Monday, July 25, 2011

UPSIC invents yet another draconian procedure to harass info-seekers

UPSIC invents yet another draconian procedure to harass info-seekers

 

Do you want to deposit second appeals in the office of Uttar Pradesh State Information Commission ? Beware ! You are sure to be entangled in UPSIC's self-proclaimed  draconian procedure that compels you to first get your appeals marked by the Secretary of the information commission , only then the clerk shall receive your application and give you a receipt.

 

The receipt counter is open upto 2 P.M. only , the time when the secretary of UPSIC can be seen  seated with the PIOs ( read Public Servants ) and so , barring few daring info-seekers/activists , all are not able to  reach the secretary and get their appeals marked . Many of them are forced to grease the palms of the clerks at receipt counter to get their appeals received .

 

Going  by the letter & spirit of the RTI Act 2005 , this  process should be as easy as one can ever think of , but in reality the process is being made so cumbersome that the info-seekers are a demoralized lot as soon as they enter the UPSIC .

When enquired deeply , I came to know that there is no such written order of any competent authority to this effect but only verbal understanding of UPSIC officials to carryon the draconian procedure to demoralize the info seeker in any possible way.

 

Urvashi Sharma

Secretary – YAISHWARYAJ Seva Sansthan

Helpline - 8081898081

--
Urvashi Sharma

RTI Helpmail( Web Based )
aishwaryaj2010@gmail.com

Mobile Rti Helpline
8081898081 ( 8 A.M. to 10 P.M. )

21 लाख हजम कर गए सीआईसी!कम्प्यूटरीकरण के नाम पर मिले पैसों का आयोग नहीं दे रहा हिसाब

21 लाख हजम कर गए सीआईसी!

कम्प्यूटरीकरण के नाम पर मिले पैसों का आयोग नहीं दे रहा हिसाब

श्रीप्रकाश तिवारी

लखनऊ। सीआईसी रणजीत सिंह पंकज की मनमानियां बदस्तूर जारी हैं। अब तो वह आयोग को मिलने वाले खर्चो का हिसाब-किताब भी देने से कतराने लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कम्प्यूटरीकरण के नाम पर मिले 21 लाख रुपयों के खर्च होने का ब्यौरा देने से ही सूचना आयोग ने इनकार कर दिया है। सरकार के वफादार सिपाही की तरह वे अफसरों को बचाने के लिए अब अर्थदंड के मानदंड भी बदलने लगे हैं। आयोग की लीपापोती वाली कार्यशैली से तमाम विभागों के अफसर सूचना देने के नाम पर लाखों रुपए मांगने लगे हैं।

राज्य सूचना आयोग में कम्प्यूटरीकरण के नाम पर लाखों के वारे-न्यारे हो चुके हैं। मगर सूचना आयुक्तों द्वारा परित आदेशों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं की जा सकी है। इस विफलता की कोई जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि कम्प्यूटरीकरण के मद में मिले लाखों रुपयों का कहीं अता-पता ही नहीं है। आरटीआई ऐक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने सूचना का अधिकार के तहत आयोग के जनसूचना अधिकारी से पूछा था कि राज्य सूचना आयोग के आदेशों को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर संरक्षित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने कितना धन मुहैया कराया है? आयोग के आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के नाम व पदनाम की सूचना प्रदान करें। जनसूचना अधिकारी माता प्रसाद ने उर्वशी शर्मा को भेजे जवाब में लिखा है कि सूचना आयोग में आयोग द्वारा धारित आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाई है। वेबसाइट पर अपलोड न करने के लिए किसी एक अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। आयोग द्वारा पारित आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की प्रकिया चल रही है। यह कितना हास्यास्पद है कि आयोग में ही सूचना के कानून की मंशा को रौंदा जा रहा है। केंद्र सरकार ने जिस मद के लिए पैसा भेजा था उस पर कितना काम हुआ और कितना पैसा खर्च हुआ तथा आयोग में कम्प्यूटरीकरण न होने के लिए कौन जिम्मेदार है, यह न बताना आयोग के लिए नितांत शर्मनाक है।

सबसे हैरत करने वाली बात तो यह है कि आयोग के पास सूचना आयुक्तों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का विवरण भी नहीं है। दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी पर बैठे रणजीत सिंह पंकज सरकार के खिलाफ सरकार के वफादार सिपाही जैसा काम करने का आरोप लगने लगा है। होमगार्डस मुख्यालय संबंधी एक मामले में आवेदनकर्ता सलीम बेग का कहना है कि पंकज आदेश लिखाते समय कहीं भी जिक्र नहीं करते कि जुर्माना 250 रुपए के हिसाब से कितने दिन का लगा रहे हैं? नियमानुसार 25 हजार रुपए जुर्माना है। बेग का कहना है कि अगर सूचना मांगने के दिन से विलंब 100 दिन का होता है तो 25 हजार रुपए जुर्माने की धनराशि वसूली जाती है।
 
 
कम्प्यूटरीकरण के नाम पर मिले पैसों का आयोग नहीं दे रहा हिसाब
 
--
Urvashi Sharma

RTI Helpmail( Web Based )
aishwaryaj2010@gmail.com


Mobile Rti Helpline
8081898081 ( 8 A.M. to 10 P.M. )

UPSIC invents yet another draconian procedure to harass info-seekers

UPSIC invents yet another draconian procedure to harass info-seekers

Do you want to deposit second appeals in the office of Uttar Pradesh
State Information Commission ? Beware ! You are sure to be entangled
in UPSIC's self-proclaimed draconian procedure that compels you to
first get your appeals marked by the Secretary of the information
commission , only then the clerk shall receive your application and
give you a receipt.

The receipt counter is open upto 2 P.M. only , the time when the
secretary of UPSIC can be seen seated with the PIOs ( read Public
Servants ) and so , barring few daring info-seekers/activists , all
are not able to reach the secretary and get their appeals marked .
Many of them are forced to grease the palms of the clerks at receipt
counter to get their appeals received .

Going by the letter & spirit of the RTI Act 2005 , this process
should be as easy as one can ever think of , but in reality the
process is being made as cumbersome as possible so that the
info-seekers are a demoralized lot as soon as they enter the UPSIC .

When enquired deeply , I came to know that there is no such written
order of any competent authority of UPSIC or the Government but only
verbal understanding of UPSIC officials to carryon the draconian
procedure to demoralize the info seeker in any possible way .

Urvashi Sharma
Secretary – YAISHWARYAJ Seva Sansthan
Helpline - 8081898081


--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

Saturday, July 23, 2011

Million lost in U.P.S.I.C. wilderness!

Million lost in U.P.S.I.C. wilderness!

Million lost in U.P.S.I.C. wilderness!

Million lost in U.P.S.I.C. wilderness!

Million lost in U.P.S.I.C. wilderness! Rs. 21 Lakhs sent by Centre for computerization of U.P.S.I.C. are untraceable

Million lost in U.P.S.I.C. wilderness!
Rs. 21 Lakhs sent by Centre for computerization of U.P.S.I.C. are untraceable .

In Uttar Pradesh, the watchdog of transparency is too shy to be
transparent enough to disclose the details of funds received by it
from the Central Government .

The Central Government released funds under centrally sponsored scheme
for digitalization of various State Information Commissions with the
precondition that the money could only be spent on digitalization and
no hardware could be purchased out of this grant. Uttar Pradesh State
Information Commissions got Rs. 21 Lakhs from Centre. This was
revealed by Ministry of Personnel , Public Grievances and Pensions in
a RTI reply . " Rs. 21 Lakhs have been allocated to the state of Uttar
Pradesh for IT enablement " reads the reply of D.O.P.T. The issue was
raised by Secretary of Lucknow based Social Group YAISHWARYAJ Seva
Sansthan.

The U.P.S.I.C. received 2.1 million rupees in the name of the
computerization of the Information Commission but it has refused to
divulge details. Uploading of Information Commissioners' orders on
Commission's website could not be started yet. The failure to do so is
highly irresponsible act of officials of commission .

Public Information Officer Mata Prasad had admitted in a written
response sent to the Secretary of Lucknow based Social Group
YAISHWARYAJ Seva Sansthan that they have not started action so far and
also that no single official can be held responsible for failure of
U.P.S.I.C. to upload its orders on the website .

The RTI reply has other dark facts like there is no record of interim
orders of information commissioners and orders are not available in
digital form at all .

" We have written to the Governor of Uttar Pradesh to intervene and
take action as the situation is highly undesirable and detrimental to
the RTI act in Uttar Pradesh " said Vishnu Dutt Mishra , the treasurer
of YAISHWARYAJ.

--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

Friday, July 22, 2011

Defunct UPSIC in News : DNA Lucknow Edition 23 July 2011 Page 1

http://www.dailynewsactivist.com/epapermain.aspx

http://www.dailynewsactivist.com/Details.aspx?id=14283&boxid=90355612&eddate=7%2f23%2f2011


--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

21 लाख हजम कर गए सीआईसी!कम्प्यूटरीकरण के नाम पर मिले पैसों का आयोग नहीं दे रहा हिसाब

 

21 लाख हजम कर गए सीआईसी!

कम्प्यूटरीकरण के नाम पर मिले पैसों का आयोग नहीं दे रहा हिसाब

श्रीप्रकाश तिवारी

लखनऊ। सीआईसी रणजीत सिंह पंकज की मनमानियां बदस्तूर जारी हैं। अब तो वह आयोग को मिलने वाले खर्चो का हिसाब-किताब भी देने से कतराने लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कम्प्यूटरीकरण के नाम पर मिले 21 लाख रुपयों के खर्च होने का ब्यौरा देने से ही सूचना आयोग ने इनकार कर दिया है। सरकार के वफादार सिपाही की तरह वे अफसरों को बचाने के लिए अब अर्थदंड के मानदंड भी बदलने लगे हैं। आयोग की लीपापोती वाली कार्यशैली से तमाम विभागों के अफसर सूचना देने के नाम पर लाखों रुपए मांगने लगे हैं।

राज्य सूचना आयोग में कम्प्यूटरीकरण के नाम पर लाखों के वारे-न्यारे हो चुके हैं। मगर सूचना आयुक्तों द्वारा परित आदेशों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं की जा सकी है। इस विफलता की कोई जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि कम्प्यूटरीकरण के मद में मिले लाखों रुपयों का कहीं अता-पता ही नहीं है। आरटीआई ऐक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने सूचना का अधिकार के तहत आयोग के जनसूचना अधिकारी से पूछा था कि राज्य सूचना आयोग के आदेशों को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर संरक्षित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने कितना धन मुहैया कराया है? आयोग के आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के नाम व पदनाम की सूचना प्रदान करें। जनसूचना अधिकारी माता प्रसाद ने उर्वशी शर्मा को भेजे जवाब में लिखा है कि सूचना आयोग में आयोग द्वारा धारित आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाई है। वेबसाइट पर अपलोड न करने के लिए किसी एक अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। आयोग द्वारा पारित आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की प्रकिया चल रही है। यह कितना हास्यास्पद है कि आयोग में ही सूचना के कानून की मंशा को रौंदा जा रहा है। केंद्र सरकार ने जिस मद के लिए पैसा भेजा था उस पर कितना काम हुआ और कितना पैसा खर्च हुआ तथा आयोग में कम्प्यूटरीकरण न होने के लिए कौन जिम्मेदार है, यह न बताना आयोग के लिए नितांत शर्मनाक है।

सबसे हैरत करने वाली बात तो यह है कि आयोग के पास सूचना आयुक्तों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का विवरण भी नहीं है। दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी पर बैठे रणजीत सिंह पंकज सरकार के खिलाफ सरकार के वफादार सिपाही जैसा काम करने का आरोप लगने लगा है। होमगार्डस मुख्यालय संबंधी एक मामले में आवेदनकर्ता सलीम बेग का कहना है कि पंकज आदेश लिखाते समय कहीं भी जिक्र नहीं करते कि जुर्माना 250 रुपए के हिसाब से कितने दिन का लगा रहे हैं? नियमानुसार 25 हजार रुपए जुर्माना है। बेग का कहना है कि अगर सूचना मांगने के दिन से विलंब 100 दिन का होता है तो 25 हजार रुपए जुर्माने की धनराशि वसूली जाती है।कम्प्यूटरीकरण के नाम पर मिले पैसों का आयोग नहीं दे रहा हिसाब


--
Urvashi Sharma

RTI Helpmail( Web Based )
aishwaryaj2010@gmail.com

Mobile Rti Helpline
8081898081 ( 8 A.M. to 10 P.M. )

21 लाख हजम कर गए सीआईसी!कम्प्यूटरीकरण के नाम पर मिले पैसों का आयोग नहीं दे रहा हिसाब

http://www.dailynewsactivist.com/Details.aspx?id=14283&boxid=90355612&eddate=7/23/2011

http://www.dailynewsactivist.com/Details.aspx?id=14283&boxid=90355612&eddate=7%2f23%2f2011

21 लाख हजम कर गए सीआईसी!

कम्प्यूटरीकरण के नाम पर मिले पैसों का आयोग नहीं दे रहा हिसाब

श्रीप्रकाश तिवारी


लखनऊ। सीआईसी रणजीत सिंह पंकज की मनमानियां बदस्तूर जारी हैं। अब तो वह
आयोग को मिलने वाले खर्चो का हिसाब-किताब भी देने से कतराने लगे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा कम्प्यूटरीकरण के नाम पर मिले 21 लाख रुपयों के खर्च
होने का ब्यौरा देने से ही सूचना आयोग ने इनकार कर दिया है। सरकार के
वफादार सिपाही की तरह वे अफसरों को बचाने के लिए अब अर्थदंड के मानदंड भी
बदलने लगे हैं। आयोग की लीपापोती वाली कार्यशैली से तमाम विभागों के अफसर
सूचना देने के नाम पर लाखों रुपए मांगने लगे हैं।

राज्य सूचना आयोग में कम्प्यूटरीकरण के नाम पर लाखों के वारे-न्यारे हो
चुके हैं। मगर सूचना आयुक्तों द्वारा परित आदेशों को आयोग की वेबसाइट पर
अपलोड करने की कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं की जा सकी है। इस विफलता की
कोई जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि कम्प्यूटरीकरण के मद में
मिले लाखों रुपयों का कहीं अता-पता ही नहीं है। आरटीआई ऐक्टिविस्ट उर्वशी
शर्मा ने सूचना का अधिकार के तहत आयोग के जनसूचना अधिकारी से पूछा था कि
राज्य सूचना आयोग के आदेशों को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर संरक्षित
करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने कितना धन मुहैया कराया है? आयोग के
आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के नाम व
पदनाम की सूचना प्रदान करें। जनसूचना अधिकारी माता प्रसाद ने उर्वशी
शर्मा को भेजे जवाब में लिखा है कि सूचना आयोग में आयोग द्वारा धारित
आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही अभी तक प्रारम्भ नहीं हो
पाई है। वेबसाइट पर अपलोड न करने के लिए किसी एक अधिकारी को उत्तरदायी
नहीं ठहराया जा सकता है। आयोग द्वारा पारित आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड
किए जाने की प्रकिया चल रही है। यह कितना हास्यास्पद है कि आयोग में ही
सूचना के कानून की मंशा को रौंदा जा रहा है। केंद्र सरकार ने जिस मद के
लिए पैसा भेजा था उस पर कितना काम हुआ और कितना पैसा खर्च हुआ तथा आयोग
में कम्प्यूटरीकरण न होने के लिए कौन जिम्मेदार है, यह न बताना आयोग के
लिए नितांत शर्मनाक है।

सबसे हैरत करने वाली बात तो यह है कि आयोग के पास सूचना आयुक्तों द्वारा
पारित अंतरिम आदेशों का विवरण भी नहीं है। दूसरे मुख्य सूचना आयुक्त की
कुर्सी पर बैठे रणजीत सिंह पंकज सरकार के खिलाफ सरकार के वफादार सिपाही
जैसा काम करने का आरोप लगने लगा है। होमगार्डस मुख्यालय संबंधी एक मामले
में आवेदनकर्ता सलीम बेग का कहना है कि पंकज आदेश लिखाते समय कहीं भी
जिक्र नहीं करते कि जुर्माना 250 रुपए के हिसाब से कितने दिन का लगा रहे
हैं? नियमानुसार 25 हजार रुपए जुर्माना है। बेग का कहना है कि अगर सूचना
मांगने के दिन से विलंब 100 दिन का होता है तो 25 हजार रुपए जुर्माने की
धनराशि वसूली जाती है।कम्प्यूटरीकरण के नाम पर मिले पैसों का आयोग नहीं
दे रहा हिसाब

--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

Thursday, July 21, 2011

అర్ధించే చేతులకు చేయూతనిచ్చే విశాల హ్రుదయాలకు ఆహ్వానం

అర్ధించే చేతులకు చేయూతనిచ్చే విశాల హ్రుదయాలకు ఆహ్వానం

మానవత్వం మార్తీభవించిన మంచి మనుషులు ఎందరో ఎదుటివారి కష్టాలను తమ కష్టంగా భావించి, ఆర్తుల వేదనకు స్పందించి, 
వారికి సాయం అందించి తమ ఔదార్యాన్ని చాటారు. ఎందరికో స్ఫూర్తిదాతలయ్యారు. 

"థలసీమియా మేజర్" అనే ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతున్న మధులత మీ సహాయం అర్ధిస్తున్నది. 
అర్ధించే చేతులకు చేయూతనిచ్చే విశాల హ్రుదయాలకు ఆహ్వానం. మరిన్ని వివరములకు... 


చూడండి

Service to Mankind is service to God

Wednesday, July 20, 2011

Digitalization issue : Centre Proposes : UPSIC disposes

--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

Sunday, July 10, 2011

Public Hearing on RTI conducted in lucknow

--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

Public Hearing on RTI conducted in lucknow



--
Urvashi Sharma

RTI Helpmail( Web Based )
aishwaryaj2010@gmail.com

Mobile Rti Helpline
8081898081 ( 8 A.M. to 10 P.M. )

public hearing on rti in lucknow

--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

Friday, July 8, 2011

Public Hearing on RTI in Lucknow

Dear all

a public hearing on RTI is scheduled to be held on 09 july 2011 in
Lucknow uttar pradesh

organizer : NAPM

venue : Gandhi Bhawan opposite residency

time : 10 am onwards

please do attend

regards

urvashi


--
Urvashi Sharma

RTI Helpmail( Web Based )
aishwaryaj2010@gmail.com

Mobile Rti Helpline
8081898081 ( 8 A.M. to 10 P.M. )

Public Hearing on RTI in Lucknow

Dear all

a public hearing on RTI is scheduled to be held on 09 july 2011 in
Lucknow uttar pradesh

organizer : NAPM

venue : Gandhi Bhawan opposite residency

time : 10 am onwards

please do attend

regards

urvashi

--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

Thursday, July 7, 2011

i need your help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hope you get this on time,sorry I didn't inform you about my trip in Spain for a program, I'm presently in Madrid and am having some difficulties here because i misplaced my wallet on my way to the hotel where my money and other valuable things were kept.I want  you to assist me with a loan of 2600 Euros to sort-out my hotel bills and  to get myself back home. I have spoken to the embassy here but they are not responding to the matter 
effectively,I will appreciate whatever you can afford to assist me with,I'll Refund the money back to you as soon as i return, let me know if you can be of any help. I don't have a phone where i can be reached. Please let me know immediately.

Meanwhile, I have made inquiry on how you can send me the money and I was told that Western Union Money Transfer is the easiest and fastest way to transfer money to Spain.

Here is the information you should send the money to:

Receivers Names:  M K Singhal
Receivers Address:  Alcala 25. Puerta del Sol,
                   Madrid, Spain


Once again, I am extremely thankful for your concern. Immediately you have the money transferred to me, kindly help me scan a copy of the receipt given to you, or you help me write out the 

necessary details on the receipt as follows :-
SENDER'S NAME ?
SENDER'S ADDRESS?
MTCN (10 DIGIT) ?
AMOUNT SEND ?


Please I will be waiting to hear from you soon.

With Best Regards,
M K Singhal.

Wednesday, June 29, 2011

HOME TRUTHS :MAID IN INDIA :Publication: The Times Of India Delhi; Date: Jun 26, 2011; Section: Deep Focus; Page: 15

 
 
Publication: The Times Of India Delhi; Date: Jun 26, 2011; Section: Deep Focus; Page: 15


HOME TRUTHS
MAID IN INDIA
India has just signed a UN convention to give new rights to its 4.75 million maids. How will this affect the middle class? And how will the new guidelines work on the ground, asks Saira Kurup



    Given a choice, Sapna Maudgal would rather do without her full-time maid. But holding daytime jobs, the techie and her doctor husband have little choice but to depend on Neelima, 20, to take care of their six-year-old daughter and the house. "We had to pay Rs 20,000 to the agency as registration, and her salary is Rs 3,500. That's quite a sum for us, and she's not that well-trained too," says Sapna.

    Neelima might be having a relatively safe working environment, but lakhs of others in the country, mostly women, sweep and swab in the domestic space, sometimes for long hours and in abusive environments. In India, official estimates talk of 4.75 million workers employed in private

households. NGO estimates point to up to 20% of the total workforce in India being employed in domestic work and that one-fifth of them are working full-time.

    It's for improving the lot of this large vulnerable section that India and 469 other countries signed a convention in Geneva recently under the aegis of the International Labor Organization. The convention requires governments to bring domestic workers within the ambit of labour legislations on minimum wage, working hours, day of rest in a week, overtime wages, terms of employment, social security, and maternity protection. It also contains detailed requirements for governments to regulate private employment agencies, investigate complaints and lays down special measures for migrant workers.

    But how would it be implemented? Would employers be willing to see them as "workers" and not "servants" or even "family members" who are at their beck and call 24x7? Who would regulate the working conditions of a part-time worker who works, say, five houses in a day? Ravi Wig, president of the Employers Federation of India, who was the only Indian representative to vote against the convention in Geneva, says, "I think the first requirement is employment generation in a country where 25 crore people are unemployed. The best social security is to give a man a job. Also, imagine that you are at work, your mother is alone at home, and an inspector from the labour department comes to check the working conditions of the domestic worker. I felt it was premature."

    That invasion of the private space is probably what's spooking employers. Father Jose Vattakuzhy, secretary of the commission for labour of the Catholic Bishops Conference of India, which is helping the government in the drafting a national policy on domestic workers, says, "They feel that when we standardize domestic work, our homes will become the workplace." He adds that employers had been opposing the extension of the Rashtriya Swasthya Bima Yojana to domestic workers, but he's happy now that the government has done the needful.

    Not all employers share such reservations. Delhi homemaker Vimala Prasad says, "Domestic workers are likely to give their 100% only when they know that they are being taken care of." Some years ago, says Vimala, her husband bought life insurance policies for the full-time maid and her child, and even paid the premium during the time she worked for them.

    Activists are hoping that more such employers show see their domestic helps as workers and less as "kaamwali" and "naukrani". Sister Christy, national coordinator of the National Domestic Workers' Movement that is campaigning for dignity in domestic work, says, "Domestic workers are not included in the Minimum Wage Schedule; there are no welfare boards for them in many states and they are deprived of social security. We have a long way to go to achieve the aim of dignifying domestic work. The government should take responsibility to give social security, pension, define working hours, and introduce a comprehensive legislation."

    But official attempts at establishing equity have been lethargic. "It's three years since Maharashtra passed the Domestic Workers Welfare Board Act, but the board has not started functioning. It's not been decided who would be the members. We get promises but nothing concrete has been done," says Sister Christy. Some states like Kerala and Tamil Nadu have either included domestic workers in the minimum wage schedule or included them in social security schemes etc, but that's simply too little.

    Baijnath Rai, general secretary of the Bharatiya Mazdoor Sangh, who was the Indian representative of workers at the Geneva meet, points out, "Even if the government ratifies the convention fast, it would take the law at least a year-and-a-half to come into effect. Just think, of the 188 conventions India has ratified, it has implemented only 43 so far."

    However, more than any number of laws, it would be the attitudinal change that's urgent. Sapna Maudgal is not too happy about the fixed hours of work or the overtime wages clause. But the representative of a placement agency in Gurgaon that provides domestic workers to expats, diplomats and the upper middle class, is optimistic: "Some clients might even consider giving health benefits if it's economically viable. Already, many clients are sending their cooks to culinary classes to upgrade their skills." Isn't charity, after all, expected to begin at home?

AND WHAT ABOUT THOSE ABROAD?

    The lure of fat salaries and a good life take a number of Indian domestic workers abroad, to work for Indian families there. Many a time, it's a happy arrangement for both parties. But there are also whispers about abuse and harassment of workers which often go unreported. And, sometimes, these cases make headlines as with Prabhu Dayal, the Indian consul-general in New York, who has been accused of forced labour and harassment.

    "The laws are weak" to handle such cases, says human rights activist and advocate Asim Sarode. He cites the 2008 case of a domestic worker Kalpana Salunke who was working for a Indian couple in Spain. "She faced a lot of abuse by the male employer and a Spanish friend of his. Her hands were tied behind her back and she was given electric shocks. That's when she ran away," Sarode says. Salunke tried to file a case with the Spanish police, but it being a Friday evening, with the police stations reportedly closed for the weekend, she could not do so. Her employers, on coming to know that she had taken refuge in an Indian club, came and immediately put her on a flight to India. "We have sent complaints to the Spanish police but the family is absconding since then. Now we have filed a complaint with the CBI and are planning to approach the Supreme Court,"

    says Sarode.

    At the national level, activists have been protesting the exclusion of domestic workers from the purview of the sexual harassment in the workplace Bill, meant for protection of women. Father Jose Vattakuzhy, secretary of the Catholic Bishops' Conference of India's commission for labour, says, "It's a sad thing. Our worker representatives have met Sonia Gandhi and spoken to her about it." Urvashi Sharma, president of Lucknow-based group Yaishwaryaj, has been running an online campaign for the inclusion of domestic workers in the Bill. She says, "One of the objections being made is that some of the harassment cases by domestic workers are false – how would we deal with them? But even in the genuine cases, there's little action. Mostly, the worker is asked to reach a compromise."









--
Urvashi Sharma

RTI Helpmail( Web Based )
aishwaryaj2010@gmail.com

Mobile Rti Helpline
8081898081 ( 8 A.M. to 10 P.M. )

HOME TRUTHS : MAID IN INDIA : Publication: The Times Of India Delhi; Date: Jun 26, 2011; Section: Deep Focus; Page: 15

 
Publication: The Times Of India Delhi; Date: Jun 26, 2011; Section: Deep Focus; Page: 15


HOME TRUTHS

MAID IN INDIA

India has just signed a UN convention to give new rights to its 4.75 million maids. How will this affect the middle class? And how will the new guidelines work on the ground, asks Saira Kurup




    Given a choice, Sapna Maudgal would rather do without her full-time maid. But holding daytime jobs, the techie and her doctor husband have little choice but to depend on Neelima, 20, to take care of their six-year-old daughter and the house. "We had to pay Rs 20,000 to the agency as registration, and her salary is Rs 3,500. That's quite a sum for us, and she's not that well-trained too," says Sapna.

    Neelima might be having a relatively safe working environment, but lakhs of others in the country, mostly women, sweep and swab in the domestic space, sometimes for long hours and in abusive environments. In India, official estimates talk of 4.75 million workers employed in private

households. NGO estimates point to up to 20% of the total workforce in India being employed in domestic work and that one-fifth of them are working full-time.

    It's for improving the lot of this large vulnerable section that India and 469 other countries signed a convention in Geneva recently under the aegis of the International Labor Organization. The convention requires governments to bring domestic workers within the ambit of labour legislations on minimum wage, working hours, day of rest in a week, overtime wages, terms of employment, social security, and maternity protection. It also contains detailed requirements for governments to regulate private employment agencies, investigate complaints and lays down special measures for migrant workers.

    But how would it be implemented? Would employers be willing to see them as "workers" and not "servants" or even "family members" who are at their beck and call 24x7? Who would regulate the working conditions of a part-time worker who works, say, five houses in a day? Ravi Wig, president of the Employers Federation of India, who was the only Indian representative to vote against the convention in Geneva, says, "I think the first requirement is employment generation in a country where 25 crore people are unemployed. The best social security is to give a man a job. Also, imagine that you are at work, your mother is alone at home, and an inspector from the labour department comes to check the working conditions of the domestic worker. I felt it was premature."

    That invasion of the private space is probably what's spooking employers. Father Jose Vattakuzhy, secretary of the commission for labour of the Catholic Bishops Conference of India, which is helping the government in the drafting a national policy on domestic workers, says, "They feel that when we standardize domestic work, our homes will become the workplace." He adds that employers had been opposing the extension of the Rashtriya Swasthya Bima Yojana to domestic workers, but he's happy now that the government has done the needful.

    Not all employers share such reservations. Delhi homemaker Vimala Prasad says, "Domestic workers are likely to give their 100% only when they know that they are being taken care of." Some years ago, says Vimala, her husband bought life insurance policies for the full-time maid and her child, and even paid the premium during the time she worked for them.

    Activists are hoping that more such employers show see their domestic helps as workers and less as "kaamwali" and "naukrani". Sister Christy, national coordinator of the National Domestic Workers' Movement that is campaigning for dignity in domestic work, says, "Domestic workers are not included in the Minimum Wage Schedule; there are no welfare boards for them in many states and they are deprived of social security. We have a long way to go to achieve the aim of dignifying domestic work. The government should take responsibility to give social security, pension, define working hours, and introduce a comprehensive legislation."

    But official attempts at establishing equity have been lethargic. "It's three years since Maharashtra passed the Domestic Workers Welfare Board Act, but the board has not started functioning. It's not been decided who would be the members. We get promises but nothing concrete has been done," says Sister Christy. Some states like Kerala and Tamil Nadu have either included domestic workers in the minimum wage schedule or included them in social security schemes etc, but that's simply too little.

    Baijnath Rai, general secretary of the Bharatiya Mazdoor Sangh, who was the Indian representative of workers at the Geneva meet, points out, "Even if the government ratifies the convention fast, it would take the law at least a year-and-a-half to come into effect. Just think, of the 188 conventions India has ratified, it has implemented only 43 so far."

    However, more than any number of laws, it would be the attitudinal change that's urgent. Sapna Maudgal is not too happy about the fixed hours of work or the overtime wages clause. But the representative of a placement agency in Gurgaon that provides domestic workers to expats, diplomats and the upper middle class, is optimistic: "Some clients might even consider giving health benefits if it's economically viable. Already, many clients are sending their cooks to culinary classes to upgrade their skills." Isn't charity, after all, expected to begin at home?

AND WHAT ABOUT THOSE ABROAD?

    The lure of fat salaries and a good life take a number of Indian domestic workers abroad, to work for Indian families there. Many a time, it's a happy arrangement for both parties. But there are also whispers about abuse and harassment of workers which often go unreported. And, sometimes, these cases make headlines as with Prabhu Dayal, the Indian consul-general in New York, who has been accused of forced labour and harassment.

    "The laws are weak" to handle such cases, says human rights activist and advocate Asim Sarode. He cites the 2008 case of a domestic worker Kalpana Salunke who was working for a Indian couple in Spain. "She faced a lot of abuse by the male employer and a Spanish friend of his. Her hands were tied behind her back and she was given electric shocks. That's when she ran away," Sarode says. Salunke tried to file a case with the Spanish police, but it being a Friday evening, with the police stations reportedly closed for the weekend, she could not do so. Her employers, on coming to know that she had taken refuge in an Indian club, came and immediately put her on a flight to India. "We have sent complaints to the Spanish police but the family is absconding since then. Now we have filed a complaint with the CBI and are planning to approach the Supreme Court,"

    says Sarode.

    At the national level, activists have been protesting the exclusion of domestic workers from the purview of the sexual harassment in the workplace Bill, meant for protection of women. Father Jose Vattakuzhy, secretary of the Catholic Bishops' Conference of India's commission for labour, says, "It's a sad thing. Our worker representatives have met Sonia Gandhi and spoken to her about it." Urvashi Sharma, president of Lucknow-based group Yaishwaryaj, has been running an online campaign for the inclusion of domestic workers in the Bill. She says, "One of the objections being made is that some of the harassment cases by domestic workers are false – how would we deal with them? But even in the genuine cases, there's little action. Mostly, the worker is asked to reach a compromise."









--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com








Tuesday, June 28, 2011

BUSINESS PROPOSAL!

Sir/Madam,

With due respect I am Dr. Adams James, working in crystal laboratories, an herbal-chemical company based in United Kingdom.
I saw your brief contact on web directory during a comprehensive online search. 
Furthermore, when i was the purchase manager of my company, i usually come to a local farmer in India to purchase a life saving herbal root that is used in healing cancer and other viral diseases. I usually purchase a sachet of 5grams of the refined herbal root for 5,000.INR, and re-sell to my company at the rate of $290 (13,050 INR), but due to my recent promotion to the board of trustees of the company, a new purchase manager has been assigned to handle the supply of this products, and that will certainly result to my company?s foreknowledge about my profit margin.

Hence i have decided to search for an individual or company in India to recommend to my company as the Indian local seller of this said root, so that my company will purchase directly from whosoever is endorsed as the local seller of this herbal root.
Meanwhile, after you have purchased from the local farmer in your country at the rate of 5,000.INR, then re-sell to the purchase manager at the rate of $290 dollars, and the profit in-between will be shared on a percentage of 60% for you and 40% for me.

I wouldn't mind financing this transaction with my savings/loans if you are credit worthy or proved that i can entrust you with my finance, but the percentage will certainly be decided by me.
On receipt of your positive response in my below E-mail id
(dr.adamsjames@hotmail.com), I will furnish you detailed
information of the farmer, my company website, and the exact quantity of the herbal root required by my company.

Dr. Adams James.
Crystal Laboratories UK. 

Wednesday, June 15, 2011

UPSIC gets woman information commissioner

 

UPSIC gets woman information commissioner

 
LUCKNOW: The UP State Information Commission (UPSIC) is getting a new incumbent and this time a woman. The notification declaring the appointment of Khadijatul Kubra as the new Information Commissioner (IC) reached UPSIC on Tuesday.

The commission has 10 ICs. A post got vacant after the retirement of Gyanendra Sharma early this year.

Though curtains are down on who will be the new IC, but yet there is no information regarding Kubras educational background.

The notification introduces Kubra as the wife of MJ Akhtar, media advisor to the chief minister.

When asked about the background of the new incumbent, Yogendra Singh, secretary, UPSIC, said, we only have this single line notification and can not say anything more on this.

The state chief information commissioner and information commissioner are appointed by the governor on the recommendation of a committee consisting of the chief minister (who is also the chairperson), leader of opposition in legislative assembly and a cabinet minister to be nominated by the chief minister.

However, Governor Office could not reveal much about the new appointee. While the information officer was not available for comment, GB Patnaik, principal secretary, governor, could not be contacted despite repeated attempts.

The staff at his office, however, denied that any information on the new ICs educational and professional background was available at the office. Any information on this will only be available with the government, said the staff at Governor Office.

The RTI Act clearly defines the eligibility norms for state chief information commissioner and information commissioners. The ICs shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance ".

When will the new IC take oath is also not known. "We are trying to call her up but could not speak to her," said secretary, UPSIC. The RTI activists in UP, on the other hand, have sent a memorandum to the governor. We want the appointment of ICs to be a fair procedure, said activist Urvashi Sharma.

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/UPSIC-gets-woman-information-commissioner/articleshow/8856549.cms

--
Urvashi Sharma

RTI Helpmail( Web Based )
aishwaryaj2010@gmail.com

Mobile Rti Helpline
8081898081 ( 8 A.M. to 10 P.M. )

UPSIC gets woman information commissioner

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/UPSIC-gets-woman-information-commissioner/articleshow/8856549.cms

UPSIC gets woman information commissioner
TNN | Jun 15, 2011, 02.07am IST

LUCKNOW: The UP State Information Commission (UPSIC) is getting a new
incumbent and this time a woman. The notification declaring the
appointment of Khadijatul Kubra as the new Information Commissioner
(IC) reached UPSIC on Tuesday.

The commission has 10 ICs. A post got vacant after the retirement of
Gyanendra Sharma early this year.

Though curtains are down on who will be the new IC, but yet there is
no information regarding Kubras educational background.

The notification introduces Kubra as the wife of MJ Akhtar, media
advisor to the chief minister.

When asked about the background of the new incumbent, Yogendra Singh,
secretary, UPSIC, said, we only have this single line notification and
can not say anything more on this.

The state chief information commissioner and information commissioner
are appointed by the governor on the recommendation of a committee
consisting of the chief minister (who is also the chairperson), leader
of opposition in legislative assembly and a cabinet minister to be
nominated by the chief minister.

However, Governor Office could not reveal much about the new
appointee. While the information officer was not available for
comment, GB Patnaik, principal secretary, governor, could not be
contacted despite repeated attempts.

The staff at his office, however, denied that any information on the
new ICs educational and professional background was available at the
office. Any information on this will only be available with the
government, said the staff at Governor Office.

The RTI Act clearly defines the eligibility norms for state chief
information commissioner and information commissioners. The ICs shall
be persons of eminence in public life with wide knowledge and
experience in law, science and technology, social service, management,
journalism, mass media or administration and governance ".

When will the new IC take oath is also not known. "We are trying to
call her up but could not speak to her," said secretary, UPSIC. The
RTI activists in UP, on the other hand, have sent a memorandum to the
governor. We want the appointment of ICs to be a fair procedure, said
activist Urvashi Sharma.

http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/UPSIC-gets-woman-information-commissioner/articleshow/8856549.cms
--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

Saturday, June 11, 2011

YAISHWARYAJ demands scrapping of the appointment of Ms. Khazihatul Kubra as Information Commissioner of Uttar Pradesh - Cplash, The Citizen Journalism Site

YAISHWARYAJ demands scrapping of the appointment of Ms. Khazihatul Kubra as Information Commissioner of Uttar Pradesh - Cplash, The Citizen Journalism Site

YAISHWARYAJ demands scrapping of the appointment of Ms. Khazihatul Kubra as Information Commissioner of Uttar Pradesh

 
 

YAISHWARYAJ has raised its voice against  Uttar
Pradesh Government's move to appoint one Ms. Khazihatul Kubra W/O
Sri Zamil Akhtar as Information Commissioner of Uttar Pradesh on the
post which was lying vacant after retirement of Sri Gyanendra Sharma .
. Sri Akhtar is Information Consultant to the Chief Minister of
Uttar Pradesh 

YAISHWARYAJ has sent memorandums to the Governor and the Chief Minister of Uttar Pradesh .

" The Uttar Pradesh Government's move is unconstitutional and the whole
process needs to be stalled at once.Time and again , YAISHWARYAJ has raised its demands of fair appointments of information commissioners as per the letter & spirit
of the RTI act 2005 . " reads the Memorandum.

The procedure , eligibility norms etc. for appointments of information
commissioners have been laid down in Chapter IV of RTI Act 2005 .

Subsection 3 of Section 15 states about the appointing authority etc."
The State Chief Information Commissioner and the State Information
Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation
of a committee consisting of—
   (i)  the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

   (ii)  the Leader of Opposition in the Legislative Assembly; and
   (iii) a Cabinet Ministrer to be nominated by the Chief Minister.
     Explanation.—For the purposes of removal of doubts, it is hereby
declared that where the Leader of Opposition in the Legislative
Assembly has not been recognised as such, the Leader of the single
largest group in opposition of the Government in the Legislative
Assembly shall be deemed to be the Leader of Opposition "

Subsection 5 of section 15 further states the eligibility norms " The
State Chief Information Commissioner and the State Information
Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide
knowledge and experience in law, science and technology, social
service, management, journalism, mass media or administration and
governance "


Expressing over the memorandum , Prabhuta , one of the members of the group YAISHWARYAJ said that The spirit of the act is that all members of the committee should necessarily take part in the process of appointment and should note
down their views on each and every aspect. This is not being followed
in most of the appointments. Such appointments are ab-initio-void and
needs to be scrapped.

Further , the act emphasizes the word  " Appointment " and not "
Nomination " . The procedure adopted so far is clearly the nomination
and not the appointment. Appointment means appointment after giving
fair chance to all eligible citizens in consonance to article 14 & 16
of the Constitution of INDIA and then selecting and appointing the
best as per the procedure and norms  laid down in the advertisement by
the state government.

Wayback , we have sent memorandums on this issue to the authorities of the state including the governor  which are pending for action with the Government of Uttar Pradesh and the Government is going to make another arbitrary nomination of
information commissioner without any advertisement for appointment.
This is illegal and shows dubious intentions of state government with
respect to RTI implementation so  YAISHWARYAJ has again requested the governor to stall this unconstitutional process at once and forever and strive for ways to ensure fair appointment on the said post.

Members of YAISHWARYAJ alongwith other RTI activists of Uttar Pradesh
also demanded time  to meet and apprise the Governor the long pending issue of
fair appointments of information commissioners as per the letter and
spirit of RTI ACT 2005 and many other issues over which the Government
of Uttar Pradesh seems to be intentionally acting against the ACT.

 



--
Urvashi Sharma

RTI Helpmail( Web Based )
aishwaryaj2010@gmail.com

Mobile Rti Helpline
8081898081 ( 8 A.M. to 10 P.M. )

YAISHWARYAJ demands scrapping of the appointment of Ms. Khazihatul Kubra as Information Commissioner of Uttar Pradesh

YAISHWARYAJ demands scrapping of the appointment of Ms. Khazihatul
Kubra as Information Commissioner of Uttar Pradesh

http://www.cplash.com/post/YAISHWARYAJ-demands-scrapping-of-the--appointment-of-Ms-Khazihatul-Kubra--as-Information-Commissioner-of-Uttar-Pradesh379.html

YAISHWARYAJ has raised its voice against Uttar
Pradesh Government's move to appoint one Ms. Khazihatul Kubra W/O
Sri Zamil Akhtar as Information Commissioner of Uttar Pradesh on the
post which was lying vacant after retirement of Sri Gyanendra Sharma .
. Sri Akhtar is Information Consultant to the Chief Minister of
Uttar Pradesh

YAISHWARYAJ has sent memorandums to the Governor and the Chief
Minister of Uttar Pradesh .

" The Uttar Pradesh Government's move is unconstitutional and the whole
process needs to be stalled at once.Time and again , YAISHWARYAJ has
raised its demands of fair appointments of information commissioners
as per the letter & spirit
of the RTI act 2005 . " reads the Memorandum.

The procedure , eligibility norms etc. for appointments of information
commissioners have been laid down in Chapter IV of RTI Act 2005 .

Subsection 3 of Section 15 states about the appointing authority etc."
The State Chief Information Commissioner and the State Information
Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation
of a committee consisting of—
(i) the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of Opposition in the Legislative Assembly; and
(iii) a Cabinet Ministrer to be nominated by the Chief Minister.
Explanation.—For the purposes of removal of doubts, it is hereby
declared that where the Leader of Opposition in the Legislative
Assembly has not been recognised as such, the Leader of the single
largest group in opposition of the Government in the Legislative
Assembly shall be deemed to be the Leader of Opposition "

Subsection 5 of section 15 further states the eligibility norms " The
State Chief Information Commissioner and the State Information
Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide
knowledge and experience in law, science and technology, social
service, management, journalism, mass media or administration and
governance "


Expressing over the memorandum , Prabhuta , one of the members of the
group YAISHWARYAJ said that The spirit of the act is that all members
of the committee should necessarily take part in the process of
appointment and should note
down their views on each and every aspect. This is not being followed
in most of the appointments. Such appointments are ab-initio-void and
needs to be scrapped.

Further , the act emphasizes the word " Appointment " and not "
Nomination " . The procedure adopted so far is clearly the nomination
and not the appointment. Appointment means appointment after giving
fair chance to all eligible citizens in consonance to article 14 & 16
of the Constitution of INDIA and then selecting and appointing the
best as per the procedure and norms laid down in the advertisement by
the state government.

Wayback , we have sent memorandums on this issue to the authorities of
the state including the governor which are pending for action with
the Government of Uttar Pradesh and the Government is going to make
another arbitrary nomination of
information commissioner without any advertisement for appointment.
This is illegal and shows dubious intentions of state government with
respect to RTI implementation so YAISHWARYAJ has again requested the
governor to stall this unconstitutional process at once and forever
and strive for ways to ensure fair appointment on the said post.

Members of YAISHWARYAJ alongwith other RTI activists of Uttar Pradesh
also demanded time to meet and apprise the Governor the long pending issue of
fair appointments of information commissioners as per the letter and
spirit of RTI ACT 2005 and many other issues over which the Government
of Uttar Pradesh seems to be intentionally acting against the ACT.


--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

http://www.cplash.com/post/YAISHWARYAJ-demands-scrapping-of-the--appointment-of-Ms-Khazihatul-Kubra--as-Information-Commissioner-of-Uttar-Pradesh379.html

YAISHWARYAJ demands scrapping of the appointment of Ms. Khazihatul
Kubra as Information Commissioner of Uttar Pradesh

YAISHWARYAJ has raised its voice against Uttar
Pradesh Government's move to appoint one Ms. Khazihatul Kubra W/O
Sri Zamil Akhtar as Information Commissioner of Uttar Pradesh on the
post which was lying vacant after retirement of Sri Gyanendra Sharma .
. Sri Akhtar is Information Consultant to the Chief Minister of
Uttar Pradesh

YAISHWARYAJ has sent memorandums to the Governor and the Chief
Minister of Uttar Pradesh .

" The Uttar Pradesh Government's move is unconstitutional and the whole
process needs to be stalled at once.Time and again , YAISHWARYAJ has
raised its demands of fair appointments of information commissioners
as per the letter & spirit
of the RTI act 2005 . " reads the Memorandum.

The procedure , eligibility norms etc. for appointments of information
commissioners have been laid down in Chapter IV of RTI Act 2005 .

Subsection 3 of Section 15 states about the appointing authority etc."
The State Chief Information Commissioner and the State Information
Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation
of a committee consisting of—
(i) the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of Opposition in the Legislative Assembly; and
(iii) a Cabinet Ministrer to be nominated by the Chief Minister.
Explanation.—For the purposes of removal of doubts, it is hereby
declared that where the Leader of Opposition in the Legislative
Assembly has not been recognised as such, the Leader of the single
largest group in opposition of the Government in the Legislative
Assembly shall be deemed to be the Leader of Opposition "

Subsection 5 of section 15 further states the eligibility norms " The
State Chief Information Commissioner and the State Information
Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide
knowledge and experience in law, science and technology, social
service, management, journalism, mass media or administration and
governance "


Expressing over the memorandum , Prabhuta , one of the members of the
group YAISHWARYAJ said that The spirit of the act is that all members
of the committee should necessarily take part in the process of
appointment and should note
down their views on each and every aspect. This is not being followed
in most of the appointments. Such appointments are ab-initio-void and
needs to be scrapped.

Further , the act emphasizes the word " Appointment " and not "
Nomination " . The procedure adopted so far is clearly the nomination
and not the appointment. Appointment means appointment after giving
fair chance to all eligible citizens in consonance to article 14 & 16
of the Constitution of INDIA and then selecting and appointing the
best as per the procedure and norms laid down in the advertisement by
the state government.

Wayback , we have sent memorandums on this issue to the authorities of
the state including the governor which are pending for action with
the Government of Uttar Pradesh and the Government is going to make
another arbitrary nomination of
information commissioner without any advertisement for appointment.
This is illegal and shows dubious intentions of state government with
respect to RTI implementation so YAISHWARYAJ has again requested the
governor to stall this unconstitutional process at once and forever
and strive for ways to ensure fair appointment on the said post.

Members of YAISHWARYAJ alongwith other RTI activists of Uttar Pradesh
also demanded time to meet and apprise the Governor the long pending issue of
fair appointments of information commissioners as per the letter and
spirit of RTI ACT 2005 and many other issues over which the Government
of Uttar Pradesh seems to be intentionally acting against the ACT.

http://www.cplash.com/post/YAISHWARYAJ-demands-scrapping-of-the--appointment-of-Ms-Khazihatul-Kubra--as-Information-Commissioner-of-Uttar-Pradesh379.html

--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

YAISHWARYAJ’s Memorandum to scrap the Uttar Pradesh Government's order of appointing Ms. Khazihatul Kubra W/O Sri Zamil Akhtar as Information Commissioner

e-memorandum

To,
Hon.ble Sri B. L. Joshi
the Hon.ble Governor of Uttar Pradesh
Lucknow
"hgovup" <hgovup@up.nic.in>,


Sub.: YAISHWARYAJ's Memorandum to Sri B. L. Joshi , the Hon.ble
Governor of Uttar Pradesh demanding scrapping of Uttar Pradesh
Government's order of appointing one Ms. Khazihatul Kubra W/O Sri
Zamil Akhtar ( Information Consultant to the Chief Minister of Uttar
Pradesh ) as Information Commissioner of Uttar Pradesh ( the post was
lying vacant after retirement of Sri Gyanendra Sharma )


Hon.ble Sir ,

YAISHWARYAJ has come to know from a reliable source that the Uttar
Pradesh Government is going to appoint one Ms. Khazihatul Kubra W/O
Sri Zamil Akhtar ( Information Consultant to the Chief Minister of
Uttar Pradesh ) as Information Commissioner of Uttar Pradesh ( the
post was lying vacant after retirement of Sri Gyanendra Sharma )

The Uttar Pradesh Government's move is unconstitutional and the whole
process needs to be stalled at once.

Time and again , YAISHWARYAJ has raised its demands of fair
appointments of information commissioners as per the letter & spirit
of the RTI act 2005 .

The procedure , eligibility norms etc. for appointments of information
commissioners have been laid down in Chapter IV of RTI Act 2005 .

Subsection 3 of Section 15 states about the appointing authority etc."
The State Chief Information Commissioner and the State Information
Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation
of a committee consisting of—
(i) the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of Opposition in the Legislative Assembly; and
(iii) a Cabinet Ministrer to be nominated by the Chief Minister.
Explanation.—For the purposes of removal of doubts, it is hereby
declared that where the Leader of Opposition in the Legislative
Assembly has not been recognised as such, the Leader of the single
largest group in opposition of the Government in the Legislative
Assembly shall be deemed to be the Leader of Opposition "

Subsection 5 of section 15 further states the eligibility norms " The
State Chief Information Commissioner and the State Information
Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide
knowledge and experience in law, science and technology, social
service, management, journalism, mass media or administration and
governance "


the spirit of the act is that all members of the committee should
necessarily take part in the process of appointment and should note
down their views on each and every aspect. This is not being followed
in most of the appointments. Such appointments are ab-initio-void and
needs to be scrapped.

Further , the act emphasizes the word " Appointment " and not "
Nomination " . The procedure adopted so far is clearly the nomination
and not the appointment. Appointment means appointment after giving
fair chance to all eligible citizens in consonance to article 14 & 16
of the Constitution of INDIA and then selecting and appointing the
best as per the procedure and norms laid down in the advertisement by
the state government.

Wayback , we have sent memorandum on this issue to you which is
pending for action with the Government of Uttar Pradesh and the
Government is going to make another arbitrary nomination of
information commissioner without any advertisement for appointment.
This is illegal and shows dubious intentions of state government with
respect to RTI implementation.

YAISHWARYAJ again requests you to stall this unconstitutional process
at once and forever and strive for ways to ensure fair appointment on
the said post.

Members of YAISHWARYAJ alongwith other RTI activists of Uttar Pradesh
wants to meet and apprise your goodself the long pending issue of
fair appointments of information commissioners as per the letter and
spirit of RTI ACT 2005 and many other issues over which the Government
of Uttar Pradesh seems to be intentionally acting against the ACT.

Best Regards

Date : 11-06-11


Urvashi Sharma
Social Worker & RTI Activist
for YAISHWARYAJ
F-2376 First Floor
Rajajipuram , Lucknow
Uttar Pradesh - 226017
mob. - 9369613513
8081898081

Copy to - Hon.ble Km. Mayawati ,The Chief Minister of Uttar Pradesh ,
Lucknow by e-mail "cmup" <cmup@up.nic.in>, "cmup" <cmup@nic.in>,

Urvashi Sharma
Social Worker & RTI Activist
for YAISHWARYAJ
F-2376 First Floor
Rajajipuram , Lucknow
Uttar Pradesh - 226017
mob. - 9369613513
8081898081

Tuesday, June 7, 2011

its now or never type situation , please express yourself , sign the online petition

Link to petition

http://www.petitiononline.com/urvashi1/petition.html

Link to sign the petition

http://www.petitiononline.com/urvashi1/petition-sign.html

text of petition

To:  The Citizens of India including NRIs
Dear all Citizens of India ,

We all know that the Joint Drafting Committee on the Lokpal Bill has
deferred the question of including the office of the Prime Minister
and the higher judiciary to be discussed later . The Joint Drafting
Committee proposes to draft the said bill by June 30.

YAISHWARYAJ is at your doorsteps once again . This time we are before
you with the simplest of the pledges of being the part of the direct
democracy i.e. an initiative / a proposition . Through this
initiative/proposition , YAISHWARYAJ is asking for your opinion as to
whether the Prime Minister and the Judiciary should be within the
purview of LOKPAL or not . All you have to do is just to opine for or
against the said proposal by writing Yes or No. Of course Your
valuable comments shall also be the most welcome and shall strengthen
the cause of the ordinary citizens of India , raised in this petition.


Sincerely,

The Undersigned


--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com


--
Urvashi Sharma

RTI Helpmail( Web Based )
aishwaryaj2010@gmail.com

Mobile Rti Helpline
8081898081 ( 8 A.M. to 10 P.M. )

its now or never type situation , please express yourself , sign the online petition

Link to petition

http://www.petitiononline.com/urvashi1/petition.html

Link to sign the petition

http://www.petitiononline.com/urvashi1/petition-sign.html

text of petition

To: The Citizens of India including NRIs
Dear all Citizens of India ,

We all know that the Joint Drafting Committee on the Lokpal Bill has
deferred the question of including the office of the Prime Minister
and the higher judiciary to be discussed later . The Joint Drafting
Committee proposes to draft the said bill by June 30.

YAISHWARYAJ is at your doorsteps once again . This time we are before
you with the simplest of the pledges of being the part of the direct
democracy i.e. an initiative / a proposition . Through this
initiative/proposition , YAISHWARYAJ is asking for your opinion as to
whether the Prime Minister and the Judiciary should be within the
purview of LOKPAL or not . All you have to do is just to opine for or
against the said proposal by writing Yes or No. Of course Your
valuable comments shall also be the most welcome and shall strengthen
the cause of the ordinary citizens of India , raised in this petition.


Sincerely,

The Undersigned


--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

ssp bidar karnataka info

dear vikash ji

find the attached scans.

FAA reply in the same matter has been received. FAA has annexed the
same letter of pio . nothing new.

second appeal gas to be filed


--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com

Sunday, June 5, 2011

Since Inception UPSIC collected just 1% of RTI fine , Any data available about CIC & other SICs

 
Publication: The Times Of India Lucknow; Date: Jun 5, 2011; Section: Times City; Page: 3


In over four years, UPSIC collects just 1% of RTI fine
TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Action speaks louder than words but not for UP State Information Commission (UPSIC) which believes in pronouncing hard-hitting orders and acting little on them. The fact that UPSIC so far has recovered only 1% of the total fine imposed on government departments for not keeping up with the RTI Act lends strength to the claim.

    The cases where PIO either refuses to accept the application for information or knowingly gives misleading, incorrect or incomplete information or does not provide information within the given 30 days, the commission slaps a fine of Rs 250 per day for the days till the application is received and information is given. The maximum penalty is Rs 25,000.

    The UPSIC has slapped a total fine of Rs 53,63,500 since October 2006 (the time it started functioning) till February 2011 but the recovery is as low as 1%. Rs 62,500 recovered as fine from the erring government departments is a pittance compared to the total amount. Penalising government departments is a last possible action taken by the central and state information commissions to make the public information officers (PIOs) act promptly on RTI applications. However, leniency exhibited by the UPSIC for government departments does not augur well for RTI implementation in the state where it is already marred by official apathy.

    An RTI applicant, Salim Baig, had asked the administrative reforms department (ARD), the nodal department for implementation of RTI in UP, about the amount of fine imposed on and recovered from the government departments for acting sluggish on RTI front by the UPSIC. The commission has penalised 30 departments in 231 pending cases till February 2011. The fine, hence collected, goes to the state treasury.



--
Urvashi Sharma

RTI Helpmail( Web Based )
aishwaryaj2010@gmail.com

Mobile Rti Helpline
8081898081 ( 8 A.M. to 10 P.M. )

Since Inception UPSIC collected just 1% of RTI fine , Any data available about CIC & other SICs

http://epaper.timesofindia.com/Repository/ml.asp?Ref=VE9JTC8yMDExLzA2LzA1I0FyMDAzMDI=&Mode=HTML&Locale=english-skin-custom

Publication: The Times Of India Lucknow; Date: Jun 5, 2011; Section:
Times City; Page: 3


In over four years, UPSIC collects just 1% of RTI fine

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Action speaks louder than words but not for UP State
Information Commission (UPSIC) which believes in pronouncing
hard-hitting orders and acting little on them. The fact that UPSIC so
far has recovered only 1% of the total fine imposed on government
departments for not keeping up with the RTI Act lends strength to the
claim.

The cases where PIO either refuses to accept the application for
information or knowingly gives misleading, incorrect or incomplete
information or does not provide information within the given 30 days,
the commission slaps a fine of Rs 250 per day for the days till the
application is received and information is given. The maximum penalty
is Rs 25,000.

The UPSIC has slapped a total fine of Rs 53,63,500 since October
2006 (the time it started functioning) till February 2011 but the
recovery is as low as 1%. Rs 62,500 recovered as fine from the erring
government departments is a pittance compared to the total amount.
Penalising government departments is a last possible action taken by
the central and state information commissions to make the public
information officers (PIOs) act promptly on RTI applications. However,
leniency exhibited by the UPSIC for government departments does not
augur well for RTI implementation in the state where it is already
marred by official apathy.

An RTI applicant, Salim Baig, had asked the administrative reforms
department (ARD), the nodal department for implementation of RTI in
UP, about the amount of fine imposed on and recovered from the
government departments for acting sluggish on RTI front by the UPSIC.
The commission has penalised 30 departments in 231 pending cases till
February 2011. The fine, hence collected, goes to the state treasury.
--
उर्वशी शर्मा
"सूचना का अधिकार " हेल्पलाइन: 8081898081
yaishwaryaj@gmail.com