Saturday, May 27, 2017

UP : राज्यपाल से भेंटकर RTI activists ने उठाई जनपदीय न्यायालयों में RTI एक्ट लागू करने की मांग l



Lucknow/27 May 2017

बीते कल शाम यूपी के आरटीआई कार्यकर्ताओं के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ की समाजसेविका उर्वशी शर्मा के नेतृत्व में यूपी के राजभवन जाकर यूपी के राज्यपाल राम नाईक  से भेंट की और उन्हें यूपी के जनपदीय न्यायालयों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के प्रमाण सौंपते हुए महामहिम से हस्तक्षेप  कर समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई l  प्रतिनिधिमंडल ने मिर्जापुर के आरटीआई कार्यकर्ता मनीष कुमार सिंह के उत्पीड़न का प्रकरण भी राज्यपाल के समक्ष रखा और मनीष का उत्पीड़न करने वाले गौतम बुद्ध नगर के जिला जज अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कार्यवाही की मांग की l


प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहीं समाजसेविका और सामाजिक संस्था 'येश्वर्याज' की सचिव उर्वशी शर्मा ने बताया कि आरटीआई कार्यकर्ता मनीष ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदीय न्यायालयों को पत्र लिखकर आरटीआई एक्ट की धारा 4 के बाध्यकारी प्राविधानों को  लागू  करने की मांग की थी l इसके बाद गौतमबुद्ध नगर के जिला जज द्वारा मनीष का उत्पीड़न शुरू कर दिया गया था |बकौल  उर्वशी  इसके बाद मनीष द्वारा राज्यपाल को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई जिस पर राजभवन ने मनीष की समस्या के समाधान के लिए राजयपाल से मिलने की सूचना दी और वे राम नाईक से मिले l उर्वशी ने बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय की अपील प्रक्रिया नियमावली बनाने की मांग भी उठाई है l


उर्वशी ने बताया कि राजयपाल ने प्रतिनिधिमंडल के 8 सूत्री ज्ञापन पर लगभग आधे घंटे तफ्सील से बात की और ज्ञापन अपने मुख्य सचिव के मार्फत सूबे के  मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी को भेजते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदीय न्यायालयों द्वारा आरटीआई एक्ट की धारा 4 के बाध्यकारी प्राविधानों को  लागू  कराने और गौतमबुद्ध नगर के जिला जज द्वारा मनीष का कथित रूप से उत्पीड़न किये जाने की जाँच कराकर जांच रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष कार्यवाही कराने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है l

प्रतिनिधिमंडल में पीड़ित आरटीआई कार्यकर्ता  मनीष और उनके छोटे भाई के साथ लखनऊ के मानवाधिकार कार्यकर्ता  इं. संजय शर्मा, एडवोकेट  रुवैद किदवई और तनवीर अहमद सिद्दीकी भी शामिल थे l

उर्वशी ने राज्यपाल को नई दिल्ली की संस्था कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव द्वारा उनकी संस्था 'येश्वर्याज' को निःशुल्क वितरण के लिए दी गई हिंदी और अंग्रेजी की RTI गाइड भेंट की जिसे सहर्ष स्वीकार करते हुए नाईक ने आरटीआई को पारदर्शिता और जबाबदेही को लोकजीवन का आवश्यक अंग बताते हुए   RTI गाइड्स को अपने जीवन की महत्वपूर्ण भेंटों में से एक भेंट बताया l


Wednesday, May 17, 2017

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UP : दागी IAS सदाकांत की राह कितनी मुश्किल करेगी एक्टिविस्ट उर्वशी की यह PIL?



लखनऊ / 17 मई 2017
यूपी के अपर मुख्य सचिव आई.ए.एस. सदाकांत सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद भी मलाईदार माने जाने वाले लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ आवास एवं शहरी नियोजन के मुखिया के पदों पर काबिज हैं l अंदरखाने खबरें आती रही हैं कि सदाकांत सूबे की नौकरशाही की सबसे ऊंची कुर्सी पर काबिज होने के  लिए जबरदस्त सियासी जोड़-तोड़ और पूजा-पाठ में लगे हुए हैं l पर इसी बीच लखनऊ से एक ऐसी खबर आ रही है जो अगर यूपी के सीएम योगी तक पहुँच गई तो न केवल सदाकांत के मुख्य सचिव की कुर्सी के पास पहुँचने के मंसूबों पर पानी फेर सकती है बल्कि सदाकांत को उनके वर्तमान के दोनों मलाईदार पदों से दूर भी कर यूपी की नौकरशाही में किनारे भी लगा सकती है l


बीजेपी संगठन उत्तर प्रदेश की आरटीआई सेल की पूर्व प्रदेश उप-प्रभारी और लखनऊ की नामचीन समाजसेविका एवं आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने आरटीआई से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर सदाकांत पर जालसाजी से सरकारी आवास आबंटन करा लेने के आपराधिक मामले में कार्यवाही कराने के लिए बीते सोमवार को अपने अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता के मार्फत एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में दायर की है l


उर्वशी के अधिवक्ता त्रिभुवन कुमार गुप्ता ने बताया कि जनहित याचिका में मुख्य रूप से मांग की गई है कि राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह सूबे के सभी पुलिस थानों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में  निर्धारित किये गए कानून का और भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को दिए निर्देशों का  अक्षरशः अनुपालन कराने की प्रणाली विकसित करे और पुलिस थानों पर प्राप्त संज्ञेय अपराध के प्रत्येक मामले में बिना किसी भेद-भाव के शीघ्रता से ऍफ़.आई.आर. दर्ज कराये और संज्ञेय अपराध प्रकट होने पर भी ऍफ़आईआर दर्ज न करने पर सम्बंधित पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही करे l


गुप्ता के अनुसार जनहित याचिका में लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  और थाना हजरतगंज के थाना प्रभारी द्वारा सदाकांत के आपराधिक कृत्यों पर कानूनी कार्यवाही करने के स्थान पर सदाकांत का अपराध छुपाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की गई है l
    



सदाकांत को साल 2011 में बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन में तैनाती के दौरान भारत की सुरक्षा से सम्बंधित दस्तावेज लीक कर किये गये 200 करोड़ के घूसकांड का मास्टरमाइंड बताते हुए उर्वशी ने बताया कि उनको विश्वास है कि वे उच्च न्यायलय से सदाकांत को उसके किये की सजा दिलवाकर यूपी को सदाकांत सरीखे भ्रष्ट और जालसाज नौकरशाहों से मुक्ति दिलाने के साथ-साथ सूबे के सभी थानों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर नए सीएम योगी आदित्यनाथ की ‘जीरो टॉलरेंस तो करप्शन’ की मुहिम को परवान चढ़ाने में एक सजग नागरिक के रूप में अपना समुचित योगदान देने में कामयाब अवश्य होंगी l 

Friday, May 12, 2017

‘येश्वर्याज RTI क्लीनिक’ का उद्घाटन, RTI जन जागरूकता अभियान 2017 और CHRI,नई दिल्ली की RTI गाइड का निःशुल्क वितरण


‘येश्वर्याज RTI क्लीनिक’ का उद्घाटन,
RTI जन जागरूकता अभियान 2017 और
CHRI,नई दिल्ली की RTI गाइड का निःशुल्क वितरण   
दिनांक : 14 मई 2017 दिन :  रविवार
समय : पूर्वाहन 11 बजे से 5 बजे अपराह्न तक
स्थान : हजरतगंज GPO के निकट स्थित महात्मा गाँधी पार्क 
-: आयोजिका :-
उर्वशी शर्मा ( समाजसेविका एवं RTI एक्टिविस्ट )
मोबाइल नंबर  9369613513 Whatsapp No. 8081898081
-: संसाधन व्यक्ति :-
डा. नीरज कुमार, डा. आलोक चांटिया, इं. संजय शर्मा, रुवैद कमाल किदवई ( अधिवक्ता ),त्रिभुवन कुमार गुप्ता ( अधिवक्ता ),सौरभ यादव ( अधिवक्ता ) , मनीष त्रिपाठी ( अधिवक्ता ), अशोक कुमार शुक्ला ( अधिवक्ता ), मनीष कुमार सिंह ( अधिवक्ता ) , शमीम अहमद
-: सहयोगी संगठन :-
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव,नई दिल्ली;सूचना का अधिकार बचाओ अभियान ट्रस्ट,लखनऊ और एस.आर.पी.डी. मेमोरियल समाज सेवा संस्थान,लखनऊ    
RTI Helpline : 8081898081    RTI Helpmail :  upcpri@gmail.com
Blog : http://upcpri.blogspot.in/  Twitter @yaishwaryaj Instagram @yaishwaryaj