http://epaper.navbharattimes.com/details/42260-14697-1.html
हौसले पंख हैं, उड़ना इनकी पहचान
'गर्ल्स एजुकेशन को मिले बढ़ावा' - आरटीआई गर्ल ऐश्वर्या पाराशर
राजाजीपुरम में रहने वाली 13 साल की ऐश्वर्या पाराशर को लोग आरटीआई गर्ल
के नाम से जानते हैं। ऐश्वर्या ने साल 2012 में एक आरटीआई दाखिल की थी,
जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कब कहा गया, इसकी
जानकारी मांगी थी। आश्चर्य की बात यह रही कि खुद सरकार को भी यह नहीं पता
कि महात्मा गांधी को कब और क्यों राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। ऐश्वर्या
इस समय गोमती नदी की सफाई अभियान के लिए सिग्नेचर कैम्पेन चला रही हैं।
महिला दिवस के लिए ऐश्वर्या कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि ग्रामीण इलाकों
में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए।
Sunday, March 29, 2015
हौसले पंख हैं, उड़ना इनकी पहचान
http://epaper.navbharattimes.com/details/42260-14697-1.html
हौसले पंख हैं, उड़ना इनकी पहचान
शेफाली श्रीवास्तव
हर साल महिला दिवस पर महिलाओं की बहादुरी और सक्सेस पर कई कहानियां कही
जाती हैं लेकिन दिन बीतते ही उनके सम्मान और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होने की
बात सभी के दिमाग से कहीं मिट जाती है। इस बारे में जब हमने शहर की कुछ
खास महिलाओं से बात की तो वह भी इसे लेकर परेशान दिखीं कि हमारे लिए
सिर्फ एक दिन ही क्यों/ जबकि हम अपना काम पूरे साल करते हैं।
'हर दिन होना चाहिए महिलाओं का सम्मान'
मड़ियांव की एक छोटी सी बस्ती में रहने वालीं 27 साल की उषा विश्वकर्मा
उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं जिन्हें आए दिन शहर की
गलियों में फब्तियां सुननी पड़ती हैं। उषा जब 17 साल की थीं तो उनके साथ
मोहल्ले के कुछ लड़कों ने रेप करने की कोशिश की थी। उषा बताती हैं कि
मैंने उस समय उन लड़कों को जोरदार किक और झापड़ मारा था। अब ऐसी ही
लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए उषा रेड ब्रिगेड नाम
की एक संस्था चलाती हैं। उषा अब तक शहर की 17500 लड़कियों को ट्रेनिंग दे
चुकी हैं। उषा ने केबीसी के आखिरी सीजन में 12 लाख 50 हजार रुपये की राशि
भी जीती थी। वह कहती हैं कि साल में सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन
महिलाओं का सम्मान होना चाहिए।
'गर्ल्स एजुकेशन को मिले बढ़ावा'
राजाजीपुरम में रहने वाली 13 साल की ऐश्वर्या पाराशर को लोग आरटीआई गर्ल
के नाम से जानते हैं। ऐश्वर्या ने साल 2012 में एक आरटीआई दाखिल की थी,
जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कब कहा गया, इसकी
जानकारी मांगी थी। आश्चर्य की बात यह रही कि खुद सरकार को भी यह नहीं पता
कि महात्मा गांधी को कब और क्यों राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। ऐश्वर्या
इस समय गोमती नदी की सफाई अभियान के लिए सिग्नेचर कैम्पेन चला रही हैं।
महिला दिवस के लिए ऐश्वर्या कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि ग्रामीण इलाकों
में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए।
लड़कियों के बारे में मेंटलिटी बदलना बहुत जरूरी'
वह जब 200 सीसी की बाइक लेकर सड़कों पर निकलती हैं तो लोग उन्हें आश्चर्य
भरी निगाहों से देखते हैं। गोमती नगर में रहने वाली 25 वर्षीय वर्तिका
जैन एक फीमेल बाइक राइडर हैं। हाल ही में वह बाइक राइडिंग करते हुए लखनऊ
से करीब 6,834 कि.मी. दूर भारत के सबसे आखिरी गांव माने जाने वाले माना
घूमने गई थीं। वर्तिका बताती हैं कि मुझे बाइक राइडिंग के लिए मेरे भाई
और दोस्त ने बहुत सपोर्ट किया था। इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी काफी
बेकार है जो लड़कियों के बाइक चलाने पर काफी आश्चर्य से देखते हैं। मेरा
मानना है कि जब एक लड़की आठ-नौ घंटे की ड्यूटी करने के बाद घर संभाल सकती
है तो बाइक क्यों नहीं चला सकती।
सिस्टम में आएं लड़कियां
सत्रह साल की रेशम फातमा एसिड विक्टिम हैं। 1 फरवरी 2014 को जब रेशम घर
से ट्यूशन से पढ़ कर निकलीं तो उनके दूर के रिश्तेदार ने उन्हें घर ड्रॉप
करने के लिए कार में बैठाया। रास्ते में उस रिश्तेदार ने रेशम पर
जबर्दस्ती शादी करने को कहा। रेशम के मना करने पर रिश्तेदार ने तिलमिलाते
हुए रेशम के सिर पर सल्फ्यूरिक एसिड उड़ेल दिया। बुरी तरह झुलस चुकी रेशम
ने तुरंत उसके चंगुल से निकलकर एक ऑटो बुक किया जिसने उनको पास के एक
पुलिस स्टेशन पर ड्रॉप किया। गुनहगार को पकड़ लिया गया और कुछ दिन बाद
जेल के अंदर अपराधी ने सुसाइड भी कर लिया। रेशम को उनकी बहादुरी के लिए
प्रतिष्ठित बाल वीरता पुरस्कार दिया गया। महिला दिवस के मौके पर रेशम
कहती हैं कि लड़कियों को खूब पढ़ना चाहिए जिससे वह देश के सिस्टम में आ
सकें।
हौसले पंख हैं, उड़ना इनकी पहचान
शेफाली श्रीवास्तव
हर साल महिला दिवस पर महिलाओं की बहादुरी और सक्सेस पर कई कहानियां कही
जाती हैं लेकिन दिन बीतते ही उनके सम्मान और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होने की
बात सभी के दिमाग से कहीं मिट जाती है। इस बारे में जब हमने शहर की कुछ
खास महिलाओं से बात की तो वह भी इसे लेकर परेशान दिखीं कि हमारे लिए
सिर्फ एक दिन ही क्यों/ जबकि हम अपना काम पूरे साल करते हैं।
'हर दिन होना चाहिए महिलाओं का सम्मान'
मड़ियांव की एक छोटी सी बस्ती में रहने वालीं 27 साल की उषा विश्वकर्मा
उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं जिन्हें आए दिन शहर की
गलियों में फब्तियां सुननी पड़ती हैं। उषा जब 17 साल की थीं तो उनके साथ
मोहल्ले के कुछ लड़कों ने रेप करने की कोशिश की थी। उषा बताती हैं कि
मैंने उस समय उन लड़कों को जोरदार किक और झापड़ मारा था। अब ऐसी ही
लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए उषा रेड ब्रिगेड नाम
की एक संस्था चलाती हैं। उषा अब तक शहर की 17500 लड़कियों को ट्रेनिंग दे
चुकी हैं। उषा ने केबीसी के आखिरी सीजन में 12 लाख 50 हजार रुपये की राशि
भी जीती थी। वह कहती हैं कि साल में सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन
महिलाओं का सम्मान होना चाहिए।
'गर्ल्स एजुकेशन को मिले बढ़ावा'
राजाजीपुरम में रहने वाली 13 साल की ऐश्वर्या पाराशर को लोग आरटीआई गर्ल
के नाम से जानते हैं। ऐश्वर्या ने साल 2012 में एक आरटीआई दाखिल की थी,
जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कब कहा गया, इसकी
जानकारी मांगी थी। आश्चर्य की बात यह रही कि खुद सरकार को भी यह नहीं पता
कि महात्मा गांधी को कब और क्यों राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। ऐश्वर्या
इस समय गोमती नदी की सफाई अभियान के लिए सिग्नेचर कैम्पेन चला रही हैं।
महिला दिवस के लिए ऐश्वर्या कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि ग्रामीण इलाकों
में लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाए।
लड़कियों के बारे में मेंटलिटी बदलना बहुत जरूरी'
वह जब 200 सीसी की बाइक लेकर सड़कों पर निकलती हैं तो लोग उन्हें आश्चर्य
भरी निगाहों से देखते हैं। गोमती नगर में रहने वाली 25 वर्षीय वर्तिका
जैन एक फीमेल बाइक राइडर हैं। हाल ही में वह बाइक राइडिंग करते हुए लखनऊ
से करीब 6,834 कि.मी. दूर भारत के सबसे आखिरी गांव माने जाने वाले माना
घूमने गई थीं। वर्तिका बताती हैं कि मुझे बाइक राइडिंग के लिए मेरे भाई
और दोस्त ने बहुत सपोर्ट किया था। इंडिया में लोगों की मेंटेलिटी काफी
बेकार है जो लड़कियों के बाइक चलाने पर काफी आश्चर्य से देखते हैं। मेरा
मानना है कि जब एक लड़की आठ-नौ घंटे की ड्यूटी करने के बाद घर संभाल सकती
है तो बाइक क्यों नहीं चला सकती।
सिस्टम में आएं लड़कियां
सत्रह साल की रेशम फातमा एसिड विक्टिम हैं। 1 फरवरी 2014 को जब रेशम घर
से ट्यूशन से पढ़ कर निकलीं तो उनके दूर के रिश्तेदार ने उन्हें घर ड्रॉप
करने के लिए कार में बैठाया। रास्ते में उस रिश्तेदार ने रेशम पर
जबर्दस्ती शादी करने को कहा। रेशम के मना करने पर रिश्तेदार ने तिलमिलाते
हुए रेशम के सिर पर सल्फ्यूरिक एसिड उड़ेल दिया। बुरी तरह झुलस चुकी रेशम
ने तुरंत उसके चंगुल से निकलकर एक ऑटो बुक किया जिसने उनको पास के एक
पुलिस स्टेशन पर ड्रॉप किया। गुनहगार को पकड़ लिया गया और कुछ दिन बाद
जेल के अंदर अपराधी ने सुसाइड भी कर लिया। रेशम को उनकी बहादुरी के लिए
प्रतिष्ठित बाल वीरता पुरस्कार दिया गया। महिला दिवस के मौके पर रेशम
कहती हैं कि लड़कियों को खूब पढ़ना चाहिए जिससे वह देश के सिस्टम में आ
सकें।
Monday, March 16, 2015
Monday, March 2, 2015
UP Govt.'s releases draft 'Uttar Pradesh Right to Information Rules' : Send objections/suggestions at aftabalamrti@gmail.com upto 20 March 2015.
UP Govt.'s releases draft 'Uttar Pradesh Right to Information Rules' : Send objections/suggestions at aftabalamrti@gmail.com upto 20 March 2015.
जावेद उस्मानी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाते ही अखिलेश की सपा सरकार ने दिखाई अपने पारदर्शिता विरोधी चेहरे की एक और डरावनी झलक : आरटीआई एक्ट को लाल-फीताशाही में फँसाकर समाप्त करने की साजिश हैं 'उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2015' : आज की बैठक में बनाई जाएगी विरोध की रणनीति
'उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2015' का ड्राफ्ट यहाँ पायें और राज्य सरकार को अपने-अपने विवेकानुसार विरोध अवश्य दर्ज करायें. अब आपका विरोध ही पारदर्शिता के इस औजार को बचा पाएगा.
Download rules from here http://upsic.up.nic.in/rule2015.pdf
However get a copy-pasted copy here also http://tahririndia.blogspot.in/2015/03/blog-post_33.html
जावेद उस्मानी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाते ही अखिलेश की सपा सरकार ने दिखाई अपने पारदर्शिता विरोधी चेहरे की एक और डरावनी झलक : आरटीआई एक्ट को लाल-फीताशाही में फँसाकर समाप्त करने की साजिश हैं 'उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2015' : आज की बैठक में बनाई जाएगी विरोध की रणनीति
'उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2015' का ड्राफ्ट यहाँ पायें और राज्य सरकार को अपने-अपने विवेकानुसार विरोध अवश्य दर्ज करायें. अब आपका विरोध ही पारदर्शिता के इस औजार को बचा पाएगा.
Download rules from here http://upsic.up.nic.in/rule2015.pdf
However get a copy-pasted copy here also http://tahririndia.blogspot.in/2015/03/blog-post_33.html
Sunday, March 1, 2015
आरटीआई के संरक्षक ही बन गये आरटीआई के हत्यारे, अब भला कहाँ जायें आरटीआई आवेदक बेचारे.
आरटीआई के संरक्षक ही बन गये आरटीआई के हत्यारे, अब भला कहाँ जायें आरटीआई आवेदक बेचारे.
उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्तों की बर्बरता को उजागर करती 'चौथी दुनिया' की एक रिपोर्ट हाथ लगी. सोचा आप सभी से भी साझा कर लूँ. शायद अपने और अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे आयुक्त "...................................मुई खाल की स्वांस सौं सार भसम होए जाए" को भूल गये हैं. पर मुझे यकीन है कि आरटीआई आवेदकों की सच्ची हाय आने बाले समय में इन आयुक्तों का सपरिवार समूल नाश कर देगी.
इतिहास गवाह है आज किसी भी आताताई शासक का कोई भी वंशज धरती पर राज नहीं कर रहा है पर ये नादान सूचना आयुक्त हैं कि फिर भी ..............................अरे भाई खबर पढ़िए न..................................और दुआ कीजिए कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे.
'चौथी दुनिया' की एक रिपोर्ट इस वेबलिंक से डाउनलोड कीजिए
http://tahririndia.blogspot.in/2015/03/blog-post.html
उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्तों की बर्बरता को उजागर करती 'चौथी दुनिया' की एक रिपोर्ट हाथ लगी. सोचा आप सभी से भी साझा कर लूँ. शायद अपने और अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे आयुक्त "...................................मुई खाल की स्वांस सौं सार भसम होए जाए" को भूल गये हैं. पर मुझे यकीन है कि आरटीआई आवेदकों की सच्ची हाय आने बाले समय में इन आयुक्तों का सपरिवार समूल नाश कर देगी.
इतिहास गवाह है आज किसी भी आताताई शासक का कोई भी वंशज धरती पर राज नहीं कर रहा है पर ये नादान सूचना आयुक्त हैं कि फिर भी ..............................अरे भाई खबर पढ़िए न..................................और दुआ कीजिए कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे.
'चौथी दुनिया' की एक रिपोर्ट इस वेबलिंक से डाउनलोड कीजिए
http://tahririndia.blogspot.in/2015/03/blog-post.html
आरटीआई के संरक्षक ही बन गये आरटीआई के हत्यारे, अब भला कहाँ जायें आरटीआई आवेदक बेचारे.
उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्तों की बर्बरता को उजागर करती 'चौथी दुनिया'
की एक रिपोर्ट हाथ लगी. सोचा आप सभी से भी साझा कर लूँ. शायद अपने और
अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे आयुक्त
"...................................मुई खाल की स्वांस सौं सार भसम होए
जाए" को भूल गये हैं. पर मुझे यकीन है कि आरटीआई आवेदकों की सच्ची हाय
आने बाले समय में इन आयुक्तों का सपरिवार समूल नाश कर देगी.
इतिहास गवाह है आज किसी भी आताताई शासक का कोई भी वंशज धरती पर राज नहीं
कर रहा है पर ये नादान सूचना आयुक्त हैं कि फिर भी
..............................अरे भाई खबर पढ़िए
न..................................और दुआ कीजिए कि ईश्वर इनको
सद्बुद्धि दे.
'चौथी दुनिया' की एक रिपोर्ट इस वेबलिंक से डाउनलोड कीजिए
http://tahririndia.blogspot.in/2015/03/blog-post.html
की एक रिपोर्ट हाथ लगी. सोचा आप सभी से भी साझा कर लूँ. शायद अपने और
अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे आयुक्त
"...................................मुई खाल की स्वांस सौं सार भसम होए
जाए" को भूल गये हैं. पर मुझे यकीन है कि आरटीआई आवेदकों की सच्ची हाय
आने बाले समय में इन आयुक्तों का सपरिवार समूल नाश कर देगी.
इतिहास गवाह है आज किसी भी आताताई शासक का कोई भी वंशज धरती पर राज नहीं
कर रहा है पर ये नादान सूचना आयुक्त हैं कि फिर भी
..............................अरे भाई खबर पढ़िए
न..................................और दुआ कीजिए कि ईश्वर इनको
सद्बुद्धि दे.
'चौथी दुनिया' की एक रिपोर्ट इस वेबलिंक से डाउनलोड कीजिए
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RTI in doldrums in UP
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आरटीआई के संरक्षक ही बन गये आरटीआई के हत्यारे, अब भला कहाँ जायें
आरटीआई आवेदक बेचारे.
उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्तों की बर्बरता को उजागर करती 'चौथी दुनिया'
की एक रिपोर्ट हाथ लगी. सोचा आप सभी से भी साझा कर लूँ. शायद अपने और
अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे आयुक्त
"...................................मुई खाल की स्वांस सौं सार भसम होए
जाए" को भूल गये हैं. पर मुझे यकीन है कि आरटीआई आवेदकों की सच्ची हाय
आने बाले समय में इन आयुक्तों का सपरिवार समूल नाश कर देगी.
इतिहास गवाह है आज किसी भी आताताई शासक का कोई भी वंशज धरती पर राज नहीं
कर रहा है पर ये नादान सूचना आयुक्त हैं कि फिर भी
..............................अरे भाई खबर पढ़िए
न..................................और दुआ कीजिए कि ईश्वर इनको
सद्बुद्धि दे.
'चौथी दुनिया' की एक रिपोर्ट इस वेबलिंक से डाउनलोड कीजिए
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आरटीआई के संरक्षक ही बन गये आरटीआई के हत्यारे, अब भला कहाँ जायें
आरटीआई आवेदक बेचारे.
उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्तों की बर्बरता को उजागर करती 'चौथी दुनिया'
की एक रिपोर्ट हाथ लगी. सोचा आप सभी से भी साझा कर लूँ. शायद अपने और
अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे आयुक्त
"...................................मुई खाल की स्वांस सौं सार भसम होए
जाए" को भूल गये हैं. पर मुझे यकीन है कि आरटीआई आवेदकों की सच्ची हाय
आने बाले समय में इन आयुक्तों का सपरिवार समूल नाश कर देगी.
इतिहास गवाह है आज किसी भी आताताई शासक का कोई भी वंशज धरती पर राज नहीं
कर रहा है पर ये नादान सूचना आयुक्त हैं कि फिर भी
..............................अरे भाई खबर पढ़िए
न..................................और दुआ कीजिए कि ईश्वर इनको
सद्बुद्धि दे.
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आमंत्रण : उत्तर प्रदेश में आरटीआई एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और आरटीआई प्रयोगकर्ताओं के उत्पीड़न को रोककर उनके हितों को सुरक्षित रखने आदि मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं की बैठक मंगलवार दिनांक 03/03/2015 को 01 बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के पास स्थित जवाहर भवन के चतुर्थ तल पर स्थित केंटीन में
http://tahririndia.blogspot.in/2015/03/03032015-01.html
आमंत्रण : उत्तर प्रदेश में आरटीआई एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और
आरटीआई प्रयोगकर्ताओं के उत्पीड़न को रोककर उनके हितों को सुरक्षित रखने
आदि मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं की बैठक मंगलवार
दिनांक 03/03/2015 को 01 बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के पास
स्थित जवाहर भवन के चतुर्थ तल पर स्थित केंटीन में
प्रिय मित्रों,
उत्तर प्रदेश में आरटीआई एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और आरटीआई
प्रयोगकर्ताओं के उत्पीड़न को रोककर उनके हितों को सुरक्षित रखने आदि
मुद्दों को लेकर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार दिनांक
03/03/2015 को 01 बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के पास स्थित
जवाहर भवन के चतुर्थ तल पर स्थित केंटीन में एक सभा का आयोजन किया है
जिसमें नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी से मिलकर उनको आरटीआई
एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में और आरटीआई प्रयोगकर्ताओं की
समस्याओं के बारे में अवगत कराने हेतु एक विस्तृत माँग-पत्र तैयार करने
हेतु विचार विमर्श किया जाएगा.
आप सभी से अनुरोध है कि माँग-पत्र तैयार करने हेतु आपके जो भी सुझाव हों
उनको सभा में उपस्थित होकर साझा करें. यदि आप आने में असमर्थ हों तो अपने
सुझाव ई मेल tahririndia@gmail.com पर या मोबाइल 9455553838 ---
8081898081 पर हमको उपलब्ध करा दें.
आपका सहयोग उत्तर प्रदेश में आरटीआई आंदोलन को मजबूती देने में सहायक होगा.
आमंत्रण : उत्तर प्रदेश में आरटीआई एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और
आरटीआई प्रयोगकर्ताओं के उत्पीड़न को रोककर उनके हितों को सुरक्षित रखने
आदि मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं की बैठक मंगलवार
दिनांक 03/03/2015 को 01 बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के पास
स्थित जवाहर भवन के चतुर्थ तल पर स्थित केंटीन में
प्रिय मित्रों,
उत्तर प्रदेश में आरटीआई एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और आरटीआई
प्रयोगकर्ताओं के उत्पीड़न को रोककर उनके हितों को सुरक्षित रखने आदि
मुद्दों को लेकर प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार दिनांक
03/03/2015 को 01 बजे अपराह्न से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के पास स्थित
जवाहर भवन के चतुर्थ तल पर स्थित केंटीन में एक सभा का आयोजन किया है
जिसमें नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी से मिलकर उनको आरटीआई
एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में और आरटीआई प्रयोगकर्ताओं की
समस्याओं के बारे में अवगत कराने हेतु एक विस्तृत माँग-पत्र तैयार करने
हेतु विचार विमर्श किया जाएगा.
आप सभी से अनुरोध है कि माँग-पत्र तैयार करने हेतु आपके जो भी सुझाव हों
उनको सभा में उपस्थित होकर साझा करें. यदि आप आने में असमर्थ हों तो अपने
सुझाव ई मेल tahririndia@gmail.com पर या मोबाइल 9455553838 ---
8081898081 पर हमको उपलब्ध करा दें.
आपका सहयोग उत्तर प्रदेश में आरटीआई आंदोलन को मजबूती देने में सहायक होगा.
ArcelorMittal Group
ArcelorMittal Group in India Recruitment 2015 Kindly send your update CV/Resume for job description
Subrata Chatterjee
Chief of HR
Subrata Chatterjee
Chief of HR
Monday, February 23, 2015
सपा कार्यकाल में भी नहीं हुआ मुसलमानों के जमीनी विकास के मुद्दों पर कोई काम : साधक-सिद्धक बन अपने-अपने निजी हित साध रहे मुलायम-आज़म : अखिलेश सरकार का अल्पसंख्यक प्रेम महज ढोंग : सपा ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर तीन साल में नहीं की है कोई भी कार्यवाही : आरटीआई से खुलासा
सपा प्रमुख मुलायम सिंह स्वयं को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने - बताने में कभी भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते है.यही हाल यूपी की सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में मुस्लिम चेहरा माने जाने बाले आज़म ख़ान का भी है. रामपुर बाले वही आज़म ख़ान जो सपा प्रमुख मुलायम सिंह का शाही जश्न आयोजित कर अपने ट्रस्ट के लिए महज 9900/- में सरकार से अरवो-खर्वो की कीमत की परिसंपत्तियाँ 99 साल के लिए
रिटर्न गिफ्ट के रूप में पा लेते हैं और फिर से कोई और मँहगा रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए अब मुलायम सिंह का मंदिर बनबाने की बात हवा में फैला देते है. बड़ा सबाल यह है सपा सरकार द्वारा एकमात्र आज़म ख़ान को तुष्ट करदेने मात्र से ही अखिलेश आख़िर किस आधार पर यह मान रहे हैं कि उनकी सरकार ने पूरी यूपी के अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए बहुत कुछ कर दिया है जबकि उनकी
सरकार सच्चर कमेटी की शिफारिशों पर अभी तक सोयी पड़ी है.
मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि उच्च पदों पर आसीन ये नेता सार्वजनिक जीवन में कितना सफेद झूंठ बोलते है और जाने कैसे इतना सफेद झूंठ बोल लेते हैं. जाने कैसे ये लोग हर जगह जन सरोकार के मुद्दे नहीं बल्कि अपना व्यक्तिगत लाभ और अपने वोट ही तलाशते रहते है . जब मुसलमानों के बारे में सोचती हूँ और देखती हूँ तो पाती हूँ कि वैसे तो मुलायम सिंह अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते है और
गाहे-बगाहे अयोध्या-बाबरी मस्जिद प्रकरण पर भोले भाले मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उनको अपने पाले में करने का प्रयास करते हैं तो वही मायावती हैं जो जब तब मुस्लिम हितों को सर्वोपरि बताते हुए विशाल रैलियां करते हुए मुसलमानों को लुभाने का प्रयास करती हैं. लगभग 3 साल के अपने कार्यकाल में अखिलेश ने तो अपने आपको वहाँ खड़ा कर दिया है जहाँ जनता ने उनसे कोई भी उम्मीद
करना ही छोड़ दिया है. मेरा मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अखिलेश से अधिक स्वतंत्र निर्णय ले लेते थे. पर इन सबमें मुसलमानों के जमीनी विकास के मुद्दे कही पीछे छूटते जा रहे हैं और सरकारें और विपक्ष अपने फायदे के लिए बेबजह की बयानबाजी से आगे नहीं आ पाया है |
गौरतलब है कि 9 मार्च 2005 को भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में मुसलमानों के सामाजिक,आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आंकलन के लिए सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का कथन किया था| जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने 17 नवम्बर 2006 को अपनी शिफारिशें प्रधान मंत्री को सौंप दीं जो 30 नवम्बर 2006 को लोक सभा के पटल पर रखीं गयीं | 403 पेज की इस रिपोर्ट में मुसलामानों की सामाजिक,आर्थिक और
शैक्षिक स्थिति में सुधार की बुनियादी शिफारिशें की थीं|
मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से आरटीआई के तहत यह जानना चाहा था कि आखिर मुसलमानों के हितों का ढोल पीटने बाली सरकारों ने इस अहम् रिपोर्ट पर अमल कर मुसलमानों का बुनियादी विकास कर उनको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए क्या किया है. आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि एक माह में सूचना देने की अनिवार्यता होने पर भी इस अहम् मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे सूचना देने में 2 साल से
भी अधिक लगा दिए और अब सूचना आयोग के दखल के बाद उत्तर प्रदेश शासन के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 के उप सचिव और जन सूचना अधिकारी आर. एन. द्विवेदी ने बीते 11 फ़रवरी के पत्र के माध्यम से जो सूचना दी हैं वह बेहद चौंकाने वाली होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकारों के कथित मुसलमान-प्रेम की ढोल की पोल भी उजागर करती है.
आर. एन. द्विवेदी के इस पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सच्चर कमेटी की संस्तुतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु अभी तक कोई नियम /विनियम/शासनादेश आदि निर्गत नहीं किया गया है|आर. एन. द्विवेदी ने इस सम्बन्ध में शून्य सूचना का होना भी लिखा है.
यह हाल उस सरकार का है जिसके सिपहसालार आज़म ख़ान अपने आपको मुसलमानों का झंडाबर्दार सिद्ध करने के लिए संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपाल तक को भी गाहे-बजाहे ताल ठोंककर ललकारते रहते हैं पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की सामाजिक,आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में योजनाबद्ध सुधार लाने के लिए सच्चर कमेटी की शिफारिशों पर अपने महकमे से भी कोई भी कार्यवाही नही करा पाते हैं. अब आज़म ख़ान
को मुसलमानों के विकास से तो कोई सरोकार है नहीं. उनको तो मतलब है बस अपने आप से और इन तीन सालों में उन्होने अपने हित तो खूब साधे हैं. जी हाँ, मेरा मतलब है अपनी पत्नी को लोकसभा में भेजना,रामपुर में अपने ट्रस्ट की माली हालत को ठीक करना, रामपुर में अपनी राजनैतिक ज़मीन को मजबूती देने को कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना आदि आदि. और फिर उनको फ़ुर्सत ही कहाँ है सस्ती लोकप्रियता पाने और खबरों
में बने रहने के लिए बेबजह की बयानबाज़ी करने से जो वह मुसलमानों के विकास के बारे में सोचें.
बड़ा सवाल यह भी है कि 30 नवम्बर 2006 से अब तक की आठ साल से ज्यादा की अवधि में मुलायम सिंह,मायावती और अखिलेश जैसे अपने आप को मुसलमानों का झंडाबरदार कहने वाले नेता सूबे के मुखिया रहे हैं जो जब-तब मुसलमानों के लिए लोक लुभावन घोषणाएं तो प्रायः ही करते रहे है पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के मुसलमानों के बुनियादी मुद्दों को सम्बोधित करने बाली इस रिपोर्ट पर सिलसिलेवार अमल कर
मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का कोई भी प्रयास किया ही नहीं गया है.
मैं इस सम्बन्ध में अखिलेश से अपील करती हूँ कि वे दिखावटी वादों से हटकर बुनियादी विकास के मुद्दों पर काम करें क्योंकि कमजोर बुनियादों पर बनी आलीशान इमारतें भी अधिक समय तक खड़ी नहीं रह पाती हैं. मैं अखिलेश को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सिलसिलेवार लागू करने के लिए ज्ञापन भी दे रही हूँ और जल्द ही इस सम्बन्ध में जन-आंदोलन भी चलाया जायेगा|
Pls. Download RTI reply from undergiven weblink :
http://upcpri.blogspot.in/2015/02/blog-post_23.html
Urvashi Sharma
Mobile-9369613513
रिटर्न गिफ्ट के रूप में पा लेते हैं और फिर से कोई और मँहगा रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए अब मुलायम सिंह का मंदिर बनबाने की बात हवा में फैला देते है. बड़ा सबाल यह है सपा सरकार द्वारा एकमात्र आज़म ख़ान को तुष्ट करदेने मात्र से ही अखिलेश आख़िर किस आधार पर यह मान रहे हैं कि उनकी सरकार ने पूरी यूपी के अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए बहुत कुछ कर दिया है जबकि उनकी
सरकार सच्चर कमेटी की शिफारिशों पर अभी तक सोयी पड़ी है.
मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि उच्च पदों पर आसीन ये नेता सार्वजनिक जीवन में कितना सफेद झूंठ बोलते है और जाने कैसे इतना सफेद झूंठ बोल लेते हैं. जाने कैसे ये लोग हर जगह जन सरोकार के मुद्दे नहीं बल्कि अपना व्यक्तिगत लाभ और अपने वोट ही तलाशते रहते है . जब मुसलमानों के बारे में सोचती हूँ और देखती हूँ तो पाती हूँ कि वैसे तो मुलायम सिंह अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते है और
गाहे-बगाहे अयोध्या-बाबरी मस्जिद प्रकरण पर भोले भाले मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उनको अपने पाले में करने का प्रयास करते हैं तो वही मायावती हैं जो जब तब मुस्लिम हितों को सर्वोपरि बताते हुए विशाल रैलियां करते हुए मुसलमानों को लुभाने का प्रयास करती हैं. लगभग 3 साल के अपने कार्यकाल में अखिलेश ने तो अपने आपको वहाँ खड़ा कर दिया है जहाँ जनता ने उनसे कोई भी उम्मीद
करना ही छोड़ दिया है. मेरा मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अखिलेश से अधिक स्वतंत्र निर्णय ले लेते थे. पर इन सबमें मुसलमानों के जमीनी विकास के मुद्दे कही पीछे छूटते जा रहे हैं और सरकारें और विपक्ष अपने फायदे के लिए बेबजह की बयानबाजी से आगे नहीं आ पाया है |
गौरतलब है कि 9 मार्च 2005 को भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में मुसलमानों के सामाजिक,आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आंकलन के लिए सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का कथन किया था| जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने 17 नवम्बर 2006 को अपनी शिफारिशें प्रधान मंत्री को सौंप दीं जो 30 नवम्बर 2006 को लोक सभा के पटल पर रखीं गयीं | 403 पेज की इस रिपोर्ट में मुसलामानों की सामाजिक,आर्थिक और
शैक्षिक स्थिति में सुधार की बुनियादी शिफारिशें की थीं|
मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से आरटीआई के तहत यह जानना चाहा था कि आखिर मुसलमानों के हितों का ढोल पीटने बाली सरकारों ने इस अहम् रिपोर्ट पर अमल कर मुसलमानों का बुनियादी विकास कर उनको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए क्या किया है. आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि एक माह में सूचना देने की अनिवार्यता होने पर भी इस अहम् मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे सूचना देने में 2 साल से
भी अधिक लगा दिए और अब सूचना आयोग के दखल के बाद उत्तर प्रदेश शासन के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 के उप सचिव और जन सूचना अधिकारी आर. एन. द्विवेदी ने बीते 11 फ़रवरी के पत्र के माध्यम से जो सूचना दी हैं वह बेहद चौंकाने वाली होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकारों के कथित मुसलमान-प्रेम की ढोल की पोल भी उजागर करती है.
आर. एन. द्विवेदी के इस पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सच्चर कमेटी की संस्तुतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु अभी तक कोई नियम /विनियम/शासनादेश आदि निर्गत नहीं किया गया है|आर. एन. द्विवेदी ने इस सम्बन्ध में शून्य सूचना का होना भी लिखा है.
यह हाल उस सरकार का है जिसके सिपहसालार आज़म ख़ान अपने आपको मुसलमानों का झंडाबर्दार सिद्ध करने के लिए संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपाल तक को भी गाहे-बजाहे ताल ठोंककर ललकारते रहते हैं पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की सामाजिक,आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में योजनाबद्ध सुधार लाने के लिए सच्चर कमेटी की शिफारिशों पर अपने महकमे से भी कोई भी कार्यवाही नही करा पाते हैं. अब आज़म ख़ान
को मुसलमानों के विकास से तो कोई सरोकार है नहीं. उनको तो मतलब है बस अपने आप से और इन तीन सालों में उन्होने अपने हित तो खूब साधे हैं. जी हाँ, मेरा मतलब है अपनी पत्नी को लोकसभा में भेजना,रामपुर में अपने ट्रस्ट की माली हालत को ठीक करना, रामपुर में अपनी राजनैतिक ज़मीन को मजबूती देने को कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना आदि आदि. और फिर उनको फ़ुर्सत ही कहाँ है सस्ती लोकप्रियता पाने और खबरों
में बने रहने के लिए बेबजह की बयानबाज़ी करने से जो वह मुसलमानों के विकास के बारे में सोचें.
बड़ा सवाल यह भी है कि 30 नवम्बर 2006 से अब तक की आठ साल से ज्यादा की अवधि में मुलायम सिंह,मायावती और अखिलेश जैसे अपने आप को मुसलमानों का झंडाबरदार कहने वाले नेता सूबे के मुखिया रहे हैं जो जब-तब मुसलमानों के लिए लोक लुभावन घोषणाएं तो प्रायः ही करते रहे है पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के मुसलमानों के बुनियादी मुद्दों को सम्बोधित करने बाली इस रिपोर्ट पर सिलसिलेवार अमल कर
मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का कोई भी प्रयास किया ही नहीं गया है.
मैं इस सम्बन्ध में अखिलेश से अपील करती हूँ कि वे दिखावटी वादों से हटकर बुनियादी विकास के मुद्दों पर काम करें क्योंकि कमजोर बुनियादों पर बनी आलीशान इमारतें भी अधिक समय तक खड़ी नहीं रह पाती हैं. मैं अखिलेश को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सिलसिलेवार लागू करने के लिए ज्ञापन भी दे रही हूँ और जल्द ही इस सम्बन्ध में जन-आंदोलन भी चलाया जायेगा|
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सपा कार्यकाल में भी नहीं हुआ मुसलमानों के जमीनी विकास के मुद्दों पर कोई काम : साधक-सिद्धक बन अपने-अपने निजी हित साध रहे मुलायम-आज़म : अखिलेश सरकार का अल्पसंख्यक प्रेम महज ढोंग : सपा ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर तीन साल में नहीं की है कोई भी कार्यवाही : आरटीआई से खुलासा
सपा प्रमुख मुलायम सिंह स्वयं को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने -
बताने में कभी भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते है.यही हाल यूपी की सत्तारूढ़
समाजवादी पार्टी में मुस्लिम चेहरा माने जाने बाले आज़म ख़ान का भी है.
रामपुर बाले वही आज़म ख़ान जो सपा प्रमुख मुलायम सिंह का शाही जश्न
आयोजित कर अपने ट्रस्ट के लिए महज 9900/- में सरकार से अरवो-खर्वो की
कीमत की परिसंपत्तियाँ 99 साल के लिए रिटर्न गिफ्ट के रूप में पा लेते
हैं और फिर से कोई और मँहगा रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए अब मुलायम सिंह का
मंदिर बनबाने की बात हवा में फैला देते है. बड़ा सबाल यह है सपा सरकार
द्वारा एकमात्र आज़म ख़ान को तुष्ट करदेने मात्र से ही अखिलेश आख़िर
किस आधार पर यह मान रहे हैं कि उनकी सरकार ने पूरी यूपी के अल्पसंख्यकों
को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए बहुत कुछ कर दिया है जबकि उनकी
सरकार सच्चर कमेटी की शिफारिशों पर अभी तक सोयी पड़ी है.
मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि उच्च पदों पर आसीन ये नेता सार्वजनिक जीवन में
कितना सफेद झूंठ बोलते है और जाने कैसे इतना सफेद झूंठ बोल लेते हैं.
जाने कैसे ये लोग हर जगह जन सरोकार के मुद्दे नहीं बल्कि अपना व्यक्तिगत
लाभ और अपने वोट ही तलाशते रहते है . जब मुसलमानों के बारे में सोचती
हूँ और देखती हूँ तो पाती हूँ कि वैसे तो मुलायम सिंह अपने आप को
मुसलमानों का मसीहा कहते है और गाहे-बगाहे अयोध्या-बाबरी मस्जिद प्रकरण
पर भोले भाले मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उनको अपने पाले में
करने का प्रयास करते हैं तो वही मायावती हैं जो जब तब मुस्लिम हितों को
सर्वोपरि बताते हुए विशाल रैलियां करते हुए मुसलमानों को लुभाने का
प्रयास करती हैं. लगभग 3 साल के अपने कार्यकाल में अखिलेश ने तो अपने
आपको वहाँ खड़ा कर दिया है जहाँ जनता ने उनसे कोई भी उम्मीद करना ही छोड़
दिया है. मेरा मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अखिलेश
से अधिक स्वतंत्र निर्णय ले लेते थे. पर इन सबमें मुसलमानों के जमीनी
विकास के मुद्दे कही पीछे छूटते जा रहे हैं और सरकारें और विपक्ष अपने
फायदे के लिए बेबजह की बयानबाजी से आगे नहीं आ पाया है |
गौरतलब है कि 9 मार्च 2005 को भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में
मुसलमानों के सामाजिक,आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आंकलन के लिए सात
सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का कथन किया था| जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता
वाली इस समिति ने 17 नवम्बर 2006 को अपनी शिफारिशें प्रधान मंत्री को
सौंप दीं जो 30 नवम्बर 2006 को लोक सभा के पटल पर रखीं गयीं | 403 पेज
की इस रिपोर्ट में मुसलामानों की सामाजिक,आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में
सुधार की बुनियादी शिफारिशें की थीं|
मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से आरटीआई के तहत यह जानना चाहा था कि आखिर
मुसलमानों के हितों का ढोल पीटने बाली सरकारों ने इस अहम् रिपोर्ट पर अमल
कर मुसलमानों का बुनियादी विकास कर उनको समाज की मुख्यधारा में लाने के
लिए क्या किया है. आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि एक माह में सूचना
देने की अनिवार्यता होने पर भी इस अहम् मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने
मुझे सूचना देने में 2 साल से भी अधिक लगा दिए और अब सूचना आयोग के दखल
के बाद उत्तर प्रदेश शासन के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 के उप
सचिव और जन सूचना अधिकारी आर. एन. द्विवेदी ने बीते 11 फ़रवरी के पत्र
के माध्यम से जो सूचना दी हैं वह बेहद चौंकाने वाली होने के साथ साथ
उत्तर प्रदेश की सरकारों के कथित मुसलमान-प्रेम की ढोल की पोल भी उजागर
करती है.
आर. एन. द्विवेदी के इस पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
सच्चर कमेटी की संस्तुतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु अभी तक कोई
नियम /विनियम/शासनादेश आदि निर्गत नहीं किया गया है|आर. एन. द्विवेदी ने
इस सम्बन्ध में शून्य सूचना का होना भी लिखा है.
यह हाल उस सरकार का है जिसके सिपहसालार आज़म ख़ान अपने आपको मुसलमानों का
झंडाबर्दार सिद्ध करने के लिए संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपाल तक को भी
गाहे-बजाहे ताल ठोंककर ललकारते रहते हैं पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों
की सामाजिक,आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में योजनाबद्ध सुधार लाने के लिए
सच्चर कमेटी की शिफारिशों पर अपने महकमे से भी कोई भी कार्यवाही नही करा
पाते हैं. अब आज़म ख़ान को मुसलमानों के विकास से तो कोई सरोकार है नहीं.
उनको तो मतलब है बस अपने आप से और इन तीन सालों में उन्होने अपने हित तो
खूब साधे हैं. जी हाँ, मेरा मतलब है अपनी पत्नी को लोकसभा में
भेजना,रामपुर में अपने ट्रस्ट की माली हालत को ठीक करना, रामपुर में अपनी
राजनैतिक ज़मीन को मजबूती देने को कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना आदि आदि. और
फिर उनको फ़ुर्सत ही कहाँ है सस्ती लोकप्रियता पाने और खबरों में बने
रहने के लिए बेबजह की बयानबाज़ी करने से जो वह मुसलमानों के विकास के
बारे में सोचें.
बड़ा सवाल यह भी है कि 30 नवम्बर 2006 से अब तक की आठ साल से ज्यादा की
अवधि में मुलायम सिंह,मायावती और अखिलेश जैसे अपने आप को मुसलमानों का
झंडाबरदार कहने वाले नेता सूबे के मुखिया रहे हैं जो जब-तब मुसलमानों के
लिए लोक लुभावन घोषणाएं तो प्रायः ही करते रहे है पर यह दुर्भाग्यपूर्ण
है कि प्रदेश के मुसलमानों के बुनियादी मुद्दों को सम्बोधित करने बाली
इस रिपोर्ट पर सिलसिलेवार अमल कर मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और
शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का कोई
भी प्रयास किया ही नहीं गया है.
मैं इस सम्बन्ध में अखिलेश से अपील करती हूँ कि वे दिखावटी वादों से हटकर
बुनियादी विकास के मुद्दों पर काम करें क्योंकि कमजोर बुनियादों पर बनी
आलीशान इमारतें भी अधिक समय तक खड़ी नहीं रह पाती हैं. मैं अखिलेश को
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सिलसिलेवार लागू करने के लिए ज्ञापन भी दे रही
हूँ और जल्द ही इस सम्बन्ध में जन-आंदोलन भी चलाया जायेगा|
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
बताने में कभी भी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते है.यही हाल यूपी की सत्तारूढ़
समाजवादी पार्टी में मुस्लिम चेहरा माने जाने बाले आज़म ख़ान का भी है.
रामपुर बाले वही आज़म ख़ान जो सपा प्रमुख मुलायम सिंह का शाही जश्न
आयोजित कर अपने ट्रस्ट के लिए महज 9900/- में सरकार से अरवो-खर्वो की
कीमत की परिसंपत्तियाँ 99 साल के लिए रिटर्न गिफ्ट के रूप में पा लेते
हैं और फिर से कोई और मँहगा रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए अब मुलायम सिंह का
मंदिर बनबाने की बात हवा में फैला देते है. बड़ा सबाल यह है सपा सरकार
द्वारा एकमात्र आज़म ख़ान को तुष्ट करदेने मात्र से ही अखिलेश आख़िर
किस आधार पर यह मान रहे हैं कि उनकी सरकार ने पूरी यूपी के अल्पसंख्यकों
को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए बहुत कुछ कर दिया है जबकि उनकी
सरकार सच्चर कमेटी की शिफारिशों पर अभी तक सोयी पड़ी है.
मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि उच्च पदों पर आसीन ये नेता सार्वजनिक जीवन में
कितना सफेद झूंठ बोलते है और जाने कैसे इतना सफेद झूंठ बोल लेते हैं.
जाने कैसे ये लोग हर जगह जन सरोकार के मुद्दे नहीं बल्कि अपना व्यक्तिगत
लाभ और अपने वोट ही तलाशते रहते है . जब मुसलमानों के बारे में सोचती
हूँ और देखती हूँ तो पाती हूँ कि वैसे तो मुलायम सिंह अपने आप को
मुसलमानों का मसीहा कहते है और गाहे-बगाहे अयोध्या-बाबरी मस्जिद प्रकरण
पर भोले भाले मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उनको अपने पाले में
करने का प्रयास करते हैं तो वही मायावती हैं जो जब तब मुस्लिम हितों को
सर्वोपरि बताते हुए विशाल रैलियां करते हुए मुसलमानों को लुभाने का
प्रयास करती हैं. लगभग 3 साल के अपने कार्यकाल में अखिलेश ने तो अपने
आपको वहाँ खड़ा कर दिया है जहाँ जनता ने उनसे कोई भी उम्मीद करना ही छोड़
दिया है. मेरा मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अखिलेश
से अधिक स्वतंत्र निर्णय ले लेते थे. पर इन सबमें मुसलमानों के जमीनी
विकास के मुद्दे कही पीछे छूटते जा रहे हैं और सरकारें और विपक्ष अपने
फायदे के लिए बेबजह की बयानबाजी से आगे नहीं आ पाया है |
गौरतलब है कि 9 मार्च 2005 को भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में
मुसलमानों के सामाजिक,आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आंकलन के लिए सात
सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का कथन किया था| जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता
वाली इस समिति ने 17 नवम्बर 2006 को अपनी शिफारिशें प्रधान मंत्री को
सौंप दीं जो 30 नवम्बर 2006 को लोक सभा के पटल पर रखीं गयीं | 403 पेज
की इस रिपोर्ट में मुसलामानों की सामाजिक,आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में
सुधार की बुनियादी शिफारिशें की थीं|
मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से आरटीआई के तहत यह जानना चाहा था कि आखिर
मुसलमानों के हितों का ढोल पीटने बाली सरकारों ने इस अहम् रिपोर्ट पर अमल
कर मुसलमानों का बुनियादी विकास कर उनको समाज की मुख्यधारा में लाने के
लिए क्या किया है. आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि एक माह में सूचना
देने की अनिवार्यता होने पर भी इस अहम् मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार ने
मुझे सूचना देने में 2 साल से भी अधिक लगा दिए और अब सूचना आयोग के दखल
के बाद उत्तर प्रदेश शासन के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 के उप
सचिव और जन सूचना अधिकारी आर. एन. द्विवेदी ने बीते 11 फ़रवरी के पत्र
के माध्यम से जो सूचना दी हैं वह बेहद चौंकाने वाली होने के साथ साथ
उत्तर प्रदेश की सरकारों के कथित मुसलमान-प्रेम की ढोल की पोल भी उजागर
करती है.
आर. एन. द्विवेदी के इस पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
सच्चर कमेटी की संस्तुतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु अभी तक कोई
नियम /विनियम/शासनादेश आदि निर्गत नहीं किया गया है|आर. एन. द्विवेदी ने
इस सम्बन्ध में शून्य सूचना का होना भी लिखा है.
यह हाल उस सरकार का है जिसके सिपहसालार आज़म ख़ान अपने आपको मुसलमानों का
झंडाबर्दार सिद्ध करने के लिए संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपाल तक को भी
गाहे-बजाहे ताल ठोंककर ललकारते रहते हैं पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों
की सामाजिक,आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में योजनाबद्ध सुधार लाने के लिए
सच्चर कमेटी की शिफारिशों पर अपने महकमे से भी कोई भी कार्यवाही नही करा
पाते हैं. अब आज़म ख़ान को मुसलमानों के विकास से तो कोई सरोकार है नहीं.
उनको तो मतलब है बस अपने आप से और इन तीन सालों में उन्होने अपने हित तो
खूब साधे हैं. जी हाँ, मेरा मतलब है अपनी पत्नी को लोकसभा में
भेजना,रामपुर में अपने ट्रस्ट की माली हालत को ठीक करना, रामपुर में अपनी
राजनैतिक ज़मीन को मजबूती देने को कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना आदि आदि. और
फिर उनको फ़ुर्सत ही कहाँ है सस्ती लोकप्रियता पाने और खबरों में बने
रहने के लिए बेबजह की बयानबाज़ी करने से जो वह मुसलमानों के विकास के
बारे में सोचें.
बड़ा सवाल यह भी है कि 30 नवम्बर 2006 से अब तक की आठ साल से ज्यादा की
अवधि में मुलायम सिंह,मायावती और अखिलेश जैसे अपने आप को मुसलमानों का
झंडाबरदार कहने वाले नेता सूबे के मुखिया रहे हैं जो जब-तब मुसलमानों के
लिए लोक लुभावन घोषणाएं तो प्रायः ही करते रहे है पर यह दुर्भाग्यपूर्ण
है कि प्रदेश के मुसलमानों के बुनियादी मुद्दों को सम्बोधित करने बाली
इस रिपोर्ट पर सिलसिलेवार अमल कर मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और
शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का कोई
भी प्रयास किया ही नहीं गया है.
मैं इस सम्बन्ध में अखिलेश से अपील करती हूँ कि वे दिखावटी वादों से हटकर
बुनियादी विकास के मुद्दों पर काम करें क्योंकि कमजोर बुनियादों पर बनी
आलीशान इमारतें भी अधिक समय तक खड़ी नहीं रह पाती हैं. मैं अखिलेश को
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101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
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Friday, February 20, 2015
I'd like to add you to my professional network on LinkedIn
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Sunday, February 15, 2015
Help 'RTI Girl' Aishwarya Parashar in achieving 1 Lakh Signature target for the cause of 'Total Gomti Cleaning'
Help 'RTI Girl' Aishwarya Parashar in achieving 1 Lakh Signature target for the cause of 'Total Gomti Cleaning'
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Thanks a lot to all of you who supported Aishwarya's social endeavor. Aishwarya has sent today's memorandum and has decided to take 1 lakh signatures and then meet the authorities concerned personally to press her demand.
We presume that Aishwarya's demands are your demands as well so help her to reach her target of 1 lakh signatures as soon as possible.
Please take a print of the demand letter, add your demands ( if you wish ) take signatures and send these to 101, Narayan Tower, F Block, Rajajipuram, Lucknow-226017, Uttar Pradesh.
http://upcpri.blogspot.in/2015/02/help-rti-girl-aishwarya-parashar-in.html
Copy of Memo :
सेवा में,
1-श्री राम नाइक
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001
2- श्री अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001
3- श्री अलोक रंजन
उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001
विषय : 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की जाँचें कराकर सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर लागू कराने की माँग.
महोदय,
मेरा नाम ऐश्वर्या पाराशर है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ. मेरे द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय में दायर एक आरटीआई पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गये जबाब से यह साफ हो रहा है कि चाहें केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, किसी ने भी गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह
भी स्वीकारा है कि उनके पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी नहीं है और ये जानकारी लेने के लिए मुझे नगर विकास विभाग से संपर्क करने को कहा है.
हम जानते हैं कि गोमती उत्तर भारत मे बहने वाली एक नदी है. इसका उद्गम पीलीभीत जनपद के माधोटान्डा कसबे में होता है . माधोटान्डा पीलीभीत से लगभग 30 कि. मी. पूर्व में स्थित है. कसबे के मध्य से करीब 1 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम में एक ताल है जिसे पन्गैली फुल्हर ताल या गोमत ताल कहते हैं, वही इस नदी का स्रोत्र है . इस ताल से यह नदी मात्र एक पतली धारा की तरह बहती है. इसके उपरान्त लगभग 20 कि. मी. के
सफ़र के बाद इससे एक सहायक नदी गैहाई मिलती है. लगभग 100 कि. मी. के सफ़र के पश्चात यह लखीमपुर खीरी जनपद की मोहम्मदी खीरी तहसील पहुँचती है जहां इसमें सहायक नदियाँ जैसे सुखेता, छोहा तथा आंध्र छोहा मिलती हैं और इसके बाद यह एक पूर्ण नदी का रूप ले लेती है. लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती के किनारे पर स्थित हैं और इसके जलग्रहण क्षेत्र में स्थित 15 शहर में से सबसे
प्रमुख हैं . नदी की लम्बाई उद्गम से लेकर गंगा में समावेश तक लगभग 900 कि. मी. (किलोमीटर) है. गोमती में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत औद्योगिक कचरे और चीनी कारखानों और मद्यनिष्कर्षशालाओं से प्रवाह और घरेलू कचरे और बस्तियों से निकले सीवेज़ और पानी हैं. सई,कथिना,सरायन,छोहा, सुखेता आदि भी गोमती की सहायक नदियां हैं. गोमती में मिलने बाली ये नदियाँ भी प्रदूषित हैं.
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गयी सूचना से व्यथित होकर मैने सोचा कि जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी ही नहीं है तो आखिर गोमती नदी
की सफाई होगी कैसे ? मेरे मन में यह सबाल भी आया कि जब आए दिन अख़बारों में गोमती सफाई की खबरें छपती रहती हैं तो आख़िर ऐसा क्यों है कि इतने प्रयासों और रुपयों के खर्चे के बाद भी स्थिति और भी बदतर होती जा रही है. जब मैने इस सब को अपने अध्यापकों,मित्रों और परिवारजनों से डिसकस किया तो मुझे यह समझ में आया कि इस तरह टुकड़ों में सफाई करने से संसाधन व्यर्थ जाते रहेंगे और जब तक कि गोमती
की सफाई की एक अलग कार्य-योजना बनाकर योजना को पीलीभीत से शुरू कर बनारस तक गोमती नदी पर और इसमें मिलने बाली सभी नदियों पर क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तब तक गोमती साफ नहीं हो पाएगी. मुझे यह भी समझ में आया कि जब तक एक अलग विशिष्ट कार्य योजना बनाकर इस योजना के अंतर्गत धन आवंटित कर कार्य नहीं किया जाएगा तब तक स्पष्ट जबाबदेही के अभाव में कोई भी परिणाम आने से रहा. जब ऐसा होगा तभी
सफाई का असर दिखेगा और गोमती साफ हो सकेगी.
मेरे साथ साथ भारत के सजग नागरिक आज दिनांक 15 फ़रवरी 2015 दिन रविवार को लखनऊ के हज़रतगंज मेन क्रॉसिंग / जीपीओ के पास स्थित महात्मा गाँधी पार्क में चलने बाले इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु कम से कम 9 स्थानों पर
नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की जाँचें कराकर जाँच रिपोर्टों को तत्काल सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर उसे कड़ाई से लागू कराने की माँग कर रहे हैं.
आशा है कि गोमती नदी की पूर्ण सफाई के लिए आप हमारी माँगों को अवश्य पूरा कर प्रदेशवासियों को स्वच्छ पर्यावरण का यह अधिकार अवश्य देंगे .
प्रतिलिपि : 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को राज्य सरकार के साथ आरंभ करने एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:
1- श्री प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति - भारत सरकार
नई दिल्ली , भारत - 110001
2- श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री-भारत सरकार
नई दिल्ली – 110001
3- सुश्री उमा भारती
मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
भारत सरकार, नई दिल्ली - 110001
4- श्री राजनाथ सिंह
सांसद - लखनऊ एवं
गृहमंत्री - भारत सरकार
नई दिल्ली , भारत
अत्यधिक अपेक्षाओं सहित सादर प्रेषित -
1- ऐश्वर्या पाराशर,101 नारायण टॉवर,F ब्लॉक ,राजाजीपुरम,लखनऊ.
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Thanks a lot to all of you who supported Aishwarya's social endeavor. Aishwarya has sent today's memorandum and has decided to take 1 lakh signatures and then meet the authorities concerned personally to press her demand.
We presume that Aishwarya's demands are your demands as well so help her to reach her target of 1 lakh signatures as soon as possible.
Please take a print of the demand letter, add your demands ( if you wish ) take signatures and send these to 101, Narayan Tower, F Block, Rajajipuram, Lucknow-226017, Uttar Pradesh.
http://upcpri.blogspot.in/2015/02/help-rti-girl-aishwarya-parashar-in.html
Copy of Memo :
सेवा में,
1-श्री राम नाइक
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001
2- श्री अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001
3- श्री अलोक रंजन
उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001
विषय : 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की जाँचें कराकर सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर लागू कराने की माँग.
महोदय,
मेरा नाम ऐश्वर्या पाराशर है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ. मेरे द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय में दायर एक आरटीआई पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गये जबाब से यह साफ हो रहा है कि चाहें केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, किसी ने भी गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया है. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह
भी स्वीकारा है कि उनके पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी नहीं है और ये जानकारी लेने के लिए मुझे नगर विकास विभाग से संपर्क करने को कहा है.
हम जानते हैं कि गोमती उत्तर भारत मे बहने वाली एक नदी है. इसका उद्गम पीलीभीत जनपद के माधोटान्डा कसबे में होता है . माधोटान्डा पीलीभीत से लगभग 30 कि. मी. पूर्व में स्थित है. कसबे के मध्य से करीब 1 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम में एक ताल है जिसे पन्गैली फुल्हर ताल या गोमत ताल कहते हैं, वही इस नदी का स्रोत्र है . इस ताल से यह नदी मात्र एक पतली धारा की तरह बहती है. इसके उपरान्त लगभग 20 कि. मी. के
सफ़र के बाद इससे एक सहायक नदी गैहाई मिलती है. लगभग 100 कि. मी. के सफ़र के पश्चात यह लखीमपुर खीरी जनपद की मोहम्मदी खीरी तहसील पहुँचती है जहां इसमें सहायक नदियाँ जैसे सुखेता, छोहा तथा आंध्र छोहा मिलती हैं और इसके बाद यह एक पूर्ण नदी का रूप ले लेती है. लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती के किनारे पर स्थित हैं और इसके जलग्रहण क्षेत्र में स्थित 15 शहर में से सबसे
प्रमुख हैं . नदी की लम्बाई उद्गम से लेकर गंगा में समावेश तक लगभग 900 कि. मी. (किलोमीटर) है. गोमती में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत औद्योगिक कचरे और चीनी कारखानों और मद्यनिष्कर्षशालाओं से प्रवाह और घरेलू कचरे और बस्तियों से निकले सीवेज़ और पानी हैं. सई,कथिना,सरायन,छोहा, सुखेता आदि भी गोमती की सहायक नदियां हैं. गोमती में मिलने बाली ये नदियाँ भी प्रदूषित हैं.
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गयी सूचना से व्यथित होकर मैने सोचा कि जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी ही नहीं है तो आखिर गोमती नदी
की सफाई होगी कैसे ? मेरे मन में यह सबाल भी आया कि जब आए दिन अख़बारों में गोमती सफाई की खबरें छपती रहती हैं तो आख़िर ऐसा क्यों है कि इतने प्रयासों और रुपयों के खर्चे के बाद भी स्थिति और भी बदतर होती जा रही है. जब मैने इस सब को अपने अध्यापकों,मित्रों और परिवारजनों से डिसकस किया तो मुझे यह समझ में आया कि इस तरह टुकड़ों में सफाई करने से संसाधन व्यर्थ जाते रहेंगे और जब तक कि गोमती
की सफाई की एक अलग कार्य-योजना बनाकर योजना को पीलीभीत से शुरू कर बनारस तक गोमती नदी पर और इसमें मिलने बाली सभी नदियों पर क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तब तक गोमती साफ नहीं हो पाएगी. मुझे यह भी समझ में आया कि जब तक एक अलग विशिष्ट कार्य योजना बनाकर इस योजना के अंतर्गत धन आवंटित कर कार्य नहीं किया जाएगा तब तक स्पष्ट जबाबदेही के अभाव में कोई भी परिणाम आने से रहा. जब ऐसा होगा तभी
सफाई का असर दिखेगा और गोमती साफ हो सकेगी.
मेरे साथ साथ भारत के सजग नागरिक आज दिनांक 15 फ़रवरी 2015 दिन रविवार को लखनऊ के हज़रतगंज मेन क्रॉसिंग / जीपीओ के पास स्थित महात्मा गाँधी पार्क में चलने बाले इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु कम से कम 9 स्थानों पर
नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की जाँचें कराकर जाँच रिपोर्टों को तत्काल सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर उसे कड़ाई से लागू कराने की माँग कर रहे हैं.
आशा है कि गोमती नदी की पूर्ण सफाई के लिए आप हमारी माँगों को अवश्य पूरा कर प्रदेशवासियों को स्वच्छ पर्यावरण का यह अधिकार अवश्य देंगे .
प्रतिलिपि : 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को राज्य सरकार के साथ आरंभ करने एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:
1- श्री प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति - भारत सरकार
नई दिल्ली , भारत - 110001
2- श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री-भारत सरकार
नई दिल्ली – 110001
3- सुश्री उमा भारती
मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
भारत सरकार, नई दिल्ली - 110001
4- श्री राजनाथ सिंह
सांसद - लखनऊ एवं
गृहमंत्री - भारत सरकार
नई दिल्ली , भारत
अत्यधिक अपेक्षाओं सहित सादर प्रेषित -
1- ऐश्वर्या पाराशर,101 नारायण टॉवर,F ब्लॉक ,राजाजीपुरम,लखनऊ.
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'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' आरंभ करने की मांग के कक्षा 8 की छात्रा के अभियान की शुरुआत : 1 लाख हस्ताक्षर कर समर्थन जुटाएगी 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर।
Find pictures of signature campaign at
http://aishwarya-parashar.blogspot.in/2015/02/rti-girl-kickstarts-signature-campaign.html
Lucknow. 15-02-15. 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना
हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के
क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की
जाँचें कराकर सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को
प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर लागू कराने की माँग के लिए आज दिनांक
15 फ़रवरी 2015 दिन रविवार को लखनऊ के हज़रतगंज मेन क्रॉसिंग / जीपीओ के
पास स्थित महात्मा गाँधी पार्क में 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर के
नेतृत्व में एक हस्ताक्षर अभियान का सुभारम्भ किया गया जिसमें बड़ी संख्या
में नागरिकों ने हिस्सेदारी कर ऐश्वर्या की मांगों का समर्थन किया.
इस मौके पर ऐश्वर्या ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक,उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव अलोक रंजन को
'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के
बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की
सफलता का आंकलन करने हेतु कम से कम 9 स्थानों पर नदी के पानी के प्रदूषण
स्तर की जाँचें कराकर जाँच रिपोर्टों को तत्काल सार्वजनिक करने और गोमती
नदी में गंदगी डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर उसे कड़ाई से
लागू कराने की माँग करते हुए एक ज्ञापन प्रेषित किया.
ऐश्वर्या ने अपने ज्ञापन की प्रतिलिपि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
मंत्री उमा भारती और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह को भेजकर 'गोमती नदी
समग्र सफाई योजना' को राज्य सरकार के साथ आरंभ करने एवं योजना के सफल
क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक
संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग
की है.
लखनऊ के राजाजीपुरम की निवासी ऐश्वर्या पाराशर ने बताया वह कक्षा 8 की
छात्रा है. उसके द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय दायर एक आरटीआई पर उत्तर
प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में दिए गये जबाब से यह साफ
हो रहा है कि चाहें केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, किसी ने भी
गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च
नहीं किया है . उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी स्वीकारा
है कि उनके पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश
सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी नहीं है और ये जानकारी लेने के
लिए उसे नगर विकास विभाग से संपर्क करने को कहा है .
ऐश्वर्या ने बताया कि हम जानते हैं कि गोमती उत्तर भारत मे बहने वाली एक
नदी है. इसका उद्गम पीलीभीत जनपद के माधोटान्डा कसबे में होता है .
माधोटान्डा पीलीभीत से लगभग 30 कि. मी. पूर्व में स्थित है. कसबे के मध्य
से करीब 1 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम में एक ताल है जिसे पन्गैली फुल्हर ताल
या गोमत ताल कहते हैं, वही इस नदी का स्रोत्र है . इस ताल से यह नदी
मात्र एक पतली धारा की तरह बहती है. इसके उपरान्त लगभग 20 कि. मी. के
सफ़र के बाद इससे एक सहायक नदी गैहाई मिलती है. लगभग 100 कि. मी. के सफ़र
के पश्चात यह लखीमपुर खीरी जनपद की मोहम्मदी खीरी तहसील पहुँचती है जहां
इसमें सहायक नदियाँ जैसे सुखेता, छोहा तथा आंध्र छोहा मिलती हैं और इसके
बाद यह एक पूर्ण नदी का रूप ले लेती है. लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर
और जौनपुर शहर गोमती के किनारे पर स्थित हैं और इसके जलग्रहण क्षेत्र में
स्थित 15 शहर में से सबसे प्रमुख हैं . नदी की लम्बाई उद्गम से लेकर गंगा
में समावेश तक लगभग 900 कि. मी. (किलोमीटर) है. गोमती में प्रदूषण के
प्रमुख स्रोत औद्योगिक कचरे और चीनी कारखानों और मद्यनिष्कर्षशालाओं से
प्रवाह और घरेलू कचरे और बस्तियों से निकले सीवेज़ और पानी हैं.
सई,कथिना,सरायन,छोहा, सुखेता आदि भी गोमती की सहायक नदियां हैं. गोमती
में मिलने बाली ये नदियाँ भी प्रदूषित हैं.
ऐश्वर्या बताती है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गयी
सूचना से व्यथित होकर उसने सोचा कि जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की
सरकार ने गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक
रुपया भी खर्च नहीं किया है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के
पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा
किये गए आदेशों की जानकारी ही नहीं है तो आखिर गोमती नदी की सफाई होगी
कैसे ?
"मेरे मन में यह सबाल भी आया कि जब आए दिन अख़बारों में गोमती सफाई की
खबरें छपती रहती हैं तो आख़िर ऐसा क्यों है कि इतने प्रयासों और रुपयों
के खर्चे के बाद भी स्थिति और भी बदतर होती जा रही है. जब मैने इस सब को
अपने अध्यापकों,मित्रों और परिवारजनों से डिसकस किया तो मुझे यह समझ में
आया कि इस तरह टुकड़ों में सफाई करने से संसाधन व्यर्थ जाते रहेंगे और जब
तक कि गोमती की सफाई की एक अलग कार्य-योजना बनाकर योजना को पीलीभीत से
शुरू कर बनारस तक गोमती नदी पर और इसमें मिलने बाली सभी नदियों पर
क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तब तक गोमती साफ नहीं हो पाएगी. मुझे यह भी
समझ में आया कि जब तक एक अलग विशिष्ट कार्य योजना बनाकर इस योजना के
अंतर्गत धन आवंटित कर कार्य नहीं किया जाएगा तब तक स्पष्ट जबाबदेही के
अभाव में कोई भी परिणाम आने से रहा. जब ऐसा होगा तभी सफाई का असर
दिखेगा और गोमती साफ हो सकेगी." ऐश्वर्या ने कहा.
ऐश्वर्या ने कहा कि उसके साथ साथ भारत के सजग नागरिकों ने आज से आरम्भ
इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए गोमती नदी की पूर्ण सफाई के
संकल्प के साथ इस अभियान की शुरुआत की है और आशा व्यक्त की कि गोमती नदी
की पूर्ण सफाई के लिए केंद्र व राज्य की सरकारें उसकी माँगों को अवश्य
ही पूरा करेंगी और प्रदेशवासियों को स्वच्छ पर्यावरण का उनका अधिकार
अवश्य देंगे .
देश में 'आरटीआई बाली लड़की' के नाम से विख्यात ऐश्वर्या महज 8 साल की
उम्र में अपनी आरटीआई से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम शाखा के सामने
से कूड़ाघर हटवाकर पब्लिक लाइब्रेरी बनबा चुकी हैं. बापू नहीं
'राष्ट्रपिता' ,हॉकी नहीं 'राष्ट्रीय खेल', 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15
अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) नहीं 'राष्ट्रीय
अवकाश' जैसे कड़वे सच अपनी बिभिन्न आरटीआई से देश के सामने उजागर करने
बाली इस 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या ने बताया कि आज अभियान के आरम्भ के बाद
हम यह ज्ञापन सम्बंधित अथॉरिटीज को भेज रहे हैं.ऐश्वर्या ने कहा कि
गोमती सफाई के इस अभियान में उनका लक्ष्य 1 लाख हस्ताक्षर कराकर समर्थन
जुटाने का है जिसके पूरा होने पर वह इन सभी अथॉरिटीज से व्यक्तिगत रूप से
मिलकर उनको अपनी मांगों से अवगत कराएंगी.
'RTI Girl' kickstarts signature campaign for a 'Total Gomti Cleaning
Plan' : Targets 1 lakh signatures
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
http://aishwarya-parashar.blogspot.in/2015/02/rti-girl-kickstarts-signature-campaign.html
Lucknow. 15-02-15. 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना
हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के
क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की
जाँचें कराकर सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को
प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर लागू कराने की माँग के लिए आज दिनांक
15 फ़रवरी 2015 दिन रविवार को लखनऊ के हज़रतगंज मेन क्रॉसिंग / जीपीओ के
पास स्थित महात्मा गाँधी पार्क में 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर के
नेतृत्व में एक हस्ताक्षर अभियान का सुभारम्भ किया गया जिसमें बड़ी संख्या
में नागरिकों ने हिस्सेदारी कर ऐश्वर्या की मांगों का समर्थन किया.
इस मौके पर ऐश्वर्या ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक,उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव अलोक रंजन को
'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के
बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की
सफलता का आंकलन करने हेतु कम से कम 9 स्थानों पर नदी के पानी के प्रदूषण
स्तर की जाँचें कराकर जाँच रिपोर्टों को तत्काल सार्वजनिक करने और गोमती
नदी में गंदगी डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर उसे कड़ाई से
लागू कराने की माँग करते हुए एक ज्ञापन प्रेषित किया.
ऐश्वर्या ने अपने ज्ञापन की प्रतिलिपि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
मंत्री उमा भारती और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह को भेजकर 'गोमती नदी
समग्र सफाई योजना' को राज्य सरकार के साथ आरंभ करने एवं योजना के सफल
क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक
संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग
की है.
लखनऊ के राजाजीपुरम की निवासी ऐश्वर्या पाराशर ने बताया वह कक्षा 8 की
छात्रा है. उसके द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय दायर एक आरटीआई पर उत्तर
प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में दिए गये जबाब से यह साफ
हो रहा है कि चाहें केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, किसी ने भी
गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च
नहीं किया है . उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी स्वीकारा
है कि उनके पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश
सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी नहीं है और ये जानकारी लेने के
लिए उसे नगर विकास विभाग से संपर्क करने को कहा है .
ऐश्वर्या ने बताया कि हम जानते हैं कि गोमती उत्तर भारत मे बहने वाली एक
नदी है. इसका उद्गम पीलीभीत जनपद के माधोटान्डा कसबे में होता है .
माधोटान्डा पीलीभीत से लगभग 30 कि. मी. पूर्व में स्थित है. कसबे के मध्य
से करीब 1 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम में एक ताल है जिसे पन्गैली फुल्हर ताल
या गोमत ताल कहते हैं, वही इस नदी का स्रोत्र है . इस ताल से यह नदी
मात्र एक पतली धारा की तरह बहती है. इसके उपरान्त लगभग 20 कि. मी. के
सफ़र के बाद इससे एक सहायक नदी गैहाई मिलती है. लगभग 100 कि. मी. के सफ़र
के पश्चात यह लखीमपुर खीरी जनपद की मोहम्मदी खीरी तहसील पहुँचती है जहां
इसमें सहायक नदियाँ जैसे सुखेता, छोहा तथा आंध्र छोहा मिलती हैं और इसके
बाद यह एक पूर्ण नदी का रूप ले लेती है. लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर
और जौनपुर शहर गोमती के किनारे पर स्थित हैं और इसके जलग्रहण क्षेत्र में
स्थित 15 शहर में से सबसे प्रमुख हैं . नदी की लम्बाई उद्गम से लेकर गंगा
में समावेश तक लगभग 900 कि. मी. (किलोमीटर) है. गोमती में प्रदूषण के
प्रमुख स्रोत औद्योगिक कचरे और चीनी कारखानों और मद्यनिष्कर्षशालाओं से
प्रवाह और घरेलू कचरे और बस्तियों से निकले सीवेज़ और पानी हैं.
सई,कथिना,सरायन,छोहा, सुखेता आदि भी गोमती की सहायक नदियां हैं. गोमती
में मिलने बाली ये नदियाँ भी प्रदूषित हैं.
ऐश्वर्या बताती है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गयी
सूचना से व्यथित होकर उसने सोचा कि जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की
सरकार ने गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक
रुपया भी खर्च नहीं किया है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के
पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा
किये गए आदेशों की जानकारी ही नहीं है तो आखिर गोमती नदी की सफाई होगी
कैसे ?
"मेरे मन में यह सबाल भी आया कि जब आए दिन अख़बारों में गोमती सफाई की
खबरें छपती रहती हैं तो आख़िर ऐसा क्यों है कि इतने प्रयासों और रुपयों
के खर्चे के बाद भी स्थिति और भी बदतर होती जा रही है. जब मैने इस सब को
अपने अध्यापकों,मित्रों और परिवारजनों से डिसकस किया तो मुझे यह समझ में
आया कि इस तरह टुकड़ों में सफाई करने से संसाधन व्यर्थ जाते रहेंगे और जब
तक कि गोमती की सफाई की एक अलग कार्य-योजना बनाकर योजना को पीलीभीत से
शुरू कर बनारस तक गोमती नदी पर और इसमें मिलने बाली सभी नदियों पर
क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तब तक गोमती साफ नहीं हो पाएगी. मुझे यह भी
समझ में आया कि जब तक एक अलग विशिष्ट कार्य योजना बनाकर इस योजना के
अंतर्गत धन आवंटित कर कार्य नहीं किया जाएगा तब तक स्पष्ट जबाबदेही के
अभाव में कोई भी परिणाम आने से रहा. जब ऐसा होगा तभी सफाई का असर
दिखेगा और गोमती साफ हो सकेगी." ऐश्वर्या ने कहा.
ऐश्वर्या ने कहा कि उसके साथ साथ भारत के सजग नागरिकों ने आज से आरम्भ
इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए गोमती नदी की पूर्ण सफाई के
संकल्प के साथ इस अभियान की शुरुआत की है और आशा व्यक्त की कि गोमती नदी
की पूर्ण सफाई के लिए केंद्र व राज्य की सरकारें उसकी माँगों को अवश्य
ही पूरा करेंगी और प्रदेशवासियों को स्वच्छ पर्यावरण का उनका अधिकार
अवश्य देंगे .
देश में 'आरटीआई बाली लड़की' के नाम से विख्यात ऐश्वर्या महज 8 साल की
उम्र में अपनी आरटीआई से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम शाखा के सामने
से कूड़ाघर हटवाकर पब्लिक लाइब्रेरी बनबा चुकी हैं. बापू नहीं
'राष्ट्रपिता' ,हॉकी नहीं 'राष्ट्रीय खेल', 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15
अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) नहीं 'राष्ट्रीय
अवकाश' जैसे कड़वे सच अपनी बिभिन्न आरटीआई से देश के सामने उजागर करने
बाली इस 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या ने बताया कि आज अभियान के आरम्भ के बाद
हम यह ज्ञापन सम्बंधित अथॉरिटीज को भेज रहे हैं.ऐश्वर्या ने कहा कि
गोमती सफाई के इस अभियान में उनका लक्ष्य 1 लाख हस्ताक्षर कराकर समर्थन
जुटाने का है जिसके पूरा होने पर वह इन सभी अथॉरिटीज से व्यक्तिगत रूप से
मिलकर उनको अपनी मांगों से अवगत कराएंगी.
'RTI Girl' kickstarts signature campaign for a 'Total Gomti Cleaning
Plan' : Targets 1 lakh signatures
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
'RTI Girl' kickstarts signature campaign for a 'Total Gomti Cleaning Plan' : Targets 1 lakh signatures
'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' आरंभ करने की मांग के कक्षा 8 की छात्रा
के अभियान की शुरुआत : 1 लाख हस्ताक्षर कर समर्थन जुटाएगी 'आरटीआई गर्ल'
ऐश्वर्या पाराशर।
Find pictures of signature campaign at
http://aishwarya-parashar.blogspot.in/2015/02/rti-girl-kickstarts-signature-campaign.html
Lucknow. 15-02-15. 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना
हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के
क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की
जाँचें कराकर सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को
प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर लागू कराने की माँग के लिए आज दिनांक
15 फ़रवरी 2015 दिन रविवार को लखनऊ के हज़रतगंज मेन क्रॉसिंग / जीपीओ के
पास स्थित महात्मा गाँधी पार्क में 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर के
नेतृत्व में एक हस्ताक्षर अभियान का सुभारम्भ किया गया जिसमें बड़ी संख्या
में नागरिकों ने हिस्सेदारी कर ऐश्वर्या की मांगों का समर्थन किया.
इस मौके पर ऐश्वर्या ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक,उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव अलोक रंजन को
'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के
बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की
सफलता का आंकलन करने हेतु कम से कम 9 स्थानों पर नदी के पानी के प्रदूषण
स्तर की जाँचें कराकर जाँच रिपोर्टों को तत्काल सार्वजनिक करने और गोमती
नदी में गंदगी डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर उसे कड़ाई से
लागू कराने की माँग करते हुए एक ज्ञापन प्रेषित किया.
ऐश्वर्या ने अपने ज्ञापन की प्रतिलिपि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
मंत्री उमा भारती और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह को भेजकर 'गोमती नदी
समग्र सफाई योजना' को राज्य सरकार के साथ आरंभ करने एवं योजना के सफल
क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक
संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग
की है.
लखनऊ के राजाजीपुरम की निवासी ऐश्वर्या पाराशर ने बताया वह कक्षा 8 की
छात्रा है. उसके द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय दायर एक आरटीआई पर उत्तर
प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में दिए गये जबाब से यह साफ
हो रहा है कि चाहें केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, किसी ने भी
गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च
नहीं किया है . उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी स्वीकारा
है कि उनके पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश
सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी नहीं है और ये जानकारी लेने के
लिए उसे नगर विकास विभाग से संपर्क करने को कहा है .
ऐश्वर्या ने बताया कि हम जानते हैं कि गोमती उत्तर भारत मे बहने वाली एक
नदी है. इसका उद्गम पीलीभीत जनपद के माधोटान्डा कसबे में होता है .
माधोटान्डा पीलीभीत से लगभग 30 कि. मी. पूर्व में स्थित है. कसबे के मध्य
से करीब 1 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम में एक ताल है जिसे पन्गैली फुल्हर ताल
या गोमत ताल कहते हैं, वही इस नदी का स्रोत्र है . इस ताल से यह नदी
मात्र एक पतली धारा की तरह बहती है. इसके उपरान्त लगभग 20 कि. मी. के
सफ़र के बाद इससे एक सहायक नदी गैहाई मिलती है. लगभग 100 कि. मी. के सफ़र
के पश्चात यह लखीमपुर खीरी जनपद की मोहम्मदी खीरी तहसील पहुँचती है जहां
इसमें सहायक नदियाँ जैसे सुखेता, छोहा तथा आंध्र छोहा मिलती हैं और इसके
बाद यह एक पूर्ण नदी का रूप ले लेती है. लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर
और जौनपुर शहर गोमती के किनारे पर स्थित हैं और इसके जलग्रहण क्षेत्र में
स्थित 15 शहर में से सबसे प्रमुख हैं . नदी की लम्बाई उद्गम से लेकर गंगा
में समावेश तक लगभग 900 कि. मी. (किलोमीटर) है. गोमती में प्रदूषण के
प्रमुख स्रोत औद्योगिक कचरे और चीनी कारखानों और मद्यनिष्कर्षशालाओं से
प्रवाह और घरेलू कचरे और बस्तियों से निकले सीवेज़ और पानी हैं.
सई,कथिना,सरायन,छोहा, सुखेता आदि भी गोमती की सहायक नदियां हैं. गोमती
में मिलने बाली ये नदियाँ भी प्रदूषित हैं.
ऐश्वर्या बताती है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गयी
सूचना से व्यथित होकर उसने सोचा कि जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की
सरकार ने गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक
रुपया भी खर्च नहीं किया है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के
पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा
किये गए आदेशों की जानकारी ही नहीं है तो आखिर गोमती नदी की सफाई होगी
कैसे ?
"मेरे मन में यह सबाल भी आया कि जब आए दिन अख़बारों में गोमती सफाई की
खबरें छपती रहती हैं तो आख़िर ऐसा क्यों है कि इतने प्रयासों और रुपयों
के खर्चे के बाद भी स्थिति और भी बदतर होती जा रही है. जब मैने इस सब को
अपने अध्यापकों,मित्रों और परिवारजनों से डिसकस किया तो मुझे यह समझ में
आया कि इस तरह टुकड़ों में सफाई करने से संसाधन व्यर्थ जाते रहेंगे और जब
तक कि गोमती की सफाई की एक अलग कार्य-योजना बनाकर योजना को पीलीभीत से
शुरू कर बनारस तक गोमती नदी पर और इसमें मिलने बाली सभी नदियों पर
क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तब तक गोमती साफ नहीं हो पाएगी. मुझे यह भी
समझ में आया कि जब तक एक अलग विशिष्ट कार्य योजना बनाकर इस योजना के
अंतर्गत धन आवंटित कर कार्य नहीं किया जाएगा तब तक स्पष्ट जबाबदेही के
अभाव में कोई भी परिणाम आने से रहा. जब ऐसा होगा तभी सफाई का असर
दिखेगा और गोमती साफ हो सकेगी." ऐश्वर्या ने कहा.
ऐश्वर्या ने कहा कि उसके साथ साथ भारत के सजग नागरिकों ने आज से आरम्भ
इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए गोमती नदी की पूर्ण सफाई के
संकल्प के साथ इस अभियान की शुरुआत की है और आशा व्यक्त की कि गोमती नदी
की पूर्ण सफाई के लिए केंद्र व राज्य की सरकारें उसकी माँगों को अवश्य
ही पूरा करेंगी और प्रदेशवासियों को स्वच्छ पर्यावरण का उनका अधिकार
अवश्य देंगे .
देश में 'आरटीआई बाली लड़की' के नाम से विख्यात ऐश्वर्या महज 8 साल की
उम्र में अपनी आरटीआई से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम शाखा के सामने
से कूड़ाघर हटवाकर पब्लिक लाइब्रेरी बनबा चुकी हैं. बापू नहीं
'राष्ट्रपिता' ,हॉकी नहीं 'राष्ट्रीय खेल', 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15
अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) नहीं 'राष्ट्रीय
अवकाश' जैसे कड़वे सच अपनी बिभिन्न आरटीआई से देश के सामने उजागर करने
बाली इस 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या ने बताया कि आज अभियान के आरम्भ के बाद
हम यह ज्ञापन सम्बंधित अथॉरिटीज को भेज रहे हैं.ऐश्वर्या ने कहा कि
गोमती सफाई के इस अभियान में उनका लक्ष्य 1 लाख हस्ताक्षर कराकर समर्थन
जुटाने का है जिसके पूरा होने पर वह इन सभी अथॉरिटीज से व्यक्तिगत रूप से
मिलकर उनको अपनी मांगों से अवगत कराएंगी.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
के अभियान की शुरुआत : 1 लाख हस्ताक्षर कर समर्थन जुटाएगी 'आरटीआई गर्ल'
ऐश्वर्या पाराशर।
Find pictures of signature campaign at
http://aishwarya-parashar.blogspot.in/2015/02/rti-girl-kickstarts-signature-campaign.html
Lucknow. 15-02-15. 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना
हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के
क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की
जाँचें कराकर सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को
प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर लागू कराने की माँग के लिए आज दिनांक
15 फ़रवरी 2015 दिन रविवार को लखनऊ के हज़रतगंज मेन क्रॉसिंग / जीपीओ के
पास स्थित महात्मा गाँधी पार्क में 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर के
नेतृत्व में एक हस्ताक्षर अभियान का सुभारम्भ किया गया जिसमें बड़ी संख्या
में नागरिकों ने हिस्सेदारी कर ऐश्वर्या की मांगों का समर्थन किया.
इस मौके पर ऐश्वर्या ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक,उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव अलोक रंजन को
'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के
बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की
सफलता का आंकलन करने हेतु कम से कम 9 स्थानों पर नदी के पानी के प्रदूषण
स्तर की जाँचें कराकर जाँच रिपोर्टों को तत्काल सार्वजनिक करने और गोमती
नदी में गंदगी डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर उसे कड़ाई से
लागू कराने की माँग करते हुए एक ज्ञापन प्रेषित किया.
ऐश्वर्या ने अपने ज्ञापन की प्रतिलिपि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी
, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
मंत्री उमा भारती और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह को भेजकर 'गोमती नदी
समग्र सफाई योजना' को राज्य सरकार के साथ आरंभ करने एवं योजना के सफल
क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक
संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग
की है.
लखनऊ के राजाजीपुरम की निवासी ऐश्वर्या पाराशर ने बताया वह कक्षा 8 की
छात्रा है. उसके द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय दायर एक आरटीआई पर उत्तर
प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में दिए गये जबाब से यह साफ
हो रहा है कि चाहें केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, किसी ने भी
गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च
नहीं किया है . उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी स्वीकारा
है कि उनके पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश
सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी नहीं है और ये जानकारी लेने के
लिए उसे नगर विकास विभाग से संपर्क करने को कहा है .
ऐश्वर्या ने बताया कि हम जानते हैं कि गोमती उत्तर भारत मे बहने वाली एक
नदी है. इसका उद्गम पीलीभीत जनपद के माधोटान्डा कसबे में होता है .
माधोटान्डा पीलीभीत से लगभग 30 कि. मी. पूर्व में स्थित है. कसबे के मध्य
से करीब 1 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम में एक ताल है जिसे पन्गैली फुल्हर ताल
या गोमत ताल कहते हैं, वही इस नदी का स्रोत्र है . इस ताल से यह नदी
मात्र एक पतली धारा की तरह बहती है. इसके उपरान्त लगभग 20 कि. मी. के
सफ़र के बाद इससे एक सहायक नदी गैहाई मिलती है. लगभग 100 कि. मी. के सफ़र
के पश्चात यह लखीमपुर खीरी जनपद की मोहम्मदी खीरी तहसील पहुँचती है जहां
इसमें सहायक नदियाँ जैसे सुखेता, छोहा तथा आंध्र छोहा मिलती हैं और इसके
बाद यह एक पूर्ण नदी का रूप ले लेती है. लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर
और जौनपुर शहर गोमती के किनारे पर स्थित हैं और इसके जलग्रहण क्षेत्र में
स्थित 15 शहर में से सबसे प्रमुख हैं . नदी की लम्बाई उद्गम से लेकर गंगा
में समावेश तक लगभग 900 कि. मी. (किलोमीटर) है. गोमती में प्रदूषण के
प्रमुख स्रोत औद्योगिक कचरे और चीनी कारखानों और मद्यनिष्कर्षशालाओं से
प्रवाह और घरेलू कचरे और बस्तियों से निकले सीवेज़ और पानी हैं.
सई,कथिना,सरायन,छोहा, सुखेता आदि भी गोमती की सहायक नदियां हैं. गोमती
में मिलने बाली ये नदियाँ भी प्रदूषित हैं.
ऐश्वर्या बताती है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गयी
सूचना से व्यथित होकर उसने सोचा कि जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की
सरकार ने गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक
रुपया भी खर्च नहीं किया है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के
पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा
किये गए आदेशों की जानकारी ही नहीं है तो आखिर गोमती नदी की सफाई होगी
कैसे ?
"मेरे मन में यह सबाल भी आया कि जब आए दिन अख़बारों में गोमती सफाई की
खबरें छपती रहती हैं तो आख़िर ऐसा क्यों है कि इतने प्रयासों और रुपयों
के खर्चे के बाद भी स्थिति और भी बदतर होती जा रही है. जब मैने इस सब को
अपने अध्यापकों,मित्रों और परिवारजनों से डिसकस किया तो मुझे यह समझ में
आया कि इस तरह टुकड़ों में सफाई करने से संसाधन व्यर्थ जाते रहेंगे और जब
तक कि गोमती की सफाई की एक अलग कार्य-योजना बनाकर योजना को पीलीभीत से
शुरू कर बनारस तक गोमती नदी पर और इसमें मिलने बाली सभी नदियों पर
क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तब तक गोमती साफ नहीं हो पाएगी. मुझे यह भी
समझ में आया कि जब तक एक अलग विशिष्ट कार्य योजना बनाकर इस योजना के
अंतर्गत धन आवंटित कर कार्य नहीं किया जाएगा तब तक स्पष्ट जबाबदेही के
अभाव में कोई भी परिणाम आने से रहा. जब ऐसा होगा तभी सफाई का असर
दिखेगा और गोमती साफ हो सकेगी." ऐश्वर्या ने कहा.
ऐश्वर्या ने कहा कि उसके साथ साथ भारत के सजग नागरिकों ने आज से आरम्भ
इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए गोमती नदी की पूर्ण सफाई के
संकल्प के साथ इस अभियान की शुरुआत की है और आशा व्यक्त की कि गोमती नदी
की पूर्ण सफाई के लिए केंद्र व राज्य की सरकारें उसकी माँगों को अवश्य
ही पूरा करेंगी और प्रदेशवासियों को स्वच्छ पर्यावरण का उनका अधिकार
अवश्य देंगे .
देश में 'आरटीआई बाली लड़की' के नाम से विख्यात ऐश्वर्या महज 8 साल की
उम्र में अपनी आरटीआई से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम शाखा के सामने
से कूड़ाघर हटवाकर पब्लिक लाइब्रेरी बनबा चुकी हैं. बापू नहीं
'राष्ट्रपिता' ,हॉकी नहीं 'राष्ट्रीय खेल', 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15
अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) नहीं 'राष्ट्रीय
अवकाश' जैसे कड़वे सच अपनी बिभिन्न आरटीआई से देश के सामने उजागर करने
बाली इस 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या ने बताया कि आज अभियान के आरम्भ के बाद
हम यह ज्ञापन सम्बंधित अथॉरिटीज को भेज रहे हैं.ऐश्वर्या ने कहा कि
गोमती सफाई के इस अभियान में उनका लक्ष्य 1 लाख हस्ताक्षर कराकर समर्थन
जुटाने का है जिसके पूरा होने पर वह इन सभी अथॉरिटीज से व्यक्तिगत रूप से
मिलकर उनको अपनी मांगों से अवगत कराएंगी.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
Help 'RTI Girl' Aishwarya Parashar in achieving 1 Lakh Signature target for the cause of 'Total Gomti Cleaning'
Thanks a lot to all of you who supported Aishwarya's social endeavor.
Aishwarya has sent today's memorandum and has decided to take 1 lakh
signatures and then meet the authorities concerned personally to press
her demand.
We presume that Aishwarya's demands are your demands as well so help
her to reach her target of 1 lakh signatures as soon as possible.
Please take a print of the demand letter, add your demands ( if you
wish ) take signatures and send these to 101, Narayan Tower, F Block,
Rajajipuram, Lucknow-226017, Uttar Pradesh.
Copy of Memo : http://upcpri.blogspot.in/2015/02/help-rti-girl-aishwarya-parashar-in.html
सेवा में,
1-श्री राम नाइक
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001
2- श्री अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001
3- श्री अलोक रंजन
उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001
विषय : 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य
सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के
क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की
जाँचें कराकर सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को
प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर लागू कराने की माँग.
महोदय,
मेरा नाम ऐश्वर्या पाराशर है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ. मेरे द्वारा
मुख्यमंत्री कार्यालय में दायर एक आरटीआई पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गये जबाब से यह साफ हो रहा है कि चाहें केंद्र
की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, किसी ने भी गोमती नदी की सफाई के लिए
उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया है. उत्तर
प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी स्वीकारा है कि उनके पास गोमती
में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गए
आदेशों की जानकारी नहीं है और ये जानकारी लेने के लिए मुझे नगर विकास
विभाग से संपर्क करने को कहा है.
हम जानते हैं कि गोमती उत्तर भारत मे बहने वाली एक नदी है. इसका उद्गम
पीलीभीत जनपद के माधोटान्डा कसबे में होता है . माधोटान्डा पीलीभीत से
लगभग 30 कि. मी. पूर्व में स्थित है. कसबे के मध्य से करीब 1 कि. मी.
दक्षिण-पश्चिम में एक ताल है जिसे पन्गैली फुल्हर ताल या गोमत ताल कहते
हैं, वही इस नदी का स्रोत्र है . इस ताल से यह नदी मात्र एक पतली धारा की
तरह बहती है. इसके उपरान्त लगभग 20 कि. मी. के सफ़र के बाद इससे एक सहायक
नदी गैहाई मिलती है. लगभग 100 कि. मी. के सफ़र के पश्चात यह लखीमपुर खीरी
जनपद की मोहम्मदी खीरी तहसील पहुँचती है जहां इसमें सहायक नदियाँ जैसे
सुखेता, छोहा तथा आंध्र छोहा मिलती हैं और इसके बाद यह एक पूर्ण नदी का
रूप ले लेती है. लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती के
किनारे पर स्थित हैं और इसके जलग्रहण क्षेत्र में स्थित 15 शहर में से
सबसे प्रमुख हैं . नदी की लम्बाई उद्गम से लेकर गंगा में समावेश तक लगभग
900 कि. मी. (किलोमीटर) है. गोमती में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत औद्योगिक
कचरे और चीनी कारखानों और मद्यनिष्कर्षशालाओं से प्रवाह और घरेलू कचरे
और बस्तियों से निकले सीवेज़ और पानी हैं. सई,कथिना,सरायन,छोहा, सुखेता
आदि भी गोमती की सहायक नदियां हैं. गोमती में मिलने बाली ये नदियाँ भी
प्रदूषित हैं.
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गयी सूचना से व्यथित होकर
मैने सोचा कि जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने गोमती नदी की
सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया है
और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास गोमती में कूड़ा- कचरा
डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी ही
नहीं है तो आखिर गोमती नदी की सफाई होगी कैसे ? मेरे मन में यह सबाल भी
आया कि जब आए दिन अख़बारों में गोमती सफाई की खबरें छपती रहती हैं तो
आख़िर ऐसा क्यों है कि इतने प्रयासों और रुपयों के खर्चे के बाद भी
स्थिति और भी बदतर होती जा रही है. जब मैने इस सब को अपने
अध्यापकों,मित्रों और परिवारजनों से डिसकस किया तो मुझे यह समझ में आया
कि इस तरह टुकड़ों में सफाई करने से संसाधन व्यर्थ जाते रहेंगे और जब तक
कि गोमती की सफाई की एक अलग कार्य-योजना बनाकर योजना को पीलीभीत से शुरू
कर बनारस तक गोमती नदी पर और इसमें मिलने बाली सभी नदियों पर क्रियान्वित
नहीं किया जाएगा तब तक गोमती साफ नहीं हो पाएगी. मुझे यह भी समझ में आया
कि जब तक एक अलग विशिष्ट कार्य योजना बनाकर इस योजना के अंतर्गत धन
आवंटित कर कार्य नहीं किया जाएगा तब तक स्पष्ट जबाबदेही के अभाव में कोई
भी परिणाम आने से रहा. जब ऐसा होगा तभी सफाई का असर दिखेगा और गोमती
साफ हो सकेगी.
मेरे साथ साथ भारत के सजग नागरिक आज दिनांक 15 फ़रवरी 2015 दिन रविवार
को लखनऊ के हज़रतगंज मेन क्रॉसिंग / जीपीओ के पास स्थित महात्मा गाँधी
पार्क में चलने बाले इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए 'गोमती नदी
समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग
हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन
करने हेतु कम से कम 9 स्थानों पर नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की जाँचें
कराकर जाँच रिपोर्टों को तत्काल सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी
डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर उसे कड़ाई से लागू कराने की
माँग कर रहे हैं.
आशा है कि गोमती नदी की पूर्ण सफाई के लिए आप हमारी माँगों को अवश्य पूरा
कर प्रदेशवासियों को स्वच्छ पर्यावरण का यह अधिकार अवश्य देंगे .
प्रतिलिपि : 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को राज्य सरकार के साथ आरंभ
करने एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के स्तर से उत्तर
प्रदेश सरकार को आवश्यक संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही
सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:
1- श्री प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति - भारत सरकार
नई दिल्ली , भारत - 110001
2- श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री-भारत सरकार
नई दिल्ली – 110001
3- सुश्री उमा भारती
मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
भारत सरकार, नई दिल्ली - 110001
4- श्री राजनाथ सिंह
सांसद - लखनऊ एवं
गृहमंत्री - भारत सरकार
नई दिल्ली , भारत
अत्यधिक अपेक्षाओं सहित सादर प्रेषित -
1- ऐश्वर्या पाराशर,101 नारायण टॉवर,F ब्लॉक ,राजाजीपुरम,लखनऊ.
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-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
Aishwarya has sent today's memorandum and has decided to take 1 lakh
signatures and then meet the authorities concerned personally to press
her demand.
We presume that Aishwarya's demands are your demands as well so help
her to reach her target of 1 lakh signatures as soon as possible.
Please take a print of the demand letter, add your demands ( if you
wish ) take signatures and send these to 101, Narayan Tower, F Block,
Rajajipuram, Lucknow-226017, Uttar Pradesh.
Copy of Memo : http://upcpri.blogspot.in/2015/02/help-rti-girl-aishwarya-parashar-in.html
सेवा में,
1-श्री राम नाइक
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001
2- श्री अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001
3- श्री अलोक रंजन
उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड -226001
विषय : 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य
सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के
क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की
जाँचें कराकर सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को
प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर लागू कराने की माँग.
महोदय,
मेरा नाम ऐश्वर्या पाराशर है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ. मेरे द्वारा
मुख्यमंत्री कार्यालय में दायर एक आरटीआई पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गये जबाब से यह साफ हो रहा है कि चाहें केंद्र
की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, किसी ने भी गोमती नदी की सफाई के लिए
उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया है. उत्तर
प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी स्वीकारा है कि उनके पास गोमती
में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गए
आदेशों की जानकारी नहीं है और ये जानकारी लेने के लिए मुझे नगर विकास
विभाग से संपर्क करने को कहा है.
हम जानते हैं कि गोमती उत्तर भारत मे बहने वाली एक नदी है. इसका उद्गम
पीलीभीत जनपद के माधोटान्डा कसबे में होता है . माधोटान्डा पीलीभीत से
लगभग 30 कि. मी. पूर्व में स्थित है. कसबे के मध्य से करीब 1 कि. मी.
दक्षिण-पश्चिम में एक ताल है जिसे पन्गैली फुल्हर ताल या गोमत ताल कहते
हैं, वही इस नदी का स्रोत्र है . इस ताल से यह नदी मात्र एक पतली धारा की
तरह बहती है. इसके उपरान्त लगभग 20 कि. मी. के सफ़र के बाद इससे एक सहायक
नदी गैहाई मिलती है. लगभग 100 कि. मी. के सफ़र के पश्चात यह लखीमपुर खीरी
जनपद की मोहम्मदी खीरी तहसील पहुँचती है जहां इसमें सहायक नदियाँ जैसे
सुखेता, छोहा तथा आंध्र छोहा मिलती हैं और इसके बाद यह एक पूर्ण नदी का
रूप ले लेती है. लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती के
किनारे पर स्थित हैं और इसके जलग्रहण क्षेत्र में स्थित 15 शहर में से
सबसे प्रमुख हैं . नदी की लम्बाई उद्गम से लेकर गंगा में समावेश तक लगभग
900 कि. मी. (किलोमीटर) है. गोमती में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत औद्योगिक
कचरे और चीनी कारखानों और मद्यनिष्कर्षशालाओं से प्रवाह और घरेलू कचरे
और बस्तियों से निकले सीवेज़ और पानी हैं. सई,कथिना,सरायन,छोहा, सुखेता
आदि भी गोमती की सहायक नदियां हैं. गोमती में मिलने बाली ये नदियाँ भी
प्रदूषित हैं.
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गयी सूचना से व्यथित होकर
मैने सोचा कि जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने गोमती नदी की
सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया है
और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास गोमती में कूड़ा- कचरा
डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी ही
नहीं है तो आखिर गोमती नदी की सफाई होगी कैसे ? मेरे मन में यह सबाल भी
आया कि जब आए दिन अख़बारों में गोमती सफाई की खबरें छपती रहती हैं तो
आख़िर ऐसा क्यों है कि इतने प्रयासों और रुपयों के खर्चे के बाद भी
स्थिति और भी बदतर होती जा रही है. जब मैने इस सब को अपने
अध्यापकों,मित्रों और परिवारजनों से डिसकस किया तो मुझे यह समझ में आया
कि इस तरह टुकड़ों में सफाई करने से संसाधन व्यर्थ जाते रहेंगे और जब तक
कि गोमती की सफाई की एक अलग कार्य-योजना बनाकर योजना को पीलीभीत से शुरू
कर बनारस तक गोमती नदी पर और इसमें मिलने बाली सभी नदियों पर क्रियान्वित
नहीं किया जाएगा तब तक गोमती साफ नहीं हो पाएगी. मुझे यह भी समझ में आया
कि जब तक एक अलग विशिष्ट कार्य योजना बनाकर इस योजना के अंतर्गत धन
आवंटित कर कार्य नहीं किया जाएगा तब तक स्पष्ट जबाबदेही के अभाव में कोई
भी परिणाम आने से रहा. जब ऐसा होगा तभी सफाई का असर दिखेगा और गोमती
साफ हो सकेगी.
मेरे साथ साथ भारत के सजग नागरिक आज दिनांक 15 फ़रवरी 2015 दिन रविवार
को लखनऊ के हज़रतगंज मेन क्रॉसिंग / जीपीओ के पास स्थित महात्मा गाँधी
पार्क में चलने बाले इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए 'गोमती नदी
समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग
हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन
करने हेतु कम से कम 9 स्थानों पर नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की जाँचें
कराकर जाँच रिपोर्टों को तत्काल सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी
डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर उसे कड़ाई से लागू कराने की
माँग कर रहे हैं.
आशा है कि गोमती नदी की पूर्ण सफाई के लिए आप हमारी माँगों को अवश्य पूरा
कर प्रदेशवासियों को स्वच्छ पर्यावरण का यह अधिकार अवश्य देंगे .
प्रतिलिपि : 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को राज्य सरकार के साथ आरंभ
करने एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के स्तर से उत्तर
प्रदेश सरकार को आवश्यक संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही
सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:
1- श्री प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति - भारत सरकार
नई दिल्ली , भारत - 110001
2- श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री-भारत सरकार
नई दिल्ली – 110001
3- सुश्री उमा भारती
मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
भारत सरकार, नई दिल्ली - 110001
4- श्री राजनाथ सिंह
सांसद - लखनऊ एवं
गृहमंत्री - भारत सरकार
नई दिल्ली , भारत
अत्यधिक अपेक्षाओं सहित सादर प्रेषित -
1- ऐश्वर्या पाराशर,101 नारायण टॉवर,F ब्लॉक ,राजाजीपुरम,लखनऊ.
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-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' आरंभ करने की मांग के कक्षा 8 की छात्रा के अभियान की शुरुआत : 1 लाख हस्ताक्षर कर समर्थन जुटाएगी 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर।
Find pictures of signature campaign at http://aishwarya-parashar.blogspot.in/2015/02/rti-girl-kickstarts-signature-campaign.html
Lucknow. 15-02-15. 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की जाँचें कराकर सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर लागू कराने की माँग के लिए आज दिनांक 15 फ़रवरी 2015 दिन रविवार को लखनऊ के हज़रतगंज मेन
क्रॉसिंग / जीपीओ के पास स्थित महात्मा गाँधी पार्क में 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर के नेतृत्व में एक हस्ताक्षर अभियान का सुभारम्भ किया गया जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सेदारी कर ऐश्वर्या की मांगों का समर्थन किया.
इस मौके पर ऐश्वर्या ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक,उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव अलोक रंजन को 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु कम से कम 9 स्थानों पर नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की जाँचें कराकर जाँच
रिपोर्टों को तत्काल सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर उसे कड़ाई से लागू कराने की माँग करते हुए एक ज्ञापन प्रेषित किया.
ऐश्वर्या ने अपने ज्ञापन की प्रतिलिपि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह को भेजकर 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को राज्य सरकार के साथ आरंभ करने एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक संसाधन और सहयोग उपलब्ध
कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की है.
लखनऊ के राजाजीपुरम की निवासी ऐश्वर्या पाराशर ने बताया वह कक्षा 8 की छात्रा है. उसके द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय दायर एक आरटीआई पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में दिए गये जबाब से यह साफ हो रहा है कि चाहें केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, किसी ने भी गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया है . उत्तर प्रदेश
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी स्वीकारा है कि उनके पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी नहीं है और ये जानकारी लेने के लिए उसे नगर विकास विभाग से संपर्क करने को कहा है .
ऐश्वर्या ने बताया कि हम जानते हैं कि गोमती उत्तर भारत मे बहने वाली एक नदी है. इसका उद्गम पीलीभीत जनपद के माधोटान्डा कसबे में होता है . माधोटान्डा पीलीभीत से लगभग 30 कि. मी. पूर्व में स्थित है. कसबे के मध्य से करीब 1 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम में एक ताल है जिसे पन्गैली फुल्हर ताल या गोमत ताल कहते हैं, वही इस नदी का स्रोत्र है . इस ताल से यह नदी मात्र एक पतली धारा की तरह बहती है. इसके
उपरान्त लगभग 20 कि. मी. के सफ़र के बाद इससे एक सहायक नदी गैहाई मिलती है. लगभग 100 कि. मी. के सफ़र के पश्चात यह लखीमपुर खीरी जनपद की मोहम्मदी खीरी तहसील पहुँचती है जहां इसमें सहायक नदियाँ जैसे सुखेता, छोहा तथा आंध्र छोहा मिलती हैं और इसके बाद यह एक पूर्ण नदी का रूप ले लेती है. लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती के किनारे पर स्थित हैं और इसके जलग्रहण क्षेत्र में
स्थित 15 शहर में से सबसे प्रमुख हैं . नदी की लम्बाई उद्गम से लेकर गंगा में समावेश तक लगभग 900 कि. मी. (किलोमीटर) है. गोमती में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत औद्योगिक कचरे और चीनी कारखानों और मद्यनिष्कर्षशालाओं से प्रवाह और घरेलू कचरे और बस्तियों से निकले सीवेज़ और पानी हैं. सई,कथिना,सरायन,छोहा, सुखेता आदि भी गोमती की सहायक नदियां हैं. गोमती में मिलने बाली ये नदियाँ भी प्रदूषित हैं.
ऐश्वर्या बताती है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गयी सूचना से व्यथित होकर उसने सोचा कि जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी ही नहीं
है तो आखिर गोमती नदी की सफाई होगी कैसे ?
"मेरे मन में यह सबाल भी आया कि जब आए दिन अख़बारों में गोमती सफाई की खबरें छपती रहती हैं तो आख़िर ऐसा क्यों है कि इतने प्रयासों और रुपयों के खर्चे के बाद भी स्थिति और भी बदतर होती जा रही है. जब मैने इस सब को अपने अध्यापकों,मित्रों और परिवारजनों से डिसकस किया तो मुझे यह समझ में आया कि इस तरह टुकड़ों में सफाई करने से संसाधन व्यर्थ जाते रहेंगे और जब तक कि गोमती की सफाई की एक अलग
कार्य-योजना बनाकर योजना को पीलीभीत से शुरू कर बनारस तक गोमती नदी पर और इसमें मिलने बाली सभी नदियों पर क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तब तक गोमती साफ नहीं हो पाएगी. मुझे यह भी समझ में आया कि जब तक एक अलग विशिष्ट कार्य योजना बनाकर इस योजना के अंतर्गत धन आवंटित कर कार्य नहीं किया जाएगा तब तक स्पष्ट जबाबदेही के अभाव में कोई भी परिणाम आने से रहा. जब ऐसा होगा तभी सफाई का असर
दिखेगा और गोमती साफ हो सकेगी." ऐश्वर्या ने कहा.
ऐश्वर्या ने कहा कि उसके साथ साथ भारत के सजग नागरिकों ने आज से आरम्भ इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए गोमती नदी की पूर्ण सफाई के संकल्प के साथ इस अभियान की शुरुआत की है और आशा व्यक्त की कि गोमती नदी की पूर्ण सफाई के लिए केंद्र व राज्य की सरकारें उसकी माँगों को अवश्य ही पूरा करेंगी और प्रदेशवासियों को स्वच्छ पर्यावरण का उनका अधिकार अवश्य देंगे .
देश में 'आरटीआई बाली लड़की' के नाम से विख्यात ऐश्वर्या महज 8 साल की उम्र में अपनी आरटीआई से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम शाखा के सामने से कूड़ाघर हटवाकर पब्लिक लाइब्रेरी बनबा चुकी हैं. बापू नहीं 'राष्ट्रपिता' ,हॉकी नहीं 'राष्ट्रीय खेल', 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) नहीं 'राष्ट्रीय अवकाश' जैसे कड़वे सच अपनी बिभिन्न आरटीआई से
देश के सामने उजागर करने बाली इस 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या ने बताया कि आज अभियान के आरम्भ के बाद हम यह ज्ञापन सम्बंधित अथॉरिटीज को भेज रहे हैं.ऐश्वर्या ने कहा कि गोमती सफाई के इस अभियान में उनका लक्ष्य 1 लाख हस्ताक्षर कराकर समर्थन जुटाने का है जिसके पूरा होने पर वह इन सभी अथॉरिटीज से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको अपनी मांगों से अवगत कराएंगी.
Lucknow. 15-02-15. 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की जाँचें कराकर सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर लागू कराने की माँग के लिए आज दिनांक 15 फ़रवरी 2015 दिन रविवार को लखनऊ के हज़रतगंज मेन
क्रॉसिंग / जीपीओ के पास स्थित महात्मा गाँधी पार्क में 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर के नेतृत्व में एक हस्ताक्षर अभियान का सुभारम्भ किया गया जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सेदारी कर ऐश्वर्या की मांगों का समर्थन किया.
इस मौके पर ऐश्वर्या ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक,उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव अलोक रंजन को 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को आरंभ करने, योजना हेतु राज्य सरकार के बजट में अलग हेड बनाकर वित्तीय आवंटन करने, योजना के क्रियान्वयन की सफलता का आंकलन करने हेतु कम से कम 9 स्थानों पर नदी के पानी के प्रदूषण स्तर की जाँचें कराकर जाँच
रिपोर्टों को तत्काल सार्वजनिक करने और गोमती नदी में गंदगी डालने को प्रतिवन्धित करने का क़ानून बनाकर उसे कड़ाई से लागू कराने की माँग करते हुए एक ज्ञापन प्रेषित किया.
ऐश्वर्या ने अपने ज्ञापन की प्रतिलिपि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह को भेजकर 'गोमती नदी समग्र सफाई योजना' को राज्य सरकार के साथ आरंभ करने एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक संसाधन और सहयोग उपलब्ध
कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की है.
लखनऊ के राजाजीपुरम की निवासी ऐश्वर्या पाराशर ने बताया वह कक्षा 8 की छात्रा है. उसके द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय दायर एक आरटीआई पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में दिए गये जबाब से यह साफ हो रहा है कि चाहें केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, किसी ने भी गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया है . उत्तर प्रदेश
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी स्वीकारा है कि उनके पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी नहीं है और ये जानकारी लेने के लिए उसे नगर विकास विभाग से संपर्क करने को कहा है .
ऐश्वर्या ने बताया कि हम जानते हैं कि गोमती उत्तर भारत मे बहने वाली एक नदी है. इसका उद्गम पीलीभीत जनपद के माधोटान्डा कसबे में होता है . माधोटान्डा पीलीभीत से लगभग 30 कि. मी. पूर्व में स्थित है. कसबे के मध्य से करीब 1 कि. मी. दक्षिण-पश्चिम में एक ताल है जिसे पन्गैली फुल्हर ताल या गोमत ताल कहते हैं, वही इस नदी का स्रोत्र है . इस ताल से यह नदी मात्र एक पतली धारा की तरह बहती है. इसके
उपरान्त लगभग 20 कि. मी. के सफ़र के बाद इससे एक सहायक नदी गैहाई मिलती है. लगभग 100 कि. मी. के सफ़र के पश्चात यह लखीमपुर खीरी जनपद की मोहम्मदी खीरी तहसील पहुँचती है जहां इसमें सहायक नदियाँ जैसे सुखेता, छोहा तथा आंध्र छोहा मिलती हैं और इसके बाद यह एक पूर्ण नदी का रूप ले लेती है. लखनऊ, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती के किनारे पर स्थित हैं और इसके जलग्रहण क्षेत्र में
स्थित 15 शहर में से सबसे प्रमुख हैं . नदी की लम्बाई उद्गम से लेकर गंगा में समावेश तक लगभग 900 कि. मी. (किलोमीटर) है. गोमती में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत औद्योगिक कचरे और चीनी कारखानों और मद्यनिष्कर्षशालाओं से प्रवाह और घरेलू कचरे और बस्तियों से निकले सीवेज़ और पानी हैं. सई,कथिना,सरायन,छोहा, सुखेता आदि भी गोमती की सहायक नदियां हैं. गोमती में मिलने बाली ये नदियाँ भी प्रदूषित हैं.
ऐश्वर्या बताती है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गयी सूचना से व्यथित होकर उसने सोचा कि जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने गोमती नदी की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश के गठन से अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया है और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास गोमती में कूड़ा- कचरा डालने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गए आदेशों की जानकारी ही नहीं
है तो आखिर गोमती नदी की सफाई होगी कैसे ?
"मेरे मन में यह सबाल भी आया कि जब आए दिन अख़बारों में गोमती सफाई की खबरें छपती रहती हैं तो आख़िर ऐसा क्यों है कि इतने प्रयासों और रुपयों के खर्चे के बाद भी स्थिति और भी बदतर होती जा रही है. जब मैने इस सब को अपने अध्यापकों,मित्रों और परिवारजनों से डिसकस किया तो मुझे यह समझ में आया कि इस तरह टुकड़ों में सफाई करने से संसाधन व्यर्थ जाते रहेंगे और जब तक कि गोमती की सफाई की एक अलग
कार्य-योजना बनाकर योजना को पीलीभीत से शुरू कर बनारस तक गोमती नदी पर और इसमें मिलने बाली सभी नदियों पर क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तब तक गोमती साफ नहीं हो पाएगी. मुझे यह भी समझ में आया कि जब तक एक अलग विशिष्ट कार्य योजना बनाकर इस योजना के अंतर्गत धन आवंटित कर कार्य नहीं किया जाएगा तब तक स्पष्ट जबाबदेही के अभाव में कोई भी परिणाम आने से रहा. जब ऐसा होगा तभी सफाई का असर
दिखेगा और गोमती साफ हो सकेगी." ऐश्वर्या ने कहा.
ऐश्वर्या ने कहा कि उसके साथ साथ भारत के सजग नागरिकों ने आज से आरम्भ इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए गोमती नदी की पूर्ण सफाई के संकल्प के साथ इस अभियान की शुरुआत की है और आशा व्यक्त की कि गोमती नदी की पूर्ण सफाई के लिए केंद्र व राज्य की सरकारें उसकी माँगों को अवश्य ही पूरा करेंगी और प्रदेशवासियों को स्वच्छ पर्यावरण का उनका अधिकार अवश्य देंगे .
देश में 'आरटीआई बाली लड़की' के नाम से विख्यात ऐश्वर्या महज 8 साल की उम्र में अपनी आरटीआई से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम शाखा के सामने से कूड़ाघर हटवाकर पब्लिक लाइब्रेरी बनबा चुकी हैं. बापू नहीं 'राष्ट्रपिता' ,हॉकी नहीं 'राष्ट्रीय खेल', 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) नहीं 'राष्ट्रीय अवकाश' जैसे कड़वे सच अपनी बिभिन्न आरटीआई से
देश के सामने उजागर करने बाली इस 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या ने बताया कि आज अभियान के आरम्भ के बाद हम यह ज्ञापन सम्बंधित अथॉरिटीज को भेज रहे हैं.ऐश्वर्या ने कहा कि गोमती सफाई के इस अभियान में उनका लक्ष्य 1 लाख हस्ताक्षर कराकर समर्थन जुटाने का है जिसके पूरा होने पर वह इन सभी अथॉरिटीज से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको अपनी मांगों से अवगत कराएंगी.
Saturday, February 14, 2015
Invite : Signature campaign to press demands for making a Total/Comprehensive special Plan for Gomti Cleaning, making Separate budget head for Gomti cleaning etc. initiated by RTI Girl Aishwarya Parashar
Dear Friend,
Program details are as given below :
Date : 15 February 2015 Sunday
Time : 11 AM to 03 PM
Venue : Lucknow, Near Hazratganj Main Crossing/GPO Mahatma Gandhi Park
Organizer : 'RTI Girl' Aishwarya Parashar (13)
Please attend this Signature campaign to press demands for making a
Total/Comprehensive special Plan for Gomti Cleaning, making Separate
budget head for Gomti cleaning etc. initiated by RTI Girl Aishwarya
Parashar and strengthen Aishwarya's Social endeavor.
Aishwarya Parashar can be contacted on Mobile Nos. 8081898081,
9455553838 & 9369613513.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
Program details are as given below :
Date : 15 February 2015 Sunday
Time : 11 AM to 03 PM
Venue : Lucknow, Near Hazratganj Main Crossing/GPO Mahatma Gandhi Park
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Please attend this Signature campaign to press demands for making a
Total/Comprehensive special Plan for Gomti Cleaning, making Separate
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9455553838 & 9369613513.
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Urvashi Sharma
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आमंत्रण : समग्र गोमती सफाई विशेष योजना बनाने , गोमती सफाई के लिए अलग बजट आवंटन आदि की माँग के लिए 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर (१३ वर्ष) के नेत्रत्व में हस्ताक्षर अभियान
प्रिय मित्र ,
कार्यक्रम विवरण निम्नानुसार है :
दिनांक : १५ फ़रवरी २०१५ रविवार
समय : ११ बजे पूर्वाह्न से ०३ बजे अपराह्न
स्थान : लखनऊ हज़रतगंज मेन क्रॉसिंग / जीपीओ के पास महात्मा गाँधी पार्क
आयोजक : 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर (१३ वर्ष)
कृपया समग्र गोमती सफाई योजना बनाने , गोमती सफाई के लिए अलग बजट आवंटन
आदि की माँग के लिए 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर (१३ वर्ष) के नेत्रत्व
में आयोजित होने बाले इस हस्ताक्षर अभियान में उपस्थित होकर इस बालिका
के सामाजिक प्रयासों को मजबूती देना चाहें.
Aishwarya Parashar can be contacted on Mobile Nos. 8081898081,
9455553838 & 9369613513.
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कृपया समग्र गोमती सफाई योजना बनाने , गोमती सफाई के लिए अलग बजट आवंटन
आदि की माँग के लिए 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर (१३ वर्ष) के नेत्रत्व
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Time : 11 AM to 03 PM
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Time : 11 AM to 03 PM
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आमंत्रण : समग्र गोमती सफाई विशेष योजना बनाने , गोमती सफाई के लिए अलग बजट आवंटन आदि की माँग के लिए 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर (१३ वर्ष) के नेत्रत्व में हस्ताक्षर अभियान
प्रिय मित्र ,
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दिनांक : १५ फ़रवरी २०१५ रविवार
समय : ११ बजे पूर्वाह्न से ०३ बजे अपराह्न
स्थान : लखनऊ हज़रतगंज मेन क्रॉसिंग / जीपीओ के पास महात्मा गाँधी पार्क
आयोजक : 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर (१३ वर्ष)
कृपया समग्र गोमती सफाई योजना बनाने , गोमती सफाई के लिए अलग बजट आवंटन आदि की माँग के लिए 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर (१३ वर्ष) के नेत्रत्व में आयोजित होने बाले इस हस्ताक्षर अभियान में उपस्थित होकर इस बालिका के सामाजिक प्रयासों को मजबूती देना चाहें.
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दिनांक : १५ फ़रवरी २०१५ रविवार
समय : ११ बजे पूर्वाह्न से ०३ बजे अपराह्न
स्थान : लखनऊ हज़रतगंज मेन क्रॉसिंग / जीपीओ के पास महात्मा गाँधी पार्क
आयोजक : 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर (१३ वर्ष)
कृपया समग्र गोमती सफाई योजना बनाने , गोमती सफाई के लिए अलग बजट आवंटन आदि की माँग के लिए 'आरटीआई गर्ल' ऐश्वर्या पाराशर (१३ वर्ष) के नेत्रत्व में आयोजित होने बाले इस हस्ताक्षर अभियान में उपस्थित होकर इस बालिका के सामाजिक प्रयासों को मजबूती देना चाहें.
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Friday, February 13, 2015
छात्रों का वज़ीफ़ा बंद करने वाले सीएम ने हॉवर्ड दौरे पर फूंके एक करोड़ रु0 से अधिक
http://www.instantkhabar.com/articles/item/19756-article.html
पैसों की कमी का रोना रोकर दलित छात्रों का प्री-मेट्रिक वजीफ़ा बंद करने
वाले यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने हावर्ड यात्रा में फूँक दिए जनता के
01 करोड़ 06 लाख 28 हज़ार 338 रुपये. : अखिलेश द्वारा लोहियवादी
समाजवाद को समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के बुनियादी सिद्धांत से
खिसकाकर नेताओं के स्व-उत्थान के सिद्धांत पर लाने के ज्वलंत उदाहरण का
आरटीआई से खुलासा.
यदि लोहिया आज जिंदा होते तो शायद यूपी सीएम के हावर्ड के सरकारी विदेश
दौरे पर खून के आँसू रो रहे होते पर दुर्भाग्य है कि खुद को लोहिया का
उत्तराधिकारी कहने बाले आज के कथित समाजवादियों को इससे कोई फ़र्क नहीं
पड़ रहा है उल्टे वे तो इसे तर्कसंगत बताने को सारे कुतर्क गढ़ लेंगे. पर
क्या पैसों की कमी का रोना रोकर दलित छात्रों का प्री-मेट्रिक बजीफ़ा तक
बंद करने बाले यूपी के सीएम अखिलेश यादव द्वारा हावर्ड यात्रा में जनता
के एक करोड़ से ज़्यादा रुपये फूँक दिए जाने को लोहिया का समाजवाद कहते
हैं जहाँ समाज का वंचित वर्ग वंचित ही रहे और राजनेता अपनी एक निरर्थक
विदेश यात्रा में एक करोड़ से ज़्यादा फूँक आयें ?
मैं यूपी सीएम अखिलेश यादव के उसी हावर्ड दौरे की बात कर रहा हूँ जहाँ
अखिलेश अपने 12 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ साल 2013 में यूनिवर्सिटी के
एनुअल सिँपोसियम में भाग लेने गये थे पर आज़म ख़ान की तलाशी के कारण यह
दौरा विवादित हो गया और अखिलेश कार्यक्रम में शिरकत किए बिना ही लौट आए
थे. मेरी एक आरटीआई के जबाब से यह सामने आया है कि इस दौरे पर गये 11
लोगों का खर्चा राज्य सरकार ने उठाया और एक सदस्य विजय कुमार यादव अपने
खर्चे पर अखिलेश के साथ शायद अपने निजी हित साधने यू एस ए गये थे. मेरा
मानना है कि हावर्ड यूनिवर्सिटी के एनुअल सिँपोसियम में भाग लेने यू एस
ए गये अखिलेश समेत 12 सदस्यीय शिष्टमंडल के इस विवादित दौरे से प्रदेश
को कोई लाभ नही हुआ है.
मेरी आरटीआई के जवाब में उत्तर प्रदेश के सचिवालय प्रशासन विभाग के
संयुक्त सचिव एवं जन सूचना अधिकारी शैलेंद्र कुमार की ओर से जो उत्तर
मिला है, उसने अखिलेश के विदेश दौरों की शाहख़र्ची की पोल खोल दी है.
शैलेंद्र कुमार ने अभी अखिलेश की एक विदेश यात्रा की सूचना दी है और
बाकियों की सूचना मिलना अवशेष है. शैलेंद्र कुमार ने मुझे बताया है कि
हावर्ड यूनिवर्सिटी के एनुअल सिँपोसियम में भाग लेने हेतु यूएसए के दो
दिवसीय दोरे में अखिलेश यादव के शिष्टमंडल की हवाई यात्रा पर 52 लाख 50
हज़ार और होटल में ठहरने आदि पर 53 लाख 78 हज़ार 338 रुपयों की भारीभरकम
धनराशि खर्ची गयी. इस प्रकार अखिलेश यादव के शिष्टमंडल के हावर्ड
यूनिवर्सिटी के इस दौरे पर यूपी के राजकोष से 01 करोड़ 06 लाख 28 हज़ार
338 रुपयों की भारीभरकम धनराशि खर्ची गयी.
पैसों की कमी का रोना रोकर प्रदेश के दलित छात्रों का प्री-मेट्रिक
बजीफ़ा तक बंद करने बाले यूपी की सरकार की इस मंहगी यात्रा पर की गयी
शाहख़र्ची से खुद को समाजवादी कहने बाली अखिलेश सरकार की कार्यप्रणाली एक
बार फिर कठघरे में है. अखिलेश यादव की इस प्रकार की कार्यप्रणाली को मैं
लोहियवादी समाजवादी कार्यप्रणाली से असामान्य विचलन मानता हूँ जो एक
लोकतन्त्र में सामान्यतया अस्वीकार्य है और मैं इस संबंध में अपनी
भावनाओं को पत्र के माध्यम से सूबे के राज्यपाल राम नाइक और
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अवगत भी करा रहा हूँ.
संजय शर्मा
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
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पैसों की कमी का रोना रोकर दलित छात्रों का प्री-मेट्रिक वजीफ़ा बंद करने
वाले यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने हावर्ड यात्रा में फूँक दिए जनता के
01 करोड़ 06 लाख 28 हज़ार 338 रुपये. : अखिलेश द्वारा लोहियवादी
समाजवाद को समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के बुनियादी सिद्धांत से
खिसकाकर नेताओं के स्व-उत्थान के सिद्धांत पर लाने के ज्वलंत उदाहरण का
आरटीआई से खुलासा.
यदि लोहिया आज जिंदा होते तो शायद यूपी सीएम के हावर्ड के सरकारी विदेश
दौरे पर खून के आँसू रो रहे होते पर दुर्भाग्य है कि खुद को लोहिया का
उत्तराधिकारी कहने बाले आज के कथित समाजवादियों को इससे कोई फ़र्क नहीं
पड़ रहा है उल्टे वे तो इसे तर्कसंगत बताने को सारे कुतर्क गढ़ लेंगे. पर
क्या पैसों की कमी का रोना रोकर दलित छात्रों का प्री-मेट्रिक बजीफ़ा तक
बंद करने बाले यूपी के सीएम अखिलेश यादव द्वारा हावर्ड यात्रा में जनता
के एक करोड़ से ज़्यादा रुपये फूँक दिए जाने को लोहिया का समाजवाद कहते
हैं जहाँ समाज का वंचित वर्ग वंचित ही रहे और राजनेता अपनी एक निरर्थक
विदेश यात्रा में एक करोड़ से ज़्यादा फूँक आयें ?
मैं यूपी सीएम अखिलेश यादव के उसी हावर्ड दौरे की बात कर रहा हूँ जहाँ
अखिलेश अपने 12 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ साल 2013 में यूनिवर्सिटी के
एनुअल सिँपोसियम में भाग लेने गये थे पर आज़म ख़ान की तलाशी के कारण यह
दौरा विवादित हो गया और अखिलेश कार्यक्रम में शिरकत किए बिना ही लौट आए
थे. मेरी एक आरटीआई के जबाब से यह सामने आया है कि इस दौरे पर गये 11
लोगों का खर्चा राज्य सरकार ने उठाया और एक सदस्य विजय कुमार यादव अपने
खर्चे पर अखिलेश के साथ शायद अपने निजी हित साधने यू एस ए गये थे. मेरा
मानना है कि हावर्ड यूनिवर्सिटी के एनुअल सिँपोसियम में भाग लेने यू एस
ए गये अखिलेश समेत 12 सदस्यीय शिष्टमंडल के इस विवादित दौरे से प्रदेश
को कोई लाभ नही हुआ है.
मेरी आरटीआई के जवाब में उत्तर प्रदेश के सचिवालय प्रशासन विभाग के
संयुक्त सचिव एवं जन सूचना अधिकारी शैलेंद्र कुमार की ओर से जो उत्तर
मिला है, उसने अखिलेश के विदेश दौरों की शाहख़र्ची की पोल खोल दी है.
शैलेंद्र कुमार ने अभी अखिलेश की एक विदेश यात्रा की सूचना दी है और
बाकियों की सूचना मिलना अवशेष है. शैलेंद्र कुमार ने मुझे बताया है कि
हावर्ड यूनिवर्सिटी के एनुअल सिँपोसियम में भाग लेने हेतु यूएसए के दो
दिवसीय दोरे में अखिलेश यादव के शिष्टमंडल की हवाई यात्रा पर 52 लाख 50
हज़ार और होटल में ठहरने आदि पर 53 लाख 78 हज़ार 338 रुपयों की भारीभरकम
धनराशि खर्ची गयी. इस प्रकार अखिलेश यादव के शिष्टमंडल के हावर्ड
यूनिवर्सिटी के इस दौरे पर यूपी के राजकोष से 01 करोड़ 06 लाख 28 हज़ार
338 रुपयों की भारीभरकम धनराशि खर्ची गयी.
पैसों की कमी का रोना रोकर प्रदेश के दलित छात्रों का प्री-मेट्रिक
बजीफ़ा तक बंद करने बाले यूपी की सरकार की इस मंहगी यात्रा पर की गयी
शाहख़र्ची से खुद को समाजवादी कहने बाली अखिलेश सरकार की कार्यप्रणाली एक
बार फिर कठघरे में है. अखिलेश यादव की इस प्रकार की कार्यप्रणाली को मैं
लोहियवादी समाजवादी कार्यप्रणाली से असामान्य विचलन मानता हूँ जो एक
लोकतन्त्र में सामान्यतया अस्वीकार्य है और मैं इस संबंध में अपनी
भावनाओं को पत्र के माध्यम से सूबे के राज्यपाल राम नाइक और
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अवगत भी करा रहा हूँ.
संजय शर्मा
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Urvashi Sharma
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Akhilesh splurged Rs 1.06 cr on US trip
http://www.deccanherald.com/content/459636/akhilesh-splurged-rs-106-cr.html
You are here: Home » National » Akhilesh splurged Rs 1.06 cr on US trip
Akhilesh splurged Rs 1.06 cr on US trip
Lucknow, Feb 13, 2015, DHNS:
An RTI query has revealed that Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh
Yadav had splurged large amount of public money on a trip to the
United States with his cabinet colleagues in 2013. PTI file photo
An RTI query has revealed that Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh
Yadav had splurged large amount of public money on a trip to the
United States with his cabinet colleagues in 2013.
In response to a query by RTI activist Sanjay Sharma, joint secretary
and public information officer in the state's secretariat
administration Shailendra Kumar said a little over Rs 1.06 crore had
been spent on the visit.
While Rs 52.50 lakh was spent on purchasing air tickets, Rs 53.78 lakh
was spent on food and lodging, the RTI response said.
Ironically, the true purpose of the trip never fructified as Akhilesh,
in the US to attend an annual event at the prestigious Harvard
University with eleven of his cabinet colleagues, boycotted the event
as US immigration officials mistreated one of his ministers Azam Khan.
Khan also returned without attending the function after his alleged
mistreatment at the Logan airport.
Sharma, founder and chairman of TAHRIR (Transparency, Accountability &
Human Rights initiative for revolution), sharply criticized the chief
minister for "wasting" tax payer's money on "useless" foreign jaunts.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
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Akhilesh splurged Rs 1.06 cr on US trip
Lucknow, Feb 13, 2015, DHNS:
An RTI query has revealed that Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh
Yadav had splurged large amount of public money on a trip to the
United States with his cabinet colleagues in 2013. PTI file photo
An RTI query has revealed that Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh
Yadav had splurged large amount of public money on a trip to the
United States with his cabinet colleagues in 2013.
In response to a query by RTI activist Sanjay Sharma, joint secretary
and public information officer in the state's secretariat
administration Shailendra Kumar said a little over Rs 1.06 crore had
been spent on the visit.
While Rs 52.50 lakh was spent on purchasing air tickets, Rs 53.78 lakh
was spent on food and lodging, the RTI response said.
Ironically, the true purpose of the trip never fructified as Akhilesh,
in the US to attend an annual event at the prestigious Harvard
University with eleven of his cabinet colleagues, boycotted the event
as US immigration officials mistreated one of his ministers Azam Khan.
Khan also returned without attending the function after his alleged
mistreatment at the Logan airport.
Sharma, founder and chairman of TAHRIR (Transparency, Accountability &
Human Rights initiative for revolution), sharply criticized the chief
minister for "wasting" tax payer's money on "useless" foreign jaunts.
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US trip of UP CM and 12 others cost more than crore
http://timesofindia.indiatimes.com/india/US-trip-of-UP-CM-and-12-others-cost-more-than-crore/articleshow/46232932.cms
US trip of UP CM and 12 others cost more than crore
Neha Shukla,TNN | Feb 13, 2015, 03.58 PM IST
LUCKNOW: An RTI response has revealed that Rs 1.06 crore was spent on
UP chief minister Akhilesh Yadav's trip to US in 2013. Akhilesh had
visited US in 2013 long with a 12-member delegation to deliver a talk
at an annual symposium of Harvard University.
Though he cancelled his presentation, a day after minister Azam Khan,
one of the members in the delegation, was stopped for extended
questioning at Boston airport.
Secretariat administration department, UP, in response to Right to
Information query to activist Sanjay Sharma has informed that cost of
travel and stay for 11 members was borne by state government.
Air travel cost more than Rs 52 lakh and stay cost more than Rs 53
lakh. Total amount spent was Rs 1,06,28,338.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption 9455553838
http://upcpri.blogspot.in/
Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
US trip of UP CM and 12 others cost more than crore
Neha Shukla,TNN | Feb 13, 2015, 03.58 PM IST
LUCKNOW: An RTI response has revealed that Rs 1.06 crore was spent on
UP chief minister Akhilesh Yadav's trip to US in 2013. Akhilesh had
visited US in 2013 long with a 12-member delegation to deliver a talk
at an annual symposium of Harvard University.
Though he cancelled his presentation, a day after minister Azam Khan,
one of the members in the delegation, was stopped for extended
questioning at Boston airport.
Secretariat administration department, UP, in response to Right to
Information query to activist Sanjay Sharma has informed that cost of
travel and stay for 11 members was borne by state government.
Air travel cost more than Rs 52 lakh and stay cost more than Rs 53
lakh. Total amount spent was Rs 1,06,28,338.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
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101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
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Akhilesh splurged Rs 1.06 cr on US trip
http://www.deccanherald.com/content/459636/akhilesh-splurged-rs-106-cr.html
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Akhilesh splurged Rs 1.06 cr on US trip
Lucknow, Feb 13, 2015, DHNS:
An RTI query has revealed that Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav had splurged large amount of public money on a trip to the United States with his cabinet colleagues in 2013. PTI file photo
An RTI query has revealed that Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav had splurged large amount of public money on a trip to the United States with his cabinet colleagues in 2013.
In response to a query by RTI activist Sanjay Sharma, joint secretary and public information officer in the state's secretariat administration Shailendra Kumar said a little over Rs 1.06 crore had been spent on the visit.
While Rs 52.50 lakh was spent on purchasing air tickets, Rs 53.78 lakh was spent on food and lodging, the RTI response said.
Ironically, the true purpose of the trip never fructified as Akhilesh, in the US to attend an annual event at the prestigious Harvard University with eleven of his cabinet colleagues, boycotted the event as US immigration officials mistreated one of his ministers Azam Khan.
Khan also returned without attending the function after his alleged mistreatment at the Logan airport.
Sharma, founder and chairman of TAHRIR (Transparency, Accountability & Human Rights initiative for revolution), sharply criticized the chief minister for "wasting" tax payer's money on "useless" foreign jaunts.
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Akhilesh splurged Rs 1.06 cr on US trip
Lucknow, Feb 13, 2015, DHNS:
An RTI query has revealed that Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav had splurged large amount of public money on a trip to the United States with his cabinet colleagues in 2013. PTI file photo
An RTI query has revealed that Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav had splurged large amount of public money on a trip to the United States with his cabinet colleagues in 2013.
In response to a query by RTI activist Sanjay Sharma, joint secretary and public information officer in the state's secretariat administration Shailendra Kumar said a little over Rs 1.06 crore had been spent on the visit.
While Rs 52.50 lakh was spent on purchasing air tickets, Rs 53.78 lakh was spent on food and lodging, the RTI response said.
Ironically, the true purpose of the trip never fructified as Akhilesh, in the US to attend an annual event at the prestigious Harvard University with eleven of his cabinet colleagues, boycotted the event as US immigration officials mistreated one of his ministers Azam Khan.
Khan also returned without attending the function after his alleged mistreatment at the Logan airport.
Sharma, founder and chairman of TAHRIR (Transparency, Accountability & Human Rights initiative for revolution), sharply criticized the chief minister for "wasting" tax payer's money on "useless" foreign jaunts.
छात्रों का वज़ीफ़ा बंद करने वाले सीएम ने हॉवर्ड दौरे पर फूंके एक करोड़ रु0 से अधिक
http://www.instantkhabar.com/articles/item/19756-article.html
छात्रों का वज़ीफ़ा बंद करने वाले सीएम ने हॉवर्ड दौरे पर फूंके एक करोड़ रु0 से अधिक
Written by Editor Friday, 13 February 2015 12:12
पैसों की कमी का रोना रोकर दलित छात्रों का प्री-मेट्रिक वजीफ़ा बंद करने वाले यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने हावर्ड यात्रा में फूँक दिए जनता के 01 करोड़ 06 लाख 28 हज़ार 338 रुपये. : अखिलेश द्वारा लोहियवादी समाजवाद को समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के बुनियादी सिद्धांत से खिसकाकर नेताओं के स्व-उत्थान के सिद्धांत पर लाने के ज्वलंत उदाहरण का आरटीआई से खुलासा.
यदि लोहिया आज जिंदा होते तो शायद यूपी सीएम के हावर्ड के सरकारी विदेश दौरे पर खून के आँसू रो रहे होते पर दुर्भाग्य है कि खुद को लोहिया का उत्तराधिकारी कहने बाले आज के कथित समाजवादियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उल्टे वे तो इसे तर्कसंगत बताने को सारे कुतर्क गढ़ लेंगे. पर क्या पैसों की कमी का रोना रोकर दलित छात्रों का प्री-मेट्रिक बजीफ़ा तक बंद करने बाले यूपी के सीएम
अखिलेश यादव द्वारा हावर्ड यात्रा में जनता के एक करोड़ से ज़्यादा रुपये फूँक दिए जाने को लोहिया का समाजवाद कहते हैं जहाँ समाज का वंचित वर्ग वंचित ही रहे और राजनेता अपनी एक निरर्थक विदेश यात्रा में एक करोड़ से ज़्यादा फूँक आयें ?
मैं यूपी सीएम अखिलेश यादव के उसी हावर्ड दौरे की बात कर रहा हूँ जहाँ अखिलेश अपने 12 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ साल 2013 में यूनिवर्सिटी के एनुअल सिँपोसियम में भाग लेने गये थे पर आज़म ख़ान की तलाशी के कारण यह दौरा विवादित हो गया और अखिलेश कार्यक्रम में शिरकत किए बिना ही लौट आए थे. मेरी एक आरटीआई के जबाब से यह सामने आया है कि इस दौरे पर गये 11 लोगों का खर्चा राज्य सरकार ने उठाया और एक
सदस्य विजय कुमार यादव अपने खर्चे पर अखिलेश के साथ शायद अपने निजी हित साधने यू एस ए गये थे. मेरा मानना है कि हावर्ड यूनिवर्सिटी के एनुअल सिँपोसियम में भाग लेने यू एस ए गये अखिलेश समेत 12 सदस्यीय शिष्टमंडल के इस विवादित दौरे से प्रदेश को कोई लाभ नही हुआ है.
मेरी आरटीआई के जवाब में उत्तर प्रदेश के सचिवालय प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव एवं जन सूचना अधिकारी शैलेंद्र कुमार की ओर से जो उत्तर मिला है, उसने अखिलेश के विदेश दौरों की शाहख़र्ची की पोल खोल दी है. शैलेंद्र कुमार ने अभी अखिलेश की एक विदेश यात्रा की सूचना दी है और
बाकियों की सूचना मिलना अवशेष है. शैलेंद्र कुमार ने मुझे बताया है कि हावर्ड यूनिवर्सिटी के एनुअल सिँपोसियम में भाग लेने हेतु यूएसए के दो दिवसीय दोरे में अखिलेश यादव के शिष्टमंडल की हवाई यात्रा पर 52 लाख 50 हज़ार और होटल में ठहरने आदि पर 53 लाख 78 हज़ार 338 रुपयों की भारीभरकम धनराशि खर्ची गयी. इस प्रकार अखिलेश यादव के शिष्टमंडल के हावर्ड यूनिवर्सिटी के इस दौरे पर यूपी के राजकोष
से 01 करोड़ 06 लाख 28 हज़ार 338 रुपयों की भारीभरकम धनराशि खर्ची गयी.
पैसों की कमी का रोना रोकर प्रदेश के दलित छात्रों का प्री-मेट्रिक बजीफ़ा तक बंद करने बाले यूपी की सरकार की इस मंहगी यात्रा पर की गयी शाहख़र्ची से खुद को समाजवादी कहने बाली अखिलेश सरकार की कार्यप्रणाली एक बार फिर कठघरे में है. अखिलेश यादव की इस प्रकार की कार्यप्रणाली को मैं लोहियवादी समाजवादी कार्यप्रणाली से असामान्य विचलन मानता हूँ जो एक लोकतन्त्र में सामान्यतया
अस्वीकार्य है और मैं इस संबंध में अपनी भावनाओं को पत्र के माध्यम से सूबे के राज्यपाल राम नाइक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अवगत भी करा रहा हूँ.
संजय शर्मा
छात्रों का वज़ीफ़ा बंद करने वाले सीएम ने हॉवर्ड दौरे पर फूंके एक करोड़ रु0 से अधिक
Written by Editor Friday, 13 February 2015 12:12
पैसों की कमी का रोना रोकर दलित छात्रों का प्री-मेट्रिक वजीफ़ा बंद करने वाले यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने हावर्ड यात्रा में फूँक दिए जनता के 01 करोड़ 06 लाख 28 हज़ार 338 रुपये. : अखिलेश द्वारा लोहियवादी समाजवाद को समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के बुनियादी सिद्धांत से खिसकाकर नेताओं के स्व-उत्थान के सिद्धांत पर लाने के ज्वलंत उदाहरण का आरटीआई से खुलासा.
यदि लोहिया आज जिंदा होते तो शायद यूपी सीएम के हावर्ड के सरकारी विदेश दौरे पर खून के आँसू रो रहे होते पर दुर्भाग्य है कि खुद को लोहिया का उत्तराधिकारी कहने बाले आज के कथित समाजवादियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उल्टे वे तो इसे तर्कसंगत बताने को सारे कुतर्क गढ़ लेंगे. पर क्या पैसों की कमी का रोना रोकर दलित छात्रों का प्री-मेट्रिक बजीफ़ा तक बंद करने बाले यूपी के सीएम
अखिलेश यादव द्वारा हावर्ड यात्रा में जनता के एक करोड़ से ज़्यादा रुपये फूँक दिए जाने को लोहिया का समाजवाद कहते हैं जहाँ समाज का वंचित वर्ग वंचित ही रहे और राजनेता अपनी एक निरर्थक विदेश यात्रा में एक करोड़ से ज़्यादा फूँक आयें ?
मैं यूपी सीएम अखिलेश यादव के उसी हावर्ड दौरे की बात कर रहा हूँ जहाँ अखिलेश अपने 12 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ साल 2013 में यूनिवर्सिटी के एनुअल सिँपोसियम में भाग लेने गये थे पर आज़म ख़ान की तलाशी के कारण यह दौरा विवादित हो गया और अखिलेश कार्यक्रम में शिरकत किए बिना ही लौट आए थे. मेरी एक आरटीआई के जबाब से यह सामने आया है कि इस दौरे पर गये 11 लोगों का खर्चा राज्य सरकार ने उठाया और एक
सदस्य विजय कुमार यादव अपने खर्चे पर अखिलेश के साथ शायद अपने निजी हित साधने यू एस ए गये थे. मेरा मानना है कि हावर्ड यूनिवर्सिटी के एनुअल सिँपोसियम में भाग लेने यू एस ए गये अखिलेश समेत 12 सदस्यीय शिष्टमंडल के इस विवादित दौरे से प्रदेश को कोई लाभ नही हुआ है.
मेरी आरटीआई के जवाब में उत्तर प्रदेश के सचिवालय प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव एवं जन सूचना अधिकारी शैलेंद्र कुमार की ओर से जो उत्तर मिला है, उसने अखिलेश के विदेश दौरों की शाहख़र्ची की पोल खोल दी है. शैलेंद्र कुमार ने अभी अखिलेश की एक विदेश यात्रा की सूचना दी है और
बाकियों की सूचना मिलना अवशेष है. शैलेंद्र कुमार ने मुझे बताया है कि हावर्ड यूनिवर्सिटी के एनुअल सिँपोसियम में भाग लेने हेतु यूएसए के दो दिवसीय दोरे में अखिलेश यादव के शिष्टमंडल की हवाई यात्रा पर 52 लाख 50 हज़ार और होटल में ठहरने आदि पर 53 लाख 78 हज़ार 338 रुपयों की भारीभरकम धनराशि खर्ची गयी. इस प्रकार अखिलेश यादव के शिष्टमंडल के हावर्ड यूनिवर्सिटी के इस दौरे पर यूपी के राजकोष
से 01 करोड़ 06 लाख 28 हज़ार 338 रुपयों की भारीभरकम धनराशि खर्ची गयी.
पैसों की कमी का रोना रोकर प्रदेश के दलित छात्रों का प्री-मेट्रिक बजीफ़ा तक बंद करने बाले यूपी की सरकार की इस मंहगी यात्रा पर की गयी शाहख़र्ची से खुद को समाजवादी कहने बाली अखिलेश सरकार की कार्यप्रणाली एक बार फिर कठघरे में है. अखिलेश यादव की इस प्रकार की कार्यप्रणाली को मैं लोहियवादी समाजवादी कार्यप्रणाली से असामान्य विचलन मानता हूँ जो एक लोकतन्त्र में सामान्यतया
अस्वीकार्य है और मैं इस संबंध में अपनी भावनाओं को पत्र के माध्यम से सूबे के राज्यपाल राम नाइक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अवगत भी करा रहा हूँ.
संजय शर्मा
US trip of UP CM and 12 others cost more than crore
http://timesofindia.indiatimes.com/india/US-trip-of-UP-CM-and-12-others-cost-more-than-crore/articleshow/46232932.cms
US trip of UP CM and 12 others cost more than crore
Neha Shukla,TNN | Feb 13, 2015, 03.58 PM IST
LUCKNOW: An RTI response has revealed that Rs 1.06 crore was spent on UP chief minister Akhilesh Yadav's trip to US in 2013. Akhilesh had visited US in 2013 long with a 12-member delegation to deliver a talk at an annual symposium of Harvard University.
Though he cancelled his presentation, a day after minister Azam Khan, one of the members in the delegation, was stopped for extended questioning at Boston airport.
Secretariat administration department, UP, in response to Right to Information query to activist Sanjay Sharma has informed that cost of travel and stay for 11 members was borne by state government.
Air travel cost more than Rs 52 lakh and stay cost more than Rs 53 lakh. Total amount spent was Rs 1,06,28,338.
US trip of UP CM and 12 others cost more than crore
Neha Shukla,TNN | Feb 13, 2015, 03.58 PM IST
LUCKNOW: An RTI response has revealed that Rs 1.06 crore was spent on UP chief minister Akhilesh Yadav's trip to US in 2013. Akhilesh had visited US in 2013 long with a 12-member delegation to deliver a talk at an annual symposium of Harvard University.
Though he cancelled his presentation, a day after minister Azam Khan, one of the members in the delegation, was stopped for extended questioning at Boston airport.
Secretariat administration department, UP, in response to Right to Information query to activist Sanjay Sharma has informed that cost of travel and stay for 11 members was borne by state government.
Air travel cost more than Rs 52 lakh and stay cost more than Rs 53 lakh. Total amount spent was Rs 1,06,28,338.
Monday, February 9, 2015
अचल संपत्ति का विवरण न जमा करने वाले आईपीएस अधिकारियों को दंडित किया जाय: तहरीर
http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/19673-lucknow.html
लखनऊ: सामाजिक संगठन 'तहरीर' ने प्रदेश के राज्यपाल, सीएम, मुख्य सचिव और
डीजीपी को पत्र लिखकर अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी
के आईपीएस अधिकारियों को दंडित करने और इनका अचल संपत्ति का विवरण आतिशीघ
जमा कराने की माँग की है.पत्र की प्रतिलिपि भारत के गृह मंत्री राजनाथ
सिंह को भी भेजी गयी है.
तहरीर के संस्थापक और अध्यक्ष इंजिनियर संजय शर्मा ने बताया कि उत्तर
प्रदेश केडर के कार्यरत 377 आईपीएस अधिकारियों में से 138 ने वर्ष 2012
का और 116 ने वर्ष 2013 का अचल संपत्ति का विवरण जमा नही किया है. संजय
ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश केडर के कार्यरत 377 आईपीएस अधिकारियों
में से 320 ने वर्ष 2014 का अचल संपत्ति का विवरण जमा नही किया है.
अपनी शिकायत में संजय ने अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे
यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को निर्लज्ज करार देते हुए कहा है कि विगत
समय में सूबे के पुलिस विभाग में अनेकों अनियमिततायें और भ्रष्टाचार
उजागर होने के मद्देनजर ऐसी संभावनायें हैं किअवश्य ही ये उच्च पदस्थ
अधिकारी किसी ना किसी रूप में भ्रष्ट गतिविधियों से कमाए धन का निवेश अचल
संपत्तियों में किए हुए हैं और इसी लिए ये अचल संपत्ति विवरण जमा करने से
मुँह छुपा रहे है.
संजय ने राज्यपाल, सीएम,मुख्य सचिव और डीजीपी से गुहार लगाई है कि वे
अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस
अधिकारियों को दंडित करने और इनका अचल संपत्ति का विवरण आतिशीघ जमा कराने
की कार्यवाही करायें और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आईपीएस
अधिकारियों का नियंत्रक-विभाग होने के मद्देनजर इस पत्र की प्रतिलिपि
भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी है.
संजय ने यूपी की आईपीएस असोसियेशन से अचल संपत्ति विवरण जमा करने से
मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को आने बाले 10 फ़रवरी से
शुरू होने बाले आईपीएस वीक में शिरकत करने से रोकने की अपील भी की है.
--
-Sincerely Yours,
Urvashi Sharma
Secretary - YAISHWARYAJ SEVA SANSTHAAN
101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
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डीजीपी को पत्र लिखकर अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी
के आईपीएस अधिकारियों को दंडित करने और इनका अचल संपत्ति का विवरण आतिशीघ
जमा कराने की माँग की है.पत्र की प्रतिलिपि भारत के गृह मंत्री राजनाथ
सिंह को भी भेजी गयी है.
तहरीर के संस्थापक और अध्यक्ष इंजिनियर संजय शर्मा ने बताया कि उत्तर
प्रदेश केडर के कार्यरत 377 आईपीएस अधिकारियों में से 138 ने वर्ष 2012
का और 116 ने वर्ष 2013 का अचल संपत्ति का विवरण जमा नही किया है. संजय
ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश केडर के कार्यरत 377 आईपीएस अधिकारियों
में से 320 ने वर्ष 2014 का अचल संपत्ति का विवरण जमा नही किया है.
अपनी शिकायत में संजय ने अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे
यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को निर्लज्ज करार देते हुए कहा है कि विगत
समय में सूबे के पुलिस विभाग में अनेकों अनियमिततायें और भ्रष्टाचार
उजागर होने के मद्देनजर ऐसी संभावनायें हैं किअवश्य ही ये उच्च पदस्थ
अधिकारी किसी ना किसी रूप में भ्रष्ट गतिविधियों से कमाए धन का निवेश अचल
संपत्तियों में किए हुए हैं और इसी लिए ये अचल संपत्ति विवरण जमा करने से
मुँह छुपा रहे है.
संजय ने राज्यपाल, सीएम,मुख्य सचिव और डीजीपी से गुहार लगाई है कि वे
अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस
अधिकारियों को दंडित करने और इनका अचल संपत्ति का विवरण आतिशीघ जमा कराने
की कार्यवाही करायें और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आईपीएस
अधिकारियों का नियंत्रक-विभाग होने के मद्देनजर इस पत्र की प्रतिलिपि
भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी है.
संजय ने यूपी की आईपीएस असोसियेशन से अचल संपत्ति विवरण जमा करने से
मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को आने बाले 10 फ़रवरी से
शुरू होने बाले आईपीएस वीक में शिरकत करने से रोकने की अपील भी की है.
--
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Urvashi Sharma
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101,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513
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Note : if you don't want to receive mails from me,kindly inform me so
that i should delete your name from my mailing list.
अचल संपत्ति का विवरण न जमा करने वाले आईपीएस अधिकारियों को दंडित किया जाय: तहरीर
http://www.instantkhabar.com/lucknow/item/19673-lucknow.html
अचल संपत्ति का विवरण न जमा करने वाले आईपीएस अधिकारियों को दंडित किया जाय: तहरीर
Written by Editor Monday, 09 February 2015 16:52
अचल संपत्ति का विवरण न जमा करने वाले आईपीएस अधिकारियों को दंडित किया जाय: तहरीर
लखनऊ: सामाजिक संगठन 'तहरीर' ने प्रदेश के राज्यपाल, सीएम, मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के आईपीएस अधिकारियों को दंडित करने और इनका अचल संपत्ति का विवरण आतिशीघ जमा कराने की माँग की है.पत्र की प्रतिलिपि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी गयी है.
तहरीर के संस्थापक और अध्यक्ष इंजिनियर संजय शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश केडर के कार्यरत 377 आईपीएस अधिकारियों में से 138 ने वर्ष 2012 का और 116 ने वर्ष 2013 का अचल संपत्ति का विवरण जमा नही किया है. संजय ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश केडर के कार्यरत 377 आईपीएस अधिकारियों में से 320 ने वर्ष 2014 का अचल संपत्ति का विवरण जमा नही किया है.
अपनी शिकायत में संजय ने अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को निर्लज्ज करार देते हुए कहा है कि विगत समय में सूबे के पुलिस विभाग में अनेकों अनियमिततायें और भ्रष्टाचार उजागर होने के मद्देनजर ऐसी संभावनायें हैं किअवश्य ही ये उच्च पदस्थ अधिकारी किसी ना किसी रूप में भ्रष्ट गतिविधियों से कमाए धन का निवेश अचल संपत्तियों में किए हुए हैं
और इसी लिए ये अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे है.
संजय ने राज्यपाल, सीएम,मुख्य सचिव और डीजीपी से गुहार लगाई है कि वे अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को दंडित करने और इनका अचल संपत्ति का विवरण आतिशीघ जमा कराने की कार्यवाही करायें और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आईपीएस अधिकारियों का नियंत्रक-विभाग होने के मद्देनजर इस पत्र की प्रतिलिपि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी
है.
संजय ने यूपी की आईपीएस असोसियेशन से अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को आने बाले 10 फ़रवरी से शुरू होने बाले आईपीएस वीक में शिरकत करने से रोकने की अपील भी की है.
खबर की श्रेणी लखनऊ Tagged under tahreer
अचल संपत्ति का विवरण न जमा करने वाले आईपीएस अधिकारियों को दंडित किया जाय: तहरीर
Written by Editor Monday, 09 February 2015 16:52
अचल संपत्ति का विवरण न जमा करने वाले आईपीएस अधिकारियों को दंडित किया जाय: तहरीर
लखनऊ: सामाजिक संगठन 'तहरीर' ने प्रदेश के राज्यपाल, सीएम, मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के आईपीएस अधिकारियों को दंडित करने और इनका अचल संपत्ति का विवरण आतिशीघ जमा कराने की माँग की है.पत्र की प्रतिलिपि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी गयी है.
तहरीर के संस्थापक और अध्यक्ष इंजिनियर संजय शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश केडर के कार्यरत 377 आईपीएस अधिकारियों में से 138 ने वर्ष 2012 का और 116 ने वर्ष 2013 का अचल संपत्ति का विवरण जमा नही किया है. संजय ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश केडर के कार्यरत 377 आईपीएस अधिकारियों में से 320 ने वर्ष 2014 का अचल संपत्ति का विवरण जमा नही किया है.
अपनी शिकायत में संजय ने अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को निर्लज्ज करार देते हुए कहा है कि विगत समय में सूबे के पुलिस विभाग में अनेकों अनियमिततायें और भ्रष्टाचार उजागर होने के मद्देनजर ऐसी संभावनायें हैं किअवश्य ही ये उच्च पदस्थ अधिकारी किसी ना किसी रूप में भ्रष्ट गतिविधियों से कमाए धन का निवेश अचल संपत्तियों में किए हुए हैं
और इसी लिए ये अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे है.
संजय ने राज्यपाल, सीएम,मुख्य सचिव और डीजीपी से गुहार लगाई है कि वे अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को दंडित करने और इनका अचल संपत्ति का विवरण आतिशीघ जमा कराने की कार्यवाही करायें और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आईपीएस अधिकारियों का नियंत्रक-विभाग होने के मद्देनजर इस पत्र की प्रतिलिपि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी
है.
संजय ने यूपी की आईपीएस असोसियेशन से अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को आने बाले 10 फ़रवरी से शुरू होने बाले आईपीएस वीक में शिरकत करने से रोकने की अपील भी की है.
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