Thursday, March 9, 2017

आज़म खान के खिलाफ ऍफ़.आई.आर. दर्ज करने की उर्वशी शर्मा ने की मांग l

लखनऊ/09-03-17
दस्तावेजों में हेराफेरी मामले में हाई कोर्ट के निशाने पर आये सपा नेता आज़म खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं l हाई कोर्ट के सामने पेश होने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक हो आये आज़म को कोई राहत नहीं मिली और आखिरकार उनको बीते कल  हाई कोर्ट के सामने पेश होना पड़ा l इसी बीच लखनऊ की समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने लखनऊ के थाना हजरतगंज में बाकायदा एक तहरीर देकर उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष आज़म खान, प्रबंध निदेशक पी. के. असुदानी और मुख्य अभियंता आर. पी. सिन्हा के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की मांग कर दी है l


बकौल उर्वशी जल निगम ने 2013 में अपने एक कर्मचारी के  बावत ट्रिब्युनल द्वारा पारित आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।ट्रिब्युनल ने कर्मचारी को इस आधार पर राहत दे दी थी कि उसके खिलाफ पेश आरोप पत्र पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे।जल निगम के चेयरमैन, एमडी और चीफ इंजीनियर की ओर से दायर सेवा याचिका में ट्रिब्युनल के आदेश को चुनौती दी गई थी।साढ़े तीन साल बाद जल निगम की ओर से पूरक शपथपत्र देकर कहा गया कि उक्त कर्मचारी के खिलाफ दिये गये आरोप पत्र पर सक्षम प्राधिकारी के दस्तखत थे। इस पर   जस्टिस सुधीर अग्रवाल और  जस्टिस अनंत कुमार  की बेंच ने बीते 17 फरवरी को अपना अभिमत दिया कि इन तीनों ने दस्तावेजों में प्रथम दृष्टया हेराफेरी की है। उच्च न्यायालय ने इन तीनों को अदालत में झूठा हलफनामा देने का भी प्रथम दृष्टया दोषी माना है l कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दस्तावेजों में शुरुआती हेराफेरी को देखते हुए कहा कि यह  फर्जी और कूटरचित दस्तावेज बाद में तैयार किया गया हैं साथ ही कहा कि अदालत  प्रथम दृष्टया मानती है कि झूंठे और जाली दस्तावेज को बाद में तैयार कर असली की तरह पेश किया गया है l

उर्वशी ने बताया कि बीते 01 मार्च को मामले की सुनवाई करते हुए  न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ मिश्रा द्वतीय की पीठ ने उत्तर प्रदेश जल निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पी. के. असुदानी और मुख्य अभियंता आर. पी. सिन्हा के द्वारा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और शपथपत्र दे देने पर भी उनको क्लीन चिट नहीं दी और उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष आज़म खान के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया जो इन तीनों अभियुक्तों की उपरोक्त अपराध में प्रथम दृष्टया संलिप्तता सामने ला रहा है  l

उर्वशी ने अपनी तहरीर में तीनों अभियुक्तगणों के खिलाफ प्रथमदृष्टया आईपीसी की धारा 420,467,468,469,470,471,34,166,167,200,203,217,218,415,417, 464, 465,120B, ,219 आदि  के अपराध करने की बात कही है  l



Saturday, March 4, 2017

यूपी : आखिर एक्टिविस्ट ने ही क्यों कर डाली सूचना आयोग को आरटीआई एक्ट की परिधि से बाहर करने की मांग ?




Lucknow/04-03-17
अब तक सभी आरटीआई एक्टिविस्ट किसी भी संस्था या क्षेत्र को पारदर्शिता के कानून या सूचना के अधिकार की परिधि में लाने की वकालत करते दिखाई दिए हैं पर यूपी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सूबे के जाने-माने आरटीआई विशेषज्ञ और एक्टिविस्ट इंजीनियर संजय शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी को पत्र लिखकर यूपी के सूचना आयोग को आरटीआई की परिधि से बाहर करने की मांग कर डाली  है l जब आप संजय द्वारा उठाई गई इस अप्रत्याशित मांग को उठाने के कारण  के बारे में जानेंगे तो आप दांतों तले  उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे क्योंकि संजय ने यह मांग यूपी के सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी तेजस्कर पांडेय, प्रथम अपीलीय अधिकारी राघवेंद्र विक्रम सिंह और मुख्य सूचना आयुक्त के धुर आरटीआई विरोधी रवैये के चलते मजबूरी में उठाई है l

मामला दरअसल ये है कि  एक्टिविस्ट संजय ने सूचना आयोग और सूचना आयुक्तों के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सूचना पाने के लिए सूचना आयोग में 8 आरटीआई आवेदन दिए थे l हालाँकि आरटीआई एक्ट की धारा 7 (1 ) के अनुसार 30 दिनों में सूचना दिया जाना अनिवार्य है पर तेजस्कर पांडेय ने  इन 8 में से किसी  भी  आरटीआई आवेदन पर 30 दिनों में कोई भी सूचना नहीं दी और संजय ने आरटीआई एक्ट की  धारा  18  का प्रयोग कर शिकायतों को आयोग पंहुँचा  दिया l बकौल संजय आयोग इन मामलों में सुनवाई तो कई हुईं  है पर मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं किया है l

इन 8 आरटीआई आवेदनों पर संजय द्वारा आयोग में की गई प्रथम अपीलों को प्रथम अपीलीय अधिकारी राघवेंद्र विक्रम सिंह में ठन्डे बास्ते में डाल  दिया और इन पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है l प्रथम अपीलों पर राघवेंद्र विक्रम सिंह द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर संजय ने आयोग में द्वितीय अपीलें कीं हैं जिन पर  सुनवाई तो कई हुईं  है पर मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कार्यवाही के नाम पर कुछ भी नहीं किया है l बकौल संजय 6  महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी जन सूचना अधिकारी ने इन 8 में से 5 अपीलों के सम्बन्ध में आज तक कोई भी सूचना नहीं दी है और 3 मामलों में द्वितीय अपील दायर करने के बाद आरटीआई आवेदन के उत्तर भेजे हैं जिनके सम्बन्ध में उनके  द्वारा प्रेषित आपत्तियां आज तक जन सूचना अधिकारी के स्तर पर निस्तारण के लिए लंबित हैं l

बकौल संजय पूरे सूबे की सूचना दिलाने के लिए बने सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी की नाक के नीचे बैठकर आरटीआई एक्ट की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाने वाले जन सूचना अधिकारी पर कोई कार्यवाही न होने के इस मामले से खुद-ब-खुद सामने आ रहा है की जावेद उस्मानी ने यूपी में आरटीआई की लुटिया डुबोने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है l


अपने पत्र में संजय ने लिखा है "मेरे द्वारा मांगीं गई सूचनाएं उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार तथा सूचना आयुक्तों से सम्बंधित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से सम्बंधित हैं l ऐसे में आयोग के तीनों स्तरों क्रमशः जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक करके सूचनाओं को सार्वजनिक करने में देरी की जा रही है और इस प्रकार मेरे संवैधानिक/नागरिक/मानव अधिकारों का हनन तो किया ही जा रहा है साथ ही साथ यह आयोग द्वारा किया जा रहा मेरा उत्पीडन भी है l"

संजय ने बताया कि जब आयोग को कोई सूचना देनी ही नहीं है तो फिर क्यों न इस बेबजह की ड्रामेवाजी  को समाप्त कराया जाये और  आयोग को आरटीआई एक्ट की परिधि से बाहर कराने की मुहिम  चलाई जाए ताकि उन जैसे जागरूक नागरिक बेबजह सूचना मांगकर अपना समय और धन नष्ट न करें तथा  आयोग और आयुक्तों को भी  खुलकर भ्रष्टाचार करने की छूट  विधिक रूप से मिल जाए l

संजय ने बताया कि जावेद उस्मानी  ने एक्ट की धारा 15(4) में कई तुगलकी आदेश जारी कर एक्ट को कमजोर करने की साजिश की है तो उन्होंने सोचा कि क्यों न जावेद उस्मानी को  पत्र लिखकर उनको एक और तुगलकी आदेश जारी करने की गुहार लगाईं जाए और इसीलिये उन्होंने उस्मानी को पत्र लिखकर आयोग को ही आरटीआई एक्ट की परिधि से बाहर करने का आदेश  जारी करके आयोग द्वारा किया जा रहा उनका उत्पीडन समाप्त कराने का अनुरोध किया है l

बकौल संजय वे अनियमितता दिखने पर  सूचना मांगने की अपनी आदत से मजबूर हैं और आयोग भ्रष्टाचार छुपाने के लिए सूचना न देने की आदत से मजबूर है l

संजय के अनुसार जब तक आयोग आरटीआई एक्ट की परिधि में रहेगा वे सूचना मांगते रहेंगे और सूचना आयोग के हाथों उत्पीड़ित होते रहेंगे इसीलिये उन्होंने आयोग को ही आरटीआई एक्ट की परिधि से बाहर करने का आदेश  जारी करने का अनुरोध किया है ताकि सारा बखेड़ा ही ख़त्म हो जाए l

संजय द्वारा भेजा  गया पत्र निम्नानुसार है :
सुनवाई कक्ष संख्या S1 - सुनवाई की तिथि 06-03-2017
सेवा में,                                                                                                                            
श्री जावेद उस्मानी - मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग,आर.टी.आई.भवन
गोमती नगर,लखनऊ,उत्तर प्रदेश, पिन कोड – 226016   

विषय : संजय शर्मा बनाम जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग से सम्बंधित 8 शिकायतों एवं 8 अपीलों ( कुल 16 प्रकरणों ) की दिनांक 06-03-17 की सुनवाई के रिकॉर्ड में लेने के लिए पत्र का प्रेषण  l
महोदय,
आपके संज्ञानार्थ सादर अवगत कराते हुए अनुरोध है कि :
1- दिनांक 06-03-17 को  सूचीबद्ध 16 प्रकरणों के सम्बन्ध में महोदय को एवं जन सूचना अधिकारी को पृथक-पृथक संबोधित करते हुए प्रकरण-वार आपत्ति विषयक पत्र  दिनांक 10-02-17,22-02-17 और 27-02-17 को आयोग के प्राप्ति पटल पर प्राप्त कराये जा चुके हैं जिन के सम्बन्ध में मुझे आज तक जन सूचना अधिकारी का कोई भी पत्र नहीं मिला है l कृपया दिनांक 10-02-17,22-02-17 और 27-02-17 को प्रेषित आपत्तियों का संज्ञान लेकर सुनवाई करें l
2- दिनांक 06-03-17 को  सूचीबद्ध मामलों में से अधिकतर मामले पूर्व में भी आयोग में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे किन्तु आप द्वारा इन मामलों की पूर्व की इन सुनवाइयों के समय इन प्रकरणों में गुण-दोष के आधार पर सूचना देने या न देने के सम्बन्ध में अपना अभिमत स्थिर कर जन सूचना अधिकारी को कोई निर्देश नहीं दिये गये जिसके कारण न केवल आयोग के समय का दुरुपयोग हुआ है अपितु मुझे सूचना दिलाने में नाहक ही बिलम्ब भी हुआ है और अधिनियम की मूल मंशा के खिलाफ काम हुआ है l   
3- उपरोक्त 16 प्रकरणों को जन सूचना अधिकारी के इस निवेदन पर एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है कि सुनवाई में कार्यालय के समय का सदुपयोग हो सके जबकि उपरोक्त 16 प्रकरणों में से जो आठ शिकायतें हैं वे आठ की आठों शिकायतें महज इसलिए करनी पडीं हैं क्योंकि जन सूचना अधिकारी ने इन सभी शिकायतों से सम्बंधित  आरटीआई आवेदनों पर 30 दिनों में कोई भी सूचना नहीं दी है l अवशेष 8 द्वितीय अपीलें इस कारण करनी पडीं हैं कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने किसी भी प्रथम अपील की सुनवाई नहीं की है और जन सूचना अधिकारी ने इन 8 में से 5 अपीलों से सम्बंधित आरटीआई आवेदनों पर आज तक कोई भी सूचना नहीं दी है और 3 मामलों में द्वितीय अपील दायर करने के बाद आरटीआई आवेदन के उत्तर भेजे हैं जिनके सम्बन्ध में मेरे द्वारा प्रेषित आपत्तियां आज तक जन सूचना अधिकारी के स्तर पर निस्तारण के लिए लंबित हैं l उपरोक्त से स्पष्ट है कि आयोग के जन सूचना अधिकारी एक दोगली कार्यपद्धति के तहत कार्य करके न केवल आयोग का कीमती समय नष्ट करने के अपितु आयोग में आप की नाक के नीचे बैठकर आरटीआई एक्ट की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाने के दोषी हैं  जिसके लिए इनको धारा 20(1) और 20(2) के तहत दण्डित किया जाना अनिवार्य है l
4- उपरोक्त 16 मामलों में से जो 8 मामले धारा 18 की शिकायतों के हैं उन में मैंने सूचना प्राप्त करने की  नहीं अपितु 30 दिन से अधिक की प्रत्येक दिन की देरी के लिए जन सूचना अधिकारी को @250/- प्रतिदिन की दर से दण्डित करने की मांग की है l जन सूचना अधिकारी से प्रत्येक मामले में सूचना देने में 30 दिन से अधिक की प्रत्येक दिन की देरी के लिए स्पष्टीकरण तलब कर जन सूचना अधिकारी को धारा 20(1) के तहत दण्डित किया जाए l
5- उपरोक्त 16 मामलों में से जो 8 मामले धारा 19(3) की अपीलों के हैं उनमें आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(6) के तहत लेखबद्ध किये गये कारणों के साथ आयोग के समक्ष तलब किया जाए और जन सूचना अधिकारी को उन 5 अपीलों से सम्बंधित आरटीआई आवेदनों पर, जिन पर आज तक कोई भी सूचना नहीं दी है, बिन्दुवार सूचना निःशुल्क देने के लिए और अवशेष 3 मामलों में मेरे द्वारा प्रेषित आपत्तियां का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना निःशुल्क देने के लिए निर्देशित करने के साथ साथ आयोग में आप की नाक के नीचे बैठकर आरटीआई एक्ट की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाने के लिए  जन सूचना अधिकारी से प्रत्येक मामले में स्पष्टीकरण तलब कर उसे धारा 20(2) के तहत दण्डित किया जाए l
6- सुनवाई में  हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा Sanjay Hindwan vs. State Information Commission and others, CWP No.640 of 2012-D, decided on 24.08.2012 के आदेश और HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH द्वारा CWP No.17758 of 2014 Smt. Chander Kanta ...Petitioner Versus The State Information Commission and others ...Respondents के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 का संज्ञान लेकर जनसूचना अधिकारी को 30 दिन के अधिक की अवधि की प्रत्येक दिन की देरी के लिए एक्ट की धारा 20 के तहत दण्डित किया जाए l
7- मेरे द्वारा मांगीं गई सूचनाएं उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार तथा सूचना आयुक्तों से सम्बंधित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से सम्बंधित हैं l ऐसे में आयोग के तीनों स्तरों क्रमशः जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी और मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक करके सूचनाओं को सार्वजनिक करने में देरी की जा रही है और इस प्रकार मेरे संवैधानिक/नागरिक/मानव अधिकारों का हनन तो किया ही जा रहा है साथ ही साथ यह आयोग द्वारा किया जा रहा मेरा उत्पीडन भी है l  कृपया या तो आयोग से सम्बंधित उत्तर प्रदेश आरटीआई नियमावली 2015 के प्रारूप 3 को आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर प्रति सप्ताह अपडेट कराने के लिए या फिर आयोग को आरटीआई एक्ट की परिधि से बाहर करने का आदेश एक्ट की धारा 15(4) में जारी कर आयोग द्वारा किया जा रहा मेरा उत्पीडन समाप्त कराने का कष्ट करें l

प्रतिलिपि : श्री तेजस्कर पाण्डेय,उप सचिव एवं जन सूचना अधिकारी, राज्य सूचना आयोग,आर.टी.आई.भवन,गोमती नगर,लखनऊ,उत्तर प्रदेश, पिन कोड – 226016  को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित l

भवदीय,   

( संजय शर्मा )
102, नारायण टॉवर, ईदगाह के सामने,ऍफ़ ब्लाक

राजाजीपुरम ,लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत,पिन कोड – 226017    ई –मेल पता :   tahririndia@gmail.com      मोबाइल :  7318554721                                                                        

Sunday, February 26, 2017

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यूपी : बुक्कल नवाब, मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक मामला लेकर अदालत जायेंगी RTI कार्यकत्री उर्वशी शर्मा l



लखनऊ / 26-02-17  
सपा एम.एल.सी. बुक्कल नवाब द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 54 बीघा जमीन का मुआवजा लेने और इस मामले के मास्टरमाइंड बुक्कल नवाब, राजस्व विभाग के और जिला प्रशासन के अधिकारियों को बचाने के आरोपी यूपी  के मुख्य सचिव राहुल भटनागर के आपराधिक कृत्यों की ऍफ़.आई.आर. लिख  विधिक कार्यवाही कराने के लिए लखनऊ की समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा कल लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक वाद दायर करेंगी l

दरअसल मामला लखनऊ के जियामउ, जुगौली और भिकमामऊ गावों में अधिग्रहीत जमीनों के मुआवजे के वितरण में हुए फर्जीवाड़े से सम्बंधित है l साल 2015 में इन गाँवों की लगभग 13752 हेक्टेयर यानि 54 बीघा भूमि का अधिग्रहण के लिए चयन किया गया l बुक्कल नवाब ने शहरी निकाय की जमीनों को फर्जी दस्तावेजों के जरिये अपना बताकर मुआवजा लिया l अपने दावे के समर्थन में बुक्कल नवाब ने 1977 के जिस फैसले का जिक्र किया था दरअसल ऐसा कोई मामला कभी अदालत गया ही नहीं था l बुक्कल नवाब ने 2011 में भी इन जमीनों को लेकर  फर्जी दावा ठोंका था जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था l

उर्वशी शर्मा ने बीते 17 फरवरी को इस मामले में विधान परिषद सदस्य बुक्कल नवाब,यूपी के मुख्य सचिव राहुल भटनागर, राजस्व अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ ऍफ़.आई.आर. दर्ज कराकर सभी अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराने के लिए 2 पेज की तहरीर लखनऊ के थाना हजरतगंज में थी l उर्वशी ने इस तहरीर के साथ 19 पेज के संलग्नक साक्ष्य के रूप में थानाध्यक्ष हजरतगंज को दिये थे  l जब हजरत के थानाध्यक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो उर्वशी ने लखनऊ की एस.एस.पी. को भी पत्र दिया पर लखनऊ की एस.एस.पी. मंजिल सैनी भी इस हाई प्रोफाइल मामले में ऍफ़.आई.आर. दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जूता पाईं l

उर्वशी ने बताया कि इस मामले के अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराने के लिए  वे आने वाले सोमवार को यानि कल लखनऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक वाद दायर करेंगी l


उर्वशी ने बताया कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार  सूबे के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने बुक्कल नवाब द्वारा राजस्व अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को साथ मिलाकर सरकारी जमीन का मुआवजा लेने के लिए की गई जालसाजी को छुपाने की साजिश के तहत फर्जीबाड़ा कर एक झूंठा कूटरचित हलफनामा बनाया और बुक्कल नवाब,राजस्व अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने की साजिश के तहत इसे उच्च न्यायालय लखनऊ में असली की तरह प्रयोग करने का अपराध भी किया  l  उर्वशी ने बताया कि प्रकाशित समाचारों के अनुसार भटनागर फर्जी काम करने व अधीनस्थों को फंसाने में माहिर हैं और उन्होंने इस मामले में विशेष सचिवों को फंसाने के लिए फर्जीबाड़ा तो किया ही है साथ ही साथ  राहुल भटनागर ने एक कूटरचित हलफनामें के द्वारा असली दोषी अधिकारियों को बचाने और निर्दोषों को फंसाने की साजिश को अंजाम दिया है l

बकौल उर्वशी उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा दिनांक बीते 02 फरवरी को पारित एक आदेश के अनुसार बुक्कल नवाब,राजस्व अधिकारियों,प्रशासनिक अधिकारियों और राहुल भटनागर के खिलाफ प्रथमदृष्टया आईपीसी की धारा 420,467,468,469,470,471, 34,166,167, 200, 203, 217, 218, 120B आदि के  संज्ञेय अपराध बनते हैं l उर्वशी के अनुसार बीते 07 फरवरी को राहुल भटनागर द्वारा उच्च न्यायालय में दिये गये हलफनामे से स्पष्ट है कि राहुल भटनागर ने तो अपने अपराध की स्वीकारोक्ति तक कर ली है l



Saturday, February 25, 2017

उर्वशी शर्मा ने चुनाव आयोग से की 5 राज्यों के विधान सभा चुनाव 2017 परिणाम ‘होली’ बाद घोषित करने की मांग l

 


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urvashi sharma

<rtimahilamanchup@gmail.com>
Sat, Feb 25, 2017 at 4:43 PM
To: nasimzaidi@eci.gov.in, akjoti@eci.gov.in, complaints@eci.gov.in, ceo_uttarpradesh@eci.gov.in, ceo_uttaranchal@eci.gov.in, ceo_punjab@eci.gov.in, ceo_manipur@eci.gov.in, ceo_goa@eci.gov.in
Cc: presidentofindia@rb.nic.in, vpindia@sansad.nic.in, pmosb@pmo.nic.in, supremecourt@hub.nic.in, supremecourt@nic.in, cj@allahabadhighcourt.in
सेवा में,
1-     
श्री नसीम जैदी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली l
nasimzaidi@eci.gov.in , complaints@eci.gov.in ,
2-     
श्री अंचल कुमार जोती
निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली l akjoti@eci.gov.in
3-     
मुख्य निर्वाचन अधिकारी – उत्तर प्रदेश l ceo_uttarpradesh@eci.gov.in
4-     
मुख्य निर्वाचन अधिकारी – उत्तरांचल l ceo_uttaranchal@eci.gov.in
5-     
मुख्य निर्वाचन अधिकारी – पंजाब  l ceo_punjab@eci.gov.in
6-     
मुख्य निर्वाचन अधिकारी – मणिपुर l ceo_manipur@eci.gov.in
7-     
मुख्य निर्वाचन अधिकारी – गोवा l ceo_goa@eci.gov.in

संज्ञान लेकर यथेष्ट कार्यवाही करने के लिए प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :
1-     
महामहिम मा० श्री राष्ट्रपति , भारत सरकार , नई दिल्ली  l
presidentofindia@rb.nic.in
2-     
मा० श्री उप राष्ट्रपति , भारत सरकार , नई दिल्लीl vpindia@sansad.nic.in
3-     
मा० श्री प्रधान मंत्री ,भारत सरकार , नई दिल्ली  l pmosb@pmo.nic.in
4-     
माननीय मुख्य न्यायधीश, उच्चतम न्यायालय, , नई दिल्ली  l
supremecourt@hub.nic.in ,  supremecourt@nic.in
5-     
माननीय मुख्य न्यायधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद  l cj@allahabadhighcourt.in

विषय : 5 राज्यों के  ‘विधान सभा  आम चुनाव 2017’ की मतगणना  11 मार्च
2017
को न कराकर ‘होली’ के बाद कराने के सम्बन्ध में l

महोदय,
मैं एक समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री हूँ l मेरा यह पत्र 5 राज्यों (
उत्तर प्रदेश, उत्तराँचल, पंजाब, मणिपुर और गोवा ) के  विधान सभा 2017 आम
चुनावों की मतगणना 11 मार्च को न कराकर ‘होली’ के बाद की किसी तिथि में
कराने की मांग के सम्बन्ध में है l

जैसा कि आप भिज्ञ हैं कि इन 5 राज्यों में से पंजाब और गोवा में मतदान की
प्रक्रिया बीते 4 फरवरी को तथा उत्तराँचल में बीते 15 फरवरी को पूरी हो
चुकी है l मणिपुर में आगामी 4 व 8 मार्च को मतदान होना है l उत्तर प्रदेश
में चुनावों के 4 फेज पूरे हो चुके हैं और 4 फेज अवशेष हैं जिनमें आगामी
27
फरवरी, 4 मार्च व 8 मार्च को मतदान होना है l इन सभी 5 राज्यों में
मतों की गिनती आगामी 11 मार्च को होना प्रस्तावित है और इसी दिन इन 5
राज्यों में हुए निर्वाचन के परिणाम घोषित हो जायेंगे l

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि उत्तर भारत
का एक मुख्य त्यौहार ‘होली’ का होलिका दहन आगामी 12 मार्च को है और इससे
अगले दिन यानि कि आगामी 13 मार्च को प्रतिपदा के दिन लोग रंगों के इस
त्यौहार को मनाएंगे l रंगों का यह त्यौहार आपसी रंजिश निकालने के लिए भी
जाना जाता है l प्रायः लोग रंगों के पीछे छुपे चेहरों, होली के हुडदंग और
शोर-शराबे के बीच अपनी व्यक्तिगत खुन्नसें निकालने के लिए आपराधिक
वारदातें भी कर देते हैं l

क्योंकि इन 5 राज्यों के निर्वाचन 2017 के परिणाम होली से ठीक 1 दिन पहले
यानि कि आगामी 11 मार्च को घोषित होंगे अतः मुझे इस बात की प्रबल आशंका
है इस बार की होली पर 1 दिन पूर्व  घोषित हुए परिणामों की बजह से चुनावों
की खुन्नस निकालने के लिए की गई आपराधिक वारदातों की संख्या में बेतहाशा
वृद्धि हो सकती है l

महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मानव जीवन अमूल्य है और यदि चुनावों
के परिणामों के होली से ठीक 1 दिन पूर्व घोषित होने की बजह से यदि इन 5
राज्यों में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई आपराधिक वारदात घटित हो जाती है
तो इसकी भरपाई किसी भी प्रकार नहीं हो सकती है  l होली की तिथि तो नियत
है किन्तु चुनाव-परिणामों की घोषणा की तिथि को प्रशासनिक आदेश जारी करके
आराम से आगे बढ़ाया जा सकता है l

अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र में व्यक्त मेरी भावनाओं और मानव जीवन के
मूल्य को दिल से समझते हुए इन सभी 5 राज्यों ( उत्तर प्रदेश, उत्तराँचल,
पंजाब, मणिपुर और गोवा ) में मतों की गिनती के लिए आगामी 11 मार्च
की घोषित तिथि को रद्द करते हुए होली के बाद की किसी तिथि में मतों की
गिनती कराने संबंधी आदेश निर्गत करने की कृपा करें ताकि निर्वाचन 2017 के
परिणामों की बजह से चुनावों की खुन्नस निकालने के लिए आतुर असामाजिक तत्व
होली की आड़ लेकर कोई आपराधिक वारदात न कर सकें l

पत्र का सम्यक संज्ञान लेकर यथेष्ट कार्यवाही करने की कृपा करें l

सादर प्रेषित l

दिनांक : 25-02-17

भवदीया,


(
उर्वशी शर्मा )
समाजसेविका एवं आरटीआई एक्टिविस्ट
102,
नारायण टावर, ऍफ़ ब्लाक ईदगाह के सामने
राजाजीपुरम, लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत, पिन कोड - 226017
मोबाइल : 8081898081  ई-मेल rtimahilamanchup@gmail.com


--
Urvashi Sharma
Social Activist
102,Narayan Tower, Opposite F block Idgah
Rajajipuram,Lucknow-226017,Uttar Pradesh,India
Contact 9369613513

Right to Information Helpline 8081898081
Helpline Against Corruption   9455553838


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