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Monday, June 5, 2017
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Monday, May 29, 2017
Saturday, May 27, 2017
UP : राज्यपाल से भेंटकर RTI activists ने उठाई जनपदीय न्यायालयों में RTI एक्ट लागू करने की मांग l
Lucknow/27 May 2017
बीते कल शाम यूपी के आरटीआई कार्यकर्ताओं के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ की समाजसेविका उर्वशी शर्मा
के नेतृत्व में यूपी के राजभवन जाकर यूपी के राज्यपाल राम नाईक से भेंट की और उन्हें यूपी के जनपदीय
न्यायालयों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने
के प्रमाण सौंपते हुए महामहिम से हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई l प्रतिनिधिमंडल
ने मिर्जापुर के आरटीआई कार्यकर्ता मनीष कुमार सिंह के उत्पीड़न का प्रकरण भी
राज्यपाल के समक्ष रखा और मनीष का उत्पीड़न करने वाले गौतम बुद्ध नगर के जिला जज
अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कार्यवाही की मांग की l
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहीं समाजसेविका और सामाजिक संस्था 'येश्वर्याज' की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि आरटीआई
कार्यकर्ता मनीष ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदीय न्यायालयों को पत्र लिखकर आरटीआई
एक्ट की धारा 4 के बाध्यकारी प्राविधानों को लागू
करने की मांग की थी l इसके बाद
गौतमबुद्ध नगर के जिला जज द्वारा मनीष का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया था |बकौल उर्वशी इसके बाद मनीष द्वारा राज्यपाल को पत्र लिखकर
मदद की गुहार लगाई जिस पर राजभवन ने मनीष की समस्या के समाधान के लिए राजयपाल से
मिलने की सूचना दी और वे राम नाईक से मिले l उर्वशी ने बताया
कि उन्होंने उच्च न्यायालय की अपील प्रक्रिया नियमावली बनाने की मांग भी उठाई है l
उर्वशी ने बताया कि राजयपाल ने प्रतिनिधिमंडल के 8 सूत्री ज्ञापन पर लगभग आधे घंटे तफ्सील से बात की और ज्ञापन अपने मुख्य सचिव
के मार्फत सूबे के मुख्य सूचना आयुक्त
जावेद उस्मानी को भेजते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदीय न्यायालयों द्वारा आरटीआई
एक्ट की धारा 4 के बाध्यकारी प्राविधानों को लागू
कराने और गौतमबुद्ध नगर के जिला जज द्वारा मनीष का कथित रूप से उत्पीड़न
किये जाने की जाँच कराकर जांच रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष कार्यवाही कराने में हर
संभव मदद का आश्वासन दिया है l
प्रतिनिधिमंडल में पीड़ित आरटीआई कार्यकर्ता मनीष और उनके छोटे भाई के साथ लखनऊ के
मानवाधिकार कार्यकर्ता इं. संजय शर्मा, एडवोकेट रुवैद किदवई और तनवीर अहमद सिद्दीकी भी शामिल थे l
उर्वशी ने राज्यपाल को नई दिल्ली की संस्था कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
द्वारा उनकी संस्था 'येश्वर्याज' को निःशुल्क वितरण के लिए
दी गई हिंदी और अंग्रेजी की RTI
गाइड भेंट की जिसे सहर्ष
स्वीकार करते हुए नाईक ने आरटीआई को पारदर्शिता और जबाबदेही को लोकजीवन का आवश्यक
अंग बताते हुए RTI गाइड्स को अपने जीवन की महत्वपूर्ण भेंटों में से एक भेंट बताया l
Thursday, May 25, 2017
Wednesday, May 24, 2017
Saturday, May 20, 2017
Wednesday, May 17, 2017
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UP : दागी IAS सदाकांत की राह कितनी मुश्किल करेगी एक्टिविस्ट उर्वशी की यह PIL?
लखनऊ / 17 मई 2017
यूपी के अपर मुख्य सचिव आई.ए.एस. सदाकांत सूबे में सत्ता परिवर्तन के
बाद भी मलाईदार माने जाने वाले लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ आवास एवं शहरी नियोजन
के मुखिया के पदों पर काबिज हैं l अंदरखाने खबरें आती रही हैं कि सदाकांत सूबे की नौकरशाही
की सबसे ऊंची कुर्सी पर काबिज होने के लिए
जबरदस्त सियासी जोड़-तोड़ और पूजा-पाठ में लगे हुए हैं l पर इसी बीच लखनऊ से एक ऐसी खबर
आ रही है जो अगर यूपी के सीएम योगी तक पहुँच गई तो न केवल सदाकांत के मुख्य सचिव की
कुर्सी के पास पहुँचने के मंसूबों पर पानी फेर सकती है बल्कि सदाकांत को उनके वर्तमान
के दोनों मलाईदार पदों से दूर भी कर यूपी की नौकरशाही में किनारे भी लगा सकती है l
बीजेपी संगठन उत्तर प्रदेश की आरटीआई सेल की पूर्व प्रदेश उप-प्रभारी
और लखनऊ की नामचीन समाजसेविका एवं आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने आरटीआई से
प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर सदाकांत पर जालसाजी से सरकारी आवास आबंटन करा लेने के आपराधिक
मामले में कार्यवाही कराने के लिए बीते सोमवार को अपने अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता
के मार्फत एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में दायर की है l
उर्वशी के अधिवक्ता त्रिभुवन
कुमार गुप्ता ने बताया कि जनहित याचिका में मुख्य रूप से मांग की गई है कि राज्य सरकार
को निर्देशित किया जाए कि वह सूबे के सभी पुलिस थानों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा ललिता
कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में निर्धारित
किये गए कानून का और भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य
सचिव को दिए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन
कराने की प्रणाली विकसित करे और पुलिस थानों पर प्राप्त संज्ञेय अपराध के प्रत्येक
मामले में बिना किसी भेद-भाव के शीघ्रता से ऍफ़.आई.आर. दर्ज कराये और संज्ञेय अपराध
प्रकट होने पर भी ऍफ़आईआर दर्ज न करने पर सम्बंधित पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही
करे l
गुप्ता के अनुसार जनहित याचिका में लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और थाना हजरतगंज के थाना प्रभारी द्वारा सदाकांत
के आपराधिक कृत्यों पर कानूनी कार्यवाही करने के स्थान पर सदाकांत का अपराध छुपाने
के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी
के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की गई है l
सदाकांत को साल 2011 में
बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन में तैनाती के दौरान भारत की सुरक्षा से सम्बंधित
दस्तावेज लीक कर किये गये 200 करोड़ के घूसकांड का मास्टरमाइंड
बताते हुए उर्वशी ने बताया कि उनको विश्वास है कि वे उच्च न्यायलय से सदाकांत को उसके
किये की सजा दिलवाकर यूपी को सदाकांत सरीखे भ्रष्ट और जालसाज नौकरशाहों से मुक्ति दिलाने
के साथ-साथ सूबे के सभी थानों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर नए सीएम योगी आदित्यनाथ की
‘जीरो टॉलरेंस तो करप्शन’ की मुहिम को परवान चढ़ाने में एक सजग नागरिक के रूप में अपना
समुचित योगदान देने में कामयाब अवश्य होंगी l
Monday, May 15, 2017
Friday, May 12, 2017
‘येश्वर्याज RTI क्लीनिक’ का उद्घाटन, RTI जन जागरूकता अभियान 2017 और CHRI,नई दिल्ली की RTI गाइड का निःशुल्क वितरण
‘येश्वर्याज RTI क्लीनिक’
का उद्घाटन,
RTI जन जागरूकता अभियान
2017
और
CHRI,नई
दिल्ली की RTI गाइड का निःशुल्क वितरण
दिनांक : 14
मई 2017 दिन : रविवार
समय : पूर्वाहन
11 बजे से 5 बजे अपराह्न तक
स्थान : हजरतगंज
GPO के निकट स्थित महात्मा गाँधी पार्क
-: आयोजिका :-
उर्वशी शर्मा ( समाजसेविका एवं RTI एक्टिविस्ट )
मोबाइल नंबर 9369613513 Whatsapp
No. 8081898081
-: संसाधन
व्यक्ति :-
डा.
नीरज कुमार, डा. आलोक चांटिया, इं. संजय शर्मा, रुवैद कमाल किदवई ( अधिवक्ता ),त्रिभुवन
कुमार गुप्ता ( अधिवक्ता ),सौरभ यादव ( अधिवक्ता ) , मनीष त्रिपाठी ( अधिवक्ता ), अशोक
कुमार शुक्ला ( अधिवक्ता ), मनीष कुमार सिंह ( अधिवक्ता ) , शमीम अहमद
-: सहयोगी
संगठन :-
कॉमनवेल्थ
ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव,नई दिल्ली;सूचना का अधिकार बचाओ अभियान ट्रस्ट,लखनऊ और एस.आर.पी.डी. मेमोरियल समाज
सेवा संस्थान,लखनऊ
Thursday, May 11, 2017
Monday, May 8, 2017
Thursday, May 4, 2017
Monday, May 1, 2017
Thursday, April 27, 2017
Sunday, April 23, 2017
Friday, April 21, 2017
CPRI के प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से भेंट कर की आयुक्तों की शिकायत, गवर्नर ने दिया कार्यवाही का आश्वासन l
लखनऊ/ 21-04-17
आरटीआई के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था ‘सूचना का अधिकार बचाओ अभियान’
CPRI ट्रस्ट के 8 सदस्यीय प्रतिनिदिमंडल ने आज शाम यूपी के राज्यपाल राम नाईक से भेंट
की और यूपी के सूचना आयुक्तों की शिकायत करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में
व्याप्त अनियमितताओं को दूर कराकर आरटीआई आवेदकों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग
की l CPRI की संरक्षिका समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री
उर्वशी ने बताया कि राज्यपाल ने आधे घंटे से अधिक की बातचीत में संस्था द्वारा उठाये
गये बिन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और मांगपत्र के बिन्दुओं के विषयों पर यथावश्यक
व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया l
बताते चलें कि ‘सूचना का अधिकार बचाओ अभियान’ एक
पंजीकृत ट्रस्ट है जो सम्पूर्ण भारत में ‘सूचना का अधिकार अधिनियम 2005’ के प्रचार
प्रसार के लिए और आरटीआई प्रयोगकर्ताओं की समस्याओं को आगे लाकर उनका समाधान कराने
के लिए प्रयासरत है l
CPRI के राष्ट्रीय अध्यक्ष तनवीर अहमद सिद्दीकी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य
सूचना आयोग में अनेकों अनियमितताएं व्याप्त हैं जिनके सम्बन्ध में संस्था द्वारा किये
गये पत्राचार को राज्यपाल सचिवालय ने उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग
के प्रमुख सचिव को भेजा था किन्तु पूर्व की सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर कोई
कार्यवाही नहीं की गई थी l
राज्यपाल महोदय को दिये गये ज्ञापन के माध्यम
से उठाई गयी संस्था की प्रमुख 7 मांगें निम्नवत हैं :
1- उत्तर
प्रदेश के सूचना आयुक्तों द्वारा खुली सुनवाईयां नहीं की जा रहीं हैं l सुनवाईयों की
प्रतिदिन की समयसारिणी का अनुपालन सुनिश्चित कराने और सुनवाइयों को भयमुक्त,
प्रताड़नामुक्त, निष्पक्ष और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के लिए सभी सुनवाई कक्षों में
ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा बहाल कराई जाए l
2- सूचना
आयुक्तों, सचिव, रजिस्ट्रार, उप सचिव आदि अधिकारियों के कार्यालय कक्षों के
साथ-साथ आयोग के सभी अन्य कार्यालय-कक्षों में घूस लेकर बिना बारी काम कर देना,घूस
न मिलने पर काम न करना और जनमानस के साथ दुर्व्यवहार करना आम होता जा रहा है
l इस समस्या के समाधान के लिए आयोग के सभी
कार्यालयों में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग
की सुविधा शुरू कराई जाए l
3- सूचना
आयुक्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और उत्तर प्रदेश आरटीआई नियमावली 2015
के विधिक प्राविधानों का अनुपालन करने से सम्बंधित सम्यक ज्ञान न होने के कारण सूचना
आयोग में दर्ज मामलों का निस्तारण अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप ससमय नहीं हो पा
रहा है जिसके कारण एक तरफ सूचना आयोग में लंबित मामलों की संख्या में कमी नहीं आ
पा रही है तो वहीं दूसरी तरफ मामलों के लम्बा खिंचने के कारण आरटीआई आवेदकों की
हत्याओं/प्रताड़ना के मामले बढ़ते जा रहे हैं l इस समस्या के समाधान के लिए सूचना
आयुक्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और उत्तर प्रदेश आरटीआई नियमावली 2015
के विधिक प्राविधानों के अनुपालन से सम्बंधित प्रशिक्षण दिलाया जाए ताकि आयोग में
आये प्रकरणों का ससमय सम्यक निस्तारण हो सके l
4- आयोग
द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है
और आयोग के अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नहीं दिये जा रहे हैं l धारा 22
के अनुपालन में आयोग के अभिलेखों की सत्यापित प्रतियाँ सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत प्रदान कराई जाएँ l
5- आयोग
में दर्ज शिकायतों और अपीलों के आदेशों की सत्यापित प्रतियाँ सुनवाई के दिनांक के
15 दिन के अन्दर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए आदेश को पंजीकृत डाक के
माध्यम से आरटीआई आवेदक को भेजा जाए l
6- सूचना
आयुक्तों, सचिव, रजिस्ट्रार, उप सचिव आदि अधिकारियों के कार्यालय कक्षों के
साथ-साथ आयोग के अन्य सभी कार्यालय-कक्षों में पत्र / आपत्ति पत्र / आदेशों की नकल
के प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति कर मुहर/मुद्रा के साथ पावती देने की व्यवस्था सुनिश्चित
की जाए l
7- सूचना
आयुक्तों द्वारा देर से सुनवाई शुरू करने / अचानक अवकाश पर चले जाने / अचानक किसी
अन्य शासकीय कार्य पर जाने की सूचना तत्काल आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए
सूचना एस.एम.एस. और ई-मेल द्वारा आरटीआई आवेदकों को तत्काल दिया जाना शुरू किया
जाए l
CPRI के प्रतिनिधिमंडल में उर्वशी शर्मा और तनवीर अहमद सिद्दीकी के साथ
CPRI के मुख्य विधिक सलाहकार रुवैद कमाल किदवई भी उपस्थित रहे l
राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में समाजसेवी सफीर सिद्दीकी, सुरेश
शर्मा, मोहम्मद अमीन, नीलम गौतम और संजय शर्मा
भी शामिल थे l
Wednesday, April 19, 2017
UP: गधे के साथ धरना दे कल राजधानी में सूचना आयुक्तों का विरोध करेंगे RTI एक्टिविस्ट l
लखनऊ/19-04-17
भारत में सूचना का अधिकार यानि कि पारदर्शिता का कानून लागू
हुए 11 साल से भी ज्यादा हो गये हैं l इस कानून को लागू करते समय भारत की संसद ने
ये नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब उनके द्वारा पारदर्शिता के इस कानून में
नियत की गई संरक्षक की भूमिका को निभाने के लिए नियुक्त होने वाले सूचना आयुक्तों
के पदों पर ऐसे-ऐसे लोग नियुक्त हो जायेंगे कि उनका विरोध करने के लिए
एक्टिविस्टों को गधों के साथ सड़क पर आकर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को
पारदर्शी बनाने की मांग बुलंद करने पड़ेगी l पर आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आरटीआई
एक्टिविस्टों को उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्तों का विरोध करने के लिए लखनऊ की
समाजसेविका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा के नेतृत्व में इकट्ठा होकर गधे के
साथ धरना देना पड़ रहा है l
एक्टिविस्ट उर्वशी ने बताया कि संसद ने आरटीआई कानून को एक
अत्यंत ही पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए पारित किया था l उर्वशी ने कहा कि आरटीआई
एक्ट की प्रस्तावना में ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस जानने के अधिकार का
प्रयोग करें और गवर्नेंस में सहभागिता कर लोकतंत्र को मजबूती दें परन्तु जब कोई
नागरिक आरटीआई का प्रयोग कर कानून को पारित करने की मंशा के अनुसार अपने दायित्व
का निर्वहन करता है तो जन सूचना अधिकारी से लेकर सूचना आयुक्त तक सभी उसे दुश्मन
की निगाह से देखने लगते हैं l
उर्वशी ने बताया कि आरटीआई कानून में सूचना आयुक्तों की
नियुक्ति के लिए व्यक्ति में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ-साथ समाज के प्रख्यात होना
भी आवश्यक किया गया है पर सूबे की अखिलेश सरकार ने इन पदों पर अज्ञानी,अनुभवहीन और
सामान्य समझ तक न रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करके सूबे में आरटीआई कानून को
मृतप्राय अवस्था में पहुंचा दिया है l उर्वशी ने वर्तमान आयुक्तों की नियुक्तियों
को राजनैतिक नियुक्ति बताया है l
बकौल उर्वशी क्योंकि अब सूबे में सत्ता परिवर्तन हो चुका है
और सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में कानून का राज स्थापित
करने के लिए कृतसंकल्प हैं इसीलिये उन्होंने सीएम योगी के ध्यानाकर्षण के लिए कल
20 अप्रैल को गधे के साथ इस धरने का आयोजन इस आशय से किया है कि योगी यूपी के राज्यपाल
द्वारा सूचना आयुक्तों के खिलाफ कार्यवाही के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग भेजे गये
303 मामलों को सुप्रीम कोर्ट भिजवाकर वर्तमान सूचना आयुक्तों के खिलाफ एक्ट की
धारा 17 की दंडात्मक कार्यवाही करायेंगे और सूचना आयोग में खाली पड़े दो पदों पर आरटीआई
कानून का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज के प्रख्यात व्यक्तियों की नियुक्ति सुप्रीम
कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पारदर्शी रीति से करेंगे l
उर्वशी ने बताया कि कल वे अपने साथियों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ‘आरटीआई भवन’ विभूतिखंड गोमतीनगर,लखनऊ के मुख्य
द्वार के बाहर की सड़क के डिवाइडर पर मुख्य द्वार के सामने पूर्वाह्न 11:00 बजे से 12:00
बजे दोपहर तक;लक्ष्मण मेला मैदान, धरना स्थल, लखनऊ अपराह्न 01:00 बजे से 03:00 बजे
अपराह्न तक और लखनऊ के जिलाधिकारी आवास के सामने, सड़क के दूसरी ओर रवीन्द्र नाथ
टैगोर की मूर्ति के सामने - 04:00 बजे से 05:00 बजे अपराह्न तक धरना
प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के माध्यम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और यूपी के
राज्यपाल, सीएम को ज्ञापन भी भेजेंगी l
Monday, April 17, 2017
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