Monday, August 26, 2013

TOI News : Railways says that it does not employ 'lok sevaks'

LUCKNOW: While people often call government employees as 'lok sevaks' (public servants), railways denied it has any working with it. 

Blame it on railways' "ignorance" or call it an attempt to say no to information sought under the Right to Information (RTI) Act, it gave a rather confusing response about transfer policy of 'lok sevaks' (public servants) working with it. 

Railways denied it has any 'public servants' working with it. It also said that there is no relevance of such a question since it has no post of a 'lok sevak'. 

The information about the transfer policy of railway employees was sought by RTI activist Urvashi Sharma. Not only this, the response..................................................

प्रदूषण की घटनाओं पर आँख मूंदे बैठी है सरकार: संजय शर्मा

लखनऊ: क्या प्रदेश सरकार प्रदेश की औधोगिक इकाईयों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की घटनाओं के प्रति आँख मूंदकर बैठी है| प्रदेश की राजधानी के सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर संजय शर्मा द्वारा मांगी गयी आरटीआई के जबाब से तो ऐसा ही प्रतीत होता है|

प्रदेश की राजधानी के सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर संजय शर्मा ने बीते मई माह में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय से प्रदेश सरकार द्वारा 15-03-12 से 31-05-13 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदुषण फैलाने की दोषी कंपनियों पर लगाये गए जुर्माने की कंपनीवार सूचना मांगी थी|

मुख्य सचिव कार्यालय ने शर्मा का सूचना का आवेदन प्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग को अंतरित किया| पुनः प्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग के उप सचिव और जन सूचना अधिकारी  राम रेखा पाण्डेय ने संजय का सूचना का आवेदन उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव  को अंतरित किया|

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विधि अधिकारी और जन सूचना अधिकारी अशोक कुमार सिंह द्वारा संजय को प्रदान की गयी सूचना के अनुसार 15-03-12 से 31-05-13 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश में मात्र दो प्रकरणों में दंड एवं जुर्माने की कार्यवाही की गयी है| अशोक कुमार सिंह द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार .................................

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Saturday, August 24, 2013

आईएएस सदाकांत के खिलाफ महिला आयोग में उत्पीडन की शिकायत


आईएएस सदाकांत के खिलाफ महिला आयोग में उत्पीडन की शिकायत

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  • Saturday, 24 August 2013 08:04
 समाजसेविका उर्वशी शर्मा समाजसेविका उर्वशी शर्मा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नौकरशाह के खिलाफ महिला समाजसेविका के उत्पीडन और अपने उच्च पद के प्रभाव का इस्तेमाल महिला समाजसेविका को धमकाने के लिए करने की शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग से करने का प्रकरण सामने आया है|

राजधानी लखनऊ की समाजसेविका उर्वशी शर्मा नें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा को फैक्स से शिकायत भेजकर उत्तर प्रदेश कैडर के आई० ए० एस० सदाकांत द्वारा बिना किसी प्रमाण के अपने पत्र में उन पर " गलत कार्य " किये जाने की आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सदाकांत द्वारा उच्च पद के प्रभाव का दुरुपयोग कर उनको धमकी देने के प्रकरण की नियमानुसार जांच करा कर सदाकांत के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने की मांग की है|

ममता शर्मा को संबोधित पत्र में पत्र में उर्वशी ने कहा है कि स्वयं एक महिला होने के नाते वे  भिज्ञ होंगी कि भारतीय समाज एक महिला के सम्बन्ध में "गलत कार्य" की टिप्पणी को समाज उस महिला के चरित्र के साथ जोड़कर देखता है| किसी पुरुष द्वारा बिना किसी प्रमाण के किसी सद्चरित्र महिला के बारे इस प्रकार की पतित और अधम टिप्पणी करना उस महिला की चारित्रिक हत्या करना है| उर्वशी ने कहा कि सदाकांत द्वारा मेरे संबंध इस प्रकार के अनुचित शव्दों का लिखकर इस्तेमाल किया गया है जो न केबल आपत्तिजनक है अपितु सम्पूर्ण महिला समाज के प्रति भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रथम श्रेणी का दर्जा प्राप्त महानुभाव सदाकांत की महिला विरोधी मानसिकता को सिद्ध करता है|

उर्वशी के मुताबिक सदाकांत का यह कृत्य जानबूझकर किया गया जघन्य अपराध है जिसके लिए इनको भारतीय कानून के तहत दण्डित किया जाना आवश्यक है| सदाकांत ने इसी पत्र में यह भी कहा है कि उर्वशी पर किये गए गलत कार्यों के सम्बन्ध में कार्यवाही भी प्रस्तावित है| भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव का पद धारण करने बाले सदाकांत द्वारा एक महिला के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की  लिखित धमकी देना यह सिद्ध करता है कि सदाकांत में अपने उच्च पद के प्रभाव का दुरुपयोग कर महिलाओं को धमकी देने की आपराधिक प्रवृत्ति भी है|  एक समाजसेवी महिला को लिखित धमकी देना सदाकांत की महिला विरोधी मानसिकता के साथ साथ इनकी महिलाओं के प्रति आपराधिक मानसिकता को सिद्ध करता है जिसके लिए इनको भारतीय कानून के तहत दण्डित किया जाना आवश्यक है|

उर्वशी ने यह भी लिखा है कि सदाकांत द्वारा उन  पर लगाये गए गलत कार्य करने संबंधी  आरोपों का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी हुआ जिसकी जानकारी उनको परिचितों के माध्यम से हुई और यह भी कि सदाकांत की ही बजह से उनका जीना दूभर हो गया है|

खबर की श्रेणी लखनऊ
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Thursday, August 22, 2013

यूपी में कीट जनित और संक्रामक रोगों की रोकथाम के दावों की पोल खुली

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार द्वारा निरंतर नयी योजनाओं की घोषणा की जा रही हैं l ऐसा पहले की सरकारें भी करती रही हैं और आगे की सरकारें भी करती  रहेंगी l इन सबके बीच बड़ा सबाल यह है कि आखिर कब ये सरकारें इन योजनाओं के अमल के प्रति बास्तव में गंभीर होंगी l अब इसे सरकार की कार्यप्रणाली की कमी कहा जाए,सरकार और  प्रशासनिक अमले में सामंजस्य की कमी या सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार किन्तु इसका खामियाजा तो प्रदेश की बेचारी जनता को ही उठाना पड़ता है l
उत्तर प्रदेश में कीट जनित रोगों और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए की जाने बाली फागिंग की सरकारी  योजना के क्रियान्वयन के प्रति राज्य सरकार के असंवेदनशील रवैया का एक मामला सूचना के अधिकार के तहत प्रकाश में आया है l
प्रदेश की राजधानी के सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर संजय शर्मा ने...................................................

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Tuesday, August 20, 2013

उप्र प्रमुख सचिव आवास सदाकांत को समाजसेविका ने भेजा दो करोड़ का मानहानि नोटिस

http://themailtoday.com/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96-%E0%A4%B8%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%B5-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A4%BE/



लखनऊ, अगस्त 20, 2013 || उत्तर प्रदेश की सरकार पर ख़राब कानून व्यवस्था को लेकर आये दिनआरोप लग रहे हैं प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है महिलाओं के प्रति गलत धारणा रखने बाले मंत्री राजाराम पाण्डेय को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था पर लगता है इस धटना से प्रदेश की नौकरशाही ने कोई सबक नहीं लिया है |

sadakantताजा मामला उत्तर प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग और सूचना विभागके प्रमुख सचिव सदाकांत से सम्बंधित है जिसमे सदाकांत ने लखनऊ की सामाजिक कार्यकत्री और आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा पर विद्वेष की भावना से ग्रसित होकर जान बूझकर बहुत से गलत कार्य करने का आरोप लगाया है | सदाकांत ने यह भी कहा है कि उर्वशी पर किये गए गलत कार्यों के सम्बन्ध में कार्यवाही भी प्रस्तावित
है |

दरअसल उर्वशी ने आइएएस सदाकांत द्वारा लेह-लद्दाख में करीब दो सौ करोड़ के सड़क निर्माण में हुए घोटाले के सम्बन्ध में सूचना मांगी थी | सूचना का यह प्रकरण सूचना आयोग में प्रचलित है | सदाकांत ने उत्तर प्रदेश शासन के अनु सचिव को पत्र लिखकर उर्वशी शर्मा को कोई भी सरकारी/व्यक्तिगत सूचना न दिए जाने का अनुरोध किया है | सदाकांत ने इसी पत्र में उर्वशी पर गलत कार्य करने के आरोप भी
लगाये हैं|

सदाकांत द्वारा उर्वशी पर लगाये गए गलत कार्य करने संबंधी आरोपों का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी हुआ जिसकी जानकारी उर्वशी को परिचितों के माध्यम से होने पर उर्वशी ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग और सूचना विभाग के प्रमुख सचिव सदाकांत को अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भेज कर एक माह में अपने आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य उपलब्ध करने को कहा है और ऐसा नहीं होने पर दो करोड़
रुपये की मानहानि का लीगल नोटिस भी भेजा है|

Monday, August 19, 2013

Notification & Application form for the posts of Information Commissioners in Uttar Pradesh State Information Commission

Please find Notification & Application form for the posts of Information Commissioners in Uttar Pradesh State Information Commission at undergiven link. please download the same and apply .

http://social-reformist.blogspot.in/2013/08/notification-application-form-for-posts.html

regards

urvashi sharma
9369613513

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने करने की माँग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त आठ सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रकरण लगातार उलझता चला जा रहा है|

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के चलते सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया विलंबित होती रही| बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्ति की शर्तों को शिथिल किये जाने, उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच द्वारा समयबद्ध नियुक्तियां किये जाने का आदेश पारित करने और आर0टी0आई0 एक्टिविस्टों द्वारा राज्य सरकार पर पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्तियां किये जाने का जनदबाब
बनाये जाने के कारण उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग ने 14 अगस्त 2013 को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की है l

लखनऊ की सामाजिक कार्यकत्री, आर0टी0आई0 एक्टीविस्ट और येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव उर्वशी शर्मा ने प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी की गयी इस विज्ञप्ति में आरक्षण की वर्तमान में प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था न होने के कारण इस विज्ञप्ति को असंवैधानिक करार दिया है और इसे रद्द कर आरक्षण व्यवस्था का समुचित समावेश कर नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है|

उर्वशी ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग .........................................................................

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Sunday, August 18, 2013

RTI activists are trying to kill a RHINO with a toygun

in coming next week political parties shall be booned with RTI act amendment. it was sure to happen as almost all political parties had united their hands on this matter .

UNITED THEY STAND,DIVIDED THEY FALL.

yes, we,the RTI activists are a divided lot.each one doing his pitty efforts and trying to getting them published in newspapers for his future records.

i feel pity on all those stalwart rti activists of nation who themselves or thru their NGOs collects crores of rupees in the name of strengthening RTI , but at this crucial time ,were seen busy with raising placards at public places or floating online petitions or doing with public referendums with some 1800 odd people in metros.

all these things maybe okay if we were confronting with the bureaucracy. but this time it is parliament.

i may be wrong but in my opinion 1 lakh online signature will do nothing to move the thick skinned politicians.

what we needed was a crowd of 1 lakh at parliament that too ready for martyrdom for the sake of RTI.

if we have these resource people to save RTI then its okay or else like others tomarrow I too shall stand with a placard at Hazratganj in Lucknow .

regards

urvashi sharma

Saturday, August 17, 2013

उप्र अनुसूचित जाति मेस घोटाले में 9 के खिलाफ परिवाद

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http://hindi.in.com/latest-news/news/-2018492.html


» देश
उप्र अनुसूचित जाति मेस घोटाले में 9 के खिलाफ परिवाद

Updated Aug 17, 2013 at 07:29 am IST

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार ने यह आदेश येश्वर्याज सेवा संस्थान की सचिव व आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की अर्जी पर दिया है। अदालत ने वादिनी के बयान के लिए 26 अगस्त की तारीख नियत की है।

उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित लखनऊ स्थित राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पॉलीटेक्निक छात्रावास के अनुसूचित जाति के छात्रों के मेस के धन का गबन करने, मनमाने ढंग से चेक काटकर इस धन को ब्याज पर बाजार में उठा देने, मेस के शुल्क के अभिलेखों में कूटरचना करने जैसे आरोप लगाए गए हैं।

इस मामले में प्रमुख सचिव समाज कल्याण संजीव दुबे, समाज कल्याण के पूर्व प्रमुख सचिव तथा वर्तमान में आवास एवं शहरी नियोजन और सूचना विभाग के प्रमुख सचिव सदाकांत समाज कल्याण के पूर्व निदेशक तथा वर्तमान में विशेष सचिव महिला कल्याण मिश्री लाल के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया गया।

इसके साथ ही पन्त पॉलीटेक्निक के पूर्व प्रधानाचार्य तथा वर्तमान में प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक प्रतापगढ़ राजेश चन्द्रा, पन्त पॉलीटेक्निक के कार्यवाहक प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता गणित जयप्रकाश, प्रवक्ता अंग्रेजी श्रद्धा सक्सेना, कला प्रशिक्षक दीप चंद्र तथा प्रवक्ता अंग्रेजी श्रद्धा सक्सेना के पति देवेन्द्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया है।

अदालत में दी गयी शिकायत में कहा गया है कि राजकीय गोविन्द बल्लभ पंत पॉलीटेक्निक के छात्रावास में शत प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र रहते हैं। इन सभी छात्रों के प्रवेश के समय लिए गए मेस शुल्क के 12 हजार रुपये प्रति छात्र की धनराशि को सीधे बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए लेकिन कॉलेज की प्रवक्ता श्रद्धा सक्सेना ने तत्कालीन अधिकारियों से सांठ गांठ करके इस धन को बैंक
में जमा न करके बाजार में ब्याज पर उठा दिया।

उर्वशी ने बताया कि उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही के लिए बीते 13 मई को प्रमुख सचिव समाज कल्याण संजीव दुबे को अपने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस भी दिया था जिस पर कार्रवाई नहीं होने पर उनके द्वारा प्रकरण को अदालत के समक्ष लाया गया है ताकि अनुसूचित जाति के गरीब बच्चों के रुपयों में सेंधमारी करने के आरोपियों को दण्डित करा सकें।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

Friday, August 16, 2013

'ऑपरेशन ब्लू स्टार' की सूचना सार्वजनिक होना राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक

लखनऊ| रक्षा मंत्रालय द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत दी गयी सूचना के मुताबिक, 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' की सूचना का सार्वजनिक होना राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है lदरअसल लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा ने Read full story at http://socialactivistsanjaysharma.blogspot.in/

'ऑपरेशन ब्लू स्टार' की 'मानवाधिकार उल्लंघन' के सन्दर्भ में समीक्षा करने के उद्देश्य से बीते 23 फरबरी 2013 को भारत सरकार के गृह विभाग से सूचना के अधिकार के तहत स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाये गए 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' को चलाने के फैसले की पत्रावली के अभिलेखों की नोट शीट्स सहित सत्यापित प्रतियाँ माँगी थीं l

ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार 5 जून, 1984 ई. को भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य आतंकवादियों की गतिविधियों को समाप्त करना था। पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सिर उठाने लगी थीं और उन ताकतों को पाकिस्तान से हवा मिल रही थी। पंजाब में भिंडरावाले का उदय इंदिरा गाँधी की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं के कारण हुआ था। अकालियों के विरुद्ध
भिंडरावाले को स्वयं इंदिरा गाँधी ने ही खड़ा किया था। लेकिन भिंडरावाले की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएं देश को तोड़ने की हद तक बढ़ गई थीं। जो भी लोग पंजाब में अलगाववादियों का विरोध करते थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था।3 जून, 1984 को भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर पर घेरा डालकर भिंडरावाले और उसके समर्थकों के विरुद्ध निर्णायक जंग लड़ने का निश्चय किया। हालाँकि सेना ऐसा
नहीं करना चाहती थी लेकिन इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब पर हमला करने की ठान ली थी l

भिंडरावाले और उसके समर्थकों द्वारा आत्मसमर्पण न किए जाने पर 5 जून, 1984 को भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर लिया। तब भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने भारतीय सेना पर हमला किया। भारतीय सेना ने भी जवाब में कार्रवाई की और इस मुहिम को 'ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार' का नाम दिया गया। यह ऑपरेशन क़ामयाब रहा।

कोई सूचना न मिलने पर संजय ने 13 मई 2013 को भारत सरकार के गृह विभाग में अपील दी l भारत सरकार के गृह विभाग के संयुक्त सचिव तथा अपीलीय अधिकारी भगवान शंकर ने 27 जून 2013 को संजय का सूचना का आवेदन रक्षा मंत्रालय को अंतरित किया l

रक्षा मंत्रालय के अनु सचिव आरके झा के 31 जुलाई 2013 के पत्र के माध्यम से दी गयी सूचना के मुताबिक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का मानना है कि 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' की सूचना को अधिनियम की धारा 8(1)(a) के तहत प्रगटन से छूट प्राप्त है और इस सूचना का सार्वजनिक होना राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है l

संजय के अनुसार सभी लोक प्राधिकारी अपने 'प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों को लिए जाने के कारण' देश की जनता को बताने को बाध्य हैं ऐसे में देश की जनता को स्वर्ण मंदिर परिसर में चलाये गए 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' को चलाने के फैसले के कारणों को जानने का भी पूरा हक है l 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' चलाने का निर्णय लिए जाने के कारणों को जानने के लिए ही संजय ने यह आरटीआई दाखिल की थी| संजय अब
रक्षा मंत्रालय के इस निर्णय के खिलाफ केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर करने जा रहे हैं l

Saturday, August 10, 2013

Press Release : Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions 02-August, 2013 14:41:Amendment to the Right to Information Act, 2005

The Union Cabinet has approved introduction of a Bill in the coming session of the Parliament to amend the Right to Information Act, 2005, to exclude the political parties from the definition of Public authority for the purpose of the Act.

The Central Information Commission (CIC) in its decision dated 03.06.2013, has held that the political parties, namely, AICC/INC, BJP, CPI(M), CPI, NCP, and BSP are public authorities under Section 2(h) of the RTI Act. While deciding that the said political parties are public authorities, the CIC has relied mainly on the grounds that there is substantial (indirect) financing of political parties by the Central Government and they perform public duty.

The political parties are registered with the Election Commission under the provisions of section 29A of the Representation of the People Act, 1951. Under this section any small group of persons, if they so desire, can be registered as a political party by making a simple declaration under sub-section (5) of section 29A.

With reference to the political parties, detailed provisions exist in the Representation of the People Act, 1951 which provides for dissemination of information relating to political parties, candidates and donations. The said Act, inter alia, provides for –

• Registration with the Election Commission of associations and bodies as political parties (section 29A)
• Political parties entitled to accept contribution (section 29B)
• Declaration of donation received by the political parties (section 29C)
• Declaration of assets and liabilities (section 75A)
• Account of election expenses and maximum thereof (section 77)
• Lodging of account with the district election officer (section 78)
• Penalty for filing false affidavit etc. (section 125A)

The above provisions of the Representation of the People Act, 1951 indicate that there are sufficient provisions in the Act to deal with each and every aspect of financing, its declaration and punishment for filing false affidavit and all such information is made available to the public through the website of the Election Commission.

Under section 13A of the Income-tax Act, 1961, the political parties claiming exemption from tax are required to file their return of income before the due date before the tax authorities along with audited accounts; and form 24A prescribed under section 29C of the Representation of the People Act, 1951 read with Rule 85B of the Conduct of Election Rules, 1961 declaring the list of persons making donations to the political parties exceeding 20,000/- rupees.

As per section 138 of the Income-tax Act, any information with the Income-tax Department would be ordinarily held confidential, but can be made public, if in the judgment of the Commissioner of Income-tax, it serves public purpose.

Under section 10A of the Representation of the People Act, 1951, for failure to lodge the account of election expenses as per the requirement of law, the defaulting candidate may be disqualified by the Election Commission for three years from the date of the order of disqualification.

Section 29C of the Representation of the People Act, 1951, provides that each political party shall submit report to the Election Commission (before filing its income-tax return) regarding all contributions in excess of 20000/- rupees received by it in a financial year and failure to submit this report will deprive them of the tax benefit. Further, the candidates are required to file affidavit along with their nomination papers giving the annual income of the candidate and filing of false affidavit attract punishment for furnishing wrong information.

The RTI Act was enacted to provide for an effective framework for effectuating the......................................................................................................................

Read full release at http://social-reformist.blogspot.in/2013/08/ministry-of-personnel-public-grievances.html

Monday, August 5, 2013

Durga Nagpal Case : why only politicians? if sycophant I.A.S. are not equally responsible

read details at http://social-reformist.blogspot.in/2013/08/punish-ias-officers-of-uttar-pradesh.html

mail as sent by me to punish sycophant I.A.S. of Uttar Pradesh

Inbox

urvashi sharma

<rtimahilamanchup@gmail.com> Mon, Aug 5, 2013 at 11:46 PM
To: presidentofindia@rb.nic.in, supremecourt@nic.in, "Hon'ble Prime Miister of India Dr. Man Mohan Singh" <pmosb@pmo.nic.in>, hgovup <hgovup@up.nic.in>, hgovup <hgovup@nic.in>, cmup <cmup@nic.in>, cmup <cmup@up.nic.in>, ministery <mos-pp@nic.in>, "5 DoPT (SECRETARY)" <secy_mop@nic.in>, csup <csup@up.nic.in>

By e-mail
To,
1- Sri Pranav Mukharjee,The President of India,New Delhi
<presidentofindia@rb.nic.in>,

2- Hon'ble Mr. Justice P. Sathasivam
Hon'ble The Chief Justice of Supreme Court of India
Through The Registrar, Hon'ble The Supreme Court of India
Tilak Marg, New Delhi-110 001 (India)
e-mail at : supremecourt@nic.in

3- Dr. Manmohan Singh,The Prime Minister of India,New Delhi "Hon'ble
Prime Miister of India Dr. Man Mohan Singh" <pmosb@pmo.nic.in>,

4- Sri B. L. Joshi
Governor-Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government,Lucknow-226001
"hgovup" <hgovup@nic.in>, "hgovup" <hgovup@up.nic.in>,

5- Sri Akhilesh Yadav
Chief Minister of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government,Lucknow-226001
"cmup" <cmup@nic.in>, "cmup" <cmup@up.nic.in>,

6- Sri V. Narayanasamy,
Hon'ble Minister,Department of Personnel & Training,
Government of India New Delhi mos-pp@nic.in

7-Dr. Syamal Kumar Sarkar
Secretary Department of Personnel & Training,
Government of India,New Delhi
secy_mop@nic.in

8- Sri Javed Usmani
Chief Secretary of Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Government,Lucknow-226001
"csup" <csup@up.nic.in>,

Sub.: Punish I.A.S. officers of Uttar Pradesh who are responsible for
committing the unconstitutional act of issuing suspension order &
initiating major penalty proceedings against the young lady IAS
officer Mrs. Durga Shakti Nagpal

Sir,
This refers to ill treatment of Mrs. Durga Shakti Nagpal by the
bureaucrats of Uttar Pradesh. The I.A.S. officer who signed the
suspension order at around midnight in full knowledge of the fact that
what he was doing was in contravention of the civil service statute.

Similarly, the I.A.S. officer who has issued the letter informing
DOPT about initiation of major penalty proceedings against Mrs. Durga
Shakti Nagpal is guilty of an unlawful act in utter contravention of
the civil service statute.

I criticize such type of sycophant IAS officers with a deep feeling
of sorrow, because they lack the right decision making capacity and
are a Burdon on state exchequer. Such officers should be sacked from
services for their wrongdoings.

We should not forget the upright IAS officers such as Sri Mahmood
Butt who was known for his integrity and had courage to go against
then Prime minister Mrs. Indira Gandhi.

Punish all those I.A.S. officers of Uttar Pradesh who are directly or
indirectly responsible for committing the unconstitutional act of
issuing suspension order & initiating major penalty proceedings
against the young lady IAS officer Mrs. Durga Shakti Nagpal.

Actions of these I.A.S. officers of Uttar Pradesh are nothing but a
constitutional breakdown. And through this letter of mine,I am
requesting the President of India. Sri Pranab Mukherjee and Chief
Justice of Hon'ble Supreme Court of India also to intervene and take
necessary measures to punish the culprits and restore faith of citizen
of India in our Constitution.
Regards,

Date : 05-08-2013

Yours Truly

Urvashi Sharma
Social Activist
Secretary- Yaishwaryaj Seva Sansthaan
F-2286,Rajajipuram,Lucknow-226017
Mobile – 9369613513 e-mail rtimahilamanchup@gmail.com

TOI : Rs 94-cr sport facility at Saifai almost idle

LUCKNOW: How serious Uttar Pradesh government is about promoting sports by building appropriate infrastructure in the state could be gauged from the fact that the government had spent Rs 94.42 crore in Saifai - the native place of Samajwadi Party supremoMulayam Singh Yadav - on sports facilities of international standard. This is nearly the half the amount allotted to sports in this year's Union budget (Rs 250 crore to set up the National Institute of Sports Coaching at Patiala over a period of three years) and almost 53.35% of UP's sports budget of Rs 176.95 crore.

Despite lavish allocation, the international sports complex at Saifai has not hosted a single international sporting event. The major sports events held in the complex were the 38{+t}{+h} National Women's sports competition Group-4 (Kabaddi, Kho-kho & Volleyball) held from November 20 to 23, 2011; the 58{+t}{+h} National School Athletics and Wrestling Championship held from January 29 to February 2, 2013 and an invitational hockey tournament held in March. The revenue earned by the sports complex (as in 2012-13) is Rs 6,125 only. The total funds spent on the stadium were in two regimes of the Samajwadi Party.

RTI documents available with TOI show that initially Praayojna Evam Rachna Prabhag had approved Rs 74.95 crore for the project. The break-up of the funds approved to construct various facilities in the international sports complex are: Astroturf hockey stadium (Rs 2.73 crore), synthetic running track, base & synthetic surface (Rs 4.54 crore), steps pavilion & rooms (Rs 14.3 crore), physiotherapy and library (Rs 66.12 lakh), VIP pavilion (Rs 95.47 lakh), Bank ATM, milk booth (Rs 3.65 lakh), restaurant (Rs 33.46 lakh), 80-bedded hostel (Rs 2.85 crore), play field (Rs 24.12 lakh), indoor stadium (Rs 11.8 crore), cricket stadium (Rs 12.31crore), 4 type-I housing units (Rs 12.18 lakh), 4 type-II housing units (Rs 19.23 lakh), 10 type-III housing units (Rs 63.72 lakh), 10 type-IV housing units (Rs 1.6 crore), side developmental works (Rs 7.7crore), power works (Rs 12.92 crore), sump and chainlinks (Rs 17.17 lakh), additional synthetic track for 100 metres
sprint (Rs 9.44 lakh) and plantation & landscaping (Rs 6.79 crore).

Subsequently, projects worth Rs 6.92 crore were approved (under GO number 527/42-2008-2-Nirman/2007) on March 29, 2008. This includes Rs 5.97 crore for additional work in the indoor stadium (under construction), Rs 50.45 lakh for pitch and ground of the cricket stadium and Rs 44.98 lakh. So, the amount made available for the special sports facility at Saifai, Etawah stood at Rs 81.87 crore.

RTI applicant Urvashi Sharma also sought information pertaining to..................................................................................................................................................

read more at http://social-reformist.blogspot.in/2013/08/rs-94-cr-sport-facility-at-saifai.html

TOI : Rs 94-cr sport facility at Saifai almost idle

LUCKNOW: How serious Uttar Pradesh government is about promoting sports by building appropriate infrastructure in the state could be gauged from the fact that the government had spent Rs 94.42 crore in Saifai - the native place of Samajwadi Party supremoMulayam Singh Yadav - on sports facilities of international standard. This is nearly the half the amount allotted to sports in this year's Union budget (Rs 250 crore to set up the National Institute of Sports Coaching at Patiala over a period of three years) and almost 53.35% of UP's sports budget of Rs 176.95 crore.

Despite lavish allocation, the international sports complex at Saifai has not hosted a single international sporting event. The major sports events held in the complex were the 38{+t}{+h} National Women's sports competition Group-4 (Kabaddi, Kho-kho & Volleyball) held from November 20 to 23, 2011; the 58{+t}{+h} National School Athletics and Wrestling Championship held from January 29 to February 2, 2013 and an invitational hockey tournament held in March. The revenue earned by the sports complex (as in 2012-13) is Rs 6,125 only. The total funds spent on the stadium were in two regimes of the Samajwadi Party.

RTI documents available with TOI show that initially Praayojna Evam Rachna Prabhag had approved Rs 74.95 crore for the project. The break-up of the funds approved to construct various facilities in the international sports complex are: Astroturf hockey stadium (Rs 2.73 crore), synthetic running track, base & synthetic surface (Rs 4.54 crore), steps pavilion & rooms (Rs 14.3 crore), physiotherapy and library (Rs 66.12 lakh), VIP pavilion (Rs 95.47 lakh), Bank ATM, milk booth (Rs 3.65 lakh), restaurant (Rs 33.46 lakh), 80-bedded hostel (Rs 2.85 crore), play field (Rs 24.12 lakh), indoor stadium (Rs 11.8 crore), cricket stadium (Rs 12.31crore), 4 type-I housing units (Rs 12.18 lakh), 4 type-II housing units (Rs 19.23 lakh), 10 type-III housing units (Rs 63.72 lakh), 10 type-IV housing units (Rs 1.6 crore), side developmental works (Rs 7.7crore), power works (Rs 12.92 crore), sump and chainlinks (Rs 17.17 lakh), additional synthetic track for 100 metres
sprint (Rs 9.44 lakh) and plantation & landscaping (Rs 6.79 crore).

Subsequently, projects worth Rs 6.92 crore were approved (under GO number 527/42-2008-2-Nirman/2007) on March 29, 2008. This includes Rs 5.97 crore for additional work in the indoor stadium (under construction), Rs 50.45 lakh for pitch and ground of the cricket stadium and Rs 44.98 lakh. So, the amount made available for the special sports facility at Saifai, Etawah stood at Rs 81.87 crore.

RTI applicant Urvashi Sharma also sought information pertaining to..................................................................................................................................................

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Sunday, August 4, 2013

After year-long wait, process to fill vacant SIC posts takes off

Hindustan times Lucknow print edition page 2 date published 04-08-13

LUCKNOW: Uttar Pradesh government has begun the process of filling eight posts of information commissioners in the UP State Information Commission (UPSIC), which had been lying vacant for the past one year.

The government is likely to issue fresh advertisements for the
appointment of the commissioners soon.

Chief secretary Jawed Usmani has already written to the chief minister for final approval, according to the reply to an RTI query. Sources said after the CM's go-ahead, over a hundred applications that were directly received for the posts from various quarters might stand null and void.

"The chief secretary has already sent the proposal for a fresh process of appointment of commissioners. We are waiting for the CM's response," Bhavesh Ranjan, under secretary, UP government, said in reply to an RTI query by Lucknow-based activist Urvashi Sharma.

Unlike previous norm of filling the vacancies by inviting applications, the government plans to publish an advertisement three months in advance for the purpose.

"The applicants should .....................................................................

read full HT news at given link http://social-reformist.blogspot.in/2013/08/after-year-long-wait-process-to-fill.html

and be ready to apply.

regards,

urvashi

Wednesday, July 31, 2013

very dim chances of the U. P. government revoking the suspension of DURGA : SP leader

Sources said the party leadership had taken unkindly to public posturing by bureaucrats and the IAS association in favour of the suspended official.

"We cannot allow officials to gang up like this against the government," said an SP leader who confided that the party chief and the chief minister were "very miffed" at the developments following Nagpal's suspension.


read full TOI/IANS story here
http://upcpri.blogspot.in/2013/07/up-government-defends-ias-officers.html

Religious procession stoned, tension in Lucknow

Lucknow: Tension prevailed in the old city area here when members of two groups engaged in brick-batting and arson during a religious procession, police said wednesday.

The incident took place this morning when a procession to commemorate the death anniversary of Hazrat Ali, the son-in-law of the Prophet, was being taken out in old city by the members of Shia community, they said.

As soon as the procession reached near Bhadeva telephone exchange in Bazar Khala locality some persons started ................................................


read full story at http://upcpri.blogspot.in/2013/07/religious-procession-stoned-tension-in.html

Village fights its battle to rebuild mosque wall demolished on orders of IAS officer Durga Shakti

he mosque's wall was demolished on July 27 on orders and under the supervision of area SDM Durkga Shakti Nagpal. Nagpal, said to be actively involved in crackdowns on the illegal sand mining groups operating along the river belt, was promptly suspended by the state government soon after the demolition came to light. The suspension saw the state's IAS lobby rally behind their colleague, who they say was only discharging her duty.

However, the villagers do not care for such bureaucratic speak. "We were building the Mecca Masjid, bit-by-bit with the help of donations from other villagers and well wishers of all faiths, the SDM came on Saturday, July 27 and just ordered the demolition without any warning," said Fateh Mohammed, 50, who claims he and other village elders pleaded with Nagpal to give the village some time before taking action.
The SDM was not in a mood to talk, say villagers, while she did not misbehave or use offensive language she came with a posse of PAC constables, a fire tender and even an ambulance with her. This cavalcade of state machinery, say villages was enough to intimidate them into submission. "How could we simple people fight against so much sarkari strength," says Mohammed, who now sits with other village elders to think up a plan of action.
At the moment the community is on a very short fuse, and the villagers want to .................................................


read full india today story at

http://upcpri.blogspot.in/2013/07/tags-kadal-pur-yamuna-expressway-ias.html

सपा सरकार की उपलब्धियों पर प्रदेश के राज्यपाल कुछ कह रहे हैं तो सरकार के नौकरशाह कुछ और। इसका खुलासा आरटीआइ के माध्यम से मांगी गई एक सूचना से हुआ है। सदन में राज्यपाल ने जो कहा, सरकारी फाइलों के तथ्य उससे अलग पाए गए।

चुनाव बाद प्रदेश में सपा सरकार बनी तो 14 फरवरी 12 को प्रदेश के रजच्यपाल ने विधानसभा और विधान परिषद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। राज्य सरकार की उपलब्धियों बताते हुए राज्यपाल ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, नि:शुल्क लैपटॉप व टैबलेट दिए जाने की महत्वाकाक्षी योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। लाखों लोगों को बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन उपलब्ध
कराने के साथ ही 'हमारी बेटी उसका कल' योजना के तहत हजारों च्च्चियों को लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही, 'पढ़ें बेटिया बढ़ें बेटिया' योजना भी लागू की गई है।

भले ही दोनों सदनों के माननीयों ने पटल को थपथपाकर हर्ष जताया हो, लेकिन आरटीआइ.................................................


read dainik jagran story at given link http://upcpri.blogspot.in/2013/07/blog-post_5324.html

Tuesday, July 30, 2013

Goa shows way, no RTI exemption for vigilance dept

Panaji, July 30: A move by the Goa Directorate of Vigilance seeking to exempt itself from the purview of Right to Information (RTI) Act has been overruled by the state government. A document sourced under RTI by activist Aires Rodrigues yesterday revealed that the vigilance department had moved a note earlier this month to the state government seeking to exempt itself from the RTI Act.

Read full story http://upcpri.blogspot.in/2013/07/goa-shows-way-no-rti-exemption-for.html

उल्टी गंगा बहाता उत्तर प्रदेश का सूचना आयोग

लखनऊ: आठ सूचना आयुक्तों के पद खाली होने के कारण 45 हज़ार से भी अधिक लंबित वादों की बजह से परेशान सूचना मांगने बालों के लिए उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के एक निर्णय की वजह से अब और परेशान होने के लिए कमर कसनी होगी l

दरअसल बीते दिनों राज्य सूचना आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मथुरा जैसे प्रमुख जिलों में जाकर सुनवाई करने का निर्णय लिया था| तब इस निर्णय की जानकारी होने पर इन जिलों के सूचना मांगने बाले नागरिकों के साथ साथ सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी हर्ष व्यक्त किया था किन्तु सूचना आयोग के लखनऊ से बाहर जाकर सुनवाई करने के निर्णय की हकीकत कुछ और ही है, जो लखनऊ निवासी सामजिक
कार्यकत्री उर्वशी शर्मा के एक आवेदन से सामने आई है l

उर्वशी ने गाजियाबाद के अपर जिलाधिकारी कार्यालय से सूचना माँगी थी और सूचना न मिलने पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयॊग में अपील दायर की थी l पहले इस अपील की सुनवाई उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयॊग लखनऊ में 14-08-13 को होनी थी किन्तु आयोग के 'तुगलकी निर्णय' की बजह से उर्वशी की इस अपील की सुनवाई अब 01-08-13 को कलेक्ट्रेट स्थित मीटिंग हाल में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा की जायेगी l पत्रांक
S-1-2244/C/13-3314 के माध्यम से उर्वशी के नाम जारी आयॊग के नोटिस की भाषा के अनुसार उर्वशी को सूचित किया गया है कि दिनांक 01-08-13 को सुनवाई हेतु यदि वे चाहें तो गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट स्थित मीटिंग हाल में उपस्थित हो सकती हैं अन्यथा यह समझा जायेगा कि उनको सूचनाएं प्राप्त हो गयी हैं और वे उससे संतुष्ट हैं ,तदनुसार इस मामले को निस्तारित कर दिया जायेगा l

सूचना आयोग के इस निर्णय पर क्षोभ प्रकट करते हुए उर्वशी ने कहा कि सूचना आयोग के इस निर्णय से सूचना मांगने बाले वादी हतोत्साहित होंगे और यह .................................................

read full story at http://upcpri.blogspot.in/2013/07/blog-post_30.html

Amendments have been moved to the Act to exempt parties from being obliged to share details of their funding or how they choose their candidates. These amendments are likely to be scrutinized at a cabinet meeting on Thursday.

Amendments have been moved to the Act to exempt parties from being obliged to share details of their funding or how they choose their candidates. These amendments are likely to be scrutinized at a cabinet meeting on Thursday.

find details here http://upcpri.blogspot.in/2013/07/government-moves-to-keep-political.html

Monday, July 29, 2013

UPSIC moves hearing to respondent’s office

CRITICISM : Commission draws flak by experts who say the move would discourage applicants and favour respondents

LUCKNOW: In a move that may discourage those seeking information under the RTI Act the UP State Information Commission (UPSIC) has issued a notice to an applicant to appear at the respondent's office in Ghaziabad for the hearing of her case.

The case of Lucknow based activist Urvashi Sharma was listed at the UPSIC office in Jawahar Bhawan on August 14. In a notice (S-1-2244/C/2013) recently sent to her, Sharma has been informed the same case concerning a revenue matter in Ghaziabad district would now come up for hearing...................................................................................................................


Read full HT story at
http://upcpri.blogspot.in/2013/07/upsic-moves-hearing-to-respondents.html

In India Criminal charges mean more likely to get elected, gain assets

Wealth of most of the candidates contesting more than once in a decade has grown "abnormally" by up to 1,000 per cent, especially for the ones with serious criminal charges who also have greater chance of winning compared to clean candidates, according to a survey.

An analysis of self-sworn affidavits of the candidates by Association for Democratic Reforms (ADR) and National Election Watch (NEW) has found that wealth of 317 candidates, who re-contested the elections, had grown by over 1,000 per cent.

Between 2004 and 2013, in 10 years, a total of 62,847 candidates.......................................

Read full story here http://upcpri.blogspot.in/2013/07/in-india-criminal-charges-mean-more.html

Sunday, July 28, 2013

URGENT: Please sign petition against proposed amendments to the RTI Act

http://upcpri.blogspot.in/2013/07/urgent-please-sign-petition-against.html

RTI effect: Political parties are chary of making their account books public

Lack of unanimity among political parties may have held up many a crucial bill such as the women's reservation bill in Parliament, but there will be no so such stumbling block if the government were to decide to tweak the law tomorrow to exempt parties from the pale of the Right to Information (RTI) Act.

There's political unanimity on keeping parties, especially their account books, away from public scrutiny..............................................

read full story at given link http://upcpri.blogspot.in/2013/07/rti-effect-political-parties-are-chary.html

Wednesday, July 24, 2013

सपा को RTI दायरे में लाने का मामला आयोग पहुंचा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) को सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाने का मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गया है, जिस पर आयोग उचित कार्यवाही करने में जुट गया है। गौर हो कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष हैं।

दरअसल, लखनऊ की आरटीआई कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा ने 13 जून को सपा के लखनऊ कार्यालय से सूचना मांगी थी। उन्होंने शहर के 19, विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जनसूचना अधिकारी के नाम से पंजीकृत पत्र भेजा था। उर्वशी के मुताबिक, उनका पत्र इस नोट के साथ वापस आ गया कि .....................................................................................................................................

read full story at http://social-reformist.blogspot.in/2013/07/zee-news-rti.html

Monday, July 22, 2013

Alas! Uttar Pradesh is the 'Crime-by-Police' Capital of India : Demand raised to safeguard Human Rights in State

Please find complete details at
http://social-reformist.blogspot.in/2013/07/alas-uttar-pradesh-is-crime-by-police.html

It's a shame on State of Uttar pradesh that as per CMS data updated on
03-05-13 , in year 2010-11,massive 1546 cases of illegal ARRESTS by
police were registered in Uttar Pradesh alone as against total 1716
cases in India.In 2011-12 it was 1101 out of 1249,589 out of 703 in
2012-13 & 48 out of 55 in 2013-14 ( up to 30-04-13 ). This means from
2010-11 to 2013-14 total 3284 cases of illegal ARRESTS by police were
registered in Uttar Pradesh alone as against total 3723 cases in
India. This is staggering 87%.


It's even more shameful to the State of Uttar pradesh that as per CMS
data updated on 03-05-13 , in year 2010-11,massive 728 cases of
illegal DETENTIONS by police were registered in Uttar Pradesh alone as
against total 1058 cases in India.In 2011-12 it was 889 out of
1161,1331 out of 1596 in 2012-13 & 123 out of 140 in 2013-14 ( up to
30-04-13 ). This means from 2010-11 to 2013-14,Total 3071 cases of
illegal DETENTIONS by police were registered in Uttar Pradesh alone as
against total 3955 cases in India. This is again a staggering 76%.

Please find complete details at
http://social-reformist.blogspot.in/2013/07/alas-uttar-pradesh-is-crime-by-police.html

Saturday, July 20, 2013

उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाओं की ‘ढोल की पोल’ उजागर

14 फरवरी 2012 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य विधान मंडल के एकसाथ समवेत दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा था "बेरोजगारी भत्ता,कन्या विद्याधन,निः शुल्क लैपटॉप व टेबलेट दिए जाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ हो चुकी है lलाखों लोगों को बेरोजगारी भत्ता,कन्या विद्याधन उपलब्ध कराने के आलावा हमारी बेटी उसका कल योजना के तहत
हजारों बच्चियों को लाभान्वित किया जा चुका है lसाथ ही 'पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां' योजना भी लागू की गयी है l"

उप शिक्षा निदेशक सान्त्वना तिवारी ने अपने पत्र दिनांक 15-07-13 द्वारा लगभग पांच माह बाद मुझे सूचित किया है कि अखिलेश यादव के शपथ ग्रहण से 22-02-13 तक कोई भी लैपटॉप नहीं बांटा गया, मात्र 1,03,207 छात्राओं को 309.62 करोड़ रुपये कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वितरित हुए एवं मात्र 98 छात्राओं को 0.294 करोड़ रुपये 'पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां' के अंतर्गत वितरित हुए l

यदि राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण को अभिलेखों की कसौटी पर परखवा लेते तो शायद ...............................

read complete details with rti documents at given link
http://social-reformist.blogspot.in/2013/07/blog-post_20.html

Thursday, July 18, 2013

DOPT issues guidelines on awareness generation and capacity building components of the centrally sponsored scheme on " Improving Transparency and accountability in Government through effective implementation of Right to Information act" for the year 2013-14 to 2015-16

DOPT issues guidelines on awareness generation and capacity building components of the centrally sponsored scheme on " Improving Transparency and accountability in Government through effective implementation of Right to Information act" for the year 2013-14 to 2015-16

details at given link
http://social-reformist.blogspot.in/2013/07/dopt-issues-guidelines-on-awareness.html

Govt's inaction in appointing information commissioners irks HC

LUCKNOW: The Lucknow bench of Allahabad high court on Thursday expressed displeasure over the state government's inaction in filling eight vacant posts of information commissioners in UP despite its order.

The government on Thursday moved an application before the bench seeking an extension. It stated that the apex court has reserved the verdict on a review application filed in Namit Sharma case in which the apex court had made a detailed criteria and qualifications for appointments in the commission.

The bench said there was no stay order on the appointments and hence the inaction of the state government was unfortunate.


Read Full Story at http://social-reformist.blogspot.in/2013/07/govts-inaction-in-appointing.html

Principal secretary, housing, Uttar Pradesh Cadre IAS Sadakant accused of perjury

The Chak Ganjaria Farmland project has now landed in Supreme Court. A local NGO 'We The People', which is opposing the State Government's move to develop a hi-tech/IT City and other institutes on the farm land, has filed a Special Leave Petition before the apex court accusing principal secretary, housing, Sadakant of perjury.

"The affidavit filed by principal secretary contains information which is false and contradicts the state government's own contention on the issue. Hence, we have moved an application for perjury under section 343 of criminal procedure code against the officer and challenged the May 13, of the Allahabad high court vacating the stay on the project," said Prince Lenin, the advocate for the NGO.

read full hindustantimes story at
http://social-reformist.blogspot.in/2013/07/special-leave-petition-before-apex.html

Tuesday, July 16, 2013

Akhilesh Yadav wastes lakhs but Maya still holds the record

Compared to Mayawati's opulence, Akhilesh Yadav's indulgence can be termed as small diversion. Though wasteful expenditure cannot be condoned, there are some details about these politicians that need to go beyond RTI disclosures.

Within a year of coming to power Chief Minister Akhilesh has spent Rs 43.50 lakh to renovate the official residence of the chief minister. The official residence of Uttar Pradesh chief minister is at 5, Kalidas Marg, Lucknow, and it has always be showered with funds for remodeling or renovation. Akhilesh's 43 against Mayawati's 23 Mayawati, who stayed here for few years (2007-11) spent about Rs 23 lakh for redoing the residence.

This amount may seem less if one takes into account the bill run by Akhilesh (Rs 43.50 lakh). But the real spending by Mayawati is somewhere else. And the bill ran into crores.

Read full story at given link
http://social-reformist.blogspot.in/2013/07/one-india-news-akhilesh-yadav-wastes.html

Monday, July 15, 2013

Deccanherald : Akhilesh trumps Maya in opulence

Nowhere does the rivalry between Samajwadi Party and the Bahujan Samaj Party seem more intense than the penchant of their respective chief ministers for profligacy in decorating the official residence.

If the latest revelations are anything, the bragging rights now rest with the young Akhilesh Yadav who has outspent his predecessor Mayawati in spending tax payer's money on the official residence at 5, Kalidas Marg.

An RTI petition by Lucknow-based activist Urvashi Sharma querying officials on the amount spent on the chief minister's residence during the fiscal years 2011-12 and 2012-13 has shown that ..............................................................................................

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http://social-reformist.blogspot.in/2013/07/deccanherald-akhilesh-trumps-maya-in.html

Saturday, July 13, 2013

Amendment to RTI Act, 2005 will be contempt of assurance given in Parliament: Lokesh Batra

RTI activist Commodore Lokesh Batra has written a letter to President Pranab Mukherjee in which he has said that amendment to RTI Act, 2005 will be contempt of assurance given in Parliament.

read full story at given link .........................

http://upcpri.blogspot.in/2013/07/amendment-to-rti-act-2005-will-be.html

Government decides against moving an ordinance to amend RTI Act

The UPA government has decided against moving an ordinance to amend the Right to Information or RTI Act. It will now bring an amendment to the RTI Act in the form of a bill during the monsoon session of Parliament. The decision was taken after consultation with political parties.

..................................read full story at given link

http://upcpri.blogspot.in/2013/07/government-decides-against-moving.html

Friday, July 12, 2013

राष्ट्रध्वज अपमान प्रकरण में न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार,सुब्रत राय और सहारा इंडिया परिवार को नोटिस जारी किया है l प्रदेश सरकार,सुब्रत राय और सहारा इंडिया परिवार के विरुद्ध मेरे द्वारा योजित फौजदारी निगरानी वाद सुनवाई हेतु दिनांक 12-08-13 को पेश होगा lउल्टा राष्ट्रध्वज लिए खड़े सुब्रत राय और समारोह में पैरों तले रौंदते /कुचलते राष्ट्रध्वज की समाचार पत्रों में छपी तस्वीरें मैंने प्रमाण के रूप में जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश की हैं l मेरे अनुसार राष्ट्रभावना नहीं अपितु सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सुब्रत राय और सहारा इंडिया परिवार द्वारा भारत भावना दिवस का आयोजन किया गया था l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- लखनऊ के रमाबाई मैदान में सोमबार दिनांक 06-05-13 को सहारा इंडिया परिवार द्वारा आयोजित भारत भावना दिवस में राष्ट्रध्वज के अपमान के लिए सुब्रत राय एवं सहारा इंडिया परिवार के उत्तरदायी अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 की धारा-2 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही के लिए मैंने प्रार्थना पत्र थाना तालकटोरा लखनऊ को 09-05-13 को दिया था l थानाध्यक्ष तालकटोरा ने प्रकरण पर टालमटोल करते हुए प्रकरण के सम्बन्ध में मुझे थाना आशियाना से संपर्क करने की हिदायत दी l दिनांक 11-05-13 को प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही के लिए मैंनेप्रार्थना पत्र थाना आशियाना लखनऊ को को दिया l थाना आशियाना द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी और बाध्य होकर मैंने 15-05-13 को प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र लखनऊ के एसo एसo पीo को भी दिया परन्तु बड़े बड़े दावे करने बाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भी उनके स्तर से राष्ट्रध्वज के सम्मान से खिलवाड़ के इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी l मैं यह मानती हूँ कि भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र गौरव का प्रतीक मानते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 , राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण(संशोधन) अधिनियम 2005 की की धारा-2 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है l क्योंकि सहारा का ये कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से सहारा इंडिया परिवार द्वारा आयोजित कर कार्यक्रम की सफलता का श्रेय सुब्रत राय और सहारा इंडिया परिवार द्वारा लिया गया इसलिए कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज के घनघोर अपमान के लिए कार्यक्रम की आयोजक संस्था सहारा इंडिया परिवार और सुब्रत राय ही उत्तरदायी हैl राष्ट्रीय प्रतीक का सार्वजनिक अपमान सुब्रत राय और सहारा इंडिया परिवार द्वारा किया गया जघन्यतम अपराध है और इनको इनके किये की सजा मिलनी ही चाहिए l यदि कार्यक्रम की सफलता का श्रेय लेते हुए सुब्रत राय गिनीज बुक का प्रमाणपत्र स्वयं लेते हैं तो उसी कार्यक्रम में राष्ट्र ध्वज के अपमान के कुकृत्य की जिम्मेवारी भी उनको ही लेनी चाहिए l मेरे अनुसार सुब्रत राय और सहारा इंडिया परिवार ने इस कार्यक्रम का आयोजन सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ही किया था l यदि सुब्रत राय और सहारा इंडिया परिवार ने इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रभावना से प्रेरित होकर किया होता तो न तो सुब्रत राय स्वयं राष्ट्ध्वज को उल्टा पकड़कर उसका अपमान करते और न ही अपने कार्यक्रम में राष्ट्ध्वज को यूं पैरों तले कुचलने देते l मैंने प्रकरण की शिकायत सरकार के छोटे से बड़े सभी अधिकारियों से की लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि राष्ट्रीय प्रतीक के सार्वजनिक अपमान के इस प्रकरण में प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक ,लखनऊ के डीआईजी , एसएसपी, थानाध्यक्ष थाना तालकटोरा और थानाध्यक्ष थाना आशियाना ने कोई ध्यान नहीं दिया और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति ही उपलब्ध करवाई।तब विवश होकर मैंने न्यायलय की शरण ली और राष्ट्रध्वज का अपमान करने के आरोप का इस्तगासा जुडिशयल मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में 20-05-13 को दायर किया । परिवाद का अवलोकन करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रश्मि सिंह ने मामले की जांच के लिए परिवाद को आशियाना थाने भेजने के आदेश के साथ एक सप्ताह में आख्या तलब की l थाने ने न्यायालय को प्रेषित अपनी आख्या में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत न होना सूचित किया l न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रश्मि सिंह ने 156(3) CrPc का वाद संख्या 70/13 अपने आदेश दिनांक 12-06-13 के द्वारा ख़ारिज कर दिया l अवर न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध मैंने लखनऊ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सम्मुख फौजदारी निगरानी वाद संख्या 286/13 दिनांक 09-07-13 को दायर किया l मेरे अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता ने मुझे बताया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के0 के0 शर्मा ने अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 12-06-13 एवं फौजदारी निगरानी वाद का अवलोकन कर वाद को फौजदारी निगरानी के रूप में अंगीकृत कर अभियुक्तगणों को नोटिस जारी करने एवं मेरे इस वाद को सुनवाई हेतु दिनांक 12-08-13 को पेश करने का आदेश पारित किया है l मैंने इतिहास में पढ़ा है कि कैसे गुलाम भारत में अंग्रेज शासक तिरंगे का अपमान करते थे और कैसे हमारे देश के राष्ट्रभक्त तिरंगे की आन-वान-शान की रक्षा के लिए हँसते हँसते अपनी जान तक न्योछावर कर देते थे l आज हम 65 वर्षों से अधिक समय से आजाद है l क्या हमारे पूर्वज स्वतंत्रता-सेनानियों ने आजाद भारत में ऐसे शाशन की कल्पना भी की होगी ? शत प्रतिशत नहीं lदुर्भाग्य से वस्तुस्थिति तो हम सबके सामने है ही l फौजदारी निगरानी वाद की टाइप कॉपी ,अवर न्यायालय के आदेश की प्रति और उल्टा राष्ट्र ध्वज लिए सुब्रत राय के फोटो की समाचार पत्र की कटिंग संलग्न है l अन्य प्रपत्र वेबलिंक पर क्लिक कर डाउनलोड किये जा सकते हैं l http://upcpri.blogspot.in/2013/07/1971-2.html उल्टा राष्ट्र ध्वज लिए सुब्रत राय के फोटो की समाचार पत्र की कटिंग इस वेबलिंक पर है http://upcpri.blogspot.in/2013/07/blog-post_12.html उर्वशी शर्मा ( सामाजिक कार्यकत्री एवं आर0 टी0 आई0 एक्टिविस्ट ) मोबाइल 9369613513 , 8081898081 , 9455553838

राष्ट्रध्वज अपमान  प्रकरण में न्यायालय  ने उत्तर प्रदेश सरकार,सुब्रत राय और सहारा इंडिया परिवार को नोटिस जारी किया  है l प्रदेश सरकार,सुब्रत राय और सहारा इंडिया परिवार के विरुद्ध मेरे द्वारा योजित  फौजदारी निगरानी वाद सुनवाई हेतु दिनांक 12-08-13 को पेश होगा lउल्टा राष्ट्रध्वज लिए खड़े सुब्रत राय और समारोह में पैरों तले रौंदते /कुचलते राष्ट्रध्वज की समाचार पत्रों  में छपी
तस्वीरें मैंने  प्रमाण के रूप में जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश की हैं l


मेरे अनुसार राष्ट्रभावना नहीं अपितु सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सुब्रत राय  और  सहारा इंडिया परिवार द्वारा  भारत भावना दिवस का आयोजन किया गया था l
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


लखनऊ के रमाबाई मैदान में सोमबार दिनांक 06-05-13 को  सहारा इंडिया परिवार द्वारा आयोजित भारत भावना  दिवस  में राष्ट्रध्वज के अपमान के लिए सुब्रत राय एवं सहारा इंडिया परिवार के उत्तरदायी अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 की धारा-2 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही के लिए मैंने प्रार्थना पत्र थाना तालकटोरा लखनऊ को 09-05-13 को
दिया था l थानाध्यक्ष तालकटोरा ने प्रकरण पर टालमटोल करते हुए प्रकरण के  सम्बन्ध में मुझे थाना आशियाना से संपर्क करने की हिदायत दी  l दिनांक 11-05-13 को प्रकरण में  प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही के लिए मैंनेप्रार्थना पत्र थाना आशियाना लखनऊ को  को दिया l थाना आशियाना द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी और बाध्य होकर मैंने 15-05-13 को  प्रकरण में  प्रथम सूचना रिपोर्ट
दर्ज
कर कानूनी कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र लखनऊ के एसo एसo पीo को भी दिया परन्तु बड़े
बड़े दावे करने बाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भी उनके स्तर से राष्ट्रध्वज के सम्मान से खिलवाड़ के इस मामले में  कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी l


मैं यह मानती हूँ कि   भारत के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र गौरव का प्रतीक मानते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 , राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण(संशोधन) अधिनियम 2005 की की धारा-2 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है l क्योंकि  सहारा का ये कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से
सहारा इंडिया परिवार द्वारा आयोजित कर    कार्यक्रम की सफलता का श्रेय सुब्रत राय और  सहारा इंडिया परिवार द्वारा लिया गया इसलिए कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज के घनघोर अपमान के लिए कार्यक्रम की आयोजक संस्था सहारा इंडिया परिवार और सुब्रत राय  ही  उत्तरदायी  हैl राष्ट्रीय प्रतीक  का सार्वजनिक अपमान सुब्रत राय और सहारा इंडिया परिवार द्वारा किया गया जघन्यतम अपराध है और
इनको
इनके किये की सजा मिलनी ही चाहिए l यदि कार्यक्रम की सफलता का श्रेय लेते हुए सुब्रत राय गिनीज बुक का प्रमाणपत्र स्वयं लेते हैं तो उसी कार्यक्रम में राष्ट्र ध्वज के अपमान के कुकृत्य की
जिम्मेवारी भी उनको ही लेनी चाहिए l



मेरे अनुसार सुब्रत राय  और  सहारा इंडिया परिवार ने इस कार्यक्रम का आयोजन सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ही किया था l यदि सुब्रत राय  और  सहारा इंडिया परिवार ने इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रभावना से प्रेरित होकर किया होता तो न तो सुब्रत राय स्वयं राष्ट्ध्वज को उल्टा पकड़कर उसका अपमान करते और न ही अपने कार्यक्रम में  राष्ट्ध्वज को यूं पैरों तले कुचलने देते l



मैंने प्रकरण की शिकायत सरकार के छोटे से बड़े सभी अधिकारियों से की लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा  कि राष्ट्रीय प्रतीक के सार्वजनिक अपमान के इस प्रकरण में  प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक ,लखनऊ के डीआईजी , एसएसपी,      थानाध्यक्ष थाना तालकटोरा और थानाध्यक्ष थाना आशियाना ने  कोई
ध्यान नहीं दिया और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति  ही उपलब्ध करवाई।तब विवश होकर मैंने न्यायलय की शरण ली और राष्ट्रध्वज का अपमान करने  के आरोप का इस्तगासा जुडिशयल मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में  20-05-13 को दायर किया । परिवाद का अवलोकन करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय  रश्मि सिंह  ने  मामले की जांच के लिए परिवाद को आशियाना  थाने भेजने के आदेश के साथ एक सप्ताह में
आख्या तलब की l थाने ने न्यायालय को प्रेषित अपनी आख्या में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत न होना सूचित किया l न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय  रश्मि सिंह  ने  156(3) CrPc का वाद संख्या 70/13 अपने आदेश दिनांक 12-06-13 के द्वारा ख़ारिज कर दिया l


अवर न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध मैंने लखनऊ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सम्मुख फौजदारी निगरानी वाद संख्या 286/13 दिनांक 09-07-13 को दायर किया l



मेरे अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता ने मुझे बताया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश के0 के0 शर्मा ने अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 12-06-13 एवं फौजदारी निगरानी वाद का अवलोकन कर वाद को फौजदारी निगरानी के रूप में अंगीकृत कर अभियुक्तगणों को नोटिस जारी करने एवं मेरे इस वाद को सुनवाई हेतु दिनांक 12-08-13 को पेश करने   का आदेश पारित किया है l



मैंने इतिहास में पढ़ा है कि कैसे गुलाम भारत में अंग्रेज शासक तिरंगे का अपमान करते थे और कैसे हमारे देश के राष्ट्रभक्त तिरंगे की आन-वान-शान की रक्षा के लिए हँसते हँसते अपनी जान तक न्योछावर कर देते थे l आज हम 65 वर्षों से अधिक समय से आजाद है l क्या हमारे पूर्वज स्वतंत्रता-सेनानियों ने आजाद भारत में ऐसे शाशन की कल्पना भी की होगी ? शत प्रतिशत नहीं  lदुर्भाग्य से वस्तुस्थिति तो हम
सबके सामने है ही l


फौजदारी निगरानी वाद की टाइप कॉपी ,अवर न्यायालय के आदेश की प्रति और उल्टा राष्ट्र ध्वज लिए सुब्रत राय के फोटो की समाचार पत्र की कटिंग  संलग्न है l अन्य प्रपत्र वेबलिंक पर क्लिक कर डाउनलोड किये जा सकते हैं l
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उल्टा राष्ट्र ध्वज लिए सुब्रत राय के फोटो की समाचार पत्र की कटिंग इस वेबलिंक पर है 
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उर्वशी शर्मा
( सामाजिक कार्यकत्री एवं आर0 टी0 आई0 एक्टिविस्ट )
मोबाइल 9369613513 , 8081898081 , 9455553838

Wednesday, July 10, 2013

Complete Text of Supreme court Judgement : Convicted elected representative cannot continue in office and the conviction will lead to instant disqualification of the elected representative

Find Complete Text of Supreme court Judgement : Convicted elected representative cannot continue in office and the conviction will lead to instant disqualification of the elected representative at given link :

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Findings of the Court
14.
We will first decide the issue raised before us in these
writ petitions that Parliament lacked the legislative power to
enact sub-section (4) of Sectio
n 8 of the Act as this issue
was not at all considered by th
e Constitution Bench of this
Court in the aforesaid case of
K. Prabhakaran
(supra). In
The Empress
v. Burah and Another
[(1878) 5 I.A. 178] the
Privy Council speaking through
Selborne J. laid down the
following fundamental principles for interpretation of a
written constitution laying down the powers of the Indian
Legislature:
24
"The Indian Legislature has powers
expressly limited by th
e Act of the Imperial
Parliament which create
d it; and it can, of
course, do nothing beyond the limits
which circumscribes these powers. But,
when acting within thes
e limits, it is not in
any sense an agent or delegate of the
Imperial Parliament, but has, and was
intended to have, plenary powers of
legislation, as large, and of the same
nature, as those of Pa
rliament itself. The
established Courts of Justice, when a
question arises whether the prescribed
limits have been exceeded, must of
necessity determine that question; and the
only way in which they
can properly do so,
is by looking to the terms of the
instrument by which, affirmatively, the
legislative powers were created, and by
which, negatively, they are restricted. If
what has been done is legislation within
the general scope of the affirmative words
which give the power, an
d if it violates no
express condition or
restriction by which
that power is limited
(in which category
would, of course, be
included any Act of
the Imperial Parliament at variance with
it), it is not for any Court of Justice to
inquire further, or to enlarge
constructively those conditions and
restrictions."
The correctness of the aforesai
d principles with regard to
interpretation of a written cons
titution has been re-affirmed
by the majority of Judges in
Kesavananda Bharti
v.
State of
Kerala
(AIR 1973 SC 1465) (See the
Constitutional Law of
India
, H.M. Seervai, Fourth Editio
n, Vol.I, para 2.4 at page
25
174). Hence, when a question
is raised whether Parliament
has exceeded the limits
of its powers, courts have to decide
the question by looking to th
e terms of the instrument by
which affirmatively, the legislat
ive powers were created, and
by which negatively, they are restricted.
15.
We must first consider the argument of Mr. Luthra,
learned Additional Solicitor Ge
neral, that th
e legislative
power to enact sub-section (4) of Section 8 of the Act is
located in Article 246(1) read with Entry 97 of List I of the
Seventh Schedule and Article 24
8 of the Constitution, if not
in Articles 102(1)(e) and 191(1
)(e) of the Constitution.
Articles 246 and 248
of the Constitution are placed in
Chapter I of Part XI of the Consti
tution of India. Part XI is
titled "Relations between th
e Union and the States" and
Chapter I of Part XI is titled
"Legislative Relations". In
Chapter I of Part XI, under
the heading "Distribution of
Legislative Powers" Articles 245
to 255 have been placed. A
reading of Articles 245
to 255 would show that these relate
to distribution of legislative powers between the Union and
the Legislatures of
the States. Article
246(1) provides that
Parliament has exclusive power to make laws with respect
26
to any of the matters enumer
ated in List I in the Seventh
Schedule of the Constitution an
d under Entry 97 of List I of
the Seventh Schedule of the
Constitution, Parliament has
exclusive power to make law
with respect to any other
matter not enumerated in List
II or List III. Article 248
similarly provides that Parliament has exclusive power to
make any law with respect to
any matter not enumerated in
the Concurrent List (List III)
or State List (List II) of the
Seventh Schedule of the Consti
tution. Therefore, Article
246(1) read with Entry 97 and
Article 248 only provide that
in residuary matters (o
ther than matters enumerated in List
II and List III) Parliament will
have power to make law. To
quote from Commentary on th
e Constitution of India by
Durga Das Basu (8
th
Edition) Volume 8 at page 8988:
"In short, the principle underlying Article
248, read with Entry 97 of List I, is that a
written Constitution, which divides
legislative power as between two
legislatures in a federation, cannot intend
that neither of such
Legislatures shall go
without power to legislate with respect of
any subject simply b
ecause that subject
has not been specifically mentioned nor
can be reasonably comprehended by
judicial interpretatio
n to be included in
any of the Entries in the Legislative Lists.
To meet such a situ
ation, a residuary
power is provided, and in the Indian
27
Constitution, this residuary power is
vested in the Union Legislature. Once,
therefore, it is found that a particular
subject-matter has not been assigned to
the competence of the State Legislature,
"it leads to the irresistible inference that
(the Union) Parliament would have
legislative competence
to deal with the
subject-matter in question."
Articles 102(1)(e) and 191(1)(e)
of the Constitution, on the
other hand, have conferred specifi
c powers on Parliament to
make law providing disqualifi
cations for membership of
either House of Parliament
or Legislative Assembly or
Legislative Council of the State other than those specified in
sub-clauses (a), (b), (c) and (d
) of clause (1) of Articles 102
and 191 of the Constitution. We
may note that no power is
vested in the State Legislature
to make law laying down
disqualifications of membership
of the Legislative Assembly
or Legislative Council of the State and power is vested in
Parliament to make law laying
down disqualifications also in
respect of members of th
e Legislative Assembly or
Legislative Council of the State.
For these reasons, we are
of the considered opinion th
at the legislative power of
Parliament to enact any law re
lating to disqualification for
membership of either House of
Parliament or Legislative
28
Assembly or Legislative Council of the State can be located
only in Articles 102(1)(e) and 191
(1)(e) of the Constitution
and not in Articles 246(1) read with Entry 97 of List I of the
Seventh Schedule and Article 24
8 of the Constitution. We
do not, therefore, accept the contention of Mr. Luthra that
the power to enact sub-section (4
) of Section 8 of the Act is
vested in Parliament under Arti
cles 246(1) read with Entry
97 of List I of the Seventh
Schedule and 248 of the
Constitution, if not in Articles 10
2 (1)(e) and 191 (1)(e) of the
Constitution.
16.
Articles 102(1)(e) and 191(1)(e) of the Constitution,
which contain the only source of legislative power to lay
down disqualifications for memb
ership of eith
er House of
Parliament and Legislative Asse
mbly or Legislative Council
of a State, provide as follows:
"102(1)(e). A person shall be disqualified
for being chosen as, and for being, a
member of either Hous
e of Parliament-(e)
if he is so disquali
fied by or under any
law made by Parliament."
"191(1)(e). "A person shall be disqualified
for being chosen as, and for being, a
member of the Legisl
ative Assembly or
Legislative Council of a State—(e) if he is
29
so disqualified by or under any law made
by Parliament.
A reading of the aforesaid two pr
ovisions in Articles 102(1)(e)
and 191(1)(e) of the Constitution would make it abundantly
clear that Parliament is to ma
ke one law for a person to be
disqualified for being chosen as, and for being, a member of
either House of Parliament
or Legislative Assembly or
Legislative Council of the Stat
e. In the language of the
Constitution Bench of this Court in
Election Commission,
India
v. Saka Venkata Rao
(supra), Article 191(1) [which is
identically worded as Article 10
2(1)] lays down "the same set
of disqualifications
for election as well as
for continuing as a
member". Parliament thus
does not have the power under
Articles 102(1)(e) and 191(1)(e) of
the Constitution to make
different laws for a person to be disqualified for being
chosen as a member and for a pe
rson to be disqualified for
continuing as a member of
Parliament or the State
Legislature. To put it differently, if because of a
disqualification a person canno
t be chosen as a member of
Parliament or State Legi
slature, for the same
disqualification, he cannot
continue as a member of
Parliament or the State Legislat
ure. This is so because the
30
language of Articles 102(
1)(e) and 191(1)(e) of the
Constitution is such that th
e disqualification for both a
person to be chosen as a memb
er of a House of Parliament
or the State Legislature or fo
r a person to continue as a
member of Parliament or the St
ate Legislature has to be the
same.
17.
Mr. Luthra and Mr. Kuhad,
however, contended that
the disqualifications laid down
in sub-sections (1),(2) and (3)
of Section 8 of the Act are th
e same for persons who are to
continue as members of Parlia
ment or a State Legislature
and sub-section (4) of Section 8
of the Act does not lay down
a different set of disqualificat
ions for sitting members but
merely states that the same disq
ualifications will have effect
only after the appeal or revisi
on, as the case may be, against
the conviction is decided by th
e Appellate or the Revisional
Court if such appeal or revi
sion is filed within 3 months
from the date of conviction
. We cannot accept this
contention also because of
the provisions of Articles
101(3)(a) and 190(3)(a) of the
Constitution which are quoted
hereinbelow:
31
"
101(3)(a).
Vacation of seats
.-
(1) .......
(2) .......
(3) If a member of either House of Parliament-
(a) becomes subject to any of the
disqualifications mentioned in clause (1) or
clause (2) of article 102.
his seat shall thereu
pon become vacant"
"
190(3)(a).
Vacation of seats
.-
(1) .......
(2) .......
(3) If a member of a Ho
use of the Legislature
of a State- (a) becomes subject to any of the
disqualifications mentioned in clause (1) or
clause (2) of article 191.
his seat shall thereu
pon become vacant"
Thus, Article 101(3)(a) provides
that if a member of either
House of Parliament becom
es subject to any of the
disqualifications mentioned in
clause (1), his seat shall
thereupon become vacant and
similarly Article 190(3)(a)
provides that if a member of
a House of the Legislature of a
State becomes subject to an
y of the disqualifications
mentioned in clause (1), hi
s seat shall thereupon become
vacant. This is the effect of
a disqualification under Articles
102(1) and 190(1) in
curred by a member
of either House of
Parliament or a House of the St
ate Legislature. Accordingly,
once a person who was a memb
er of either House of
Parliament or House of the State Legislature becomes
32
disqualified by or under any
law made by Parliament under
Articles 102(1)(e) and 191(1)(e)
of the Constitution, his seat
automatically falls vacant by vi
rtue of Articles 101(3)(a) and
190(3)(a) of the Constitution
and Parliament cannot make a
provision as in sub-section (4)
of Section 8 of the Act to
defer the date on which the disqualification of a sitting
member will have effect an
d prevent his seat becoming
vacant on account of the disqualification under Article
102(1)(e) or Article 191(1
)(e) of the Constitution.
18. We cannot also accept the submission of Mr. Kuhad
that until the decision is take
n by the President or Governor
on whether a member of Parlia
ment or State Legislature has
become subject to any of the
disqualifications mentioned in
clause (1) of Article 102 and Ar
ticle 191 of the Constitution,
the seat of the member alleged to
have been disqualified will
not become vacant under Articl
es 101(3)(a) and 190(3)(a) of
the Constitution. Articles
101(3)(a) and 190(3)(a) of the
Constitution provide that if
a member of the House becomes
subject to any of the disquali
fications mentioned in clause
(1), "his seat shall thereupon
become vacant". Hence, the
seat of a member who become
s subject to any of the
33
disqualifications mentioned in cl
ause (1) will fall vacant on
the date on which the member
incurs the disqualification
and cannot await the decision
of the President or the
Governor, as the case may be
, under Articles 103 and 192
respectively of the Constitution
. The filling of the seat which
falls vacant, however, may await the decision of the
President or the Governor under Articles 103 and 192
respectively of the Constitution
and if the President or the
Governor takes a view that
the member has not become
subject to any of the disqua
lifications mentioned in clause
(1) of Articles 102
and 191 respectively of the Constitution,
it has to be held that the seat
of the member so held not to
be disqualified did not become
vacant on the date on which
the member was alleged to
have been subject to the
disqualification.
19. The result of our aforesa
id discussion is that the
affirmative words used in Ar
ticles 102(1)(e) and 191(1)(e)
confer power on Parliament to
make one law laying down
the same disqualifications for a
person who is to be chosen
as member of either House of
Parliament or as a member of
the Legislative Assembly or Le
gislative Council of a State
34
and for a person who is a sitt
ing member of a House of
Parliament or a House of th
e State Legislature and the
words in Articles 101(3)(a) and
190(3)(a) of the Constitution
put express limitations on such
powers of the Parliament to
defer the date on which the disqualifications would have
effect. Accordingly, sub-section
(4) of Section 8 of the Act
which carves out a saving in th
e case of sitting members of
Parliament or State Legislatur
e from the disqualifications
under sub-sections (1), (2) and (3
) of Section 8
of the Act or
which defers the date on whic
h the disqualification will take
effect in the case of a sittin
g member of Parliament or a
State Legislature is beyond the powers conferred on
Parliament by the Constitution.
20.
Looking at the affirmative
terms of Articles 102(1)(e)
and 191(1)(e) of the Constituti
on, we hold that Parliament
has been vested with the powers
to make law laying down
the same disqualifications for
person to be chosen as a
member of Parliament or a
State Legislature and for a
sitting member of a House of
Parliament or a House of a
State Legislature. We also hold
that the provisions of Article
101(3)(a) and 190(3)(a) of the
Constitution expressly prohibit
35
Parliament to defer the date
from which the disqualification
will come into effect in ca
se of a sitting member of
Parliament or a State Legislat
ure. Parliament, therefore,
has exceeded its powers confer
red by the Constitution in
enacting sub-section (4) of
Section 8 of the Act and
accordingly sub-section (4) of
Section 8 of the Act is
ultra
vires
the Constitution.
21.
We do not also find merit in the submission of Mr.
Luthra and Mr. Kuhad that if a sitting member of
Parliament or the State Legisl
ature suffers from a frivolous
conviction by the trial court
for an offence given under sub-
section (1), (2) or (3) of Sect
ion 8 of the Act, he will be
remediless and he will suffer i
mmense hardship as he would
stand disqualified on account of such conviction in the
absence of sub-section (4) of Se
ction 8 of the Act. A three-
Judge Bench of this Court in
Rama Narang v. Ramesh
Narang & Ors.
[(1995) 2 SCC 513] has held that when an
appeal is preferred under Section 374 of the Code of
Criminal Procedure [for short
'the Code'] the appeal is
against both the conviction and
sentence and,
therefore, the
Appellate Court in exercise of
its power under Section 389(1)
36
of the Code can also stay the order of conviction and the
High Court in exercise of its
inherent jurisdiction under
Section 482 of the Code can also
stay the conviction if the
power was not to be found in Sect
ion 389(1) of the Code. In
Ravikant S. Patil v. Sarvabhouma S. Bagali
[(2007) 1 SCC
673], a three-Judge Bench of th
is Court, however, observed:
"It deserves to be clarifie
d that an order granting
stay of conviction is
not the rule but is an
exception to be resort
ed to in rare cases
depending upon the fact
s of a case. Where the
execution of the sentence is stayed, the conviction
continues to operate. Bu
t where the conviction
itself is stayed, the effect
is that the conviction will
not be operative from the date of stay. An order of
stay, of course, does not render the conviction
non-existent, but only non-operative. Be that as it
may. Insofar as the present case is concerned, an
application was filed specif
ically seeking stay of
the order of convicti
on specifying the
consequences if conviction
was not stayed, that is,
the appellant would incur
disqualification to
contest the election.
The High Court after
considering the special re
ason, granted the order
staying the conviction. As
the conviction itself is
stayed in contrast to a stay of execution of the
sentence, it is not possible to accept the
contention of the re
spondent that the
disqualification arising ou
t of conviction continues
to operate even after
stay of conviction.
In the aforesaid case, a cont
ention was raised by the
respondents that the appella
nt was disqualified from
37
contesting the election to th
e Legislative Assembly under
sub-section (3) of Section 8 of the Act as he had been
convicted for an offence punish
able under Sections 366 and
376 of the Indian Penal Code
and it was held by the three-
Judge Bench that as the High
Court for special reasons had
passed an order staying the co
nviction, the disqualification
arising out of the conviction ceased to operate after the stay
of conviction. Therefore, the disqualification under sub-
section (1), (2) or (3
) of Section 8 of the
Act will not operate
from the date of order of stay
of conviction passed by the
Appellate Court under Section 38
9 of the Code or the High
Court under Section 482 of the Code.
22. As we have held that Parl
iament had no power to enact
sub-section (4) of Section 8 of
the Act and accordingly sub-
section (4) of Section 8 of the Act is
ultra vires
the
Constitution, it is not necessar
y for us to go into the other
issue raised in these writ petitions that sub-section (4) of
Section 8 of the Act is violative of Article 14 of the
Constitution. It would have been
necessary for us to go into
this question only if sub-secti
on (4) of Sectio
n 8 of the Act
was held to be within the powers
of the Parliame
nt. In other
38
words, as we can declare sub-
section (4) of Section 8 of the
Act as
ultra vires
the Constitution without going into the
question as to whether sub-sect
ion (4) of Section 8 of the
Act is violative of Article 14
of the Constitution, we do not
think it is necessary to decide the question as to whether
sub-section (4) of Section 8 of
the Act is violative of Article
14 of the Constitution.
23. The only question that remains to be decided is
whether our declaration in th
is judgment that sub-section
(4) of Section 8 of the Act is
ultra vires
the Constitution
should affect disqualificatio
ns already incurred under sub-
sections (1), (2) and (3) of S
ection 8 of the Act by sitting
members of Parliament and St
ate Legislatures who have
filed appeals or revisions aga
inst their conviction within a
period of three months and their appeals and revisions are
still pending before the co
ncerned court. Under sub-
sections (1), (2) and (3) of Section 8 of the Act, the
disqualification takes effect from the date of conviction for
any of the offences mentione
d in the sub-sections and
remains in force for the periods mentioned in the sub-
sections. Thus, there may be
several sitting members of
39
Parliament and State Legislatures who have already
incurred disqualification by vi
rtue of a conviction covered
under sub-section (1), or sub-
section (2) or
sub-section (3)
of Section 8 of the Act. In
Golak Nath and Others
vs.
State
of Punjab and Another
(AIR 1967 SC 1643), Subba Rao, C.J.
speaking on behalf of himsel
f, Shah, Sikri, Shelat and
Vaidialingam, JJ. has held that
Articles 32, 141, 142 of the
Constitution are couched in su
ch a wide and elastic terms
as to enable this Court to formulate legal doctrines to meet
the ends of justice and has furt
her held that this Court has
the power not only to declare the law but also to restrict the
operation of the law as decl
ared to future and save the
transactions, whether statutor
y or otherwise, that were
effected on the basis of the ea
rlier law. Sitting members of
Parliament and State Legislature who have already been
convicted for any of the o
ffences mentioned in sub-section
(1), (2) and (3) of Section 8 of the Act and who have filed
appeals or revisions which ar
e pending and are accordingly
saved from the disqualifications
by virtue of sub-section (4)
of Section 8 of the Act shou
ld not, in our considered
opinion, be affected by the de
claration now made by us in
40
this judgment. This is b
ecause the knowledge that sitting
members of Parliament or State
Legislatures will no longer
be protected by sub-section (4) of
Section 8 of
the Act will be
acquired by all concerned only
on the date this judgment is
pronounced by this Court.
As has been observed by this
Court in
Harla
v. State of Rajasthan
(AIR 1951 SC 467):
"........it would be against the principles of
natural justice to permit the subjects of a
State to be punished or
penalized by laws
of which they had no
knowledge and of
which they could not
even with exercise
of due diligence have acquired any
knowledge."
However, if any sitting member
of Parliament or a State
Legislature is convicted of any of the offences mentioned in
sub-sections (1), (2) and (3) of
Section 8 of the Act and by
virtue of such conviction
and/or sentence suffers the
disqualifications mentioned in su
b-sections (1),
(2) and (3) of
Section 8 of the Act after the pronouncement of this
judgment, his membership of
Parliament or the State
Legislature, as the case may be
, will not be saved by sub-
section (4) of Section 8 of th
e Act which we have by this
judgment declared as
ultra vires
the Constitution
41
notwithstanding that he files th
e appeal or revision against
the conviction and /or sentence.
24. With the aforesaid declaration, the writ petitions are
allowed. No costs.
...............................................J.
(A. K. Patnaik)
.............................
.................J.
(Sudhansu Jyoti Mukhopadhaya)
New Delhi,
July 10, 2013.