क्या यूपी की सपा सरकार का मुस्लिम प्रेम वास्तविक है या एक दिखावा मात्र ? यह सबाल इसलिए खड़ा हुआ है कि अखिलेश सरकार एक तरफ तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के लिए वेताव है और इस बारे में राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भी भेज चुकी है तो वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर संजय शर्मा की एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि प्रदेश सरकार सूबे के अल्पसंख्यक आयोग को साल भर के गैर वेतन खर्चे के लिए महज 20 लाख का बजट ही देती है l
संजय इसे राज्य सरकार का मुस्लिम कौम के साथ किया जा रहा विश्वासघात करार देते है और सरकार के मुस्लिम प्रेम को महज दिखावा करार देते हुए प्रश्न उठाते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री एकादश और आईएएस एकादश के बीच हुए क्रिकेट मैच पर एक दिन में 2.25 करोड़ रुपये फूंकने बाले अखिलेश की झोली से पूरे सूबे के अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रखने के दायित्व के लिए बनाये गए अल्पसंख्यक आयोग को साल भर के गैर वेतन खर्चे के लिए महज 20 लाख रुपये ही क्यों निकल पाते हैं l
संजय का कहना है कि सरकार को सूबे में आयी सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ के मद्देनजर राज्य अल्पसंख्यक आयोग को और अधिक कार्यशील बनाने के जमीनी कार्य को करने की आवश्यकता थी ताकि पूरी मुस्लिम कौम के जख्मों पर मरहम रखा जा सके पर अफ़सोस है कि अखिलेश सरकार अल्पसंख्यक आयोग के कार्यशील बजट को बढ़ाने के स्थान पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने को बेक़रार है l संजय प्रश्न करते हैं कि आखिर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने से पूरी मुस्लिम कौम का क्या फायदा होगा जब तक अल्पसंख्यक आयोग में पर्याप्त संसाधन ही नहीं होंगे l
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अल्पसंख्यक आयोग को साल भर के गैर वेतन खर्चे के लिए भी पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 के बराबर ही 20 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है और मंहगाई में बृद्धि के बाबजूद इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है l
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