada, Jaya Bacchan and many more. But People don't want actors acting while sitting in the chair of Rulers. People want honest hearts and when one inaugurates something with honest heart, the whole world tastes the fruit of success cultivated out of this inauguration.
The big question is whether situation will not deteriorate in rest 2 & ½ year rule Akhilesh and will Akhilesh be able to move nearer and/or touch the benchmarks on women-safety, set by his predecessor Mayawati, leave alone the question of surpassing them.
My straight answer is, not at all and this answer is just because in his first half tenure as CM, Akhilesh has, through his various acts have proved that he is too immature a politician to effectively rule a state like UP.
To download RTI reply, please click the web-link http://upcpri.blogspot.in/2015/01/up-women-42-more-unsafe-45-more.html
ढाई साल में 'मायावती' से भी फिसड्डी निकले 'अखिलेश', ऐसे में महज 'दिखावटी शिलान्यासों' के सहारे भला विकास क्या करेगा 'उर्वशी' का उत्तर प्रदेश ?
यूपी : कटघरे में अखिलेश के महिला-अस्मिता सुरक्षित रखने के वादे : मायाराज के मुकाबले अखिलेशराज में महिलाओं की आबरू को खतरा 42% ज्यादा, मदद में 45% कमी !
प्रिय मित्र,
अखिलेश भले ही सैफई महोत्सव में महिला सशक्तीकरण की बात करें, कैबिनेट में राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए प्रावधान को मंजूरी दें ,रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष की स्थापना करें या महिला हेल्पलाइन की बात करें या और कोई घोषणा पर यदि राज्य महिला आयोग के आंकड़ों को सूचक माना जाये तो सिद्ध होता है कि महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखने, महिला अपराधों पर लगाम लगाने और पीड़ित
महिलाओं को मदद मुहैया कराने में अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में अखिलेश यादव अपनी पूर्ववर्ती मायावती के मुकाबले नितांत असफल ही रहे हैं l
महिला आयोग में मेरे द्वारा दायर एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मायावती के नेतृत्व बाली बहुजन समाज पार्टी सरकार के मुकाबले अखिलेश के नेतृत्व बाली समाजवादी सरकार में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों में 42% की वृद्धि हुई तो वहीं मामलों के निस्तारण में 45% की कमी आयी है l मायाराज में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की दर 85% थी जो अखिलेश के समय में घटकर महज 33% रह गयी है जिसकी
वजह से महिला आयोग में लंबित मामलों में 557% की भारीभरकम बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है l सभी आंकड़े मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल और अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल के हैं l
महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग को महिला उत्पीड़न के 55301 मामले पंहुचे जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में बढ़कर 78483 हो गए l मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न के 47319 मामले निस्तारित हुए जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के
कार्यकाल ( 15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में घटकर 26007 रह गए l वित्तीय वर्ष 2014 -15 में 16 दिसम्बर तक राज्य महिला आयोग गैर वेतन मद में प्राप्त 1 करोड़ में से 40 लाख से भी कम धनराशि ही खर्च कर पाया है l
इन आंकड़ों के खुलासे से अखिलेश के महिला-अस्मिता सुरक्षित रखने के वादे कटघरे में आ गए है और महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लग गया है l इन आंकड़ों के खुलासे से यूपी पुलिस की महिलाओं को न्याय दे पाने में असफलता भी सामने आ रही है क्योंकि एक महिला पुलिस से निराश होने पर ही महिला आयोग में जाती है l महिला आयोग की अकर्मण्यता का तो हाल ये है कि 25 सदस्यीय महिला आयोग
वित्तीय वर्ष 2014 -15 के 71% समय में गैर वेतन मद का महज 40 % ही खर्च कर पाया है हाँ यह बात अलग है कि महिला आयोग के अधिकांश सदस्य सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के 'प्रचारकों' का काम बखूबी कर रहे हैं l
To download RTI reply, please click the web-link http://upcpri.blogspot.in/2015/01/blog-post.html
प्रिय मित्र,
अखिलेश भले ही सैफई महोत्सव में महिला सशक्तीकरण की बात करें, कैबिनेट में राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए प्रावधान को मंजूरी दें ,रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष की स्थापना करें या महिला हेल्पलाइन की बात करें या और कोई घोषणा पर यदि राज्य महिला आयोग के आंकड़ों को सूचक माना जाये तो सिद्ध होता है कि महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखने, महिला अपराधों पर लगाम लगाने और पीड़ित
महिलाओं को मदद मुहैया कराने में अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में अखिलेश यादव अपनी पूर्ववर्ती मायावती के मुकाबले नितांत असफल ही रहे हैं l
महिला आयोग में मेरे द्वारा दायर एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मायावती के नेतृत्व बाली बहुजन समाज पार्टी सरकार के मुकाबले अखिलेश के नेतृत्व बाली समाजवादी सरकार में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों में 42% की वृद्धि हुई तो वहीं मामलों के निस्तारण में 45% की कमी आयी है l मायाराज में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की दर 85% थी जो अखिलेश के समय में घटकर महज 33% रह गयी है जिसकी
वजह से महिला आयोग में लंबित मामलों में 557% की भारीभरकम बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है l सभी आंकड़े मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल और अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल के हैं l
महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग को महिला उत्पीड़न के 55301 मामले पंहुचे जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में बढ़कर 78483 हो गए l मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न के 47319 मामले निस्तारित हुए जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के
कार्यकाल ( 15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में घटकर 26007 रह गए l वित्तीय वर्ष 2014 -15 में 16 दिसम्बर तक राज्य महिला आयोग गैर वेतन मद में प्राप्त 1 करोड़ में से 40 लाख से भी कम धनराशि ही खर्च कर पाया है l
इन आंकड़ों के खुलासे से अखिलेश के महिला-अस्मिता सुरक्षित रखने के वादे कटघरे में आ गए है और महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लग गया है l इन आंकड़ों के खुलासे से यूपी पुलिस की महिलाओं को न्याय दे पाने में असफलता भी सामने आ रही है क्योंकि एक महिला पुलिस से निराश होने पर ही महिला आयोग में जाती है l महिला आयोग की अकर्मण्यता का तो हाल ये है कि 25 सदस्यीय महिला आयोग
वित्तीय वर्ष 2014 -15 के 71% समय में गैर वेतन मद का महज 40 % ही खर्च कर पाया है हाँ यह बात अलग है कि महिला आयोग के अधिकांश सदस्य सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के 'प्रचारकों' का काम बखूबी कर रहे हैं l
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यूपी : कटघरे में अखिलेश के महिला-अस्मिता सुरक्षित रखने के वादे : मायाराज के मुकाबले अखिलेशराज में महिलाओं की आबरू को खतरा 42% ज्यादा, मदद में 45% कमी !
ढाई साल में 'मायावती' से भी फिसड्डी निकले 'अखिलेश', ऐसे में महज
'दिखावटी शिलान्यासों' के सहारे भला विकास क्या करेगा 'उर्वशी' का उत्तर
प्रदेश ? :
प्रिय मित्र,
अखिलेश भले ही सैफई महोत्सव में महिला सशक्तीकरण की बात करें, कैबिनेट
में राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए प्रावधान को मंजूरी दें ,रानी
लक्ष्मीबाई सम्मान कोष की स्थापना करें या महिला हेल्पलाइन की बात करें
या और कोई घोषणा पर यदि राज्य महिला आयोग के आंकड़ों को सूचक माना जाये
तो सिद्ध होता है कि महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखने, महिला अपराधों
पर लगाम लगाने और पीड़ित महिलाओं को मदद मुहैया कराने में अपने ढाई वर्ष
के कार्यकाल में अखिलेश यादव अपनी पूर्ववर्ती मायावती के मुकाबले नितांत
असफल ही रहे हैं l
महिला आयोग में मेरे द्वारा दायर एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मायावती
के नेतृत्व बाली बहुजन समाज पार्टी सरकार के मुकाबले अखिलेश के नेतृत्व
बाली समाजवादी सरकार में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों में 42% की वृद्धि
हुई तो वहीं मामलों के निस्तारण में 45% की कमी आयी है l मायाराज में
महिला आयोग में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की दर 85% थी जो अखिलेश के समय
में घटकर महज 33% रह गयी है जिसकी वजह से महिला आयोग में लंबित मामलों
में 557% की भारीभरकम बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है l सभी आंकड़े मायावती के
अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल और अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल
के हैं l
महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल
( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग को महिला उत्पीड़न के
55301 मामले पंहुचे जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल (
15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में बढ़कर 78483 हो गए l मायावती के अंतिम
ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग
द्वारा महिला उत्पीड़न के 47319 मामले निस्तारित हुए जो अखिलेश के
आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में घटकर
26007 रह गए l वित्तीय वर्ष 2014 -15 में 16 दिसम्बर तक राज्य महिला
आयोग गैर वेतन मद में प्राप्त 1 करोड़ में से 40 लाख से भी कम धनराशि
ही खर्च कर पाया है l
इन आंकड़ों के खुलासे से अखिलेश के महिला-अस्मिता सुरक्षित रखने के वादे
कटघरे में आ गए है और महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह
लग गया है l इन आंकड़ों के खुलासे से यूपी पुलिस की महिलाओं को न्याय दे
पाने में असफलता भी सामने आ रही है क्योंकि एक महिला पुलिस से निराश होने
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है कि 25 सदस्यीय महिला आयोग वित्तीय वर्ष 2014 -15 के 71% समय में गैर
वेतन मद का महज 40 % ही खर्च कर पाया है हाँ यह बात अलग है कि महिला
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-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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'दिखावटी शिलान्यासों' के सहारे भला विकास क्या करेगा 'उर्वशी' का उत्तर
प्रदेश ? :
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में राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए प्रावधान को मंजूरी दें ,रानी
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या और कोई घोषणा पर यदि राज्य महिला आयोग के आंकड़ों को सूचक माना जाये
तो सिद्ध होता है कि महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखने, महिला अपराधों
पर लगाम लगाने और पीड़ित महिलाओं को मदद मुहैया कराने में अपने ढाई वर्ष
के कार्यकाल में अखिलेश यादव अपनी पूर्ववर्ती मायावती के मुकाबले नितांत
असफल ही रहे हैं l
महिला आयोग में मेरे द्वारा दायर एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मायावती
के नेतृत्व बाली बहुजन समाज पार्टी सरकार के मुकाबले अखिलेश के नेतृत्व
बाली समाजवादी सरकार में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों में 42% की वृद्धि
हुई तो वहीं मामलों के निस्तारण में 45% की कमी आयी है l मायाराज में
महिला आयोग में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की दर 85% थी जो अखिलेश के समय
में घटकर महज 33% रह गयी है जिसकी वजह से महिला आयोग में लंबित मामलों
में 557% की भारीभरकम बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है l सभी आंकड़े मायावती के
अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल और अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल
के हैं l
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( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग को महिला उत्पीड़न के
55301 मामले पंहुचे जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल (
15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में बढ़कर 78483 हो गए l मायावती के अंतिम
ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग
द्वारा महिला उत्पीड़न के 47319 मामले निस्तारित हुए जो अखिलेश के
आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में घटकर
26007 रह गए l वित्तीय वर्ष 2014 -15 में 16 दिसम्बर तक राज्य महिला
आयोग गैर वेतन मद में प्राप्त 1 करोड़ में से 40 लाख से भी कम धनराशि
ही खर्च कर पाया है l
इन आंकड़ों के खुलासे से अखिलेश के महिला-अस्मिता सुरक्षित रखने के वादे
कटघरे में आ गए है और महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह
लग गया है l इन आंकड़ों के खुलासे से यूपी पुलिस की महिलाओं को न्याय दे
पाने में असफलता भी सामने आ रही है क्योंकि एक महिला पुलिस से निराश होने
पर ही महिला आयोग में जाती है l महिला आयोग की अकर्मण्यता का तो हाल ये
है कि 25 सदस्यीय महिला आयोग वित्तीय वर्ष 2014 -15 के 71% समय में गैर
वेतन मद का महज 40 % ही खर्च कर पाया है हाँ यह बात अलग है कि महिला
आयोग के अधिकांश सदस्य सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के 'प्रचारकों' का काम
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ढाई साल में 'मायावती' से भी फिसड्डी निकले 'अखिलेश', ऐसे में महज 'दिखावटी शिलान्यासों' के सहारे भला विकास क्या करेगा 'उर्वशी' का उत्तर प्रदेश ?
यूपी : कटघरे में अखिलेश के महिला-अस्मिता सुरक्षित रखने के वादे :
मायाराज के मुकाबले अखिलेशराज में महिलाओं की आबरू को खतरा 42% ज्यादा,
मदद में 45% कमी !
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अखिलेश भले ही सैफई महोत्सव में महिला सशक्तीकरण की बात करें, कैबिनेट
में राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए प्रावधान को मंजूरी दें ,रानी
लक्ष्मीबाई सम्मान कोष की स्थापना करें या महिला हेल्पलाइन की बात करें
या और कोई घोषणा पर यदि राज्य महिला आयोग के आंकड़ों को सूचक माना जाये
तो सिद्ध होता है कि महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखने, महिला अपराधों
पर लगाम लगाने और पीड़ित महिलाओं को मदद मुहैया कराने में अपने ढाई वर्ष
के कार्यकाल में अखिलेश यादव अपनी पूर्ववर्ती मायावती के मुकाबले नितांत
असफल ही रहे हैं l
महिला आयोग में मेरे द्वारा दायर एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मायावती
के नेतृत्व बाली बहुजन समाज पार्टी सरकार के मुकाबले अखिलेश के नेतृत्व
बाली समाजवादी सरकार में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों में 42% की वृद्धि
हुई तो वहीं मामलों के निस्तारण में 45% की कमी आयी है l मायाराज में
महिला आयोग में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की दर 85% थी जो अखिलेश के समय
में घटकर महज 33% रह गयी है जिसकी वजह से महिला आयोग में लंबित मामलों
में 557% की भारीभरकम बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है l सभी आंकड़े मायावती के
अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल और अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल
के हैं l
महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल
( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग को महिला उत्पीड़न के
55301 मामले पंहुचे जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल (
15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में बढ़कर 78483 हो गए l मायावती के अंतिम
ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग
द्वारा महिला उत्पीड़न के 47319 मामले निस्तारित हुए जो अखिलेश के
आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में घटकर
26007 रह गए l वित्तीय वर्ष 2014 -15 में 16 दिसम्बर तक राज्य महिला
आयोग गैर वेतन मद में प्राप्त 1 करोड़ में से 40 लाख से भी कम धनराशि
ही खर्च कर पाया है l
इन आंकड़ों के खुलासे से अखिलेश के महिला-अस्मिता सुरक्षित रखने के वादे
कटघरे में आ गए है और महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह
लग गया है l इन आंकड़ों के खुलासे से यूपी पुलिस की महिलाओं को न्याय दे
पाने में असफलता भी सामने आ रही है क्योंकि एक महिला पुलिस से निराश होने
पर ही महिला आयोग में जाती है l महिला आयोग की अकर्मण्यता का तो हाल ये
है कि 25 सदस्यीय महिला आयोग वित्तीय वर्ष 2014 -15 के 71% समय में गैर
वेतन मद का महज 40 % ही खर्च कर पाया है हाँ यह बात अलग है कि महिला
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मायाराज के मुकाबले अखिलेशराज में महिलाओं की आबरू को खतरा 42% ज्यादा,
मदद में 45% कमी !
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में राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के लिए प्रावधान को मंजूरी दें ,रानी
लक्ष्मीबाई सम्मान कोष की स्थापना करें या महिला हेल्पलाइन की बात करें
या और कोई घोषणा पर यदि राज्य महिला आयोग के आंकड़ों को सूचक माना जाये
तो सिद्ध होता है कि महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखने, महिला अपराधों
पर लगाम लगाने और पीड़ित महिलाओं को मदद मुहैया कराने में अपने ढाई वर्ष
के कार्यकाल में अखिलेश यादव अपनी पूर्ववर्ती मायावती के मुकाबले नितांत
असफल ही रहे हैं l
महिला आयोग में मेरे द्वारा दायर एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मायावती
के नेतृत्व बाली बहुजन समाज पार्टी सरकार के मुकाबले अखिलेश के नेतृत्व
बाली समाजवादी सरकार में महिला आयोग में दर्ज शिकायतों में 42% की वृद्धि
हुई तो वहीं मामलों के निस्तारण में 45% की कमी आयी है l मायाराज में
महिला आयोग में दर्ज शिकायतों के निस्तारण की दर 85% थी जो अखिलेश के समय
में घटकर महज 33% रह गयी है जिसकी वजह से महिला आयोग में लंबित मामलों
में 557% की भारीभरकम बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है l सभी आंकड़े मायावती के
अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल और अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल
के हैं l
महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मायावती के अंतिम ढाई वर्ष के कार्यकाल
( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग को महिला उत्पीड़न के
55301 मामले पंहुचे जो अखिलेश के आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल (
15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में बढ़कर 78483 हो गए l मायावती के अंतिम
ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-09-2009 से 14-03-2012 तक ) में महिला आयोग
द्वारा महिला उत्पीड़न के 47319 मामले निस्तारित हुए जो अखिलेश के
आरंभिक ढाई वर्ष के कार्यकाल ( 15-03-2012 से 14-09-2014 तक ) में घटकर
26007 रह गए l वित्तीय वर्ष 2014 -15 में 16 दिसम्बर तक राज्य महिला
आयोग गैर वेतन मद में प्राप्त 1 करोड़ में से 40 लाख से भी कम धनराशि
ही खर्च कर पाया है l
इन आंकड़ों के खुलासे से अखिलेश के महिला-अस्मिता सुरक्षित रखने के वादे
कटघरे में आ गए है और महिला आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह
लग गया है l इन आंकड़ों के खुलासे से यूपी पुलिस की महिलाओं को न्याय दे
पाने में असफलता भी सामने आ रही है क्योंकि एक महिला पुलिस से निराश होने
पर ही महिला आयोग में जाती है l महिला आयोग की अकर्मण्यता का तो हाल ये
है कि 25 सदस्यीय महिला आयोग वित्तीय वर्ष 2014 -15 के 71% समय में गैर
वेतन मद का महज 40 % ही खर्च कर पाया है हाँ यह बात अलग है कि महिला
आयोग के अधिकांश सदस्य सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के 'प्रचारकों' का काम
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42% increase in cases of crime against women, 45% decrease in disposal of women’s complaints, 557% increase in pendency of women’s complaints, disposal diminished from 85% to 33% in SP’s rule : In 71% time of this fiscal UPSWC merely consumed 40% of its non-salary allocations.
UP Women 42% more unsafe , 45% more helpless in TIPU's rule than
BAHINJI's , reveals RTI
Dear Friend,
As soon as power was exchanged in UP from BSP to SP, Uttar Pradesh
State Women Commission ( UPSWC ) receipt counters witnessed spurt in
complaints from victim women of UP and situation is even worsening
with SP nearing to complete its third year in Power. All the
inaugurations and launchings, made by Akhilesh Yadav, in the name of
Women-empowerment or in the name of stalling the crimes against women
etc. have proved to be mere rhetoric with no actual respite to the
half-population of the largest ( population-wise) state of India.
RTI data received under RTI from UPSWC paints a seriously grim picture
of two & half year rule of Akhilesh Yadav, with is exactly half tenure
of present Government (provided claims made by Laxmikant Bajpai of
BJP about SP 70 MLAs being in touch with BJP are not true ).RTI data
immensely downgrades Akhilesh Yadav with respect to his predecessor
Mayawati when it comes to safety and security of women in UP.
RTI data also exposes UP police department's inability to properly
address cases related to crime against women because its an eternal
truth that a women approaches women commission only when she fails to
get justice from the police.
Snapshots of data comparison of ending two & half year rule of
Mayawati & two & half year rule of Akhilesh Yadav reveals that crime
against women increased by 42% in Tipu's Raj as compared to Bahinji's.
Victim Women became more helpless in SP's rule as disposal rate of
complaints received in UPSWC decreased by 45% as compared to BSP's
Rule. Even UPWC failed to properly address the traumatic problems of
half-population of UP as pendency rose by a whopping 557% in Akhiles's
regime when compared to Mayawati's. Disposal rate at UPWC was 85% in
Mayaraj which has diminished to a mere 33% in Akhileshraj despite
there being 25 members working at UPSWC ( including Chairman ).
RTI shows that UPSWC's other than salary budget is Rs. 1 crore but
during 8 & a half months time UPSWC has consumed less than 40 lakh
rupees meaning thereby that during 71% time of this fiscal UPSWC has
consumed 40% of its fiscal non-salary allocations. To me, this is
just because of slack, indifferent, insensitive and corrupt mindset of
members at UPWC towards problems of women who are there just to
show-off there position and later be a part of general- loot-culture
like all other government departments consuming there budgets during
end of month of march in that fiscal year.
If Akhilesh Yadav will still say that as a CM, he really feels the
woes of Women living in UP and is serious to address & resolve them?
To me he is only a good actor which he should be because he has long
been in the company of acting-stalwarts like Big B, Jaya Prada, Jaya
Bacchan and many more. But People don't want actors acting while
sitting in the chair of Rulers. People want honest hearts and when one
inaugurates something with honest heart, the whole world tastes the
fruit of success cultivated out of this inauguration.
The big question is whether situation will not deteriorate in rest 2 &
½ year rule Akhilesh and will Akhilesh be able to move nearer and/or
touch the benchmarks on women-safety, set by his predecessor Mayawati,
leave alone the question of surpassing them.
My straight answer is, not at all and this answer is just because in
his first half tenure as CM, Akhilesh has, through his various acts
have proved that he is too immature a politician to effectively rule a
state like UP.
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BAHINJI's , reveals RTI
Dear Friend,
As soon as power was exchanged in UP from BSP to SP, Uttar Pradesh
State Women Commission ( UPSWC ) receipt counters witnessed spurt in
complaints from victim women of UP and situation is even worsening
with SP nearing to complete its third year in Power. All the
inaugurations and launchings, made by Akhilesh Yadav, in the name of
Women-empowerment or in the name of stalling the crimes against women
etc. have proved to be mere rhetoric with no actual respite to the
half-population of the largest ( population-wise) state of India.
RTI data received under RTI from UPSWC paints a seriously grim picture
of two & half year rule of Akhilesh Yadav, with is exactly half tenure
of present Government (provided claims made by Laxmikant Bajpai of
BJP about SP 70 MLAs being in touch with BJP are not true ).RTI data
immensely downgrades Akhilesh Yadav with respect to his predecessor
Mayawati when it comes to safety and security of women in UP.
RTI data also exposes UP police department's inability to properly
address cases related to crime against women because its an eternal
truth that a women approaches women commission only when she fails to
get justice from the police.
Snapshots of data comparison of ending two & half year rule of
Mayawati & two & half year rule of Akhilesh Yadav reveals that crime
against women increased by 42% in Tipu's Raj as compared to Bahinji's.
Victim Women became more helpless in SP's rule as disposal rate of
complaints received in UPSWC decreased by 45% as compared to BSP's
Rule. Even UPWC failed to properly address the traumatic problems of
half-population of UP as pendency rose by a whopping 557% in Akhiles's
regime when compared to Mayawati's. Disposal rate at UPWC was 85% in
Mayaraj which has diminished to a mere 33% in Akhileshraj despite
there being 25 members working at UPSWC ( including Chairman ).
RTI shows that UPSWC's other than salary budget is Rs. 1 crore but
during 8 & a half months time UPSWC has consumed less than 40 lakh
rupees meaning thereby that during 71% time of this fiscal UPSWC has
consumed 40% of its fiscal non-salary allocations. To me, this is
just because of slack, indifferent, insensitive and corrupt mindset of
members at UPWC towards problems of women who are there just to
show-off there position and later be a part of general- loot-culture
like all other government departments consuming there budgets during
end of month of march in that fiscal year.
If Akhilesh Yadav will still say that as a CM, he really feels the
woes of Women living in UP and is serious to address & resolve them?
To me he is only a good actor which he should be because he has long
been in the company of acting-stalwarts like Big B, Jaya Prada, Jaya
Bacchan and many more. But People don't want actors acting while
sitting in the chair of Rulers. People want honest hearts and when one
inaugurates something with honest heart, the whole world tastes the
fruit of success cultivated out of this inauguration.
The big question is whether situation will not deteriorate in rest 2 &
½ year rule Akhilesh and will Akhilesh be able to move nearer and/or
touch the benchmarks on women-safety, set by his predecessor Mayawati,
leave alone the question of surpassing them.
My straight answer is, not at all and this answer is just because in
his first half tenure as CM, Akhilesh has, through his various acts
have proved that he is too immature a politician to effectively rule a
state like UP.
To download RTI reply, please click the web-link
http://upcpri.blogspot.in/2015/01/up-women-42-more-unsafe-45-more.html
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
UP Women 42% more unsafe , 45% more helpless in TIPU’s rule than BAHINJI’s , reveals RTI
42% increase in cases of crime against women, 45% decrease in disposal
of women's complaints, 557% increase in pendency of women's
complaints, disposal diminished from 85% to 33% in SP's rule : In
71% time of this fiscal UPSWC merely consumed 40% of its non-salary
allocations.
Dear Friend,
As soon as power was exchanged in UP from BSP to SP, Uttar Pradesh
State Women Commission ( UPSWC ) receipt counters witnessed spurt in
complaints from victim women of UP and situation is even worsening
with SP nearing to complete its third year in Power. All the
inaugurations and launchings, made by Akhilesh Yadav, in the name of
Women-empowerment or in the name of stalling the crimes against women
etc. have proved to be mere rhetoric with no actual respite to the
half-population of the largest ( population-wise) state of India.
RTI data received under RTI from UPSWC paints a seriously grim picture
of two & half year rule of Akhilesh Yadav, with is exactly half tenure
of present Government (provided claims made by Laxmikant Bajpai of
BJP about SP 70 MLAs being in touch with BJP are not true ).RTI data
immensely downgrades Akhilesh Yadav with respect to his predecessor
Mayawati when it comes to safety and security of women in UP.
RTI data also exposes UP police department's inability to properly
address cases related to crime against women because its an eternal
truth that a women approaches women commission only when she fails to
get justice from the police.
Snapshots of data comparison of ending two & half year rule of
Mayawati & two & half year rule of Akhilesh Yadav reveals that crime
against women increased by 42% in Tipu's Raj as compared to Bahinji's.
Victim Women became more helpless in SP's rule as disposal rate of
complaints received in UPSWC decreased by 45% as compared to BSP's
Rule. Even UPWC failed to properly address the traumatic problems of
half-population of UP as pendency rose by a whopping 557% in Akhiles's
regime when compared to Mayawati's. Disposal rate at UPWC was 85% in
Mayaraj which has diminished to a mere 33% in Akhileshraj despite
there being 25 members working at UPSWC ( including Chairman ).
RTI shows that UPSWC's other than salary budget is Rs. 1 crore but
during 8 & a half months time UPSWC has consumed less than 40 lakh
rupees meaning thereby that during 71% time of this fiscal UPSWC has
consumed 40% of its fiscal non-salary allocations. To me, this is
just because of slack, indifferent, insensitive and corrupt mindset of
members at UPWC towards problems of women who are there just to
show-off there position and later be a part of general- loot-culture
like all other government departments consuming there budgets during
end of month of march in that fiscal year.
If Akhilesh Yadav will still say that as a CM, he really feels the
woes of Women living in UP and is serious to address & resolve them?
To me he is only a good actor which he should be because he has long
been in the company of acting-stalwarts like Big B, Jaya Prada, Jaya
Bacchan and many more. But People don't want actors acting while
sitting in the chair of Rulers. People want honest hearts and when one
inaugurates something with honest heart, the whole world tastes the
fruit of success cultivated out of this inauguration.
The big question is whether situation will not deteriorate in rest 2 &
½ year rule Akhilesh and will Akhilesh be able to move nearer and/or
touch the benchmarks on women-safety, set by his predecessor Mayawati,
leave alone the question of surpassing them.
My straight answer is, not at all and this answer is just because in
his first half tenure as CM, Akhilesh has, through his various acts
have proved that he is too immature a politician to effectively rule a
state like UP.
To download RTI reply, please click the web-link
http://upcpri.blogspot.in/2015/01/up-women-42-more-unsafe-45-more.html
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
of women's complaints, 557% increase in pendency of women's
complaints, disposal diminished from 85% to 33% in SP's rule : In
71% time of this fiscal UPSWC merely consumed 40% of its non-salary
allocations.
Dear Friend,
As soon as power was exchanged in UP from BSP to SP, Uttar Pradesh
State Women Commission ( UPSWC ) receipt counters witnessed spurt in
complaints from victim women of UP and situation is even worsening
with SP nearing to complete its third year in Power. All the
inaugurations and launchings, made by Akhilesh Yadav, in the name of
Women-empowerment or in the name of stalling the crimes against women
etc. have proved to be mere rhetoric with no actual respite to the
half-population of the largest ( population-wise) state of India.
RTI data received under RTI from UPSWC paints a seriously grim picture
of two & half year rule of Akhilesh Yadav, with is exactly half tenure
of present Government (provided claims made by Laxmikant Bajpai of
BJP about SP 70 MLAs being in touch with BJP are not true ).RTI data
immensely downgrades Akhilesh Yadav with respect to his predecessor
Mayawati when it comes to safety and security of women in UP.
RTI data also exposes UP police department's inability to properly
address cases related to crime against women because its an eternal
truth that a women approaches women commission only when she fails to
get justice from the police.
Snapshots of data comparison of ending two & half year rule of
Mayawati & two & half year rule of Akhilesh Yadav reveals that crime
against women increased by 42% in Tipu's Raj as compared to Bahinji's.
Victim Women became more helpless in SP's rule as disposal rate of
complaints received in UPSWC decreased by 45% as compared to BSP's
Rule. Even UPWC failed to properly address the traumatic problems of
half-population of UP as pendency rose by a whopping 557% in Akhiles's
regime when compared to Mayawati's. Disposal rate at UPWC was 85% in
Mayaraj which has diminished to a mere 33% in Akhileshraj despite
there being 25 members working at UPSWC ( including Chairman ).
RTI shows that UPSWC's other than salary budget is Rs. 1 crore but
during 8 & a half months time UPSWC has consumed less than 40 lakh
rupees meaning thereby that during 71% time of this fiscal UPSWC has
consumed 40% of its fiscal non-salary allocations. To me, this is
just because of slack, indifferent, insensitive and corrupt mindset of
members at UPWC towards problems of women who are there just to
show-off there position and later be a part of general- loot-culture
like all other government departments consuming there budgets during
end of month of march in that fiscal year.
If Akhilesh Yadav will still say that as a CM, he really feels the
woes of Women living in UP and is serious to address & resolve them?
To me he is only a good actor which he should be because he has long
been in the company of acting-stalwarts like Big B, Jaya Prada, Jaya
Bacchan and many more. But People don't want actors acting while
sitting in the chair of Rulers. People want honest hearts and when one
inaugurates something with honest heart, the whole world tastes the
fruit of success cultivated out of this inauguration.
The big question is whether situation will not deteriorate in rest 2 &
½ year rule Akhilesh and will Akhilesh be able to move nearer and/or
touch the benchmarks on women-safety, set by his predecessor Mayawati,
leave alone the question of surpassing them.
My straight answer is, not at all and this answer is just because in
his first half tenure as CM, Akhilesh has, through his various acts
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