केंद्र सरकार और यूपी सरकार द्वारा समाज के बंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए चलायी गयी योजनाओं और घोषणाओं की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लगाती आरटीआई : यूपी आईपीएस में आरक्षित वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के कम प्रतिनिधित्व से कटघरे में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी

 

यूपी में आईपीएस के स्वीकृत पदों में से 25% से भी अधिक खाली: 13%पदों पर अनुसूचित जाति, 4%पर अनुसूचित जनजाति, 19% पर पिछड़ा वर्ग के अधिकारी कार्यरत. : 64% पद भरे हैं अनारक्षित श्रेणी से :कुल 94% पदों पर काबिज हिंदू अधिकारी: महज 3% पदों पर कार्यरत हैं गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक: महज 3% पदों पर कार्यरत मुस्लिम.समाज के बंचित वर्ग को मुख्यधारा में  लाने को चलायी गयी  योजनाओं की सफलता पर  प्रश्नचिन्ह.

 

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